बजेट देशको एक वर्षभरिको आम्दानी खर्चको योजना हो । कुन क्षेत्रमा ? कहा ? कति ? लगानी गर्ने, कहाँ कहाँबाट आम्दानी गर्ने, राज्यलाई कस्तो विकास मोडेलमा जाने भन्ने वार्षिक योजनाको प्रश्तुतीकरण पनि हो बजेट । बजेटले जनताको तमाम समस्याको समाधान र विकास निर्माणको योजना पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको विनियोजनसङ्गै जनतामा आशाको संचार हुनुपर्ने हो । यसपालि असार १५ गते अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८० (८१ को बजेट प्रश्तुत गरे पछि जनतामा आशा, उत्साह केही पनि देखिएन । १७ खर्व ५१ अर्वको बजेट संसदमा प्रस्तुत भयो । चालू खर्च, विकास वजेट र वित्तिय व्यवस्थापनको खाका सहित घाटा बजेट संसदमा पेश भयो ।
नेपालको हरेक वर्षको बजेट ऋणात्मक हुने गरेको छ । ऋण खोजेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यसपालि पनि देशको बजेट त्यही अवस्थाको रहृयो।देशको आम्दानीले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेर आन्तरिक तथा बाहृय ऋण, वैदेशिक अनुदानमा बजेट निर्माण भएको छ । बजेटमा विकास बजेट भन्दा धेरै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । देशमा सधै चालू खर्च नै धेरै, पूँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी बजेट छुट्याइएको छ । यसले देशको विकासको अवस्था के हुने ? विकासका आयोजनाहरू उद्योग धन्दा, कलकारखानाहरूको उन्नति प्रगति होला भन्ने देखाउँदैन पूँजीगत खर्चतर्फको रकम पनि यसपालि को बजेटमा पहुँचवाला, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला, पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अधिकतम विनियोजन भएको छ । देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रतर्फ कुनै ध्यान पुर्याउन नसकेको भनेर बजेटको असमान वितरण भएको भनेर संसदमा बजेट सम्बन्धी चलिरहेको छलफलमा सत्ता पक्ष, प्रति पक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले धारणाहरू राखेका छन् ।यतिमात्रै हैन यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने भनेर सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरू बोलिरहेका छन् । बजेटको कुनै पनि अंशलाई संशोधन गर्न नसकिने भनेर अर्थमन्त्रीले अडान लिएका छन् ।
बजेटको असमान वितरणको छलफलले संसदमा साँच्चिकै स्थान लिएको छ । पहूँचवाला ,प्रधानमन्त्री र मन्त्री को जिल्लामा मात्रै बजेट जाँदा के देशका अरु जिल्ला अरु क्षेत्रले हरेर मात्र बस्ने ? बजेटको असमान वितरणले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्मलाई, जनताको चाहनालाई सम्वोधन गरेको छ त ? पक्कै पनि छैन ।देशको बजेटले समग्र देशबासीको चाहना, विकासका योजनालाई समेटेको हुनुपर्छ । बजेट देशमा समान किसिमले वितरण गरिएको हुनुपर्छ । नकि कसैलाई खुशी पार्न, कुनै एक क्षेत्रका जनताको आवश्यकता पूरा गर्न । बजेट निर्माण गर्दा सीमित क्षेत्रका जनताको करबाट मात्र ,सीमित क्षेत्रका जनतालेमात्र ऋण बोक्नेगरी, सीमित क्षेत्रका लागिमात्र अनुदानबाट गरिएको होइन । देशका सबै क्षेत्रका नागरिकको समान लगानी छ । सबैले राज्यले लगाएको कर तिरिरहेका हुन्छन् । अनि बजेट वितरणमा असमानता किन ? के बजेट पहुँचवालाको मात्रै हो ? केही सीमित विकासले मात्र समग्र विकास सम्भव हुन्छ र ? यस किसिमको बजेट वितरण देशको आवश्यकता होर ? कतै बजेट माग भन्दा बढी जानु कतै बजेटले कुनै आवश्यकता नदेख्नु न्यायोचित होर ? पक्कै पनि होइन । बजेट समग्र देशमा समान तरिकाले वितरण गरिनु पर्दछ । अहिले पनि बजेट पास भइसकेको छैन । छलफलकै क्रममा छ । यस्तो असमान वितरणलाई संशोधन गर्नु, संशोधन गरेर असमान वितरणलाई हटाउन ध्यान दिनु पर्दछ । बजेट वितरणको असमान नजिर स्थापित हुन दिनु हुँदैन ।
विगतमा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमाथि आएका सुझावलाई ध्यान दिएर बजेट संशोधन गरेका थिए । सुझावका आधारमा बजेट संशोधन गर्ने संसदीय परम्परा नै छैन भनेर त्यतिबेला काङ्ग्रेसी सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । अहिले पनि संसदीय परम्परा र सिद्धान्त अनुसार बजेट संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरिएको छ । यो नै संसदीय व्यवस्थाको नालायकीपन हो । महिनौँ दिनसम्म संसदमा छलफल चलाएर राम्रा सुझावलाई पनि ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्नु साँच्चिकै नालायकीपन हो । परम्परा र संसदीय सिद्धान्तका नाममा असमान र अन्यायपूर्ण कार्यलाई स्वीकार्नु नै पर्दछ भन्ने कुरा अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी कार्य हो ।
