महिला सांसदहरुको महत्वपूर्ण प्रस्ताव

गठबन्धन सरकारका घटकहरुसित सम्बद्ध महिलाहरुले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा समेत जनसंख्याका आधारमा ५० प्रतिशत महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ समेत आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउन निर्वाचन कानुन बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् । महिला नेतृहरुको यो पहलकदमी महिला आन्दोलनका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

जनसंख्याका हिसाबले २०७८ को जनणनाले पनि महिलाहरु पुरुष भन्दा बढी नै पाइएको छ । नेपालको संविधानले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा बराबरीको मान्यता दिएको छ । महिलाहरुलाई राजनैतिक दलहरुले प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारी दिंदा समानुपातिक प्रकारले उम्मेदवारी दिएको पाइँदैन । अहिले पनि राजनैतिक दलहरुमा पितृसत्तात्मक प्रचलन रहेको पाइन्छ । त्यसकारण संसदमा महिलाहरुकोे संख्या ५० प्रतिशत कहिल्यै पुग्दैन । पार्टी नेतृत्वले तोकेको सीमामा बस्नुपर्छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले पनि महिलाहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म सीमा तोक्न सकेको छैन । पार्टी निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार गठन गर्ने भनिएतापनि लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरुमा महिला संख्याका सीमा तोक्ने काम भएन । केही वर्ष अगाडि मात्र दलहरुले ३३ प्रतिशत महिलाहरु केन्द्रदेखि जिल्लासम्म राख्नै पर्ने प्रावधान अनिवार्य गराएपछि दलहरुले त्यो व्यवस्था गरेका हुन ।

अधिकार भन्ने कुरा नमागी पाइँदैन । त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा ठूलो संख्यामा महिलाहरुले हिस्सा लिएका थिए । कैयौं महिलाहरु प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताद्वारा हत्या गरिए । जेलको यातना भोगे । जनयुद्धको बेला माओवादी महिला लडाकुहरु ठूलो संख्यामा शहादत प्राप्त गरे । महिलाहरुको यति ठूलो शहादत भएको देशमा महिलाहरुलाई सकेसम्म अगाडि ल्याउन नचाहने हाम्रो समाजको सामन्ती चिन्तन अहिले पनि कायम छ । त्यो सामन्ती चिन्तनलाई भत्काउन स्वयं महिलाहरु नै उठ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

महिला सम्बन्धी कानुनहरु सबै बामपन्थी कम्युनिष्टहरु तथा महिला संघसंस्थाहरुको संघर्षका कारण निर्माण भएका थिए । संघर्षविना ती कानुनहरु निर्माण हुन सक्ने थिएनन् । सम्पत्तिमा समान अधिकार, प्रजनन्सम्बन्धी अधिकार, समान कामको समान ज्याला, सरकारका निकायहरुमा र अंगहरुमा आरक्षणको व्यवस्था आदि अधिकार लामो संघर्ष पछि प्राप्त भएका हुन । देशमा वामपन्थी कम्युनिस्टहरुको सरकार हुन्थ्यो भने त्यसलाई कडाईपूर्वक लागु गर्नु पथ्र्यो । तर विडम्बना, सामन्त, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले शासन चलाईरहेको छ ।  उसले त्यो दिशामा कानुन बनाएर  पनि कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । अहिले एक प्रकारको प्रतिक्रान्ति भईरहेको छ ।

समस्या कहाँ नेर छ भने जुन क्षेत्रमा महिलाहरुको कोटा पु¥याउनु पर्छ, त्यस अनुसार त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु उत्पादन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले नेता निर्माण गर्नुछ भने त्यही अनुसार महिला कार्यकर्ता उत्पादन गर्नुपर्छ । महिला डाक्टर चाहिएको छ भने केही वषृ अगाडि सरकारले लगानी गरेर महिला डाक्टर उत्पादन गर्नुपर्छ । महिला शिक्षक चाहिएको छ भने त्यही अनुसार उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले त्यसप्रकारको नीतिमा ध्यान नदिंदा दिंदै पनि महिलाहरु आज ठूलो संख्यामा समाजका हरेक क्षेत्रमा अग्रसर रहेका छन् । यहाँसम्म कि पुरुषसरह नै काम गर्न खाडी मुलुकहरुमा पनि खतरा मोलेर थुपै्र दुःख, कष्ट र समस्याहरु झेल्दै पुगेका छन् । त्यसकारण नेपालका महिलाहरुलाई कमजोर ठान्ने गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन ।

राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै बेला देशको राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख महिला नै थिए । त्यसले आम नेपाली महिलाको हौसला बढाएको थियो । तर राजनीतिक दलहरुको संकीर्ण सोंचका कारण त्यो गति अगाडि बढ्न सकेन । अहिले पनि शीर्ष पदहरुमा रहेका महिलाहरु बारे टिकाटिप्पणी गर्ने काम हुने गरेका छन् । त्यसले महिलाहरुलाई राजनीतिमा आउन डर पैदा गर्दछ ।  महिलाहरु आफै अगाडि बढ्न खोजेर अगाडि बढ्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई घर परिवार, समाज, समुदाय सबैतिरबाट सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । त्यसप्रकारको वातावरणले नै महिलाहरुलाई पुरुषसरह काम गर्न सफलता मिल्ने छ ।

हाम्रो समाज कस्तो छ भने आप्mनो छोरीहरुलाई परिवारबाटै नियन्त्रणमा राखिन्छ । छोरा र छोरीलाई के विषय अध्ययन गराउने भन्नेमा पनि विभेद अपनाइन्छ । राजनीतिमा लाग्ने कुरालाई बाउ आमाबाटै निषेध गरिन्छ । छोरीलाई शिक्षा दिक्षा  दिनुको पछाडि भविष्यमा ठूलो जागिर खाएर पैसा कमाउनुलाई उद्देश्य बनाइन्छ । त्यसप्रकारका छोरीहरुले न समाजलाई बाटो देखाउन सक्छन् न देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्दछन् । उनीहरुको काम पैसा कमाउने र आनन्दको जिन्दगी बिताउनेतिर नै हुन्छ । अझ थप यो पनि हुन्छ कि लामो समय पर्खेर भए पनि विजनेस गर्ने, विदेशमा पीआर लिएर बस्ने वा ठूलो कमाइ हुने व्यक्तिसित विवाह गर्न खोजेका हुन्छन् । यो परिपाटीमा परिवर्तन नगर्दासम्म देशलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक  महिला कार्यकर्ता तयार हुन सक्दैनन् ।

आज महिलाहरु सबै संवैधानिक प्रमुख पदमा भएका हुन्थे भने देशमा यसप्रकारको राष्ट्रघात, महंगी, भ्रष्टाचार  , बलात्कार, हत्या, कमिशनखोरी हुन पाउने थिएन । अहिलेसम्म जो जो प्रमुख भए उनीहरुको नराम्रो गरेको रेकर्ड देखिएन । नागरिकता विधेयक पारित गर्नमा अप्रत्यक्ष सहयोग एमालेको पनि रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । तर त्यही पार्टीको एउटा सांसद गंगा चौधरीले देशभक्तिको भावना खुलेर प्रकट गरिरहेकी छिन् । यदि आज उनी यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्थिन भने शायद यसरी राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित हुने थिएन । हुन त आरजु राणा जस्ता महिलाहरु पनि यही देशमा महिला नेता बनेका छन् । त्यसप्रकारका अपवादहरुलाई छाडेर सरदरमा हेर्दा महिलाहरु देश र जनताको हित विपरीत जाने काम गरेको पाइँदैन । गठबन्धन सरकारका घटकहरुसित सम्बद्ध महिला नेतृहरुले महिलाहरुलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीयतह समेतमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर महत्वपूर्ण कार्य गरेका छन् । आशा छ, अहिलेको संसद बैठकले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित