निर्वाचनमा नागरिकहरु व्यस्त रहेका बेला गठबन्धन सरकारले मतदान सकिए लगत्तै वैशाख ३० गते राती १२ः०० बजेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा फेरि बृद्धि गरेको छ । डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १० का दरले मुल्यबृद्धि गरेपछि देशभर अहिले असन्तुष्टि बढेको छ । मूल्य बृद्धि पछि पेट्रोलको मूल्यप्रति लिटर १७० र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १५४÷– कायम भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धिले अरु क्षेत्र पनि प्रभावित हुने छ । त्यसको प्रभाव विशेषतः ढुवानीमा पर्नेछ र महंगो ढुवानीका कारण सामानहरु महंगो हुन सक्छ । यसभन्दा अघि पनि निर्वाचनको मुखमा व्यापक मूल्यबृद्धि भएको थियो । अहिले फेरि मूल्यबृद्धि भएको छ । यातायात क्षेत्रमा भाडा त्यसै पनि धेरै महंगो थियो । यो बृद्धिले अब यातायात भाडामा समेत झनै बृद्धि हुने देखिन्छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिको समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक उपाय खोजिने बताएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको भेटमा आपूर्ति मन्त्री बालकृष्ण खाँणले त्यस्तो आश्वासन दिएका छन् । वैज्ञानिक समाधान भनेको के हो ? खाँणले त्यो कुरा बताएनन् । यसको मतलव यो हुन जान्छ कि सरकारसँग योजना र विकल्प नै छैन । पटकपटक तेलमा मूल्यबृद्धि हुँदा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको छ । कुनै विकल्प खोज्ने गरेको इतिहास छैन । सरकारको एउटै जवाफ आउँछ– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यबृद्धि भएको हुँदा नेपालमा पनि मूल्यबृद्धि भएको हो । सरकारले मूल्य समायोजन तर्फ कुनै पहल गरेको देखिंदैन । तेल आयातमा भारतमाथि निर्भर भएकाले भारतमा हुने मूल्यबृद्धिको असर नेपालमा परिहाल्छ ।
अहिले रुस र युक्रेनबीच लडाई शुरु भएपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ । यसभन्दा अगाडि इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच भएको लडाईले गर्दा पनि तेलको मूल्यबृद्धि भएको थियो । त्यसपछि निरन्तर मूल्य उकालो चढिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले अन्य स्रोत परिचालन गरेर मूल्य समायोजन गरी मूल्य स्थिर राख्न सक्नु पथ्र्यो । सरकार गैर जिम्मेवार तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका कारण दिनप्रतिदिन मूल्यबृद्धि भैरहेको छ ।
मूल्यबृद्धि पछि पनि आयल निगमले अझै घाटा सहनु परेको प्रतिक्रिया दिएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपियाँ र पेट्रोलमा १६ रुपियाँ घाटा रहेकोे निगमले जनाएको छ । यसरी यो चालु आर्थिक वर्षमा फागुनसम्म २८ अर्ब घाटा हुन सक्ने जनाएको छ । निगमले यति ठूलो घाटा देखाइरहँदा सरकार मौन बसेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको घाटा रोक्न सरकारले यसको खपत कम गर्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । इन्धनमा हुने खपतलाई विद्युतीकरण गर्न सकेमा खर्च कम गर्न सकिन्छ । अनावश्यक स्थानमा गाडीको प्रयोग कम गर्न सकिन्छ । घरमा प्रयोग हुने ग्याँसको सट्टा बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गाडीहरुको आयातलाई केही समयका लागि बन्द गर्न सकिन्छ । यसरी अन्य सम्भावित उपायहरुबाट तेलको खपतलाई कम गर्ने, विद्युतीय प्रयोग धेरै गर्ने गरेर पनि काफी हदसम्म मूल्यबृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउका कारण मूल्यबृद्धि गरिएको भनेर लाचारी प्रकट गर्नुभन्दा त्यसलाई न्युनीकरण तर्फ सरकारले उपाय खोज्नु पर्छ । जनताको क्रयशक्ति एकदमै क्षीण भएको छ । एकातिर आम्दानीको स्रोत नभएको र रोजगार नभएका कारणले जनता मर्माहत छन्, अर्कोतिर महंगी माथि महंगी थपिंदै जाँदा नागरिकको ढाड सेकिएको छ । बाँच्न पनि धौ धौ भएको छ । जनताको समस्या नबुझ्ने सरकार नैतिकरुपमा पनि अयोग्य र असक्षम सावित भएको छ । यसप्रकारको असक्षम सरकार देशलाई आर्थिक रुपले डुबाउने स्थिति आउन सक्छ । तेलको मूल्य बृद्धिले सबैभन्दा दुःखी, गरिब, बेरोजगार नागरिकलाई असर परिरहेको छ । यो अवस्थामा जनता पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्यबृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
