संसदको चालु अधिवेशनमा अब नागरिकता विधेयक प्रस्तुत हुन लागेको छ । प्रस्तुत गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखको पनि भेटवार्ता भइसकेको छ । विधेयक पारित गर्नका लागि मधेशवादी दलहरुले लामोसमय देखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकाले पारित हुन सकिरहेको थिएन । अहिले गठबन्धन सरकारको पालामा त्यो विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक पारित नगर्न संघर्ष गदैृ आएको दल हो । तर अहिले “मिठोका लोभले जुठो खाएका” जस्तो एक दुइृ सिट संसदमा पाउने लोभले गर्दा देउवा सरकारले राष्ट्रघाती निर्णय गर्दै जाने, राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसको साक्षी बस्दै जाने भएको छ । यसपाली विधेयक पारित भयो भने त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि योगदान रहने निश्चित छ ।
२०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा विज्ञप्ती जारी गरेर २०६३ को नेपाल नागरिकता ऐनमा पहिलो संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेकी थिइन । त्यसमा भनिएको थियो– “२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् ।” त्यस्तै “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन्” भनिएको छ ।
२०६३ सालमा नागरिकता विधेयक पारित गर्दा २०४६ साललाई आधार वर्ष बनाइएको थियो । त्यतिबेला चालिस लाख जति विदेशीहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अहिले तिनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन मधेशवादी बाहिरबाट मात्र देखिएको छ, तर मित्रबाट भारतीय शासकहरुले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । त्यो दबाबमा आएर सरकारले अंगिकृत नागरिकता प्राप्तका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने तयारी गरिरहेको थियो । त्यो विधेयक पारित गर्न सहमति नजुटेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत् विधेयक ल्याएर भारतलाई खुशी पार्ने काम गरेको थियो । अहिले अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने सौभाग्य करोड भन्दा बढीलाई प्राप्त हुनेछ ।
वैशजको नागरिकता भनेको यही नेपाली माटोमा जन्मेका पुर्खाहरुका सन्तानहरुले पाउने नागरिकता हो । तर सरकारले भारतीय दबाबमा भारतीयहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने नीति बनाएको छ । भारतीयलाई दिने गरेको छुटले अन्य देशका नागरिकहरु पनि नेपालमा केही वर्ष बसोबास गरेर नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । भारतीय नागरिकहरु खुला सीमानाको फाइदा लिएर दोहोरो नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यो कुरा स्वयं भारतीय नेताहरुले खुलासा गर्दै आएका छन् । सरकारले अपनाएको खुकुलो नीतिले भोलिको नेपालको तस्वीर कस्तो होला ?
विश्व मानचित्रमा हाम्रो देशको भूगोल अत्यन्त सानो छ । तीन करोड नेपालीको बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि राज्यलाई निकै कठिन छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकहरुमा रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या झण्डै एक करोड जति छ । सबै नेपालीहरु कुनै दिन आफ्नै देशमा फिर्ता हुनु पर्ने अवस्था आयो भने नेपालमा कुनै व्यवस्था मिलाउन सकिने देखिदैन । त्यसमाथि चालिस लाख विदेशी नागरिकका करिब एक करोड सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउँदा यो देशको हालत के होला ?
सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरो त के हो भने भारतले नेपाललाई सिक्किमम बनाउन चाहन्छ । तर नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यो सम्भव हुन सकेन । अहिले भारतको योजना तराईलाई पहाडबाट अलग गराई भारतमा गाभ्नु रहेको छ । त्यसका लागि भारतबाट नेपाल आएर भारतको आडमा राजनीति गरिरहेका नेताहरुले हाम्रो देशको कानुनमा संशोधन गराएरै त्यो काम पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसकारण तराइृमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम भइसकेको छ । संसदमा उनीहरु आफ्नो बाहुल्यता प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । जुनसुकै पार्टीमा बसे पनि तराईका नेताहरुको नागरिकताको विषयमा धारणा फरक पाइँदैन ।
यो सत्य हो कि नेपालको प्रतिक्रियावादी सरकारले तराईवासीहरुको नागरिकता समस्या समाधान गरेन । लाखौं भूमीहीन किसानहरु जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिनु पर्नेमा अहिले पनि सरकारको प्राथमिकताा छैन । जुन व्यक्ति भारतबाट नेपालमा आएर पेशा व्यवसाय गर्दै आएका छन्, उनीहरुलाई नागरिकताको अभावले गर्दा कैयौं अवसर गुमाउनु परेको छ । वंशजको नागरिकता प्राप्त भयो भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, सेनापति, प्रधानन्यायधीश आदि संवैधानिक प्रमुख बन्ने बाटो खुल्ने छ । त्यसकारण खास गरेर भारतीयहरुलाई वंशजको नागरिकता आवश्यक भएको हो ।
यो नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएपछि कुनै बेला जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका महिलाहरुले पनि बाबु भारत मै बसे पनि उनको सन्तानले पनि नेपालको वंशजको नागरिकता पाउनेछ । बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनु स्वाभाविक हो र उसले पाउनु पर्छ । तर विदेशी महिला, जसले ०६३ सालतिर अस्तव्यस्तको बीचमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकी रैछन् भने उनका सन्तानहरुले उनको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने कुरा नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुँदैन ।
अन्य विकसित देशमा भूभाग नियन्त्रण गर्ने नसक्ने स्थिति हुँदा त्यहाँको सरकारले जनसंख्या बढाउनका लागि विदेशबाट लैजाने व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर नेपालको भूगोलको कारणले त्यो अनुमति दिंदैन । नेपालीहरु कालान्तरमा फिजीका नागरिकको अवस्थामा पुग्ने छन् । त्यसकारण हाम्रो भावी सन्ततीलाई विदेशीको दास बनाउने हिसावले यस्ता राष्ट्रघाती कानुन नबनाउँदा हुन्थ्यो ।नेपाली जनता यो विषयमा सचेत नहुने हो भने देश फिजी जस्तो बन्ने छ । नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने कुरामा विवाद गर्नु हुँदैन । तर सरकारले आफ्ना रैथाने नेपालीलाई अनेक बहाना गरेर नागरिकता नदिने, तर विदेशीलाई कानुन बनाइ बनाई दिने गरेको छ । गठबन्धन दलाल सरकारको यो कदम राष्ट्रघाती छ । त्यसैले देश जोगाउने हो भने यो विधेयकलाई संसदबाट कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन ।
