प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पनि छलफल विनै पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि पहिलो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले १५ बुंदे सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन । तर प्रतिनिधिसभाले त्यो १५ बुँदे सन्देशलाई छलफलै नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट विधायन समितिमा छलफलका लागि लैजान निर्देशन दिइयो । तर विधायन समितिमा पनि विधेयकभित्र रहेका राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानको बारेमा कुनै छलफल र पुनर्विचार गरिएन, जस्ताको तस्तै त्यहाँबाट पनि पारित गरेर पठाइयो । अहिले त्यो विधेयक राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरणका लागि दोस्रो पटक पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले आजसम्म प्रमाणिकरण नगरिदिए पछि गठबन्धन सरकारलाई निकै छटपटी भएको छ । कांग्रेसले त राष्ट्रपतिका विरुद्ध आप्mनो विद्यार्थी मोर्चा नेवीसंघलाई नै सडकमा उतारेको छ ।
जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई रक्षा गर्लान् भन्ने जनतालाई थियो । कतिपय त भारतीय विस्तारवाद समक्ष राष्ट्रियता सुम्पने अभिप्रायका साथ विस्तारवादका दलालहरुलाई जिताउनका लागि योजनाका साथ पनि लागेका थिए पनि होलान् । तर आम जनताले नेपालीको शीर उँचो बनाउलान, जनताको गरिबी, बेरोजगारी, महंगी, भ्रष्टाचार, तस्करीको अन्त गर्लान् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ मत दिएका थिए । देशलाई नै भारतीय विस्तारवादलाई भेटी चढाउलान् भन्ने थाहा हुन्थ्यो भने शायद त्यस्ता सांसदहरुलाई जनताले जिताउने थिएनन होला । जनताको पवित्र मतलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरुले गर्नुसम्म दुरुपयोग गरेका छन् ।
आज देश सिक्किमीकरणको संघारमा उभिएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयकको प्रमाणिकरणलाई रोकेकोमा गठबन्धनका दलहरु आक्रोशित र उत्तेजित भइरहेका छन् । यदि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई हाल्ने हो भने देशमा भारतीय लगायतका विदेशीहरु नेपाली नागरिकता लिन लस्कर नै लाग्नेछन् । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुनासाथ सीमा इलाकामा नागरिकता लिनेहरुको भीड मात्र होइन, मेला नै लागेको थियो । प्रहरीलाई व्यवस्थापन नै गर्न गाह्रो परेको थियो । प्रमाणिकरण हुना साथ अब निश्चित छ– भारतको बंगाल, विहार, युपी, दिल्ली समेतबाट नागरिकता लिन आउने छन् । किनकि उनीहरुका बाबु आमाले जन्मसिद्ध र अंगीकृत नेपाली नागरिकता धेरै वर्ष पहिले लिएर बसिसकेका छन् । उनीहरुलाई अहिले वंशजको नागरिकता पाउने अवसर यो नागरिकता विधेयकले दिएको छ ।
भारतको उद्देश्य पहिलेदेखि नेपालमा जनसांख्यिक अतिक्रमण गरेर सत्तामा भारतीयहरुलाई पु¥याउने र फिजीकरण गर्दै नेपाललाई सिक्किम जस्तो भारतको एउटा प्रान्त बनाउने रहँदै आएको छ । कुनै पनि विदेशीले जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेर संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यमा नियुक्ति पाउन सक्दैन । संवैधानिक अंगमा पुग्नका लागि उ सँग वंशजको नागरिकता हुनु आवश्यक हुन्छ । अहिलेको नागरिकता विधेयक पारित गराउनुको पछाडिको उद्देश्य भारतीयहरुलाई वंशजको नागरिकता दिलाउनु हो । यसका लागि भारतले नेपालमा ठूलो धनरासी खर्च गरेको छ । ठूलो मेहनत गरेको छ । संविधानमा भारतले प्रस्तुत गरेको ७ बुंदे प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन नगरेको हुनाले भारतले नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको दृष्टान्त हाम्रा अगाडि ताजै छ ।
२०३२ सालमा नेपालको तराईमा नागरिकता वितरण टोलीले अस्थायी निस्सा वितरण गरेको थियो । अस्थायी निस्सा लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा नागरिकता लिन जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिसित २००३÷४ तिरको नापीको कागजात हुनुपर्ने वा नेपाल सरकारको जागिरे भएको प्रमाण हुनुपर्ने वा जनजाति वा पिछडिएको समुदायको व्यक्ति हुनु पर्ने कुरालाई आधार मानिन्थ्यो । यी ३ मध्ये एउटा पनि प्रमाण नहुने तराईका डोम, चमार, खत्वे, निषाध, बाँतर जस्ता दलित जातिलाई नागरिकता दिइएन र आज पनि जग्गा धनी प्रमाणपत्र नभएका कारण नेपालभित्र युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएका रैथाने नेपालीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । तर विदेशीलाई, खासगरेर भारतीयहरुलाई निरन्तर आधार वर्ष बढाउँदै नागरिकता वितरण गर्दै र भारतीयहरुको जनसंख्या बढाउँदै लगिएको छ । नेपालमा अब केही वर्षमा विदेशीहरु बहुमत हुने र रैथाने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने भयंकर खतरा उत्पन्न भएको छ । भारतीय नागरिकहरु फिजीमा जस्तो गरी यो देशको शासक बन्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । भारतले नेपाललाई भारतमै गाभ्नका लागि वैधानिक बाटो अपनाएको छ । सिक्किममा पनि उसले वैधानिक बाटोबाट कब्जा गरेको थियो । संसद बाहिर जनताको विरोध हुँदा हुँदै राती सैनिकका गाडीमा राखेर संसदभित्र सांसदहरुलाई प्रवेश गराएर सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गराएको थियो । त्यो कार्यमा एक जना बाहेक सबै सांसदहरु खुशी साथ सहमति जनाएका थिए । त्यसको नेतृत्व लेण्डुप दोर्जेले गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आज जुन अडान लिएर विज्ञहरुसित छलफल चलाइरहेकी छिन्, यसबाट उनको रगतमा राष्ट्र प्रतिको माया झल्केको छ । नेपाली देशभक्तहरुका लागि यस्तो राष्ट्रपति पाउनु सुखद अवसर नै मान्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिलाई पूर्व सैनिकहरुले पनि समर्थन दिएको भन्ने चर्चा छ । संसद बाहिरका राजनीतिक दलहरुको पनि समर्थन रहेको छ । विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वको पनि समर्थन रहेको छ । समग्रमा आम जनताको राष्ट्रपति प्रति समर्थन रहेको छ । राष्ट्रपति अब धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ । उनका कदमहरु अब पछि फर्कनु हुँदैन । राष्ट्रपति परम्परागत सीमामा बाँधिनु हुँदैन । देशले संकट झेल्न तयार छ । तर देशलाई भारतीयकरण गर्न कुनै हालतमा दिनु हुँदैन । देशको आवश्यकताले गर्दा राष्ट्रपति कडा बन्नु पर्छ । भारतीय विस्तारवादका दलाल गठबन्धन सरकारको षडयन्त्रलाई चकनाचुर पार्नुपर्छ । राष्ट्र जोगियो भने मात्र हामी शान सित नेपाली भन्न पाउने छौं । नत्र भने फिजी र सिक्किमका जनताको जस्तै हाम्रो पनि पहिचान समाप्त हुनेछ । त्यसैले यतिबेला देशभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रपतिलाई साथ र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ । देशभक्त नेपाली जनताको त्यही पूर्ण साथ र समर्थनका बलमा देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा राष्ट्रपति दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ । राष्ट्रघाती प्रावधानहरु सहितको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु पर्दछ । देशभक्त नेपाली जनताले राष्ट्रपतिबाट त्यही साहासिक कदमको अपेक्षा गरेका छन् ।
