जनताले माग नगरेको संघीयता संविधान निर्माणका बेला ठूला दलहरु खास गरेर माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसले जोड तोडले उठाउने काम गरे । संघीयता अचानक संविधान निर्माणका बेला आएको हुनाले त्यसका विरुद्ध आवाज उठेको थियो । नेकपा (मसाल)ले संघीयता विरुद्ध ठूला ठूला विरोध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेको थियो । तर ठूला दलहरु संघीयता संविधानमा समावेश गरेरै छाडे । त्यति बेला नेपालका राजनीतिक दलहरुले भन्दा बढी प्रयास विदेशी संघसंस्थाहरुले गरेका थिए । त्यसका लागि अरबौं अर्ब खर्च गरेका थिए । सांसदहरुलाई संघीयताबारे जानकारी गराउन ठूलाठूला गोष्ठीहरु, विदेश भ्रमण, प्रकाशन, अन्तक्र्रिया लगायतका कार्यक्रम गरिएका थिए । यूरोपियन युनियनले त जातीय संघीयता नै ल्याउन ठूलो कसरत गरेको थियो । यूरोपियन युनियनको जातीय संघीयताको पक्षमा माओवादी तथा मधेशवादी दलहरु खुलेरै लागेका थिए । उनीहरु जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अगाडि सारेका थिए ।
नेकपा (मसाल) ले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको जोडदार विरोध गरेको हुनाले त्यतिबेला एक्लो पर्नु परेको थियो । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार निकै खतरनाक योजना थियो । आत्मनिर्णयको अधिकार यदि संविधानले स्वीकार गरेको भए तराई–मधेश, लिम्बुवान, तमुवान, मगरात, खसान, भोजपुरा, ताम्सालिङ राज्यहरु बन्ने अवस्था आउँथ्यो र ती राज्यहरु संघसित अलग हुन चाहेमा अलग हुन सक्ने अधिकार प्राप्त हुने थियो । सबैभन्दा पहिले त तराई मधेश नै अलग हुने अवस्था आउने थियो । देशभरी जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको विरोध र दबाब परेपछि ठूला भनिने दलहरु एक कदम पछाडि हटेर भौगोलिक संघीयतालाई स्वीकार गरे । भौगोलिक संघीयता स्वीकार गरिए पनि तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने अडान मधेशवादीहरुले कायम राखी रहँदा अन्तमा पूर्व र पश्चिमका केही जिल्ला बाहेक धनुषादेखि पर्सासम्म मधेश प्रदेश बनाउने काम भयो । बाँके बर्दियालाई लुम्बिनी प्रदेशमा राखियो । कर्णाली प्रदेशमा राख्नुपर्ने बाँके बर्दियालाई मधेशवादी दलका नेताहरुलाई राजी गराउन ती जिल्लाहरुलाई लुम्बिनीमा राखियो । हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर प्रदेश बनाएको भए त्यसले क्षेत्रीयता र जातीयताको गन्ध आउने थिएन । तर भौगोलिक किसिमले प्रदेश निर्माण गरे पनि थोरै धेरै जातीयता र क्षेत्रीयताको गन्ध आउने प्रकारले संघीय प्रदेश बनाउने काम भयो ।
अहिले स्वयं ठूला दलहरुका नेताहरुले नै प्रदेश संसद र सरकारको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा प्रदेश संसद र सरकार राखिरहनुको कुनै औचित्यता छैन । त्यसकारण अब जनताको जनमतको ख्याल गर्दे प्रदेश सरकार र संसद खारेज गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यदि अर्को कार्यकाल पनि यसलाई कायम राखियो भने प्रदेश कै खर्च धान्न नसकेर देश श्रीलंका जस्तै टाट पल्टिने अवस्था आउने छ । प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुलाई रेखदेख गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्नका लागि एउटा केन्द्रद्वारा मनोनित निकाय राखेर अहिले प्रदेशले प्रयोग गरी आएको केही अधिकार दिएर काम गर्न सकिन्छ ।
संघीयताको अभ्यास शुरु भएपछि नागरिकहरुलाई बल्ल के थाहा भयो भने संघीयता धेरै नै महंगो व्यवस्था रहेछ । संघीयता धान्नका लागि सरकारले विभिन्न बस्तुहरुमा सय प्रतिशत भन्दा पनि बढी कर लगाउने गरेको छ । त्यसबाट नागरिकहरु चर्को मूल्य तिरेर दैनिक उपभोग्य बस्तु किन्न बाध्य छन् । प्रदेशहरुले खरबौंको वार्षिक बजेट बनाउने गर्छन । अरबौं रुपियाँ त उनीहरुको तलव भत्तामा जान्छ । हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब ४३ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो बजेट मध्ये सांसदहरु सभामुख, मन्त्रीहरु तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा भनेर ३ अर्ब २१ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । सांसदहरुको बैठक भत्ताका लागि एक अर्ब रुपियाँ छुट्टाएको छ । यसरी सांसद, मन्त्री, कर्मचारीहरु पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ता गरी करिब साढे चार अर्ब रकम छुट्टाइएको छ ।
एकातिर आज गरिबीको रेखामुनि पारिएका जनताको घरमा पकाउनका लागि दाल, चामल, तरकारी छैन । लगाउनका लागि कपडा छैन, बच्चाहरु कुपोषणले मरिरहेका छन् । बच्चाहरुको शिक्षा स्वास्थ्यको कुनै बन्दोबस्त छैन । छाप्रा तथा झुपडीहरुमा जस्ता पाता टाँस्ने उपाय छैन । रोजगार नभएका कारण भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर तिनै जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु अर्बौं रुपियाँ उडाइरहेका छन् । यदि प्रदेश संसद र सरकारको जनताको हितका लागि गर्नुपर्ने केही काम हुन्थ्यो भने त्यसलाई पनि जनताले चित्त बुझाउँथे होला । तर सरकारको एउटा कार्यकालबाट के स्पष्ट भयो भने प्रदेश संसदको कुनै काम छैन । सरकारको झनै काम छैन । बरु प्रदेश संसद र सरकारका मन्त्रीहरुले बेला बेलामा विभिन्न काण्डहरु घटाएका छन् । प्रदेश सांसदहरु जनताबाट आलोचित भइरहेका छन् ।
अहिले स्वयं ठूला दलहरुका नेताहरुले नै प्रदेश संसद र सरकारको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा प्रदेश संसद र सरकार राखिरहनुको कुनै औचित्यता छैन । त्यसकारण अब जनताको जनमतको ख्याल गर्दे प्रदेश सरकार र संसद खारेज गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यदि अर्को कार्यकाल पनि यसलाई कायम राखियो भने प्रदेश कै खर्च धान्न नसकेर देश श्रीलंका जस्तै टाट पल्टिने अवस्था आउने छ । प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुलाई रेखदेख गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्नका लागि एउटा केन्द्रद्वारा मनोनित निकाय राखेर अहिले प्रदेशले प्रयोग गरी आएको केही अधिकार दिएर काम गर्न सकिन्छ । संविधानविद् तथा ठूला दलहरुका नेताहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिने कि ?
