देशमा भर्खरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सांसदहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम संसद सचिवालयले तय गरेको छ । देशभरीबाट २७५ सांसदहरु प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर निर्वाचित भएर आएका छन् । निर्वाचित दलहरु मध्ये कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेर सकसमा परेका छन् । दलका नेताहरु सत्ता समीकरणको रस्साकसीमा दौडधुप गरिरहेका छन् । सत्ता भागवण्डामा आ–आफ्ना दावी विरोध पेश गर्दै, एकल, संयुक्त वा गठबन्धनको बैठक गरिरहेका छन् । दलका नेताहरु संसदीय दलको नेता चयन देखि लिएर प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति चयनका विषयमा दौडधुप गरिरहेका छन् । सरकार निर्माणका लागि दलहरुका कसरत चलिरहेका बेलामा देशी तथा विदेशी शक्तिहरु पनि खेलिरहेका छन् ।
निर्वाचित सांसदहरुलाई सपथ खुवाउने कार्यक्रम संसद सचिवालयले २०७९ साल पौष ७ गतेलाई तोकिसकेको छ । निर्वाचित सांसदहरुले सपथ लिएसँगै उनीहरुको तलव भत्ता, सुविधाको व्यवस्था हुन्छ । निर्वाचित सांसदहरुले अनेक नामका सुविधा लिने व्यवस्था हुँदा जनता भने महंगीको मारमा परेका छन् ।
जनताहरु अहिले दिनदिनै महंगीले थिचिएका छन् । जनताका सामान्य आवश्यकताहरु पनि पूरा गर्न कठिन भैरहेको छ । देशमा महंगी आकाशिएको छ । चुनाव अगाडि भन्दा चुनाव भएको एक महिना नपुग्दै महंगी अति भएको छ । बजारमा सामानहरु मूल्य बढेर छुनै नसक्ने भएर आएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुलाई मोटो चन्दा रकम उपलब्ध गराएका उद्योगी, व्यवसायीहरुले रातारात महंगी बढाएका छन् । अर्थ विज्ञहरुले अझै महंगी बढ्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । आयातित खाद्य सामाग्रीदेखि सबैमा सरकारले कर बृद्धि गर्दा सामानहरु महंगिएका छन् । बिलासिताका सामानहरुको अनावश्यक आयातको मारमा सर्वसाधारणहरु परेका छन् ।
खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक कुराहरुको महंगी अचाक्ली भएको छ । आयातित सामानहरुदेखि लिएर देशभित्रै उत्पादित खाद्यदेखि लिएर अन्य सामान्य सामानहरुमा पनि तीन चार तहको कमीसनले सामानहरु महंगा भएका छन् । महंगीको मारमा दुःख जिलो गरेर दैनिक गुजारा गर्नेहरु परेका छन् । दिनदिनै बढेको महंगीलाई कसरी पार लगाउने भनेर सधै चिन्तित छन् । दैनिक आवश्यकताका बस्तुहरुमा भएको अनियन्त्रित महंगीले कैयौं गरिब जनताका घरमा चुलो नबल्ने स्थिति आएको छ । कैयौं गरिबहरु भोकभोकै बाँच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कैयौं गरिबहरु औषधि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने भएको छ । कैयौंले शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।
महंगीले हुने खानेहरुलाई, प्रशस्त आयआर्जन भएकाहरुलाई त्यति नछोला तर गरिबहरु दैनिक प्रताडित बनेका छन् । के गाउँ, के शहर, जतासुकै महंगीले सताएको छ । उत्पादनका स्रोतहरु, जग्गा जमिनहरु बाँझिएका छन्, कंक्रिटीकरण भएका छन् । जमिनहरु कसैका तारबारमा घेरिएका छन् हुनेहरुका ताल्चाले बन्द छन् । कम्तीमा पनि जग्गा, जमिनमा उत्पादन बढ्ने, उत्पादन हुने हो भने त जनता खान नपाएर, न तडपिने थिएनन होला । कृषिजन्य पदार्थको महंगी त कम हुन्थ्यो होला । तर देशमा अब त्यो रहेन । बाँझिएका जग्गा जमिनहरु बढिरहेका छन् । गाउँ, देशमा उत्पादनमा लाग्न सक्ने युवाहरु विदेशिएका छन् । देशमा बच्चाबच्ची, बुढाबुढी अशक्तहरु मात्र रहेका छन् । उत्पादन गर्ने जनशक्ति नभएपछि कृषिजन्य उत्पादनहरुमा पनि देश परनिर्भर छ भन्ने कुरा कृषिजन्य आयातबाट प्रष्ट हुन्छ ।
देशमा यस्तो स्थिति भैरहँदा देशले सामान्य प्रशासनिक खर्चसम्म धान्न सक्ने स्थिति छैन । सामान्य प्रशासनिक खर्च धान्न समेत गाह्रो भैरहेको अवस्थामा प्रशासनिक खर्चमा दिनदिनै बृद्धि भैरहेको छ । अत्यधिक प्रशासनिक खर्च, नीतिगत भ्रष्टाचार सत्ता र सरकारमा रहेका नेतृत्वहरुका अनावश्यक सेवा सुविधा र भत्ताका कारण देशमा महंगी आकाशिएको छ । देशमा रहेका लगानीकर्ताहरुले आम्दानीको हिस्सा सकेसम्म लुकाईरहेका छन् । ठूला लगानीकर्ताहरु करछली गरेर उम्किरहेका छन् । उनीहरु उम्किनलाई उम्किनलाई राजनीतिक नेता, पार्टीहरुकै साथ सहयोग गरिरहेका छन् । देशका काला बजारिया र विचौलियाको विगविगीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि महंगी बढेको छ। देशमा व्याप्त यी सबै विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गर्न जनस्तरको पहलले मात्र सक्दैन । सरकारीस्तरबाट व्यापक निगरानी राख्नु जरुरी छ । महंगीका कारणहरु खोजिनु पर्दछ । देशले उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अनावश्यक, फजुल र विलासी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरुको छलिलाई, महंगी बृद्धि गर्ने तत्वहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले दबाब दिनुपर्दछ ।
