– मनोज कुमार पासवान
संयोजक, मिटर व्याज विरुद्ध संघर्ष समिति, मधेश प्रदेश
० जनताले बुझ्ने भाषामा मिटर व्याज भनेको के हो ? बताइदिनुहोस् न ?
–साहुले छोटो समयका लागि तमसुक गरेर ऋणलाई पैसा उपलब्ध गराएको हुन्छ । त्यहाँ नियम, कानुन, दया, माया भन्ने हुँदैन । साहुले मनपरी ढंगले व्याज असुल गर्दछ । हरेक चीजको सीमा हुन्छ । सीमाविहीन तरिकाले व्याज असुल गरिन्छ । मानौं रु. १०० को सामान बिक्री गर्दा रु. ५०, १००, २०० नाफा कमाउँछ होला तर अनन्तरुपमा १०० रुपैया लगानीले १० हजार, २० हजार, एकलाख कमाउने भन्ने त हुँदैन नि त्यसको सीमा हुन्छ । त्यस्तै कुनै साहुले कसैलाई ऋण दिन्छ भने त्यसले लिनु पर्ने व्याजकोपनि सीमा हुन्छ होला नि ? सरकारले १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन पाइँदैन भन्ने नियम बनाएको छ । तर सुदखोरहरुले मनपरी गरेका छन् । मधेशमा झन बढी छ । यो नै मिटर व्याज हो ।
० मिटर व्याजको समस्यालाई एक दुई, तीन बुँदामा भन्नु पर्दा कसरी भन्नुहुन्छ ?
–पहिलो कुरा ऋण दिने बेलामा साहुहरुले गरिबको मनपरी तमसुक गर्दछन् । दोस्रो कुरा ऋण लिंदा वा व्याज तिर्दा ऋणिलाई भरपाई दिंदैनन् । तेस्रो कुरा गरिबको जे जति जग्गा छ ऋण तिर्न नसकेको भनेर जग्गा आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन पास गराउँदछन् । र, अन्त्यमा गरिबलाई पूरै सडकमा पु¥याउँछन् ।
० मिटर व्याजको इतिहास के हो ?
–पहिले सामन्तहरुले अन्न लगानी गर्दथे । अन्नको अन्न व्याज लिन्थे । गाउँघरमा मानिसहरुसित साथमा पैसा हुन थाले र पैसाको व्याज लिने चलन पनि चल्यो । पैसाको व्याज लिने चलनकै अत्यन्त शोषणमूलक तरिका मिटर व्याज सिस्टम हो ।
० मिटर व्याज विरुद्ध संघर्ष समिति कहिले बनाउनु भयो ?
–मिटर व्याज विरुद्ध संघर्ष समिति मधेश प्रदेश बनाएका छौं । यो संघर्ष समितिले २०७९ साल श्रावण १० गते सिराहा जिल्लाको मिर्चैयामा भेला भएर निर्माण गरेका थियौं । मधेश प्रदेशका सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाहीका मिटर व्याज पीडितहरुलाई समेटेका छौं ।
० बुँदागतरुपमा भन्नुपर्दा तपाईहरुका मागहरु के के हुन् ?
– सुदखोरबाट मुक्त हुनका लागि तमसुक खारेज गर्नुपर्दछ ।
– मिटर व्याज पीडितहरुको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्दछ ।
– सुदखोरहरुको सम्पत्ति छानवीन हुनुपर्दछ । अवैध सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नुपर्दछ ।
– पुरुषहरु विदेश गएका बेला पीडकहरुले घरमा महिलाहरुलाई धम्क्याउने, थर्काउने, मानसिक यातना दिने र यौन शोषण गर्ने सम्मका अपराध गरेका छन् । अपराधीहरुलाई सजाय दिलाइनु पर्दछ ।
० आर्थिक कारोबार गर्दा त तमसुक गर्नुपर्छ, हिसाव व्यवस्थित गर्नुपर्छ नि हैन र ?
– साहुहरुले तमसुक बनाउने व्यवस्थाको सट्टा सरकारले अर्को व्यवहारिक र वैज्ञानिक प्रणालीको व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
० गत श्रावण १५ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतको कार्यालय घेराउ गर्ने र माग पत्र बुझाउने काम पनि संघर्ष समितिको तर्फबाट गर्नु भयो ? मुख्यमन्त्रीले तपाईहरुलाई के भन्नुभयो ?
–मुख्यमन्त्रीले यो गम्भीर समस्या हो । यो मधेशमा मात्र हैन पहाडमा पनि छ भन्नुभयो ।
० मधेश प्रदेश सरकारले मिटर व्याज पीडितका माग पूरा गर्नेबारे के काम ग¥यो त ?
–प्रदेश सरकारले त खास केही गरेको छैन । केन्द्र सरकारले कार्यदल बनाएको छ । भाद्र ५ गते सम्म मिटरव्याज पीडितहरुले सबैले आ–आफ्ना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने भनेको छ । हामी सरकार कसरी जान्छ हेर्दै छौं ।
० आगामी कार्यक्रम के छ ?
–वास्तवमा मिटरव्याज पीडितहरुको समस्या निकै गम्भीर छ । २÷३ लाख रुपियाँ ऋण लिएको व्यक्तिलाई असी लाखसम्म तिर्नुपर्ने बनाइएको कल्पनै गर्न नसकिने समाचार पत्रपत्रिकाहरुमा आएको तपाईहरुलाई थाहा नै छ । यहाँ महोत्तरीको मतिहानी नगरपालिकामा ४० किलो चामल लिएको व्यक्तिले ३ लाखसम्म बुझाउनु प¥यो । यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरु यहाँ छन् । भाद्र ५ सम्म “यथेष्ट प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनु” भनेर सरकारले भनेको छ । समस्या के छ भने साहुले भरपाई नै दिएको हुँदैन कसरी यथेष्ट प्रमाण सरकारलाई दिने ? हेरौं निवेदन उपर सरकारले कसरी समाधान खोज्छ । अनि हामी सरकारको नीति हेरेर कार्यक्रम बनाउँछौं ।
० नवलपरासीका मिटरव्याज पीडितहरु काठमाडौंमा धर्ना बसेको तपाईलाई थाहा छ ?
थाहा छ । उहाँहरुसित हामी नियमित सम्पर्कमा छौं ।
० यो छुट्टाछुट्टै भन्दा राष्ट्रव्यापी एकीकृत आन्दोलन बढाउनु पर्दछ भन्ने लाग्दैन यहाँलाई ?
–किन नलाग्नु । सल्लाह भइरहेको छ । भाद्र २ गते पछि हामी काठमाडौंमा सल्लाह गर्दछौं । तराईका २२ वटै जिल्लामा यो समस्या छ ।
० उत्पीडित मजदुर किसानका यी समस्यालाई यो सरकारले हेर्ला जस्तो लाग्छ ?
–कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी, शिक्षक, रिटायर शिक्षक, समाजका धनीमानी, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले मिटरव्याजको धन्दा गरेका छन् । यो आन्दोलन अगाडि बढाउनै पर्ने देखिन्छ ।
० हाँक साप्ताहिक मार्फत् भन्नु पर्ने थप केही छ कि ?
– मिटरव्याज पीडितहरुको मुद्दा अदालतले फैसला गरिरहेको छ । सरकार एउटा निर्णयमा नजाँदासम्म अदालतले फैसला रोकोस् भन्ने हाम्रो भनाई हो । अर्को कुरा मिटर व्याज पीडितहरुको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले पनि मुद्दा बनाउनु पर्दछ । हाँक साप्ताहिकलाई म विचार राख्न दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
प्रस्तुति ः रामबहादुर बुढा