सरकारले यही बैशाख १६ र १७ गतेको लागि लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सरकारले गर्न लागेको यो लगानी सम्मेलन तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । यो भन्दा पहिले सरकारले २०७३ मा र २०७५मा लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सरकारले लगानी सम्मेलन नै गरेर देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिरहेको अहिले झण्डै एक दशक पुग्न थालेको छ । सरकार लगानीको वातवरण बनाउने, जसरी भएपनि विदेशी संघ,संस्था, लगानीकर्ता कम्पनीहरुलाई बोलाउने र देशमा लगानी लगाउने भन्ने अभियानमा लागेको छ । यो । अभियान अन्र्तगत सरकारले विदेशी नियोगहरुलाई तयारी गर्नको लागि भनिसकेको छ । विदेशी नियोगहरु पनि यसको लागि गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको समयमा नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको लगानी सम्बन्धी कार्यक्रममा चीनबाट लगानी सम्मेलनमा सक्दो उपस्थितिको लागि निमन्त्रणा पनि दिईएको छ । चीनले लगानी सम्मेलनमा भाग लिने जनाएकाछन् । बंगलादेशको नेपाली दूतावासले वंगलादेशी सांसद र उच्च तहका सरकारी अधिकारी, व्यापारी लगायतलाई सहभागी गराउँदै लगानी सम्मेलनकोलागि पूर्व तयारी स्वरुप कार्यक्रम गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी ल्याउने, विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार, पर्यटन, उर्जा सूचनाप्रविधिको निर्माणको क्षेत्र ,बैंकिङ क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशीहरुलाई लगानी लगाउन अनुरोध गर्ने र देशमा रोजगारीको सिर्जनागर्ने सपनामा सरकार रहेको छ । यो भन्दा पहिलेको लगानी सम्मेलनमा पनि सरकारले यीनै कुरामा लगानीको लागि प्रस्ताव राखेको थियो । तर सरकारले सोचेअनुसार काम हुन सकिरहेको छैन । लगानी सम्मेलनमा सयौं देशी विदेशी लगानी कर्ताको सहभागिता रहने ,लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि आउने तर लगानी नहुने जस्ता समस्या रहेको छ । लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेले भने अनुसारको लगानी गर्नेहो भने अहिलेसम्म देशले निकै प्रगति गरेको हुनु पर्ने हो ।
तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आउन सकेको छैन । गत वर्षहरुमा भएको लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताहरु पनि खासै पूरा हुन सकिरहेको छैन । लगानी सम्मेलनबाट नै नेपालीहरुको उन्नति प्रगति हुन्छ भन्नु एक भूलमात्र हो भन्ने कुरा लगानी कर्ताहरुले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको तथ्यले नै देखाउँछ । पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ फागुन १९ र२०गते भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता १४ खर्ब र कार्यान्वयन २ खर्ब ३० अर्ब मात्रै र २०७५चैत्र १५ र १६ गते भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता २३ खर्ब कार्यान्वयन ९२अर्ब रहेको छ ।यसले लगानी सम्मेलनबाट केही हुन नसकेको देखाउँछ ।
नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरुले तमाम खालको शर्तहरु राखेर लगानीका लागि आउने हुन् । कतिपय शर्तहरु मान्दा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्र हितमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । लगानी गर्न आउ कमाएर जाउ भन्दै सरकारले जसरी बोलाईरहेको छ, कतिपयले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर समेत नतिरेर बस्ने, वषौंसम्म पनि आयोजनाहरु होल्ड गरेर बस्ने, निर्माणको लागि आफ्नै देशको नागरिक ल्याउने, निर्माण कार्य अगाडि नबढाउने कैयौं लगानी कर्ताले होल्ड गरेर राखेका आयोजनाहरु अरु लगानी कर्तामार्फत गराउन चाहने उल्टो सरकारलाई क्षतिपूर्तिको शर्तहरु राख्ने जस्ताकाम भईरहेको छ । यसले लगानी गर्न आउ भनेको के फाईदा ?
सरकारले आफूले संचालन गर्न सक्ने आयोजनाहरु पनि विदेशीलाई दिने, लगानीकर्ता मार्फत गराउन खोजिरहेको छ । नेपाली लगानी कर्ताले गर्न सक्ने कामहरुकालागि पनि विदेशीलाई गुहार्ने गरिरहेको छ । यो सरकारको दलाली प्रवृति हो । सरकारविदेशीको दलाली गरेर समृद्धि ल्याउने भन्नेमा रहेको छ । विदेशी लगानीले देशको विकास हुने र रोजगारीको वातावरण बन्ने भनेर जुन सपना नेपाली जनतालाई बाँडिएको छ त्यो कहिल्यै पूरा हुने देखिँदैन ।
सरकारले आफनै लगानी,आफ्नै देशका पूँजीपतिहरुको लगानी आफ्नै जनतासंग शेयर खोली लगानी गर्न सकेमात्र देशले केही गर्न सक्नेछ । नत्र लगानी सम्मेलन गर्ने, देशी विदेशी लगानीकर्ता जम्मा पार्ने तर फल केही नआउने विगतमा जस्तै यसपाली पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
