अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । एक सय दिनको अवधिलाई संसदीय व्यवस्थामा सरकारको हनिमुनको समय भनेर पनि जानिन्छ । एक सय दिनसम्म सरकारको काम हेर्ने र आलोचना नगर्ने तथा सय दिन पूरा भएपछि सरकारको कामको समीक्षा गर्ने चलन छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले गत असार १७ गते नेपाली काँग्रेस र एमालेबिचको गोप्य सात बुँदे सहमति गरेर त्यसै आधारमा असार ३० गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनलाई प्रमुख विषय बनाएर चौथो कार्यकालकोलागि के.पी. ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री हुँदा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कुरा गरिएको थियो ।
यस अवधिमा नै सरकारले गर्ने कार्य र हासिल हुने उपलब्धिको संकेतहरु देखिनु पर्ने हो तर सरकारले गठन भएको यो अवधिमा खासै केही काम गर्न सकेको छैन । सरकार गठन भएपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भयो तर पीडितहरुले न्याय पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । भर्खरै देशै भरी प्राकृतिक विपत्तिमा परेर धेरै सर्वसाधारणको मृत्यु हुन पुगेको छ । विपत्ति आउँदैछ भनेर सरकारी संयन्त्रहरुले लामो समयदेखि नै भनेका थिए तर सरकारले राजधानीबाट पनि विपत्तिमा परेकाहरुको उद्धार, राहत कार्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सकेन । विपत्ति पछि पनि सबैको उद्धार राहत तथा बसोबास गुमेकाहरुलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन मद्दत गर्न सकेको छैन । सरकारले कुनै पनि कामलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्पादन गर्न सकेको छैन । सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । जनतालाई दिगो रुपमा फाइदा हुने काम गर्न सकेको छैन । विपत्तिको समयमा चर्को मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । कालाबजारियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
सरकार गठन गर्ने बेला सरकारको स्थायित्वको उद्देश्य बताइएको थियो तर अहिले नै सरकारको गठबन्धन परिवर्तन हुने हो कि भन्ने पनि हल्ला चल्न थालेको छ । अहिलेको नेपाली राजनीतिको समस्या भनेको गठबन्धन गर्ने ,भत्काउने र सत्ता परिवर्तन गर्ने सरकार परिवर्तन गर्दा निकै जनताको काम गर्ने ,सुख ,शान्ति, समृद्धि तथा सुशासनको कुरा गर्ने तर गर्न केही पनि नसक्ने हुँदै आएको छ । सरकार भन्दा बाहिर हुँदा राष्ट्रियता ,जनजीविकाको कुरा निकै चर्को तरिकाले उठाउने तर सरकारको नेतृत्व गरेपछि केही पनि गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । वर्तमान ओली सरकार गठन गर्दा जनताका सामु प्रतिबद्धता जाहेर गरेको मुख्य विषय भनेको संविधान संशोधन हो । अहिलेसम्म संविधान संशोधनको लागि कार्यदल गठन गर्ने कार्यसम्म हुन सकेको छैन । संविधान संशोधन कतै हात्ती आयो, फुस्सा त हुने हैन भन्ने अडकल पनि गरिएका छन् । यदि देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन हुने भयो भने त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्दछ । तर संविधान संशोधन देश र जनताका विरुद्ध हुने भयो भने आम सचेत जनता विरोधमा उत्रिन तयार हुनुपर्दछ र देश र जनताविदेशी संवैधानिक व्यवस्था रोक्नु पर्दछ ।
संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले विकास, परिवर्तनका दृष्टिकोणले जुन लय पक्रनु पर्ने हो । जनअपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसकेको आम रुपमा महशुस गरिएको छ । स्वयं सरकारमा सामेल दल एमाले र कांग्रेसका बीचमा एक अर्काप्रति विरोध, व्यंग्य र कटाक्ष बढ्दै गएको देख्दा राजनीतिक स्थायित्व यो सरकारले दिंदैन भन्ने शंका उपशंका जनतामा बढ्दै गएको छ ।
