स्थानीय तह जनताले नजिकबाट सरकारको अनुभूति गर्न पाउने राज्यको अंग हो । राष्ट्रिय विषयहरुभन्दा जनताका दैनिक समस्याहरुसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ स्थानीय निकाय । जनताका समस्याहरुलाई नजिकबाट बुझेको र भोगेको स्थानीय नेतृत्वले नै स्थानीय जनताका ती समस्याहरुलाई समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्छ । यद्यपि सही राजनैतिक विचार र सिद्धान्तको अभावमा स्थानीय नेतृत्वले पनि जनताका समस्याहरुको सही समाधान दिन सक्ने कुरा हुँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन जनताले नजिकबाट अपनत्व महशुस गर्न सक्ने निर्वाचन हो । यो दल विशेष भन्दा पनि दलहरुले अघि सार्ने उम्मेदवार विशेष निर्वाचन हो । तर पछिल्लो समयमा संसदवादी राजनैतिक दलहरुमा मौलाईरहेको भागवण्डाको विकृत प्रवृत्तिले जनताले चाहेर पनि आफ्ना लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरु छान्न सक्ने अवस्था छैन । खराबै खराबका बीचमा कम खराबलाई छान्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था जनताका अगाडि छ । आगामी वैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरु भिन्दा भिन्दै गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न गैरहेका छन् । एकातर्फ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ । जसमा, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी,) जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सामेल छन् । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलको अघोषित गठबन्धन बनेको छ । स्थानीय निकायका विभिन्न ठाउँमा ती गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरुले भागवण्डा अनुसार कहाँ कस्को भागमा पर्छ त्यस अनुसार उम्मेदवारहरु तय गर्ने छन् । दलहरुले अपनाएको यो भागवण्डाको तौर तरिकाले स्थानीय जनताले आफूले मतदान गर्न चाहेको नेतालाई उम्मेदवारकै रुपमा नपाउने स्थिति बनाइदिएको छ । त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यो गठबन्धन र भागवण्डाको संस्कृति जनताले निर्वाध रुपमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको जनताको नैसर्गिक अधिकार विरोधी संस्कृति हो भन्दा सायद कुनै फरक पर्ने छैन ।प्रायः राजनैतिक दलहरुले स्थानीय होस् या प्रदेश र केन्द्रको नै किन नहोस्, सत्ताको रसोस्वादन गर्ने नियतबाट नै चुनावमा भाग लिंदै आएको देखिन्छ । चुनावका बेलामा उनीहरुले विकास र सम्बृद्धिका अनेक थरी सपनाहरु बाँड्ने गर्छन् । तर जब चुनाव जितेर जब उनीहरु सत्तामा पुग्छन् तव ती सपनाहरु सपनामै सीमित बन्न पुग्छन् । उनीहरु जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि सत्ताको रसोस्वादन गर्न मै तल्लिन हुन पुग्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रमाउन पुग्दछन् । उनीहरुको ध्यान विकासतर्फ भन्दा पनि चुनावमा भएको खर्च उठाउन तर्फ केन्द्रित हुन थाल्छ । अहिलेसम्मका निर्वाचनहरुबाट चुनिएर गएका प्रायः प्रतिनिधिबाट जनताले त्यही कुरा भोग्दै आएका सत्य हो । आफ्नो चुनावी खर्च उठाउन र सत्ताको रसोस्वादन गर्नका लागि साना ठूला दलहरुले गठबन्धनको सहारा लिने गरेका छन् । अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनका सन्दर्भमा देशमा देखिएका दुई थरी गठबन्धन पनि त्यही सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर नै निर्माण गरिएका हुन ।स्थानीय निकायमा गठबन्धन बनाएर चुनावी तालमेल गर्ने दलहरुले अपनाइरहेको यो भागवण्डाको संस्कृतिलाई अब जनताले नै निस्तेज र निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार भएपछि जति खराब भएपनि राम्रो भन्दै प्रचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई हरेक राजनैतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुले अब चिर्दै जानुपर्दछ । स्थानीय निकायमा राजनैतिक दलहरुले माथि राजधानीमा बसेर भागवण्डाका आधारमा जवरजस्ती उम्मेवारहरु लाद्ने यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा अब जनताले पनि बोल्नु पर्दछ । दलहरुले भागवण्डाका आधारमा तय गरेका अनुपयुक्त उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनमा पराजित गराएर जनताले त्यो सवक सिकाउन सक्छन् । देशमा सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन र भागवण्डाको संस्कृति जति मौलाउँदै जान्छ । संविधान प्रदत्त आफ्ना प्रतिनिधि निर्भिक ढंगले जनताले आफै छान्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको चिरहरण हुँदै जानेछ । त्यसैले यो सत्ताको रसोस्वादनका लागि गठबन्धन र भागवण्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई यो निर्वाचनमा जनताले दरिलो झापड दिनु पर्छ ।
