नेपालको राजनीतिमा स्थिरता, भरोसा र विश्वसनीयता नहुँदा देशमा कुन बेला के हुन्छ भन्ने कसैले अनुमान नै गर्न सक्ने स्थिति रहने गरेको छैन । जनताले पार्टीको नीति र नेताहरुले प्रकट गर्दै आएका विचारलाई विश्वास गर्ने गर्छन् । तर हाम्रो देशका प्रमुख दलका नेताहरुले विहान एउटा र बेलुका अर्को कुरा गर्छन् । जनताले विहान बोलेको कुरा पत्याउने कि बेलुका बोलेको कुरा पत्याउने ? शायद यस्तो अवस्था अरु देशमा बिरलै पाइएला । सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न चरणबद्ध कार्यक्रम बनाइसकेको छ । केही कामहरु शुरु पनि गरिसकेको छ । तर गठबन्धन सरकारका केही घटकहरु फेरि अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाउन थालेका छन् । गठबन्धनका घटकका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन भन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुराको चर्चा शुरु गरिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो प्रस्तावमा आफ्नो सहमति जनाएका छैनन् । उनलाई के थाहा छ भने केपी ओलीले ०७७ पौष ५ मा र २०७८ जेठमा गरेको संसद विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा गठबन्धनका घटकहरु एकै साथ उजुरी दिएका थिए । आज फेरि आफूले पनि त्यही अधिनायकवादी असंवैधानिक कदमलाई दोहोराउनुले ओली भन्दा फरक नदेखिने डरले गर्दा उनी अझै खुलेका छैनन । तर गठबन्धनका घटकहरुको भित्री कुरा नमिलिकन यसरी कुराहरु बाहिर आउने कुरा कल्पना गर्न सकिंदैन । ठूला भनिने दलका नेताहरुमा कुनै कुरामा अडान नहुँदा देशलाई बारम्बार गम्भीर क्षति हुँदै आएको छ ।
आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भन्दै आएको दलले करिब ३ महिनादेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रघात गर्ने कार्यमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच कुरा मिल्ने गर्छ । त्यो बेला संसदबाट निर्णयहरु हुने गर्छन । एकले अर्कोलाई अवरोध पु¥याउँदैनन् । हालै एमसीसी अनुमोदन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर देशको विकासको प्रश्नमा, जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने प्रश्नमा उनीहरु सधै झगडा गरेको नाटक गरिरहन्छन् । जनताका अगाडि उनीहरु एकले अर्कोलाई दोष दिन्छन् र दोष जति अर्कोलाई थोपरिदिन्छन् ।अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डले बाहिर चुहाएको अर्लि इलेक्सनसम्बन्धी विचारको बारेमा पनि जनताको हित र संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर उनीहरु एक ठाउँमा आउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । किनकि त्यो योजना जनताको पक्षमा नभएर पार्टीहरुको जीतलाई सुनिश्चित बनाउन गरिएको प्रपंच हो । निर्वाचनको प्रश्नलाई कुन पार्टीले जित्छ वा हार्छ भन्ने कुरासित जोड्ने प्रश्न होइन, संविधानको व्यवस्था अनुसार कुन पहिले हुन्छ वा पछि हुन्छ , त्यो कुरा संविधान र निर्वाचन आयोगले व्याख्या गर्ने कुरा हो । यदि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै पहिले घोषणा भएको भए पनि कुनै आपत्तिको कुरा हुने थिएन । कुरा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पहिले हुन्छ वा पछि ? त्यो मुख्य होइन । मुख्य कुरा सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको इमान्दारिता र विश्वसनीयताको हो ।ठूला भनिने दलका नेताहरुको निर्वाचन सम्बन्धमा मात्र होइन, सबै जसो विषयमा इमान्दारिता देखिंदैन । उनीहरु केटाकेटीले जस्तो ख्याल ख्यालमा आफ्नो कुरा पेल्दै लैजाने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा देश र जनता ठूलो दुःख र सास्ती भोग्नु परेको छ ।
ठूला दलका नेताहरुले एउटा सानो कुरा बोलि दिंदा सिंगो अर्थ व्यवस्थामा असर पर्न जान्छ । नागरिक, संस्थाहरु, साना दलहरु, व्यवसायीहरुको योजनामा असर पर्छ । त्यो कुराको ख्याल नगरिकन बोल्नु कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरु बुझ्नु पर्छ । एमसीसी प्रकरणमा प्रचण्डले संशोधन बिना एमसीसी पारित हुन सक्दैन भने । झलनाथ खनालले एमसीसी पारित हुनै सक्दैन त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भने । तर प्रचण्ड र माधवले रातारात बैठक बसेर व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाटक गरेर अन्त्यमा रात परेपछि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई ध्वनी मतले पारित गरे । उनीहरुको बोलिमा जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? जनताको हित र राष्ट्रको हितमा सिन्को नभाँच्ने तर साम्राज्यवादीहरुको हितमा देशलाई बेच्न तयार हुने प्रवृत्तिले देशलाई कहाँ पु¥याउला ? जनता गाउँ बस्ती र सडकबाट चिच्चाइरहन्छन् । नेताहरु संसदभित्र बसेर देशको सौदाबाजी गरिरहन्छन् । आखिर जनताले यस्तो कहिलेसम्म सहने हो ? देश हेर्दाहेर्दै डुब्ने भयो । हेर्दाहेर्दै सिक्किम बन्ने भो । अहिले दलाल पुँजीवाद देशमा हावी भएको छ । ठूला भनिने दलका नेताहरुलाई दलाल पुँजीवादले आफ्नो प्रभावमा ल्याइसकेको छ । राज्यका सबै क्षेत्र दलाल बन्दै गएका छन् । जिम्मेवार निकायहरु कोही बोल्दैनन् । जनता आज निरिह र निकम्मा जस्तो देखिएका छन् । त्यसकारण दलाल नेताहरुको मनोबल बढेको छ ।
जनताले प्रथम, आगामी निर्वाचनमा दलाल नेताहरुलाई बहिष्कार गरेर अपराधको सजाय दिनुपर्छ, द्वितीय, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरु एक जुट भएर विदेशी दलाल पुँजीवादका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईलाई जनताले निर्णायक विन्दुमा पु¥याउन नसकेमा देश डुब्ने छ । देशभन्दा ठूलो केही छैन र कोही छैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक भएको छ ।
