मिटर व्याज पीडित र सरकारबीच यही फागुन २८ गते सोमबार सहमति भएको छ । फागुन १० गते काठमाडौं प्रवेश गरेपछि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका पीडितहरु गृह मन्त्रालयसँग पटकपटक वार्ता बसेका थिएि । सरकारले ऐन कानुन भित्रै रहेर समस्या समाधान गर्नु पर्ने बाध्यता देखाएर आलटाल गर्दै आएको अवस्थामा दुई पक्षबीच अन्ततः सहमति भएको छ । पीडितहरुले शुरुदेखि ६ वटा माग राखेका छन् । ती मध्ये फर्जी लिखतहरु, तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाउन्सचेक अवैध गर्ने, पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने, पूर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने, ऋण फिर्ता नगरेका कारण पीडकको उजुरीको आधारमा सजाय काटिरहेका वा पक्राउ परेकाहरुको स–सम्मान रिहाई, सुदखोरहरुद्वारा यौन हिंसा र अत्याचारमा परेका महिलाहरु, मानवता विरोधी अपराधमा परेका पीडितहरु तथा आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति दिने र त्यस्ता घटनाहरुको छानवीन गर्ने समेतका माग रहेका छन् । तर बाहिर सार्वजनिक रुपमा आएका समाचारलाई हेर्दा पहिले कै आयोगले छानवीन र जाँचबुझ गरे जस्तै अहिलेको आयोगले पनि त्यही कुरा दोहोराउने कुरा सहमतिमा गरिएको छ । यो सहमतिमा पनि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने कुरा गरेको छैन । यो आयोगले पनि पहिलेको “आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने ” काम गर्नेछ । माथि उल्लेखित पीडितका मागहरुको बारेमा यो आयोगले नयाँ ढंगले अनुसन्धान वा छानवीन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । आयोगलाई गैर कानुनी ढंगले लिखत वा कागजात तयार गरेका विषयलाई पनि छानवीन गरेर अस्वभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ । सहमतिमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपायको कुरा गरे पनि आखिर सिफारिससम्म गर्ने र आर्थिक सहायता, राहत तथा क्षतिपूर्तिको लागि “आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने” भनिएको छ ।
पीडितसँग अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारगार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा” पुनरावलोकन र माफी, मिनाहको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर प्रचलित कानुन बमोजिम भनेर पन्छाइएको छ । पीडितमध्येका कतिपय महिलाहरु यौन हिंसा तथा अत्याचारमा परेको, कतिपयको घरमा डोजर चलाएर भत्काइएकोमा अपराधीलाई आयोगले कार्वाही गर्छ कि गर्दैन ? त्यसबारे पनि प्रचलित कानुन बमोजिम गर्ने भनेर छाडिएको छ ।
साँझ गृहमन्त्री भृकुटी मण्डपमा आएर भनेका छन्ः “हामीले आज सहमति गरेका छौं, त्यसलाई पालना गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्र्छाैं । तर परिस्थिति कहिलेकाही हामीले लेखेका, व्यक्त गर्न सकेका शब्दहरु भन्दा, कल्पना गरेका भन्दा फरक ढंगले आउन सक्छन्, त्यतिखेर पनि हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्ने छ ।” भन्दै मन्त्रीले “सम्झौताले भोलि नै न्याय मिल्छ भन्ने धारणा नराख्न ” भनेर पनि आग्रह गरेका छन् ।
मिटर व्याज पीडितको ४३ दिनको आन्दोलन स्थगित भयो । तर उपलब्धि के त ? उपलब्धि यो भएको छ कि प्रथम, यो आन्दोलनको सन्देश विश्वव्यापी भएको छ, नेपालका शासकहरु पटकपटक सहमति गर्छन् । तर कार्यान्वयन गर्दैनन्, गरिब किसानलाई ठग्छन्, झुक्काउँछन् ।” भन्ने कुरा विश्वव्यापी भएको छ । दोस्रो उपलब्धि भनेको गृहमन्त्री प्रत्यक्ष आफै वार्तामा बसेका छन् । उनले माग पूरा गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जहाँसम्म पीडितले न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न छ, गृहमन्त्रीले “भोलि नै न्याय मिल्छ भन्ने धारणा नराख्न” भन्नुले पनि के कुरा स्पष्ट छ भने यो सहमति उधारो छ । पीडितको माग पूरा गर्ने एउटा पनि काम भएन । ३ महिना लामो समयसम्म पीडितले के गर्ने ? आयोगले कति अनुसन्धान र छानवीन गर्ने हो ? आयोगले ३ महिना मै सिफारिस गर्छ कि गर्दैन ? सिफारिस पीडक वा पीडित कसको पक्षमा गर्छ ? सिफारिस भई हाल्यो भने पनि पीडकलाई कार्वाही गर्ने काम यो सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन ? पीडकहरु ठूला पार्टीको संरक्षणमा धन्दा चलाइरहेका छन् । प्रहरी तथा प्रशासनलाई उनीहरुले नै निर्देशन दिने गर्छन् । यो अवस्थामा पीडितलाई कति न्याय मिल्छ ? त्यो भविष्यको गर्भमा छ । नारायणकाजी वा रवि लामिछाने कुनै अर्को संसारबाट आएका व्यक्ति होइनन् । उनीहरु यही दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको उपकरणहरु हुन् । त्यसकारण सहमति भएपछि सबै समाधान हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । किनकि सहमति हाम्रो देशको सामन्ती ऐन कानुन अन्तर्गत भएको छ । त्यसमा नियुक्त व्यक्तिहरु पनि यही व्यवस्थाका पाटपुर्जा हुन् । वर्तमान कानुनले पीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दैन । हरेक ठाउँमा कानुनी व्यवधान खडा गर्छ । त्यसैले पीडितहरुले आन्दोलन रोक्नु हुँदैन, जारी राख्नु पर्छ । बरु यो आन्दोलन अन्य, तरकारी, दुग्ध, उखु, पशुपन्छी किसानहरुसित पनि मिलेर संयुक्त रुपमा उठाउन आवश्यक छ । सरकारले चाहेको खण्डमा तत्काल कानुन बनाएर पीडकलाई कार्वाही गर्न सक्छ । अनुचित लेनदेन बदर गर्न सक्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्छ । तर त्यतिबेला गठबन्धन सरकारका घटक दलहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो परिस्थितिमा के सरकारले आँट गर्ला ?
