राष्ट्रिय सभाको २०७९ श्रावण ९ गते बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको सन्देश सहित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्दै टेबुल गरेका छन् । उक्त विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि केही छलफल सहित पारित गरिएको छ । अब विधेयक माथि राष्ट्रिय सभामा पनि सामान्य छलफल गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ ।
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रघाती विधेयक माथि छलफल गर्दा दर्जनौं संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता भएका थिए । ती प्रस्तावहरु मूलतः विधेयकको राष्ट्रघाती प्रकृतिलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने रहेको थियो । वास्तवमा २०७२ सालको संविधानले नै राष्ट्रघाती नीति ल्याइसकेको छ । धारा ११ (३) मा भनिएको छ ः “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” यही प्रावधानलाई टेकेर तराई लगायतका युवाहरुले नागरिकताका लागि आवाज उठाएका थिए । एकातिर कतिपय रैथाने नेपालीहरुलाई विभिन्न कारण देखाएर नागरिकता रोक्ने काम प्रशासनबाट भएको छ । त्यसबाट स्वयं रैथाने नेपालीहरु नागरिकताका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरुलाई, खास गरेर मुसहर, डोम, चमार, दुषाध, खत्वे लगायतका दलितहरुलाई उनीहरुको नाममा जमिन नभएका कारण नागरिकता दिइदैन । अर्कोतिर, हिजो भारतबाट आएर बसोबास गरेकाहरुलाई एक पटकका लागि भनेर २०६३ सालमा ०४६ साललाई आधार वर्ष बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरियो । त्यस बेला टोली खटाएर नै वितरण गरियो । त्यो बेला ३ जना साक्षी बसेर नागरिकता सिफारिस गर्ने परिपाटीले गर्दा भारतबाट आएर लाखौं भारतीयहरुले नागरिकता लिने काम गरे । त्यसभन्दा अगाडि पंचायत कालमा पनि जनमत संग्रहमा सुधारिएको पंचायतलाई भोट हाल्न लगाउन लाखौं भारतीयहरुलाई नागरिकता बाँडियो । आज तिनीहरुका सन्तानहरुले नागरिकताका लागि आवाज उठाएका छन् अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा भारतीय विस्तारवादले त्यो विषयलाई उछालिरहेको छ । मधेशवादी दलहरुको त मुख्य मुद्दा नै त्यही बनेको छ । भारतीय विस्तारवादको ‘इन्टे«स्ट’ को कुरा भएको हुनाले गठबन्धन सरकार विधेयकलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्न उद्दत भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस भारतीय विस्तारवादको स्थायी प्रकारको दलाल हो । त्यसकारण त्यो विधेयक पारित गराउनु उसको दायित्व हो । मधेशवादी दलहरु त त्यसैमा टेकेर राजनीति गर्ने दलहरु हुन । भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ बाहेक उनीहरुको अर्को कुनै स्वार्थ छैन एमाले आफैले आफ्नो कार्यकालमा अध्यादेशबाट नागरिकताको समस्या हल गर्ने भनेर मधेशवादी दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा तानेको थियो । अहिलेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफू संशोधन हालेर पन्छिन खोजेको छ । उसको समग्र चरित्रलाई हेर्दा मूलत ः एमाले राष्ट्रघाती नागरिकताको विपक्षमा रहेको पाइँदैन । तर आफू त्यसबाट अलग रहेको देखाएर जनतालाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले सक्रियताका साथ विधेयक पारित गर्न मद्दत गरेको छ । त्यसका केही सांसदहरु संशोधन हालेर विधेयकप्रति असन्तुष्टि देखाए पनि पूरै पार्टी पंक्ति विधेयकलार्ई पारित गर्न सहयोग गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि विधेयकलाई समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिर विधेयकको विरोध गरेको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर त्यो पनि देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने देखिएको छ । किनकि एउटा मतले त्यहाँ हार जीतमा तात्विक अर्थ राख्दैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले यदि इमान्दारीपूर्वक विरोध गरेको हुन्थ्यो भने राष्ट्रघाती निर्णय गर्ने राष्ट्रघाती दलहरुसित गठबन्धनमा नैतिक रुपले पनि बस्ने थिएन । अझ उसले देशव्यापी संघर्षको घोषणा गर्नुले दोहोरो चरित्र देखिएको छ ।
यसरी संसद भित्र विधेयकको राष्ट्रघाती प्रकृतिलाई केही न्यूनीकरण गर्नका लागि हालेका संशोधन प्रस्तावहरुलाई ध्वनी मतले अस्वीकार गर्दै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा देश र जनताप्रति जवाफदेही हुने थोरै प्रतिनिधिहरु पनि धेरै नै कमजोर देखिएका छन् । त्यसैले यो राष्ट्रघात जनताले नै चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट भएको छ । जनताले तमाशे बनेर हेर्नु परेको छ । देशभक्त तथा वामपन्थी कम्युनिस्टहरुले नयाँ बानेश्वरमा नारा जुलुश गरेर त्यसलाई रोक्न सकेनन्, रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
अब राष्ट्रघाती नागरिकतालाई रोक्न सक्ने दुईवटा तगाराहरु छन् ः एउटा राष्ट्रिय सभा, अर्को राष्ट्रपति । राष्ट्रिय सभाले “फास्ट ट्रयाक” बाट पारित गर्नु हुँदैन । त्यसमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधान हटाउन पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन सक्छ । अर्कोकुरा, राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्छन् वा तात्कालिन राजाले जस्तो अदालतको परामर्श माग्न सक्छन् । अदालतले यसको पुनः व्याख्या गर्न सक्छ । संविधानमा त्रुटी छ भने अदालतले नयाँ व्याख्या गरेर सच्चाउन आदेश दिन पनि सक्छ । तर यो सबैका लागि सडक संघर्ष उठ्न जरुरी छ । सबै क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादका दलालहरु, भक्तहरु, प्रशंसकहरु तैनाथ छन् । उनीहरु विधेयकका विरुद्ध मुख खोल्दैनन् । सिक्किमलाई जस्तै नेपाललाई भारतले निल्यो भने पनि भारतीय दलालहरु मुख खोल्न सक्ने देखिंदैन । यही तरिकाले दलालहरुको मुख ताकेर जनताले मौनता साध्ने हो भने देश सजिलैसँग फिजी र तत्पश्चात सिक्किम बन्ने छ ।
देशलाई फिजी वा सिक्किम बन्न नदिन अब जनताले सडक तताउनु पर्छ । सडक संघर्षको रापले राष्ट्रियसभालाई तताउनु पर्छ । तब मात्रै राष्ट्रपतिको विधेयकलाई रोक्ने आत्मबल तयार हुनेछ । राष्ट्रघाती प्रकृतिका प्रावधानलाई न्यूनीकरण गरेर जान खोज्ने दल तथा त्यसका सांसदहरु पनि विधेयकलाई पूर्ण रुपले खारेज गर्न सकडमा आउनु पर्छ । सांसदहरुलाई यदि देशप्रति माया छ भने सांसद पदभन्दा देश ठूलो हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अबको आवश्यकता भनेको नागरिकता सम्बन्धी कठोर नीति संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
