-सन्तबहादुर नेपाली
गत वैशाखको अन्त्यतिरबाट चार महिना भन्दा बढी चलेको प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन भाद्र ३१ गतेबाट अन्त्य भएको छ । एक सय तीस दिन संचालन भएको संसदको बैठक अधिकांश समय सदन अवरोध, कोरम संख्या नपुगेको, कैयौं वादविवादहरुको बीचबाट टीआरसी विधेयक पारित गर्न सफल भएको थियो । जेठ १५ मा गठन भएको सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको “सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानवीन विशेष समिति” ले भाद्र ३१ गते आफ्नो प्रतिवेदन संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यी दुई वटा काम बाहेक संसदले आर्थिक सम्बन्धी विधेयकहरु पारित गरेको छ । संसदको यी कार्यहरुलाई संसदवादी दलहरुले ठूलो उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यी दुईवटा कार्य गरेर के वास्तवमै चार महिनामा गरेको प्रतिनिधिसभाको काम सन्तोषजनक रह्यो त ?
संसदले जुन टीआरसी विधेयक पारित ग¥यो, त्यसलाई उपलब्धिपूर्ण नै मान्नु पर्छ । किनकि झण्डै दुई दशकदेखि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने भन्दै ठूला दलहरुले पीडितहरुलाई अल्मलाउँदै आएका थिए । उनीहरु विवाद मिलाउने तर्फ खासै ध्यान दिएका थिएनन् । केपी ओलीको सरकार गठन भएपछि टीआरसी विषयमा सरकारले कार्यदलमा सहमतीय आधारमा बनेको प्रतिवेदन अन्ततः संसदमा पारित भयो । पीडितलाई पूर्ण न्याय दिन त यो विधेयकले सक्ला जस्तो देखिंदैन । तैपनि नहुनु भन्दा विवादमा रहेको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हुँदा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । तर समस्या के छ भने स्वयं सरकार वा प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने सवालमा शक्तिको प्रयोग गरेर पीडितलाई न्याय दिने सवालमा ढिलो गर्ने, म्याद गुजार्ने, तारेख बोकाइ राख्ने र अन्तमा पीडितलाई थकाउने काम नहोला भन्न सकिंदैन । हाम्रो देशमा विधिको शासनलाई मान्ने प्रचलन छैन । हत्या गरेको मानिसलाई समेत माथिको पावर लगाएर उजुरी लिन आनाकानी गर्ने, प्रमाणहरु मेटाउने, आदि गरेर अपराधीलाई बचाउने काम गरिन्छ भने करिब दुई दशकदेखिका मुद्दामा सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरु सबै थोक गर्न सक्छन् । त्यसकारण त्यो विषयमा पीडितहरुले न्याय पाउने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन । टीआरसी विधेयकको सही र विधि अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, पीडितले न्याय पाउँछन् वा पाउँदैनन् ? त्यसबारे विभिन्न संघसंस्थाहरुको पनि खबरदारीको खाँचो छ ।
प्रायः जसो अहिलेसम्म संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरु आउने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । अहिले जुन छानवीन समिति बनेर प्रतिवेदन ल्याउने काम भएको छ, त्यसका पछाडि सहकारी पीडितलाई न्याय दिने कुराले भन्दा रवि लामिछानेलाई कार्वाही गर्ने उद्देश्य निहित थियो । रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएपछि अन्ततः समस्याग्रस्त समग्र सहकारीहरुको अध्ययन गर्नेसम्म कुरो पुग्यो । त्यो राम्रो नै भयो । करिब ४० वटा समस्याग्रस्त सहकारीमाथि छानवीन गर्दा करिब ८७ अर्ब रुपियाँको दायित्व भएको समितिले भेटायो । त्यसमा अहिले ८२ अर्बको सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । जनताले पसिना बगाएर कमाएको रकम यसरी कहाँ गायब हुन्छ ? भन्ने कुरा अहिले खुल्न थालेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमा धेरै जसो कांग्रेस र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु रहेको पुष्टि भइरहेको छ । यसरी जनताको बचत गरेको रकम कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताहरुको हातमा जाँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रतिवदेनले बताएको छ । समितिका संयोजक सूर्य थापाले संसदमा महत्वपूर्ण कुरा उठाएका छन् । उनले भन्दै थिएः “यहाँ सहकारी कानुन र इमान विपरीतका क्रियाकलाप भइरहेका छन् । विवाह फेक छन् । अंशवण्डा फेक हुन्छन् । पुनः विवाह पनि फेक गरिएका छन् । साधारणसभा फेक छन् । प्रतिवेदन फेक प्रस्तुत गरिन्छन् । शेयर सदस्य फेक बनाइन्छन् । ऋणि फेक छन् । खाता फेक छन् । लेखा परिक्षण रिपोर्ट फेक छन् ।” देशमा ठूला भ्रष्टाचार गर्नेहरुकोबारेमा गरिएको यो सटिक चित्रण हो । शरणार्थीसम्म फेक बनाउने यो देशमा अरु के बाँकी रहला ? मन्त्रीहरुले ऋण ठग्न फेक पारपाचुके गर्ने यो देशमा अरु के बाँकी रहला ? त्यस्ता काम कांग्रेस एमालेका नेताहरुले गरिरहेका छन् । माथिल्लो तहमा पहुँच भएकाहरुले गरेका छन् । सारतः ठूला दलका नेताहरुले गरेका छन् । अहिले आएर नयाँ पार्टी रास्वपा पनि सानो भए पनि ठूलै भ्रष्टाचार गर्न पुगेको छ । राजनीतिक दल बनाउनुको तात्पर्य भ्रष्टाचार गर्नका लागि हो भन्ने भाष्य तयार हुँदैछ । जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? प्रश्न खडा भएको छ । किनकि जनताले चुनावमा ठूला आश्वासन दिने र चुनावमा प्रशस्त खर्च गर्नेहरुलाई भोट दिन्छन् । झुठा आश्वासन नदिने र निर्वाचनमा पैसाको खोलो नबगाउनेलाई नेता नै मान्दैनन् । त्यसको परिणाम हो यो ।
संसदको अधिवेशन चालु रहेकै बेला सरकारले भ्रष्टाचारको हद म्याद सम्बन्धी विधेयक ल्यायो । त्यसको सबैतिर विरोध भयो । सरकारमा बस्नेहरु कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा उनीहरुले ल्याएको विधेयकको प्रकृृतिबाट थाहा हुन्छ । ५ वर्षको हदम्याद राखेर कानुन बनाउँदा कुनै पनि सत्तामा बस्ने भ्रष्टाचारीबारे उसको पदको हैसियतका कारण कसैले प्रश्न उठाउँदैन । पाँच वर्षे पदको समाप्तीपछि कसैले उठाउन चाह्यो भने म्याद समाप्त भईसकेको हुन्छ । यसरी उच्च ओहोदा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई जोगाउन र संरक्षण गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन्छ र प्रस्ताव ल्याइन्छ । तर संसदमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुबाटै विरोध भएपछि अहिले स्थगित भएको छ ।
सरकारले यही संसद अधिवेशनका दौरानमा “संविधानमा संशोधन” का कुरा ल्यायो । संविधान संशोधनमा खास विषय राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउने थियो । किनकि अहिले जुन प्रकारले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ, त्यसलाई कसरी टिकाउने भन्ने समस्याको समाधानका रुपमा यो आएको थियो । तर यो प्रस्ताव पनि संसदले अस्वीकार गरिदियो । कांग्रेस र एमालेले देशमा एक व्यक्तिको तानाशाही ल्याउने प्रपंच रचे अनुसार यो प्रस्ताव आएको हो । यो पुँजीवादी तानाशाहीको एउटा रुप हो । पुँजीवादीहरुले जनतामाथि फासिष्ट नीति ल्याइरहेका छन् । तर त्यसलाई जनताले विरोध गरेर उल्लंघन गरी दिएका छन् । त्यसकारण राष्ट्रपतीय प्रणालीको विकल्प ल्याएका हुन् । यसप्रकारको पुँजीवादी अधिनायकवादलाई जनताले समर्थन गर्दैनन् । जनताले हिजोको सामन्ती अधिनायकवादलाई भोगिसकेका छन् । त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद कुनै पार्टीले यो देशमा लागु गर्न खोज्दैमा त्यो लागु हुन सक्दैन । अर्को संशोधन समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई हटाउनका लागि ल्याउने तयारी थियो । त्यसको पनि विरोध भयो । यी दुई दलले मिहिन तरिकाले प्रतिक्रान्ति गर्न खोजिरहेका छन् । यो अधिवेशनमा आफ्नै दलबाट विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
सरकारले यो अधिवेशनमा जनताका लागि धेरै कुराहरुमा कानुन बनाउनु पथ्र्यो । किसान, मजदुर, महिला, दलित लगायत गरिब जनतालाई सुविधा तथा देशको विकासर समृद्धिका लागि कैयौैं कानुनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर सरकार त्यतातिर ध्यान दिनै चाहन्न । जनताको लागि हित हुने कुनै काम नगरी वर्षे अधिवेशनको विधिवत अन्त्य गरिएको छ । आफ्नो सत्ता र शक्ति बलियो बनाउने कानुन बनाउने काम भएको छ । आज वर्षमा ५÷६ लाख युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा लुटपाट छ । कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । चुरे क्षेत्र ध्वस्त हुँदैछ । ठेकेदारहरु, माफियाहरु हरेक क्षेत्रमा मनपरी लुटिरहेका छन् । बजार भाउ अनियन्त्रित ढंगले आकाशिएको छ । युवा वेरोजगारी बढिरहेको छ । सरकारको कतै नियन्त्रण छैन । बरु कुनै गैर राजनीतिक व्यक्तिले स्थानीयस्तरमा केही राम्रा काम गर्न लाग्यो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय नेताहरुसम्म त्यसलाई नाकाम पार्न लागेको देखिन्छ । चारैतिर अराजकता छ । कुनै पनि नागरिकले आफूलाई सुरक्षित ठान्न सकिरहेको छैन । सरकारले जे गर्नु पर्ने थियो, त्यो गर्दैन । जे निर्णय गर्छ, त्यो पनि लागु गर्दैन । त्यसकारण समितिको प्रतिवेदन आएको र टीआरसी विधेयक पारित भएकोमा खासै खुशी हुनु पर्ने देखिंदैन । यही सहकारीको बारेमा यसभन्दा पहिले गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो र त्यसले पनि रिपोर्ट ल्याएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए कमसेकम आज यो अवस्था आउने थिएन । जनताको पैसा डुब्ने थिएन । अहिले पनि केही हुन्छ भनेर आशा गर्नु व्यर्थ छ । किनकि आखिर सरकार त भ्रष्टहरु को नै छ । कांग्रेस र एमाले पालैपालो यो देशमा वर्षौंदेखि शासन चलाउँदै आएका छन् । उनीहरुका कार्यकर्ताहरु बाहेक अरु आमजनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आएको छैन र आगामी दिनमा पनि यी दलहरुको शासनको दौरानमा कुनै सुधार आउने छैन ।
विगतमा पनि एक दुई कानुन पारित हुँदा त्यसको उच्च प्रशंसा हुने गथ्र्यो । तर कहिल्यै कार्यान्वयन भएको पाइएन । यसपटक पनि कानुनहरु बनेका छन् । त्यसबाट दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामाथिको संकटको चित्र बाहिर आएको छ । दलाल पुँजीवाद माथिको संकट विश्वव्यापी रुपमा जनविरोधी नीतिका कारण आएको संकट हो । नेपालमा पनि त्यही जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती नीतिका कारण आएको समस्या हो । त्यसलाई समाधान गर्न यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा सम्भव छैन । दलाल पुँजीवादी शासकहरुले नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगरेको सन्दर्भमा जनताले कार्यान्वयनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर अन्ततः साँचो कुरा के हो भने यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म देशमा यसप्रकारको संकट निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसकारण दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त गरेर जनताको जनगणतन्त्र मात्र जनताको एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
