(आधार – पत्र)
कार्यक्रमको सन्दर्भ
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले गत चैत्र ४ गते देखि देशव्यापीरुपमा जनसम्बन्ध विस्तार अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो अभियान आगामी वैशाख १८ गते अन्तर्रष्ट्रिय मई दिवश मनाउँदै समापन गरिने छ । केन्द्रीय स्तरबाट अभियान सञ्चालनका लागि ४ वटा टोली निर्माण गरिएको छ । पहिलो टोली पाँचथरको चियोभञ्ज्याङबाट,दोस्रो टोली झापाको काँकडभित्ताबाट ,तेस्रो टोली कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट र चौथो टोलीले बैतडीको झुलाघाटबाट अभियानको प्रारम्भ गरेका थिए । यस बाहेक देशभित्र पार्टीको १६ वटै व्यूरो र व्यूरो अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा पनि जनसम्बन्ध विस्तार अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यो अभियानका क्रममा सभा कोण सभा, भित्तेलेखन,जभेटघाट,जुलुश प्रदर्शन,श्रमशिविर ,अन्तरक्रिया,प्रशिक्षण,पर्चा वितरण, शहिद परिवारहरुसित भेटघाट सम्पन्न हुँदैछ , अभियानका क्रममा आम न्यायप्रेमी जनता ,बौद्धिक व्यक्तित्व ,राजनीतिक दल, संघ ,संस्थाका प्रतिनिधिहरुबाट हामीलाई महत्वपूर्ण सुझाव, सल्लाह र आलोचना प्राप्त भएका छन् । हामीलाई आशा छ कि यस अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि हाम्रो पार्टीका लागि फलदायी हुनेछ ।
देशको आर्थिक अवस्था ः
नेपालको सार्वजनिक ऋण गत मार्चसम्म २६ खर्ब ७७ अर्ब नाघेको छ । संस्थागत ऋणदाताहरुमा सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक र दोस्रो ठूलो ऋण दाता एसियाली विकास बैंक हो । यी दुई बैंकले कुल विदेशी ऋण ८७ प्रतिशत ओगटेका छन् । जापानको २२४ मिलियन डलर,भारतको १५६ मिलियन डलर ,चीनको १३४ मिलियन डलर नेपालले वैदेशिक ऋण बोकेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले भर्खरै जारी गरेको गत श्रावणदेखि फागुन मसान्त सम्मको आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को ८ महिनाको प्रतिवेदन अनुसार यो आठ महिनामा नेपालले विदेशी सामान नेपाली रु ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड बराबर आयात गरेको छ । जबकि नेपालले जम्मा नेपाली रु १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोडको सामान निर्यात गरेको छ । त्यसरी नेपाल यस आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ९ खर्ब ८७ अर्ब ४० करोड व्यापार घाटा बेहोरेको छ । नेपालको सार्वजनिक र विदेशी ऋणको अवस्था तथा यो आठ महिनाको व्यापार घाटाले नेपाल कति धेरै परनिर्भर छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेश्नलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा अनुसन्धान गरिएका १८० वटा मुलुक मध्ये नेपाल १०७औं नम्बरमा परेको छ । नम्बर जति कम हुन्छ त्यति कम भ्रष्टाचार र नम्बर जति बढि हुन्छ भ्रष्टाचार त्यति नै बढी भएको मानिन्छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनले पनि नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरु मध्ये एक हो भन्ने बुझिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को यो आठ महिनामा नेपाली रुपैया १० खर्ब ५१अर्ब ७७ करोड विप्रेषण (रेमिट्यान्स )नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल भित्रिएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक घडेरी किन्ने र घर बनाउनेमा खर्च भएको छ । उत्पादनमूलक कार्यमा प्राप्त विप्रेषण अत्यन्तै न्यून मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेको छैन । जे जति पुँजीवादको विकास भएको छ ,त्यो दलाल पुँजीवाद हो । नेपालको आर्थिक अवस्था नवऔपनिवेशिक शोषण हावी भएको छ । केही हदसम्म सामन्ती शोषण कायमै छ ।
सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था
नेपालको सामाजिक साँस्कृतिक अवस्थामा आर्थिक अवस्थाको प्रतिविम्वन भएको छ । देशमा आम मानिसमा उपभोक्तावादी चिन्तन र संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । देश र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बोध मानिसहरुमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ । समाजमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुँदै गइरहेको छ । श्रमप्रतिको लगाव पनि कम हुँदै गएको छ । गाउँका खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझिँदै गएका छन् । विदेशिने र शहरकेन्द्रित हुँदै जाने मानिसिकता बढ्दो छ । समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासमा कमी हुन सकेको छैन । समाजमा प्रगतिशील चिन्तनलाई माथि उठाउन धेरै मिहेनत गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्था
२०६२ ÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनयुद्धको जगमा संविधान सभाको गठन भयो । पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेष्ठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गरिएको थियो । यो संविधानले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था र कैयौं मौलिक अधिकारहरुको प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुन थालेको छ । नयाँ संविधान निर्माण भएको झण्डै साढे आठ वर्ष भयो । गणतन्त्रको घोषणा र नयाँ संविधान निर्माण भएपछिका यो अवधिमा संसदीय व्यवस्थाको चरित्रलाई नेपाली जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छन् । जनताले राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भए पछि देशमा सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ , जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नेछन् भन्ने ठानेका थिए तर त्यसो हुन सकेन । माथि उल्लेखित नेपाल राष्ट्रबैंकको आर्थिक प्रतिवेदनबाट नै देशको आर्थिक अवस्था कति धेरै कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । राजनीतिक दलहरु देश र जनताको भन्दा पनि दलगत ,गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् ।
संसदवादी राजनीतिक दल र दलका नेता कार्यकर्ताहरु सत्ता स्वार्थकालागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो अवधिमा गत असार १७ गते नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गर्दै सत्ता राजनीतिको गठबन्धन गरेर असार ३० गते केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएको थियो र सरकारको गठन भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । संविधान संशोधन सत्ता प्राप्तिकोलागि गरिएको बहाना मात्रै थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । अहिले देशमा सहकारी पीडित ,मिटरव्याज पीडित, लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ । न्यायकालागि दिन दिनै आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । चैत्र २० गतेदेखि शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको मागको कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सरकार दिन प्रतिदिन असफल हँुदै गएको छ । यो केवल सरकारको मात्रै असफलता नभइकन संसदीय व्यवस्था कै असफलता हो ।
देशको राजनीतिमा विश्व राजनीतिको प्रभाव
विश्व राजनीतिको प्रभाव नेपाल र नेपालीमाथि पनि पर्दै गएको छ । करिब तीन वर्षदेखि चलेको रुस–युक्रेन युद्धमा कैयौं नेपाली युवाहरु रुसी सेनामा भर्ना भई केयौंले ज्यान गुमाए । डेढवर्षदेखि चलेको इजरायल– प्यालेष्टाइन युद्धले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाललाई छोइरहेको छ । इजरायलमा कृषि अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरु युद्धको मारमा परे । एक जना नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइ हुन सकेको छैन । अहिले अमेरिका–चीनका बीचमा व्यापारिक द्वन्द्व चर्किदै गइरहेको छ । त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकहरुलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
भारतमा अति हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको शासन छ । उसले नेपालमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनस्थापनाकालागि विभिन्न षडयन्त्रपूर्ण खेलहरु चलाइरहेको छ । भारतीय विस्तारवादको प्रोत्साहन पाएर राजावादीहरुले विभिन्न प्रतिगामी गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत चैत्र १५ गतेको कोटेश्वर –तिनकुनेको राजावादीहरुको हिंसात्मक घटना त्यसैको परिणाम हो । भारतीय विस्तारवादले नेपालमा कब्जा गरिएका भूभागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहन ,नेपालमा भारतीय मूलका मानिसलाई नागकिता दिलाउन ,आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरुलाई पूरा गर्न सँधै नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्दछ ।अहिले राजावादीहरुलाई प्रयोग गरेर उनीहरुलाई सत्तामा ल्याइ नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु कब्जा गर्ने, एयरपोर्ट निर्माण र जलविद्युत परियोजनाहरु भारतीय पूँजीपतिको स्वामित्वमा लिन खोजेको छ । नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको प्रतिबद्धताले राजावादी प्रतिगामीहरुको आशालाई पूरा हुन दिनेछैनन् । भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका विरुद्धमा पनि नेपाली जनता डटेर संघर्ष गर्नेछन् ।
अबको विकल्प
देश भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय, अत्याचार ,वित्तीय शोषणबाट आक्रान्त छ । जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेर गएको छ । यस अवस्थामा देशको राजनीतिक विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र)र नेकपा (एस)ले वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा देखिएका विकृतिहरुलाई सच्याएर यसै व्यवस्थाबाट जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ ।यही नै अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास हो भन्ने उनीहरुको मत छ ।
राप्रपा लगायत विभिन्न राजावादी दल र संघ संगठनहरुले हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई अहिलेको देशको राजनीतिक संकटको निकास हो भनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ गठित पार्टीहरुले व्यवस्था होइन अवस्था बदलौं । नेता र दलहरु बदलौं भन्ने नारा दिएका छन् ।संसदीय व्यवस्थाको कुशासनबाट मुक्ति पाउन कहिले राजावादीको रुपमा ,कहिले स्वतन्त्रको नाममा जनताको अभिमत प्रकट हुने गरेको छ ।तर हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको पुनस्थापनाको नारा प्रतिगामी सोचाइ हो । त्यसलाई नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । त्यो वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास हुन सक्दैन । विश्व राजनीति र नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय व्यवस्था अर्थात वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल सिद्ध भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै भ्रष्टाचारयुक्त, शोषित पीडित जनता विरोधी हुन्छ । समाजका लुटेराहरुले अवैधानिक ढंगले र जनतालाई शोषण गरेर जम्मा गरेको पुँजीका भरमा निर्वाचन जित्दछन् । जितिसकेपछि पुनः भ्रष्टाचार गर्ने ,देश र जनता लुट्ने कर्ममा लाग्दछन् । तसर्थ यो संसदीय व्यवस्था भित्र संसदीय व्यवस्था भित्रको विकृतिहरुलाई सच्याउनु वा सुधार्नु पनि अहिलेको राजनीतिक संकटको विकल्प हुन सक्दैन । समाजवादी मोर्चा भित्रको एक समुहका नेताले राजतन्त्र र गणतन्त्रमा जनमत संग्रहको कुरा गरेका छन् ।त्यो उनको अत्यन्त अपरिपक्व तरिका हो । अबको राजनीतिक संकटको निकास नयाँ जनवादी गणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद हुन सक्छ । के कति कारणले अबको राजनीतिक संकटको निकास जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद हुन सक्छ र त्यो व्यवस्था प्राप्तिकालागि कुन बाटो बाट जानु पर्दछ भन्ने बारेमा व्यापक छलफलको सुरुवात गरौं । समाज विकासको नियम नै अग्रगमनतिर जाने हुन्छ । पछाडि फर्कने हुँदैन ।अबको अग्रगमन भनेको जनगणतन्त्र नै हो । संसदीय बाटोबाट समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने भनाई केवल भ्रममात्र हो । वर्गसंघर्षको विकास गर्दै गएर नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । जनसंघर्ष ,प्रतिरोध संघर्ष र सशस्त्र जनविद्रोहबाट अगाडि बढ्न सकिने कार्यनीतिक श्रृङखलालाई विकसित गरेर जानु पर्ने हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले गत मंसिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनबाट निश्कर्ष निकालेको छ ।
जनगणतन्त्रमा
(१)दलाल पुँजीपतिहरु र नोकरशाही पूँजीपतिहरुको सम्पत्तिलाई खोसेर राष्ट्रिय उद्योग ,कलकारखाना स्थापना र संचालनमा ल्याइनेछ । दलाल पुँजीपतिहरुले विदेशी पूँजीपतिसँग मिलेर अनुचित ढंगले कमाएको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा आउने छ । त्यसरी जफत गरिएका सम्पत्तिहरु उद्योग कलकारखाना र व्यवसाय सञ्चालनकालागि परिचालन गर्दा एकातिर देशको विकास हुनेछ भने अर्कोतिर स्वदेश मै रोजगारीको सिर्जना हुनेछ ।
(२) अहिले खेतमा काम गर्ने किसानको हातमा जग्गा छैन । खेती योग्य जमिन केही सीमित सामन्त ,गुठी मठमन्दिरहरुको स्वामित्वमा छ । जनगणतन्त्रले जमिनमा काम गर्ने किसानहरुको हातमा जग्गाको स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्नेछ ।
(३) स्पष्ट भू–उपयोगको नीति ल्याउने छ ।
(४) वित्तीय शोषण जस्तै सहकारी पीडित लघुवित्त पीडित, मिटर व्याज पीडितका समस्यालाई समाजमा रहन दिइने छैन ।
(५) समाजमा लुटेरा, धनाढ्यले मात्र निर्वाचन जित्ने वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको सट्टामा मजदुर किसानहरुको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने निर्वाचन प्रणाणीको विकास गरिने छ ।
(६) समाजमा रहेका वर्गीय ,जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गरिने छ ।
(७) राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइने छ । वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच सन्तुलन ल्याउने कोशिस गरिने छ । वैदेशिक व्यापार पारस्परिक हितमा आधारित हुने छ ।
( ८) सामन्ती ,साम्राज्यवादी ,उपभोक्तावादी संस्कृतिको स्थानमा प्रगतिशील मानव हितैषी समाज हितैषी संस्कृतिमा जोड दिइने छ ।
(९) मुनाफाकालागि अत्यधिक प्रकृति दोहन र पर्यावरण विनास गर्ने साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी तरिकाको अन्त्य गरिने छ । पर्यावरणको संरक्षण गरिने छ ।
(१०) शिक्षा र स्वास्थ्यमा कायम वर्गीय विभेदलाई मेटाएर आम जनताको पहुँचको विषय बनाइने छ ।
(२०८२ बैशाख ५ गते क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य तथा जनसम्बन्ध विस्तार अभियान टोली नं ३ का प्रमुख कृष्णराज पौडेलद्वारा कास्कीको पोखरामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत आधार पत्र )
