सरकारले बालविवाहको उमेर हद घटाउने तयारी गरिरहेको कुरा चर्चामा आएको छ । सांसद गंगा चौधरीले संसदको रोष्टममै उभिएर बालविवाहको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन । गत हप्ता स्वयं सरकारका कानुन मन्त्रीले नै संसदमा बालविवाहको उमेर हद घटाउने कुरा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भूसालले पनि उमेर हद घटाउनेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन ।
सरकारले कुनै ऐन कानुनमा संशोधन गर्नु वा परिमार्जन गर्नु त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर कस्ता प्रकारका ऐन कानुनलाई फिर्ता गर्ने, पछि हटेर संशोधन गर्ने वा प्रगतिशील संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्नबारे पनि विचार पु¥याउनु पर्छ । प्रथमतः हाम्रो समाज गतिशील छ, यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ । समाजमा रहेका पुराना मूल्य मान्यताहरु मिचिंदै जान्छन्, हराउँदै जान्छन्, नयाँ मूल्य मान्यता, प्रचलनहरु स्थापित हुँदै जान्छन् । त्यसो गर्दा सचेत समाजको भूमिका यो हुनुपर्छ कि हाम्रा पुराना प्रचलन, प्रथा, परम्परा वा मूल्यमान्यता तथा आदर्शहरु भावि समाजको लागि कति हितकर छन् ? यदि समाजका लागि हितकर छन् भने जगेर्ना गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ । तर ती प्रथा, परम्पराहरु समाजको हितमा छैनन भने नयाँ रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । बालविवाहको प्रश्नमा सरकारले एउटा प्रगतिशील काम गरेको थियो । उमेर हद २० वर्ष बनाएर महिलाहरुको विकासका लागि त्यसले प्रगतिशील भूमिका खेलेको थियो । बालविवाहको परम्पराका कारण बालिकाहरु परिपक्व नहुँदै उनीहरुको मानसिक विकासमा विवाहका कारण अवरोध आउने, नाबालिग उमेर मै पति वा घरका सासु ससुरा, देवर, नन्दहरुको दास जस्तो भएर घरमा काम गर्नुपर्ने, प्रजनन प्रक्रियामा ठूलो समस्याहरु देखिने, बच्चाहरुको वा आफै पनि मृत्युको जोखिम मोल्नु पर्ने, बच्चा जेनतेन जन्मिहाले पनि कुपोषण जस्ता समस्या देखिने, स्वयं सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेकौं समस्याहरु देखिने र छिटै मृत्यु हुने वा जीवनभरी रोगी बनेर बस्नु पर्ने, यस्ता तमाम समस्याले गर्दा उमेर हद २० वर्ष कायम गर्नु एकदम ठीक थियो र अहिले पनि ठीक छ ।
निश्चित रुपमा तराई र सुदूरपश्चिमतिर यो कानुनको विपरीत बालविवाहहरु भइरहेका छन् । त्यसप्रकारका विवाहहरु बाबु आमा स्वयंले सहमतिमा गरिदिने गरेका छन् । कतिपय केटाकेटीहरु आफ्ै भागेर विवाह पनि गरेका छन् । यसरी भागी विवाह र मागी विवाह दुवै प्रचलनमा छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले स्वयं कानुनमन्त्री तथा सांसदहरु उमेर हद घटाउने कुरा गर्नु अन्ततः बालविवाहलाई मान्यता दिन खोज्दैछन् । किनकि उमेर घटाउँदैमा त्यो बालिग विवाह हुँदैन । उमेर हद घटाउँदैमा बलात्कारका घटना रोकिने कुरा पनि हुँदैन । सरकारको उपेक्षाका कारण बलात्कारका घटना घटिरहेका छन् । किशोरीहरुको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिकस्तर परिपक्व हुने भनेकै २० वर्ष पछि हो । त्यो अगाडि उनीहरु विवाहित भए पनि नाबालिग नै हुन्छन् । पुरुषहरुले पनि महिलाहरुले जस्तो शारीरिक समस्या झेल्नु नपरे पनि कमवेशी शारीरिक तथा मानसिक समस्या झेल्नु पर्छ नै । बालविवाह गरेका पुरुषहरुको तुलनामा ढिलो विवाह गरेका पुरुषहरु स्वस्थ, गतिशील र सक्षम हुन्छन् । त्यसकारण बालविवाह बालिकाहरुको मात्र समस्या होइन, किशोरहरुको लागि पनि फाइदाजनक छैन ।
हाम्रो समाज लामो समयदेखि सामन्तवादी समाज रहँदै आयो । एकल उत्पादन प्रणालीका कारण घरमा काम गर्नेहरुको संख्या धेरै आवश्यक हुने हुनाले पहिलेको समाजमा बालविवाहलाई मान्यता दिइयो । किनकि छोरो सानै भए पनि विवाह गरिदिएपछि विवाहका नाममा ज्याला दिनु नपर्ने दासी घरमा राख्न पाइन्थ्यो । धेरै जमीन हुनेले २÷३ वटी विवाह गर्नुको कारण पनि त्यही थियो । कालान्तरमा त्यो परम्परा बन्यो । समाजमा पारिवारिक फाइदाका लागि त्यसलाई मान्यता दिइयो । “मदका दशवटी” भन्ने मान्यता स्थापित गराइयो । यो पुरुष प्रधान समाजको निम्नस्तरको सामन्ती मान्यता थियो । समाजले स्वीकार गर्दैमा सबै कुरा राम्रा हुन्छन् र राम्रो मान्नै पर्छ भन्ने हुँदैन । जनआन्दोलनपछि प्रगतिशील महिला अधिकारकर्मीहरु बालविवाहका विरुद्ध आवाज उठाए । जनआन्दोलनका बेला सबै नागरिकको राम्रो, सुन्दर, समृद्ध र सभ्य समाज निर्माण गर्ने सपना थियो । त्यसकारण बालविवाह, सुन्दरी प्रतियोगिता, छाउपडी, दाइजो, लगायतका प्रथा खारेज गर्न संघर्षहरु भए । सरकारले बाध्य भएर कानुन निर्माण ग¥यो । सरकारको काम कानुन निर्माण गरेपछि त्यसको कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । सरकारले उजुरी आए मात्र उमेर नपुगुन्जेल अलग अलग बस्न निर्देशन दिने बाहेक खासै केही गरेन । बालविवाह रोक्ने चेतना दिन सकेन, अभियान चलाउन सकेन, त्यसलाई कानुनमा लेखिए जस्तो दण्डनीय अपराध बनाउन सकेन । बालविवाहका दुष्परिणामबारे स्कूलमा शिक्षा दिन सकेन । त्यसकारण परम्परावादीहरु बालविवाहलाई कायम राख्न सफल हुँदै आए । हाम्रो समाजमा विशेषतः बाहुन जातिमा पहिलेदेखि बालविवाह चल्दै आएको परम्परा हो । मिन्स नहुँदै कन्यादान गरेमा आफूलाई स्वर्गमा सुख हुने विश्वास पनि राख्ने गरिन्छ । यसप्रकारका विश्वासका नाममा छोरीहरुलाई एउटा वस्तु मान्ने हाम्रो परम्परा छ । अहिले पनि छोरीहरुलाई स्कूलमा पढ्न पठाए पनि राम्रो सम्पत्ति भएको वा राम्रो नोकरी पेशा भएको केटो आयो भने “चट मंगनी, पट विवाह” अनुसार २० वर्ष नपुगेपनि विवाह गरिदिने चलन कायम छ । हाम्रो समाजका भद्र भलाद्मी वा अगुवाहरुको नै चिन्तन प्रणाली बदलिन सकेन । त्यही सामन्ती चिन्तको असर आज नेताहरुमा पनि कायम देखिएको छ । नेताहरु अग्रगमन तर्फ होइन, पिछडिएका जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्न प्रतिगमनतर्फ फर्कँदै छन् । यो बडो चिन्ताको विषय हो । दलितलाई दिएको आरक्षण कटौती गर्नु पनि त्यही सामन्ती चिन्तनको परिणाम थियो । सुन्दरी प्रतियोगिता प्रहरी लगाएर सम्पन्न गराउनु पनि त्यही चिन्तन प्रणालीको परिणाम हो । यो अवस्थामा नाबालिग बालिकाहरुको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकासका लागि उमेर हद नघटाउन महिला मात्रैले होइन, सम्पूर्ण प्रगतिशील नागरिकहरु सरकारको बालविवाहको उमेरहद घटाउने प्रयासको विरोध गर्दै नाकाम पार्न उठ्नु पर्दछ ।