मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछिको परिणामले देश झनै अस्थिरतातर्फ जाने स्पष्ट संकेत गरेको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दल, गठबन्धनले एकल बहुमत हासिल गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउनकालागि अन्य दलहरुको साथ सहयोग चाहिने भएको छ । दलहरु नयाँ सरकार गठनको रस्साकसीमा लागेका छन् । तर अझसम्म सरकार गठनको स्पष्ट खाका आउन सकेको छैन ।
यस अवस्थामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउनका लागि निर्वाचनको परिणामका शुरुवाती दिनहरुबाट नै विभिन्न फौजदारी कसुरमा अपराध सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुसँग राजनीतिक दलका नेताहरुले भेटघाटलाई अगाडि बढाएका थिए । त्यस कुराले संकेत गरेको थियो –अब उनीहरुले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने पोे हुन् कि ? नभन्दै वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले दुरगामी असर पर्ने मानव अधिकार विरोधी र कानुनी सर्वोच्चताको अन्त्य गर्ने खालको अध्यादेश आइतबार मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ ।
यस अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४को परिच्छेद १२ को धारा ११६ अन्तर्गत ९ नं.बुंदा थपिएको छ । धारा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ त्यसमा गम्भीर कसुरका मुद्दाहरु बाहेक नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनाउनु पर्ने र मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने भएमा महान्यायधिवक्तासँग परामर्श गरी निर्देशिका बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।
सोही अन्तर्गत ९ नं. थपेर नेपाल सरकारले धारा ११६ अन्तर्गत अन्यत्र जे कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप संचालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यस अध्यादेशलार्ई राष्ट्रपतिबाट के कस्तो रुपमा आउँछ हेर्न बाँकी नै छ । तर यस अध्यादेशले देशमा अलि अलि भएको, बचेखुचेको कानुनको पनि उपहास हुनेवाला छ । मुलुकमा चलेको विभिन्न आन्दोलनहरुमा गम्भीर प्रकृतिको मानवताविरोधी अपराध गरेकाहरुले राजनीतिक संघर्षका क्रममा घटाएका सामान्य घटनासरह मानवता विरोधी अपराधलाई उन्मुक्ति दिन बाटो खुल्ने छ । यसले मुलुकी अपराध संहितामा अंकित प्रावधानहरुको नै खिल्ली उडाउने देखिन्छ । राजनीतिकर्मीले जस्तो सुकै मानवताविरोधी जघन्य अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने नजीर स्थापना हुन सक्छ ।
अहिलेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये रेशम चौधरी संरक्षित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता साझेदारीको लागि रेशम चौधरीको निशर्त रिहाईको शर्त राखेको छ । हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद साजय भोगिरहेका छन् । सत्ता साझेदारीकै लागि वर्तमान काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
सांसदहरु भर्खर निर्वाचित भएका छन् । आगामी काम संसदले गर्दछ । दुरगामी महत्वका निर्णयहरु संसदले गर्दछ । तर वर्तमान आफै काम चलाउ बनेको सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने कुरा हो । साथै कानुनी राज्यमा देशको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयहरुमा सरकारले निर्णय गर्न मिल्दैन । तर वर्तमान सरकारले आफ्नो आगामी सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउनकै लागि जुन फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक आडमा भएका निहत्था जनता, नागरिक माथि भए, गरेका अपराध र अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ । भविष्यमा पनि सत्ताको सत्ताको आडमा जे जस्तो मानवता विरोधी हर्कत गरे पनि कुनै कानुनले छुँदैन, छुन सक्दैन भन्ने मनोभावनालाई मलजल गर्न सक्दछ ।
आज देशमा कैयौं द्वन्द्व पीडितहरु न्याय नपाएर छटपटाउनु परेको छ । देश तथा विदेशमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । अपराधीहरु खुलेआम हिंडिरहेका छन् । पीडितहरु झनै पीडित बन्नु परिरहेको छ । मानव अधिकारको हनन्, अपराधको बृद्धिका कारण सरकार र राजनैतिक नेतृत्व नै बदनामित भएको छ ।
यस अवस्थामा सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसले द्वन्द्व पीडितहरुलाई, अपराध पीडितहरुलाई झनै आहात बनाउने छ । काम चलाउ सरकारले गरेको यो कार्यले न्यायप्रेमी, जनसमुदायलाई झस्काएको छ । काम चलाउ सरकारले मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्न सक्दैन । यो अध्यादेशले राजनीतिक आडमा जे गर्दा पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । उक्त अध्यादेश खारेज हुनु पर्दछ ।
