सन् २०२२ फरवरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि रुस– युक्रेन युद्धमा अवैध ढंगले दलालहरु मार्फत् पुगेका नेपालीहरु मारिएको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले बल्ल चासो लिन थालेको थियो । काठमाडौंस्थित रुसी राजदुतावासका राजदुत नोभिकभलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सोधपुछ गरेपनि खासै विवरण प्राप्त भएको थिएन । कति भर्ना भएका थिए, कति मारिए, कति युक्रेनको कब्जामा छन् ? राजदुतले केही बताउन सकेनन् । खाली यति मात्र भने कि रुसमा अहिले युद्ध चलेको छ, सरकारले सबै कुराको रेखदेख गरिरहेको छ । नेपालले सोधपुछ गर्न थालेपछि अहिलेसम्म युद्धमा ४३ जना जतिको मृत्यु भएको छ । हालै ३ जना मारिएको उनीहरुको शव नेपाल आइपुगेको छ । ७ जना जति युक्रेनको कब्जामा छन् । रुस सरकारले प्रष्ट संख्या नबताए पनि करिब १ हजार ३ सय जति नेपाली युवाहरु रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अनौपचारिक स्रोतले बताउँदै आएको छ । अहिलेसम्म १७४ जना युवाहरु घर फर्केको बताइएको छ ।
नेपाली युवाहरुको श्रम पसिना र रगत किन यति सस्तो भएको छ ? किन नेपालीहरु विभिन्न देशमा अवैध रुपले पुग्दा पनि सरकारलाई अत्तोपत्तो हुँदैन ? अमेरिका छिर्ने भनेका नेपालीहरु पनि बीच बाटोमै सयौंको संख्यामा मरिरहेका छन् । नेपालीहरु अवैध तरिकाले विदेश जानुमा नेपाल कै मेनपावरको माध्यमबाट हो । अवैध रुपमा विदेश जाने युवाहरु १० लाखदेखि एक करोडसम्म खर्च गरिरहेका छन् । नेपाली युवाहरुको विचल्ली देखेर जो कसैको पनि मुटु भकानिएर आउँछ । अझ ती युवाहरुका बाउ, आमा, श्रीमती, छोराछोरीहरुको जीवनमा के बितिरहेको होला ? नेपालका युवाहरुमा विदेशमा गएर कमाउने भावना कहाँबाट उत्पन्न गराइएको छ ? किन यसप्रकारको संस्कृतिको विकास भइरहेको छ ? किन सरकारले युवाहरुलाई स्वदेश मै रोजगार नदिएर विदेश जानका लागि सुलभ बाटो बनाउने गरेको छ ? यो संस्कृतिले नेपालको भविष्य के हुनेछ ? यो बडो चिनताको विषय बनेको छ ।
नेपाली युवाहरु विदेशी सेनामा भर्ती हुने र परिवारलाई गुजारामुखी धनपैसा छोडेर मर्ने चिन्तनको विकास खासगरेर गोरखा भर्ती केन्द्रबाट शुरु भएको पाइन्छ । खासगरेर बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनीले सन् १८१४ तिर नेपालमाथि आक्रमण शुरु ग¥यो । पश्चिमका नालापानी, मलाउ, खलंगा, बुटवल आदिमा भएको घमासान युद्धमा नेपालीहरुले स्थानीय हतियारद्वारा जुन प्रकारले वीरतापूर्ण लडाई लडे, त्यो देखेर कम्पनीका जनरल अक्टरलोनीले मनमनै हार मानेका थिए । त्यति बेला उनले नेपालीहरुसित लडेर आफ्नो शक्ति क्षीण बनाउनु भन्दा उनीहरुलाई कम्पनीकै सेनामा भर्ती गर्नु ठीक ठानेर उनले नेपाली सैनिक जनरलहरुसँग कुराकानी गर्न थाले । अर्कोतिर नेपाल सरकारले पश्चिम किल्लामा लडिरहेका योद्धाहरुलाई आवश्यक लजिष्टीक सामान, रसद पानी, गोलाबारुद समयमै उपलब्ध गराउन सकेन । फलस्वरुप यसै बाध्यताका बीच सेनापति अमरसिंह थापा र अंग्रेज सेनापति डेविड अक्टरलोनीको बीचमा १८१५ मई १५ तारिखमा मलाउ भन्ने ठाउँमा शान्ति सन्धि भयो । त्यसपछि अंग्रेजले नेपाली युवाहरुको गोरखा रेजीमेन्टहरु बनाउन थाल्यो । नेपालीहरु द्वितीय विश्वयुद्धमा संसारभरी ब्रिटिश साम्राज्यवादको पक्षबाट लडाई लडेका थिए । अन्तमा १९४७ नोभेम्बर ९ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । त्यो सन्धि गर्दा नेपालको तर्फबाट तात्कालीन श्री ३ पद्मशमशेर, भारतको तर्फबाट कर्नेल कुँवर दयासिंह बेदी र ब्रिटेनबाट एकजना अफिसर एस.बी. साइमनले हस्ताक्ष्र गरेका थिए । त्यो सन्धि अनुसार १० वटा नेपाली बटालियन मध्ये दोस्रो, छैठौं, सातौं र दशौं राइफललाई ब्रिटिश सेनामा सामेल गर्ने बाँकी ६ वटा रेजिमेन्ट भारतमा रहने निर्णय भएको थियो । अहिले पनि ब्रिटिश सेनामा ३ हजार र भारतीय सेनामा ४० हजार नेपाली सेना कार्यरत छन् ।
तत्कालीन राणा सरकारले १० वर्षका लागि सन्धि गरेको थियो । त्यसपछि सैनिकहरु फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय थियो । तर पछिका सरकारहरुले, खास गरेर मातृका कोइरालाको पालामा नेपालमा जीविकोपार्जनका लागि व्यवस्था नभइसकेको हुँदा उनीहरुलाई (ब्रिटिश र भारतका गोरखा सैनिकलाई) उतै काम गर्न दिने भने पछि कालान्तरमा त्यो विषयमा त्यसपछिका सरकारले पनि कुरो उठाएनन् ।
बारम्बार नेपाली जनताले गोरखा भर्तीकेन्द्र खारेजीका लागि आवाज उठाए पनि सरकारले त्यसप्रति कुनै चासो र सरोकार देखाएको छैन । अहिलेको दलाल सरकारले नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार दिन सक्दैन । त्यसकारण युवाहरु विदेश पठाउन मेनपावरहरुलाई अनुमति दिएको छ । त्यति मात्र होइन, अवैध ढंगबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम स्वयं माओवादी केन्द्र, एमाले कांग्रेसका उच्चपदस्थ मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरुले गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यसप्रकारको मानवतस्करीको उद्यम देशमा फस्टाएको छ । ब्रिटिशहरु नेपालको निश्चित एउटा ठाउँमा नेपाली युवा भर्ती गर्न गल्ला पठाउँथ्यो । गल्लाले नेपाली रंगरुट भर्ती गरेर लैजान्थ्यो । अहिलेको दलाल सरकारका पालामा त देशभरी गाउँगाउँमा मेनपावरका दलालहरु पुगेका हुन्छन् र उनीहरु मान्छे पठाए वापत लाखौं रुपियाँ कमाई गर्छन् ।
यसप्रकारको मानव तस्करीको संजालले नेपाली युवाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनहरु देखाएर विदेश पठाउने गरेका छन् । यो एउटा संस्कृतिकै रुपमा विकास भएको छ । गाउँघर रित्तिएको छ । नेपाली युवायुवतीहरुको श्रम पसिना र रगत विदेशमा भिजेको छ । यो दुःखदायी अवस्थाको दर्द सम्बन्धित परिवारले मात्र भोग्दैन , त्यसको दर्द सम्पूर्ण समाज र देशले भोग्नु परिरहेको छ । त्यसकारण समस्या रुस गएका युवाहरुको मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै भागमा गएका नेपालीहरुको पनि त्यही समस्या हो । सरकारले तत्काल रुसमा रहेका युवाहरु फिर्ता ल्याउन र युक्रेनमा बन्दी बनाइएका ७ जनालाई अविलम्व कुटनीतिक पहल गरेर नेपाल ल्याउनुपर्छ । त्यतिले मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन र विदेशतिर नजाने वातावरण बनाउन सरकारले नीति तत्काल ल्याउनुपर्छ । दलाल सरकारले गर्न सकेन भने जनता पनि त्यसको जवाफ दिन शुरु गर्नेछन् । त्यसकारण त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
