-रामबहादुुर बुढा
२०६५ जेष्ठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भयो । आगामी जेष्ठमा १७ वर्ष पूरा हुन्छ । राजावादीहरुले अहिले गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने हल्ला गरिरहेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमण गरेर आएपछि गत फागुन ६ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा “अब बेला आयो”, “ मलाई सहयोग गर्नुप¥यो” भनेर वक्तव्य दिएका थिए । फागुन २५गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौं आउँदा पोखरा विमानस्थलमा बिदाई र काठमाडौं त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत कार्यक्रम राजावादीहरुले राखेका थिए । पछिल्लो अवधिमा राजावादीहरुले आफ्ना गतिविधि बढाएका छन् ।
०६२ – ०६३ को जनआन्दोलनपछि थला परेका राजावादीहरु किन बौरिए ? जसको कारण निम्न छन्ः
१) संसदीय व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी चरित्रः
संसदीय व्यवस्था जनताकालागि प्रतिक्रियावादी चरित्रको हुन्छ । त्यसले जन विरोधी ऐन कानुन बनाउँछ । शोषक फटाहाहरूलाई सेवा र संरक्षण गर्दछ । उनीहरूलाई जनतामाथि लुट मच्चाउन दिन्छ । राजतन्त्र फ्याँके पछि सुख र शान्तिको व्यवस्था आउने छ भन्ने जनताले ठानेका थिए तर जनताले सोचे जस्तो भएन । संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै प्रतिक्रियावादी हुने हुँदा जनताले सोचे जस्तो हुने थिएन र भएन पनि । राष्ट्रघात ,जनघात ,महंगी,अन्याय , अत्याचार घुसखोरी , भ्रष्टाचार चुलिदै जाने, देश पराधीन बन्ने प्रक्रिया झन् पछि झन् बढ्दै गएको छ । यो अवस्थाले जनतामा निराशा, वितृस्णा बढ्दै गएको छ । जनतामा आएको यो निरासाबाट फाइदा उठाउने र राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने तिर राजावादीहरू लागेका छन् ।
२) राजनीतिक दलहरूको भ्रष्ट चरित्रः
सत्तामा गएका दलहरू र तिनका नेताहरूको देश र जनविरोधी कार्य, भ्रष्टाचार,अनियमितताका कारण बदनामित भइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू प्रति जनतामा घृणा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । जनताको घृणा र आक्रोशलाई राजावादीहरूले राजतन्त्र पुनस्र्थापनामा दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।कतिपयले व्यवस्था आफैमा खराब होइन खराब नेताहरु हुन पनि भन्ने गर्दछन् । त्यो कुरा गलत हो । संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै शोषकलाई पोस्ने र शोषितलाई चुस्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार गरेर ,लुटेर जस्तो सुकै अवैध धन्दा गरेर भएपनि धन जम्मा गरेको छ भने उसले चुुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र चुनाव जित्न सक्दछ । चुनाव जिते पछि चुनावमा खर्च गरेको रकम भ्रष्टाचार र अवैधानिक गतिविधिबाट असुल उपर गर्न थाल्दछ । हार्नेले पनि फेरि अर्को चुनावकोलागि धन जम्मा गर्न थाल्दछ । केवल एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म कसरी ढाँट छल गर्ने र लुटपाट मच्चाउने भन्ने कुरा नै वुर्जुवा राजनीतिको केन्द्रीय विषय हुन्छ । त्यसकारण व्यवस्थाले नै दल र नेताहरुलाई भ्रष्टीकरणतर्फ लगेको हुन्छ ।
३) भारतको अतिहिन्दुवादी शक्तिको प्रभाव ः
यसै त भारतको अहिलेको संस्थापन पक्ष २०७२ मा संविधान निर्माण गर्दाका बेला देखि नै नेपाल प्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । जनताको असन्तुष्टीलाई भारतको अति हिन्दुवादी शक्तिले आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थको पक्षमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । गत माघमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमणमा गएका बेला वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीसित भेटघाट गर्नु, विगतमा विभिन्न सम्पर्क सुत्र मार्फत भुटानका वर्तमान राजा जिग्मे जिग्मे केशर नाम्ग्याल वाङ चुक सँग भेटघाट गरेर फर्किनु , काठमाण्डौको फागुन २५ गतेको राजावादीहरुको जुलुशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कै फोटोको आकारमा योगी आदित्यनाथको फोटो पनि प्रदर्शन हुनु जस्ता घटनाले भारतको अतिहिन्दुवादी शक्तिले नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको कुरालाई बताउँदछ । विगतमा राजतन्त्र शक्तिमा रहेका बेला भारतीय विस्तारवादले नेपालमा नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई उक्साउने काम गर्दथ्यो र अहिले राजनीतिक दलहरुका विरुद्ध राजावादीहरुलाई उक्साउने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भारतीय विस्तारवादले पञ्चायतकालमा सकभर पञ्चायती व्यवस्थाबाटै आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरु पूरा गर्ने कोशिस गर्दथ्यो । यदि पञ्चायतका शासकहरुले भारतका कुरामा अटेरी गरेमा नाकाबन्दी लगाउने , राजनीतिक दलहरुलाई उचाल्ने काम गरेको इतिहास साँक्षी छ ।अहिले पनि कालापानीको समस्या, चुच्चे नक्साको समस्या जस्ता विषयहरुले नेपाल र भारतकाबीचमा सम्बन्ध सुमधुर छैन । खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेको सात महिना भइसक्यो तर पनि भारतले उनलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएको छैन र परराष्ट्रमन्त्री मार्फत नै नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पठाउँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसप्रति बेवास्ता गरेका छन् । नेपाल र भारत सम्बन्धको यो सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अहिले राजावादीहरु बौरिएका छन् । यसलाई सामान्य घटनाको रुपमा लिन सकिँदैन ।
४) पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षा ः
लेनिनले भनेका थिए, “सत्ताबाट प्mयाँकिएको वर्गले सत्तामा पुनस्र्थापित हुन दश गुणा बल लगाउँछ ।” ज्ञानेन्द्र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सत्ताबाट फ्याँकिएपछि सत्तामा पुनस्र्थापना हुन पाइन्छ कि भनेर दाउ हेरिरहेका छन् ।
पुनस्र्थापना सम्भावनाका पक्षः
१) संविधान ः विगतमा राजाले प्रतिगामी कदम चाल्दा संविधानको आड लिने गरेको इतिहास छ । २०१७ को प्रतिगामी कदम चाल्दा राजा महेन्द्रले २०१५ को संविधानको धारा ५५ को आड लिएका थिए । २०४७ को संविधानले राजालाई संवैधानिक बताए पनि सेनाको परमाधिपति राजालाई नै बनाएको थियो । र कैयौं विशेष अधिकारहरु राजामा निहित थिए । २०५९ र २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगामी कदम चाल्दा २०४७ को र्सविधान आड लिने गरेका थिए । अहिले राजासित संवैधानिक आड लिने ठाउँ छैन । संविधानको दृष्टिकोणबाट उनी “ नटेक्ने हाँगो नसमाउने डालो” को अवस्थामा छन् । यस कोणबाट हेर्दा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुनै सम्भावना छैन ।
२) जनताः राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि मुख्य पक्ष भनेको जनता हुन् । अहिले नै जनता त्यसरी राजालाई फर्काउन सडकमा आउने अवस्था देखिंदैन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन जस्ता जनताको विशाल आन्दोलन सडकमा पोखिएर वर्तमान संविधान च्यातेर, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र विफल भएर राजा फर्काउन सम्भव हुन्छ । तर राजतन्त्रका काला कर्तुत जनताले यति छिटै बिर्सिएका छैनन् ।
३) विदेशी शक्तिकेन्द्रः विदेशी शक्ति केन्द्रले सिधै सैनिक हस्तक्षेप गरेर राजालाई गद्दीमा बसाइदिने एउटा उपाय हुन सक्छ । त्यो दुस्साहस अहिले नै कुनै पनि देशले गर्ने देखिंदैन । त्यस्तो सिधा हस्तक्षेप नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । विश्वमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको शक्ति सन्तुलनसित पनि नेपाल मामला जोडिने हुँदा त्यो त्यति सजिलो हुने कार्य हैन ।
इजरायलले प्यालेस्टाइनीहरुलाई गाजाबाट धपाउन लाख कोशिस गर्दा सम्भव भएन । अहिले ट्रम्पले गाजाबाट प्यालेस्टाइनीहरुलाई हटाउने बताउँदा विश्वभरीबाट त्यसको विरोध भयो । भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई कमजोर पार्ने लगातार कोशिश गरेको छ । तर नेपाली जनताको प्रवल देशभक्तिपूर्ण भावनाका कारण देशको स्वाधीनतालाई आजको अवस्थासम्म जोगाएर राख्न सफल भएका छन् ।
४) सेना ः सेना राजनीतिमा अगाडि आएर राजालाई गद्दीमा आसिन गराउने अर्को तरिका हुन सक्छ । सेनाले पनि आजको विश्व परिस्थिति जनताको सोंचाईलाई बुझ्नतिर ध्यान दिनेछ ।
५) राजनीतिक दलहरु ः केही सीमित राजनीतिक दल बाहेक अधिकांश राजनीतिक दलहरुको संस्थागत निर्णय ‘गणतन्त्र’ कै पक्षमा छ । कांग्रेस, एमाले जस्ता दलभित्र झिनो मत राजतन्त्रको पक्षमा हुन सक्छ । राजतन्त्र ल्याउने मुद्दामा ती निर्णायक भूमिकामा आउन सक्दैनन् । तत्काल राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना नभएपनि देशको स्थिति बिग्रिंदै जाँदा प्रतिगामीहरुले विदेशी शक्तिकेन्द्रको समेत सहयोगमा अरु शक्तिशाली हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस स्थितिमा क्रान्तिकारीहरुले आन्दोलनलाई अग्रगमनतर्फ लाने सचेत प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
राजतन्त्रको विगतको सामन्ती शोषण, दमन, निरंकुशता , राष्ट्रघात सबैबारे नेपाली जनता अवगत नै छन् ।
०४६ सालको जनआन्दोलनले राजालाई ‘संवैधानिक घेरामा राखेको थियो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रका राजनीतिक अधिकार खोसेर देशमा ‘गणतन्त्र’ स्थापना ग¥यो । त्यो आन्दोलनले वंश विनास भएका वीरेन्द्र सहितको सम्पत्तिलाई ट्रस्टमा ल्यायो तर ज्ञानेन्द्र लगायतका जीवितहरुको सम्पत्तिलाई सुरक्षित राखिदिएको छ । आगामी दिनमा हुने आन्दोलनले उनीहरुको सामन्ती विरासतबाट प्राप्त सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्दछ । प्रतिगामी दिशामा हुने सबै हरकतका विरुद्धमा जानै पर्छ र यथास्थितिमा पनि देश चल्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । तसर्थ अग्रगामी प्रगतिशील दिशामा देशलाई लैजाने गरी संगठन, आन्दोलन हुनुपर्दछ ।
