नेपालको सरकारी कार्यालयहरुमा बेरुजु बढ्ने क्रम जारी छ । पारदर्शी तरिकाको खर्च, नियम अनुसारको खर्च प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने थियो तर जथाभावी खर्चको कारण खर्चको मात्रा बढेको छ । अनुचित स्थानमा खर्च आदिको कारण बेरुजु बढेको छ । सरकारको तीन वटै निकाय संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबै तहमा बेरुजुको मात्रा बढेर गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे पछि बेरुजुको मात्रा बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७९ ÷८० को महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले बेरुजु झनै बढ्दै गएको देखाएको छ । अहिले महालेखा परीक्षणको कार्यालयका प्रमुखले ६१ औं प्रतिवेदन राष्टपतिलाई बुझाएका छन् । प्रतिवेदनले पहिलेको आर्थिक वर्षको भन्दा बेरुजु बढेको बताएको छ । प्रतिवेदनले ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड बेरुजु रहेको देखाएको छ । तीन वटै तहको ५ हजार ६ सय ५ वटा तहका कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो । लेखा परीक्षणमा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु बढ्नु राम्रो संकेत होइन । सरकारका सबै कार्यालयले बेरुजुलाई घटाउनु पर्नेमा सबै कार्यालयहरुमा बेरजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी मात्रामा वेरुजु संघीय मन्त्रनालयहरुमा नै देखिएको छ ,त्यसपछि प्रदेशहरुमा देखिएको छ । जो अर्थ मन्त्रालय हो त्यसमा नै सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यसरी बेरुजु देखिनु निकै दुःखद कुरा हो ।
पहिलेको आर्थिक वर्षको तुलनामा भन्दा अहिलेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेको छ । रकमको मनोमानी खर्च, कानुन सम्मत नभई कारोबार गर्ने , बेहिसाब खर्च हुनु ,नियम नपु¥याई खर्च जस्ता कारणले खर्च बढिरहेको छ । कुनै पनि काम गर्दा वा योजनाहरु समयमै नसकिँदा पनि बेरुजु बढेको हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा वर्षैपिच्छे बेरुजु बढ्नुले अर्थको परिचालनको तौर तरिकालाई स्पष्ट पार्दछ ।
खर्च गर्ने तौर तरिकामा सुधार नगरेसम्म बेरुजु हटने वा शून्य हुने देखिँदैन । खर्च गर्दा खेरी नियमसंगत ढंगले गर्ने राजस्व संकलन गर्दा समयमै संकलन गर्ने जस्ताकाम गर्न सकेमा बेरुजु हटाउन सकिन्छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेजस्तो गरेर केही नसोची खर्च गर्ने गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ । बेरुजुको कारण सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुको कार्यकुशलतामा समेत प्रश्न उठेको हुन्छ ।
बेरुजुले देशको आर्थिक परिचालन, वित्तिय संकलन तथा व्यवस्थापनको तौर तरिकालाई देखाएको छ । जतिबेलासम्म आम्दानी खर्चको व्यवस्थापन राम्रोसंग गर्न सकिँदैन त्यति समयसम्म बेरुजु घट्न सक्दैन । बेरुजुलाई कम गर्न सरकारी कार्यालयहरु सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । खर्चको परिपाटीलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । महालेखाको प्रतिवेदनले ठूलो मात्रामा गरिएको रकमान्तर निर्माण आयोजनाहरुको लामोसमयसम्मको पटक पटकको म्याद थप ,मनोमानी प्रकारको खर्च,राजस्व संकलन र वक्यौता राजस्व संकलनमा दिईएका छुटहरुको अभिलेख नराखेको कारण बेरुजु बढेकोछ ।
बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्नुले देशको खर्चको तरिकालाई देखाउँछ । खर्च गर्दा कुनै पनि निकायले नियमावली, विधि, पद्दति संगत तरिकाले मात्रै गर्नु पर्दछ । यो कुरालाई कसैले ध्यान दिन सकेका छैनन् । आर्थिक हिसाब किताव राम्रो हुनु पर्दछ । कुनै पनि स्थानमा गरिएको खर्चको सही सदुपयोग हुनु पर्दछ । तब मात्रै देशले उन्नति, प्रगति गर्न सक्दछ । जनताले चाहेको जस्तो हुन सक्दछ । बेरुजुको मात्रा बढ्दै जाने ,अनावश्यक स्थानमा र असम्बन्धित स्थानमा लगानी गर्ने , बिना आम्दानी खर्च गर्ने, राजस्व संकलनको समयमा दिईएको छुटको हिसाब नराख्ने गर्दा बेरुजु बढिरहेको छ । बेरजु बढ्नु प्रशासन तथा नेतृत्वकै दोष हो । यसको समाधान गर्न सबै सरकारी निकाय कार्यालयले ध्यान दिनु पर्दछ ।अनावश्यक स्थानमा खर्च गर्नु हुँदैन । रकमको सही स्थानमा मात्रै लगानी गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नु पर्दछ सबैले बेरुजु अन्त्य गर्न पहल गर्नु पर्दछ । आर्थिक प्रशासनलाई ,वित्त व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । देशमा रहेको अस्थिरताको अन्त्य हुनु पर्दछ ।
