पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पनि कैयौं विधि, पद्धति, मूल्य मान्यता र प्रचलनहरु विकसित भइरहेका हुन्छन् । त्यसैका आधारमा उनीहरु जनतामाथि शासन गर्छन् । उनीहरु जनताको विश्वास प्राप्त गर्न खोज्छन् । पुँजीवादी देशहरुमा कैयौं प्रचलनहरु विकास गरिरहेका हुन्छन् । ब्रिटेनमा अलिखित संविधान मान्ने गर्छन् । भनाईको तात्पर्य संसदीय प्रणालीमा उनीहरु अलिखित परम्पराहरुलाई कार्यान्वयन गर्छन् । त्यसैले त्यहाँको संविधान धेरै सानो छ । परम्परा र अनुशासनलाई कसैले उल्लंघन गर्ने प्रयास पनि गर्दैनन् । त्यो नैतिकताको प्रश्न बन्न पुग्छ । नैतिकताको प्रश्नमा उनीहरु डराउँछन् । सबैले नैतिकतालाई प्राथमिकता दिने गर्छन् । त्यसले गर्दा पुँजीवादी प्रणाली भए तापनि त्यहाँ खासै समस्याहरु उत्पन्न भएको देखिंदैन ।
हाम्रो देशमा ०४६ को जनआन्दोलन पछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतले पुँजीवादी आदर्श देखाउन खोजेका थिए । गणेशमान सिंहले कुनै पद लिने मन गरेनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई बालुवाटार छोड्दा एउटा बाकस र छाता लिएर निस्केका थिए । तर त्यस पछिका नेताहरुमा त्यो आर्दश समाप्त भयो । नेपाली कांग्रेसले गुण्डागर्दी शुरु ग¥यो । देशको सम्पत्ति विदेशीलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर खायो । नदी नाला, प्राकृतिक सम्पत्ति विदेशीलाई बिक्री ग¥यो देशलाई झनपछि झन कंगाल बनाउँदै लग्यो । भूमण्डलीकरण, नीजिकरण र उदारीकरणको नीति जोड तोडले लागु ग¥यो । त्यसबाट भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, घुस, अनियमितता, ठगी लगायतका विकृति फैलिन गयो । अहिले देशमा जुन प्रकारको विकृति र विसंगति फैलिएको छ, त्यसको जननी नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको त्यो विरासतलाई संशोधनवादी कम्युनिस्टहरुले झन विकास गरे । विकास यतिसम्म गरे कि नेपाली कांग्रेसलाई सयौं कोस पछाडि छोडेर अगाडि पुगे । उनीहरु खुलेआम भ्रष्टाचार गर्न थाले । गोकुल बास्कोटाको त अडियो टेप नै सार्वजनिक भयो । अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबराकोे महाअभियोग सम्बन्धी बयान चलिरहेको छ । सरकार उनको बयानबाट पोल खुल्ने डरले बयान रोकेको छ । चोलेन्द्र शमशेरले धेरै पोलहरु खोलेका छन् । त्यस मध्ये एउटा हो माधव नेपालको । माधव नेपाललाई जग्गा काण्डमा जेल पठाउने ओली सरकारको योजनालाई विफल पार्न शेरबहादुर देउवाको सरकार आवश्यक भएको हुँदा चोलेन्द्र शमशेर जबरा लगायतका न्यायधीशहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर परमादेशबाट देउवा सरकार गठन गरेको कुरा खुलासा भएको छ । पछिल्लो कालमा कम्युनिस्ट नामधारी पुँजीवादका दलालहरुले नैतिकताको सीमा पार गर्दै आएका छन् । अहिले उनीहरुका कर्तुतहरु छताछुल्ला भएर पोखिन थालेको छ ।
अहिले देशमा गठबन्धन सरकार छ । यो गठबन्धन किन भएको हो ? सामान्य नागरिकले पनि के बुझेको छ भने सामान्य रुपमा भए पनि सिद्धान्त, विचार मिल्नेहरुको बीचमा मोर्चा, गठबन्धन हुने गर्छ । विशेष राष्ट्रिय समस्याको बेलामा भने कुनै खास इस्युमा वामपन्थीहरु कांग्रेससँग कार्यगत एकताको अवस्था पनि भेटिन्छ । तर अहिलेको गठबन्धन विजातीय र अप्राकृतिक रहेको छ । यो विजातीय गठबन्धनले नयाँ नयाँ राष्ट्रघाती चमत्कारिक किर्तिमान कायम गर्दै आएको छ । खास गरेर अमेरिकी सुरक्षा छाता भित्र नेपाललाई लैजान एमसीसी सम्झौता, जो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग हो , लाई गठबन्धन सरकारले पारित ग¥यो । एसपीपी पारित गरेर नेपालको उत्तरी बेल्टमा अमेरिकी सैनिक क्याम्प खोल्ने गठबन्धनको मुराद निर्वाचन नजिकै आएको हुनाले जोर जबरजस्ती गरेर पारित गर्न सकेन । त्यसपछि अर्को किर्तिमान नागरिकता विधेयक पारित गरेर वंशजको नागरिकता पाउने नयाँ भारतीय मतदाताको भोट प्राप्त गर्न खोजेकोे छ । यी सबै राष्ट्रघाती काला कर्तुतहरुमा मसाल तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि निरिह साक्षी बस्दै आएको छ ।
धेरै नै राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्दै गएपछि गठबन्धन सरकारलाई आगामी निर्वाचन हारिने पो हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । त्यसकारण उनीहरु निर्वाचन घोषणा पछिको काम चलाउ संसदबाट भटाभट जनविरोधी विधेयक पारित गर्न थालेका छन् । विशेष गरेर मतदातालाई प्रभावित गर्न निर्वाचन पछिसम्म पनि सांसद पदको कार्यकाल कायम राख्ने विधेयक संसदमा दर्ता गर्न पुगेको छ । यो संसदीय नैतिकता विपरीत कार्य हो । पत्रकारहरुले निर्वाचनका बेला सत्य तथ्य उजागर गर्छन् भन्ने डरले नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रेस काउन्सील विधेयक ल्याएको छ । त्यो विधेयकका आधारमा कुनै पनि पत्रकारलाई कार्वाही गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
नैतिकताको कुरा र आम प्रचलन के हो भने निर्वाचनको घोषणा पछि कुनै पनि संसद वा सरकार काम चलाउ बन्न पुग्छ । उसले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैन । तर गठबन्धन सरकारले निर्वाचनपछि पनि आफ्नो निर्णय लाद्नका लागि संसद कायम रोक्न खोजेको छ । यसबारेमा जनताको प्रश्नमा सरकारको जवाफ छ, संविधानमा संसदको म्याद नतोकिएको हुँदा कानुन बनाउन लागिएको हो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा धेरै लोकतन्त्र हुन्छ भन्नेहरुले नै यसरी अधिनायकवादी शासन कायम गर्न खोजिरहेका छन् । आफूलाई दीर्घकालिन रुपमा सत्ता टिकाउनका लागि एक पछि अर्को अधिनायकवादी र जनविरोधी प्रकारका विधेयक पारित गर्नु न त पुँजीवादी मूल्य नै हो, न नैतिकताको पालन हो । यो त लोकतन्त्रको बीचबाट फासिवाद र अधिनायकवाद जन्माउने प्रपंच हो । यी विजातीय दलको गठबन्धन सरकारको माओवादी केन्द्र एउटा घटक हो । गत स्थानीय निर्वाचनमा त्यो घटकका नेता प्रचण्डले छोरीले मेयरमा नजिते देश दुर्घटनातर्फ जाने बताएका थिए । उनले मतदातालाई धम्काएर नै भोट खसालेका थिए । अहिलेको निर्वाचनमा पनि उनले मतदातालाई त्यसरी नै धम्काएका छन् । निर्वाचन पछि उनले सडक संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनको मुखमा आएर एकातिर जनविरोधी कानुन पारित गर्न खोज्ने, अर्कातिर जनतालाई “दुर्घटना” र “सडक संघर्ष” का कुरा गरेर धम्काउनुले विजातीय गठबन्धन नयाँ अधिनायकवाद तर्फ अग्रसर भएको प्रष्ट छ । गठबन्धन सरकारका यी फासिवादी हर्कतका विरुद्ध जनताले उचित जवाफ दिने आँट गर्नु पर्छ ।