आचार संहिताको पालना होला ?

वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले करिब डेढलाख उम्मेदवारहरुले विभिन्न पदहरुमा उम्मेदवारी दिएका छन् । ती मध्ये करिव आठ हजार उम्मेदवारहरुले आप्mनो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् । बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुले आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्नका लागि जोडतोड चुनावी प्रचार अभियानमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराउनका लागि कैयौं नीतिहरु अगाडि सारेको छ । त्यस सिलसिलामा आयोगले आचारसंहिता पनि बनाएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द हुने सम्मको कानुन बनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कहाँ कसले उल्लंघन गरेको छ ? त्यसको अनुगमन गर्नका लागि अनुगमन टोली समेत खटाएको बताएको छ । प्रश्न यो छ कि निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितालाई दलहरुले कार्यान्वयन गर्छन कि गर्दैनन् ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैतिर सन्तुलन मिलाउनका लागि धेरै प्रकारका व्यवस्था गरिएको हुन्छ । निर्वाचन, अख्तियार, योजना, महालेखा परिक्षक जस्ता कैयौं आयोगहरु बनाएको हुन्छ । ती आयोगहरु स्वतन्त्र, स्वायत्त र संवैधानिक हुन्छन् । उनीहरुले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नै गरिएको हुन्छ । तर व्यवहार भने फरक खालको हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने पनि कुन वर्गको राज्यसत्ता छ ? भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । राज्यसत्ता भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि संगठित रुपले दमन गर्ने साधन हो । महान् दार्शनिक कार्लमाक्र्सले उक्त कुरा धेरै पहिले बताएका थिए । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जतिसुकै स्वतन्त्रता र जनताको इच्छा सर्वोपरी हुने भने पनि त्यहाँ राज्यसत्ता हातमा हुने वर्गले अधिनायकत्व लादेको हुन्छ । पंचायती प्रजातन्त्रमा सामन्तवर्गको अधिनायकत्व थियो । अहिले दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व कायम छ । कानुन र संविधानमा जतिसुकै राम्रा र जनपक्षीय कुरा लेखिए पनि व्यवहारमा शासित वर्गमाथिको अधिनायकत्व नै हो । सरकारले निर्वाचनको सन्दर्भमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलहरु राष्ट्रिय पार्टी नहुने भनेर कानुन पारित गरेको थियो । त्यो कानुनले साना साना समूहहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको अस्तित्व समाप्त हुँदै जान थालेको छ र दुई ठूला दलहरुमा शासनको लगाम केन्द्रित हुने सम्भावना देखिन थालेको छ । जतिसुकै राष्ट्रघात  गरे पनि, जतिसुकै जनघात गरे पनि जनताले तिनै दुई दलमध्ये एउटालाई रोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिंदैछ । त्यसपछि दुई दलले आलोपालो गरेर जनतामाथि दमन गर्नेछन् । दलाल पुँजीवादले यिनी दुई मार्फत् आलोपालो गरेर शासन गर्नेछन् । उदाहरणका लागि एमसीसी सम्झौता केपी ओलीले आप्mनै पार्टीभित्रका साथीहरुको विरोध गर्नुका कारणले पारित गर्न सकेनन् । त्यसले गर्दा सरकार कांग्रेसका हातमा पुग्यो । कांग्रेसले तिनै विरोध गर्ने माधव र प्रचण्डहरुको समर्थनबाट पारित गर्न सफल भयो । त्यो सफलता कांग्रेसको होइन, दलाल पुँजीपति वर्गको हो ।

निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पालन गर्ने प्रश्नमा पनि त्यही कुरो लागु हुन्छ । सत्तामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । सरकारका घटकहरु र प्रमुख प्रतिपक्षले आचारसंहिता उल्लंघन गरे पनि केही कार्वाही हुँदैन । निर्वाचन आयोगले कार्वाहीको प्रयास नै गर्दैन भन्ने होइन । उसले प्रयास गर्दा गर्दै पनि ऊ कार्वाही गर्न सफल हुँदैन । उदाहरणका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा प्रचण्डका कार्यकर्ताहरुले चितवनमा मतपत्र च्यातेर पुनःनिर्वाचन गराएका थिए र रेणु दाहाल मेयर पदमा विजयी भएकी थिइन । मतपत्र च्यातेको कारण उम्मेदवारी रद्द गरिएन । हालै शेखर कोइरालाले अघिल्लो निर्वाचनमा आफूले ६ करोड खर्च गरेको खुलासा गरेका छन् । त्यो खुलासाले निर्वाचन आयोगलाई चुनौती सिर्जना भएको छ । आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । तर आयोगले कार्वाही गर्न सक्ने देखिंदैन । हालैको निर्वाचनका दौरानमा पनि कैयौं उल्लंघनका घटनाहरु घटिरहेका छन् । बच्चाहरुलाई जुलुशमा प्रयोग गर्ने, मोटरसाइकल ¥याली गर्ने, भोजभतेर गर्ने । आयोगले तोकेको राशी भन्दा सयौं गुणा बढी खर्च गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने जस्ता आचारसंहिता विपरीत कामहरु अहिले पनि भैरहेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले कुनै एक जना व्यक्तिको उजुरी खोज्छ । उजुरी दिने व्यक्ति कोही तयार हुँदैन । यसरी आचारसंहिता उल्लंघनका घटना घटे पनि त्यसमाथि कार्वाही हुँदैन । पुँजीवादी अधिनायकवाद यसरी घुमाउरो प्रकारले लगाइएको हुन्छ ।

आचारसंहिता पालन गर्ने कमजोर वा साना दलले मात्रै हो । साना दलको मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासनमा आफूले भनेको मान्ने व्यक्ति हुँदैनन् । त्यो अवस्थामा उनीहरु आचारसंहिताको डर मान्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । तर ठूला दलहरुले निर्वाचन आउनु अघि कर्मचारीहरु सरुवा बढुवा गरेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा सेटिङ गरिसकेका हुन्छन् । त्यो सेटिङ संयन्त्रले ती दलका उम्मेदवारहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र उनीहरु निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सजायका भागिदार बन्न सक्छन् ।

निर्वाचन आयोगले अहिले कैयौं विधि र आचारसंहिता बनाएको छ । ती धेरै राम्रा छन् । निर्वाचन आयोग कसैको दवावमा पर्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोग दल विशेषको प्रभावमा प¥यो भने साना दलका उम्मेदवारहरु न्याय पाउन सक्दैनन् । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले सबै दलका उम्मेदवारहरुलाई समान व्यवहारको अनुभूति दिलाउन सफल हुनुपर्छ । अहिलेको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्नेहरुबाट हो । सामान्य मेयरको उम्मेदवारले दुई, तीन, चार करोड खर्च गर्दैछन् । मतदाताहरु पनि पैसा पाएपछि आफ्नो मत परिवर्तन गरिदिने खालका पाइन्छन् । यसबाट योग्य उम्मेदवार चुनिनबाट बंचित हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आयोगले मात्र कडाई गरेर पुग्दैन । दलहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरु निर्वाचनको बेलामा धेरै नै बदनाम हुने गर्छन । तैपनि साम, दाम, दण्ड भेदका आधारमा निर्वाचनमा उनीहरुले नै जित्छन् । यसरी निर्वाचन पैसा हुनेहरुको मात्र राजनीतिक खेल बन्न पुगेको छ ।

संसदीय प्रणाली यस्तो व्यवस्था हो, जसमा जनताको मत पाएर आफू शासक बन्नका लागि मात्र निर्वाचन गराइन्छ । जनतालाई ‘नो भोट’ को अधिकार दिनुपर्छ । लाखौं लाख मानिसहरुको यो व्यवस्थाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्न पाउने हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई जनमुखी बनाउनका लागि दलाल पुँजीवादका हातमा रहेको राज्यसत्ता जनतामा ल्याउनुपर्छ । मजदुर किसानको राज्यसत्ता भयो भने मात्र यी सबै कुराहरुमा सुधार हुनेछ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित