-सन्तबहादुर नेपाली
नेपालमा संयुक्त आन्दोलनले जनतामा उत्साह ल्याउने र एकल आन्दोलन प्रायः असफल हुने गरेको इतिहास रहेको छ । ०४६ सालको र २०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले प्राप्त गरेका उत्कर्षहरु हाम्रा अगाडि छन् । तर विडम्वना के छ भने आन्दोलन उत्कर्षतिर गएपछि राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलगत स्वार्थमा लाग्ने र आम जनसमुदायको हित प्रति घात गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको छ । जबसम्म पार्टीले एकलै आफ्नो दलगत स्वार्थ पूरा गरिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म जनतालाई विर्सने र आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने र अब लडिन्छ कि भन्ने डरले सतायो भने जनतालाई गुहार्ने प्रवृत्ति पनि छ । कतिपय दलहरुले अब संयुक्त आन्दोलनको कुनै आवश्यकता छैन भन्ने ठान्दछन् । उनीहरु सत्तामा रमाइरहेका छन् । शासक दलको स्तरमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् र जनताको आन्दोलनलाई विर्सन पुगेका छन् । यदि आन्दोलन भयो भने पनि दमन गरिहाल्छन् । तर जसले आज पनि जनताको समस्या समाधान भएको छैन, जनताले मुक्ति पाएका छैनन् र शहिदहरुको सपना पूरा भएको छैन, त्यसकारण आज पनि संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ भन्ने ठान्दछन्, ती दलहरु संयुक्त आन्दोलनका लागि पहल गर्दै संयुक्त आन्दोलनलाई माथि उठाउन प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको गठन तथा त्यसले संयुक्त आन्दोलनका लागि गरिरहेको पहल एउटा उदाहरण हो ।
राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल करिब २÷३ वर्षको कठिन प्रयत्न पछि बनेको मोर्चा हो । तात्कालीन राष्ट्रिय जागरण अभियान, जो पछि गएर नेकपा (मशाल) को रुपमा पार्टी निर्माण भयो, सहित, नेकपा, नेकपा (माक्र्सवादी) जन प्रतिरोध आन्दोलन, जनसमाजवादी, रातो तारा तथा व्यक्ति व्यक्तित्वहरुमा क. नारायण शर्मा, क. पुष्कर गौतम, क. एकलाल श्रेष्ठ, क. मोहन खतिवडा, क. आशिष लिम्बु, क. किशन शर्मा, क. महेश्वर श्रेष्ठ, क. शम्भु कट्टेल, क. उदयराज अधिकारी, क. विष्णु खड्का क. डी.बी. सर्वश्रेष्ठ, क. रामकुमार लामा लगायत कैयौं वाम व्यक्तित्व र बुद्धिजीवीहरुले वामपन्थीहरुको एउटा कार्यनीतिक मोर्चाको गठन गर्नका लागि पटकपटक बैठक र छलफल गर्नु भएको पृष्ठभूमिमा २०८० भाद्र १९ गते राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल गठन गर्न सफल भएको थियो ।
यो कार्यनीतिक मोर्चाले साम्राज्यवादी विश्वव्यापी हस्तक्षेप तथा देशमा राजतन्त्रको अन्त भएपछि पनि देखा परेको प्रतिगमनको अवस्थाका विरुद्ध संघर्ष संचालन गर्ने नीति लिएको थियो र छ । यसैबीच २०८१ वैशाख १९ गते नेकपा (मशाल) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालबीच एकीकरण भए पछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल अहिले त्यो मोर्चामा एउटा महत्वपूर्ण र नयाँ घटक बन्न पुगेको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनलाई नाटोको अंग बनाएर रुस विरुद्ध खडा गर्ने योजनाका साथ रुस–युक्रेन युद्ध शुरु गराएदेखि राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाले रुसी तथा अमेरिकी अन्तर साम्राज्यवादी युद्धको विरोध, त्यसपछि २०२३ अक्टोबर ७ देखि हमास–इजरायल युद्धमा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा इजरायली विस्तारवादलाई सैन्य सामाग्री सहयोग गरेर उक्साएकोमा विरोध, गाजामा इजरायलद्वारा गरिएको जातीय नरसंहारको विरोध लगायत विश्वव्यापी रुपमा त्यसले गरिरहेको मानवताविरोधी अपराधको विरोध र त्यहाँका पीडित तथा संघर्षशील जनतासित ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै मोर्चाले काठमाडौंमा प्रदर्शन र सभा गर्दै आएको थियो । त्यति मात्र होइन, नेपाली किसान माथि राज्यले गरेको उत्पीडनका विरुद्ध समेत संघर्ष गर्दै उत्पीडित किसानहरुको संघर्षसित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दे सभाहरु गरेको छ । खास गरेर मिटर व्याज पीडित, लद्यु वित्तीय संस्थाहरुद्वारा पीडित, सहकारी पीडित, उखु उत्पादक, तरकारी उत्पादक, दुग्ध उत्पादक पीडित किसानहरुले गरेको संघर्ष प्रति मोर्चाले ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आउने दिनहरुमा पनि त्यो ऐक्यबद्धता जारी रहनेछ ।
यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा केही समय अगाडि प्यालेष्टाइन माथिको इजरायली आक्रमणका विरुद्ध संयुक्त अभियान,नेपाल गठन भएको छ । यो अभियान कार्यनीतिक मोर्चा नभएर विभिन्न दलहरुबीचको कार्यगत एकता हो । यसप्रकारको एकता एउटा निश्चित इस्युलाई मात्र लिएर गरिएको हुन्छ । त्यो अभियानले इजरायली दुतावासलाई ज्ञापन दिने काम गरिसकेको छ भने आगामी मंसिर ८ गते इजरायली सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । हिजोको दिनमा राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालले इजरायल र अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध आवाज उठाएको थियो । अन्य कतिपय घटकले पनि एकल रुपमा विरोध गरेका थिए । तर माओवादी केन्द्रले त्यसको कहिल्यै विरोध गरेन । तर यतिबेला सरकारमा बसेर एमसीसी पारित गरेको, रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई समर्थन गरेको, प्यालेष्टाइन–इजरायल युद्धमा इजरायललाई समर्थन गरेको दल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) यो कार्यगत एकतामा सामेल भएको छ । माओवादी केन्द्र पनि यो संयुक्त अभियानमा सामेल भएपछि वामपन्थी सर्कलमा एउटा प्रश्न खडा भएको छ । त्यो के हो भने सरकारमा बस्दासम्म अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्ने र सरकार बाहिर आएपछि वामपन्थीहरुको एकताको खोजी गर्ने माओवादी केन्द्र जस्तो अवसरवादी पार्टीसित कार्यगत एकता गर्नुले आन्दोलन प्रतिको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्दछ । एक प्रकारले त्यसप्रकारको सोंचाईमा पनि सत्यता छ । यो पनि स्पष्ट छ कि माओवादी केन्द्रका लागि सरकारमा पुग्नु नै प्रमुख महत्वको विषय बनेको छ । त्यो उसको रणनीति नै हो । उसले सरकारको नेतृत्वका लागि कहिले कांग्रेस जस्तो प्रतिक्रियावादी शक्तिसित र कहिले संशोधनवादी एमालेसित सहकार्य गर्दै आयो । यी दुई पार्टीका बीचमा बसेर दुवैलाई प्रयोग गर्न खोज्दा एकातिर एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस र एमालेलाई एकै ठाउँमा पुगेर गठबन्धन गर्ने स्थितिमा पु¥यायो, अर्कोतिर दुवैका बीचको अन्तरविरोधबाट फाइदा लिएर जुन प्रकारले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको थियो, पछिल्लो समयमा त्यसबाट आफै बंचित हुनुप¥यो र अहिले माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्नु भएका प्रचण्ड सहकारी ठग रवि लामिछानेको पक्षमा बोलेर भए पनि आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन खोजिरहनु भएको छ । माओवादी केन्द्र अहिले वामहरुबीचको कार्यगत एकतामा आउनुमा पनि छरिएर रहेका वामपन्थीहरुलाई प्यालेष्टाइनको इस्युमा एक ठाउँमा ल्याएर शक्ति देखाउने उद्देश्यले गरिएको हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रको त्यो बाहेक अन्य दाउपेच पनि हुन सक्छ, त्यो उसको आफ्नो पार्टीको नीतिको कुरा हो । हामीले त्यसमा चिन्ता लिने कुरा हुँदैन । तर अहिले हाम्रो सरोकार र चासोको कुरा के हो भने इजरायल र अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध माओवादी केन्द्र मात्र होइन, अन्य शक्तिहरु पनि, यहाँसम्म कि एमाले, एकीकृत समाजवादी वा अन्य शक्ति पनि अगाडि आउँछन् भने हामी उनीहरुसँग कार्यगत एकतामा आउन हिच्किचाहट मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर मुख्य कुरो के हो भने सत्तामा बसेर साम्राज्यवादको सेवा पनि गर्ने र सडकमा साम्राज्यवादको विरोधको नाटक पनि गर्ने, यो दुवै काम एकै पटक गर्नेहरुसित साम्राज्यवादको विरोधमा कुरा गर्नु पनि बेकार हो । उनीहरु सरकार बाहिर रहेको स्थितिमा यदि साम्राज्यवाद विरुद्ध सडकमा आउँछन् भने उनीहरुसित पनि कार्यगत एकता हुनसक्छ । कार्यगत एकताको हाम्रो नीति संघर्ष–एकता–संघर्षमा आधारित छ ।
माओवादी केन्द्र प्रतिको हाम्रो विरोध निरन्तर जारी रहन्छ, जबसम्म उ एउटा देशभक्त पार्टीको रुपमा आउँदैन । उसमा अलिकति पनि देशभक्तिको विशेषता देखिन्छ र राष्ट्रियताको पक्षमा देखिन्छ भने त्यो बेला हामी सहकार्यलाई अझै बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । माओवादी केन्द्रमा इजरायली सरकारको विरोधको सन्दर्भमा अहिले १८० डिग्रीको परिवर्तन देखिएको छ । तर त्यो कहिलेसम्मका लागि हो ? त्यो निश्चित छैन । उ साम्राज्यवादको विरोध गरेर कति टिक्न सक्छ ? त्यो पनि भन्न सकिन्न । त्यसकारण माओवादी केन्द्रले सत्ता बाहिर वामपन्थीहरुलाई विश्वास दिलाउने भए देखि सर्वप्रथम, उसले हिजो एमसीसी पारित गर्ने देखि लिएर युक्रेन तथा इजरायली पक्षको किन समर्थन गर्नु प¥यो र आज परिस्थितिमा कुन प्रकारको परिवर्तन आयो र प्यालेष्टाइन माथिको इजरायली आक्रमणको विरोध गर्नुप¥यो ? त्यसबारे स्पष्ट पारेको भए उसप्रति केही विश्वसनीयताको आधार झल्किन पनि सक्थ्यो होला सायद । तर उसले त्यसप्रकारको सफाई दिन चाहेन । त्यो कुरा उसको जवाफदेहीताको कुरा हो । हामीले प्रश्न उठाउने कुरा भएन । तर जसरी त्यो पार्टी संयुक्त अभियानमा सामेल भएको छ, त्यो सकारात्मक छ । यसरी नै वामपन्थीहरुसित सहकार्य बढाउँदै गएमा त्यो पार्टीप्रतिको हाम्रो नीतिमा परिवर्तन गर्ने आधार तयार हुँदै जान सक्छ । तर त्यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
आज नेपाली जनतामाथि दुईप्रकारले शोषण उत्पीडन भएको छ– एउटा साम्राज्यवादी उत्पीडन र अर्को सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गद्वारा, विशेषतः दलाल पुँजीपति वर्गबाट उत्पीडन । बाहिरबाट हेर्दा यी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु भिन्न भिन्नै जस्तो भए पनि सारमा एकै हुन् । दलाल पुँजीवादी सरकारले देशलाई नवउपनिवेशवादमा लगिरहेको छ र साम्राज्यवादलाई राजनीतिक रुपमा मात्र होइन, सैन्य हस्तक्षेपका लागि पनि आधार तयार पार्दैछ । हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भइरहेको छ । दलाल पुँजीवादी सरकारको मुख्य काम राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु नभई साम्राज्यवादको सेवा गर्नु रहेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा जुन जुन पार्टीहरु सरकारमा जान्छन्, तिनीहरुको काम दलाल पुँजीवादको सेवा र प्रकारान्तरले साम्राज्यवादको सेवा नै हो । हिजो प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा साम्राज्यवादको सेवाको जनस्तरबाट विरोध भइरहेको थियो । ओली सरकारको नेतृत्वमा आएपछि आज ओलीको झन ठूलो विरोध भइरहेको छ । जनताले साम्राज्यवादी उत्पीडनको असरलाई झेलिरहेको हुँदा त्यसको कारक तत्व वर्तमान शासक दल तथा दलाल सरकारलाई मानिरहेको छ । त्यसकारण अब दलाल पुँजीवादी सरकारले साम्राज्यवादको आड भरोसामा शासन गर्ने क्षमता गुमाइसकेको छ । सबै जसो दलहरु जनताको नजरमा गिरिसकेका छन् । त्यसकारण जनताले दलाल पुँजीवादको विकल्प खोजिरहेको छ र तात्कालिक रुपमा क्रान्तिकारीहरु त्यो विकल्प दिन तयार हुनुपर्छ ।
नेपालमा सन् १८१६, सन् १९५० , सन् १९६५ लगायतका भारतसितको असमान तथा अपमानजनक सन्धिसम्झौताले गर्दा नेपाली जनताको मनमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको अगाध भावना भरिएको छ । त्यसरी विस्तारवाद र साम्राज्यवादको हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले समर्थन गर्दैनन् । त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवादले इजरायललाई उक्साएर मुस्लिम देशहरुमाथि जुनप्रकारको अमानवीय र वर्वर दमन गरेको छ, त्यसको विरोधमा उत्रेर नेपालीहरु साम्राज्यवादी उत्पीडन सहन गर्दैनन् र विरोध गर्छन भन्ने सन्देश अमेरिकी साम्राज्यवादलाई दिनु पर्ने र प्यालेष्टाइनी जनताको न्यायपूर्ण संघर्ष प्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा संयुक्त अभियान, नेपालले अरु पनि देशभक्त, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट व्यक्ति व्यक्तित्वहरु समेतसित भेटघाट, वार्ता, संवाद गरेर सामेल गर्न अभियानका घटकहरु अझै प्रयत्न गर्नुपर्छ र यो अभियानलाई अझै विशाल बनाएर साम्राज्यवादलाई हाँक दिनुपर्छ ।
