नेपालको संविधानले समानुपातिक र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । तर दलका नेताहरुलाई त्यो व्यवस्था स्वीकार भइरहेको छैन । विगत केही वर्षदेखि दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा सुविधा दिने कुरामाथि कटौती हुँदै गैरहेको छ । केही वर्ष अगाडि निजामति सेवा तर्फ पनि ठुलो कटौती गरियो । अन्य क्षेत्रमा पनि कटौती गरिंदैछ । यसप्रकारको कटौतीले उत्पीडित वर्गले आफूलाई विकास गर्न नसक्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । जबसम्म कुनै वर्ग वा समुदाय अन्य जाति सरह सामाजिकस्तर कायम गर्न सक्दैन त्यतिबेलासम्म उनीहरुलाई दिएको सुविधा कटौती गर्न हुँदैन । त्यो जनविरोधी काम हो । आफूलाई प्रजातन्त्रवादी तथा कम्युनिस्ट ठान्ने दलहरुले नै प्रतिगामी दिशातिर समाजलार्ई लैजान खोज्नु बिडम्वनाको कुरा हो ।
दलितहरुको संख्या २०६८ सालको जनगणना अनुसार ४१ लाख जति छ । त्यस आधारमा कुल जनसंख्यामा दलितको संख्या १३.८ प्रतिशत रहेको छ । करिब १४ प्रतिशतको अनुपातमा उनीहरुलाई राज्यका विभिन्न अंग र निकायमा समावेश गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर सरकार तथा दलहरु त्यसो गरिरहेका छैनन् । महिला तर्फ पनि त्यस्तै दयनीय स्थिति रहेको आँकडाहरुले बताउँछन् । २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तर्फ कुल उम्मेदवार २४१२ जना रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको थियो । तर त्यसमा दलित उम्मेदवार मात्र ९७ जना रहेका थिए । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा ६.९ प्रतिशत मात्र दलित उम्मेदवार देखिन्छन् । त्यसमध्ये निर्वाचनमा जम्मा १ जना विजय भएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा मात्र ०.६ प्रतिशत हुनेछन् । दलहरुले समानुपातिक तर्फ चयन गरे भने त्यसको प्रतिशत केही बढ्ला । तर १३.८ प्रतिशत पुग्ने देखिंदैन । प्रदेशसभामा पनि ३२२४ जना उम्मेदवार मध्ये जम्मा १४४ जना दलित रहेका छन् । दलित उम्मेदवार ३ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ । यसरी उम्मेदवारमै कंजुसाई गरिएको पाइन्छ । विगतको सरकारमा २२ जना मन्त्रीको बीचमा दलित एक जना मात्र रहेका थिए । अहिले पनि त्यही प्रकारको स्थिति आउने छ ।
दलितहरु अन्य विकसित जातिको स्तरमा पुगिसकेको मानव विकास सूचकांकले देखाउँदैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले अवलोकन गरिरहेका छन् । उनीहरु आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा दलित, महिला लगायतका उत्पीडित वर्गको अवस्था एकदमै कमजोर देखाउँछन् । त्यो अवस्थामा संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार यसरी कटौती हुनु आफैमा चिन्ताजनक छ । सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरु अहिले पनि सामन्ती चिन्तनबाट मुक्त भएका छैनन् । दलित तथा महिलालाई जुन आरक्षणको प्रतिशत तोकिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दलित तथा महिलाहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकि दिनुपथ्र्यो । तर सरकारले त्यसो गरेन । त्यसले गर्दा प्रत्यक्षतर्फ उनीहरुको उम्मेदवारी र निर्वाचित संख्या कम हुँदै गएको हो । हुन त दलहरुले आफ्नो पार्टीमा दलितको संरक्षण कम भएको बताउन सक्छन् । उनीहरु समानुपातिक तर्फबाट पनि पूरा गर्न प्रयत्न गर्न सक्छन् । तर त्यो संविधानको भावना विपरीत छ । निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेवारी दिने व्यक्ति भएन भने पनि स्वतन्त्रबाट पनि उम्मेदवार हुन सक्छन् र दलितको सकेसम्म दलहरुबाट, त्यो हुन नसके स्वतन्त्रबाट पनि निर्वाचित हुन सक्छन् । त्यसले दलित वा महिलाहरुमा राजनीतितर्फ सक्रिय हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
सबै जसो राजनैतिक पार्टीहरुमा दलितहरुको सहभागिता पर्याप्त देखिन्छ । आन्दोलनहरुमा दलितहरुले काफी रगत बगाएका थिए । अझ माओवादी जनयुद्धमा दलितहरु ठुलो मात्रामा सहादत प्राप्त गरेका थिए । तर कालान्तरमा त्यो सबै कुरा विस्मृतितिर जाँदैछन् । यही प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो भने राजनीतिमा दलितहरुको सहभागिता पनि शुन्यतिर झर्नेछ । दलितहरुको स्थिति मानव विकास सुचाकांकले माथि पु¥याएपछि समानुपातिक र समावेशीको अर्थ रहँदैन । तर अहिलेलाई त्यसको आवश्यकता छ । त्यो अधिकार कटौती गरिनु हुँदैन । यही अवस्था रह्यो भने यो सामाजिक प्रतिगमनले ठाउँ पाउने छ । त्यसैले दलितहरुले यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
