रामबहादुर बुढा
नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बारे छलफल चलिरहेको छ । यो छलफल गत संविधानसभामा पनि चलेको थियो तर संविधानसभाबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रमुख तय हुन सकेन । संविधानले संसदीय प्रणालीलाई अपनायो । अर्थात् संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट नै निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा विभिन्न फोरमहरूमा उठाउने काम हुँदै आएको नै छ । अहिले जेन्जी आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको छलफल फेरि सतहमा आएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय शासकीय स्वरुपसित सम्बन्धित विषय हो । संसारमा मूल रूपमा पाँच प्रकारका शासकीय स्वरूप अभ्यासमा देखिन्छन् । ती हुन् –
क ) संसदीय प्रणाली अनुरूपको शासकीय स्वरूप
संसदीय प्रणालीको जननी मुलुक बेलायत हो। त्यहाँ दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका छ । तल्लो सदनलाई हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ ,र माथिल्लो सदनलाई हाउस अफ लर्ड्स भनिन्छ । तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्दछ । कसैको बहुमत प्राप्त हुन नसके संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । राजतन्त्र भएका बेलायत, जापान लगायतका मुलुकहरुमा राजा राष्ट्र प्रमुख हुन्छन् । गणतन्त्रात्मक मूलुकमा प्रधानमन्त्री सरकारको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुन्छ । संवैधानिक हिसाबले र सम्मानका हिसाबले मात्र राजा वा राष्ट्रपति मुख्य पद ठानिन्छ । तर राज्य सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण रुपले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदमा हुन्छ ।संसदीय मोडेलको शासकीय प्रणालीलाई वेस्ट मिनिस्टर मोडेल पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रप्रमुखले अनुमोदन गर्ने तर व्यवहारिक रुपमा सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदद्वारा यस प्रणालीमा गरिन्छ । बेलायत, जापान ,भारत, फिजी, जर्मनी, ग्रीस,इराक ,इजरायल ,पाकिस्तान ,दक्षिण अफ्रिका ,स्वीडेन ,स्पेन लगायत संसारमा करिब ५५ वटा देशहरुले यो शासकीय स्वरुपलाई अपनाएका छन् ।
ख) राष्ट्रपतीय प्रणाली
राष्ट्रपतीय प्रणाली संसारमा विभिन्न प्रकृतिका छन् । अमेरिकी मोडलको राष्ट्रपतीय प्रणाली विशिष्ट मोडलको मानिन्छ । अमेरिकामा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका छ । माथिल्लो सदनलाई सिनेट र तल्लो सदनलाई हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ । अमेरिकाको व्यवस्थापिकालाई संसद भनिँदैन। दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा कंग्रेस भनिन्छ । कंग्रेसले कानुन निर्माण गर्न सक्छ तर राष्ट्रपति कंग्रेस भन्दा माथि हुन्छ । राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन पार्टी भित्रै निर्वाचित हुनुपर्दछ ।र मात्र उसलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने अधिकार हुन्छ । तल्लो सदन र उपल्लो सदन अर्थात् कंग्रेसका सदस्यहरुको संख्या बराबरको निर्वाचक मण्डल गठन हुन्छ । आफ्नो दलको राष्ट्रपतिकालागि जनताको बीचमा विभिन्न उम्मेदवारहरूले मत माग्न जान्छन्। जनताको मतबाट विजेता सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डल गठन गरिन्छ र त्यही निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दछ । अमेरिकामा प्रधानमन्त्री हुँदैन । सरकारको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुवै राष्ट्रपति नै हुन्छ । राष्ट्रपतिले चाहेका व्यक्तिहरू मन्त्रीमण्डलमा रहन्छन् । अमेरिकी मन्त्रीहरू एक प्रकारले भन्दा राष्ट्रपतिका निजी सचिव जस्ता हुन्छन् । संसदीय प्रणालीमा मन्त्री बन्न संसदको सदस्य हुनुपर्छ । यदि संसद बाहिरबाट मन्त्री बनाइएमा उसले निश्चित अवधिमा संसदको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा ऊ मन्त्री रहन पाउँदैन तर अमेरिकामा त्यसको ठीक विपरीत मन्त्री बन्न व्यवस्थापिका अर्थात् कंग्रेसको सदस्य हुनुहुन्न । यदि कुनै कंग्रेस सदस्य मन्त्री बन्नुपर्यो भने उसले कंग्रेस (व्यवस्थापिका)बाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले संसदको तल्लो सदनबाट विश्वासको मत ल्याउनु पर्छ । सामान्य बहुमत गुमायो भने प्रधानमन्त्री अपदस्त हुन्छ तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा चार वा पाँच वर्ष तोकिएको समयसम्म ढुक्कसँग कार्यकारी पदमा रहन सक्छ । यदि राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गर्नु परेमा व्यवस्थापिकामा महाअभियोग दर्ता गरी दुई तिहाई बहुमत पु¥याउनु पर्ने हुन्छ जो संसारमा प्राय सम्भव छैन । संसदीय प्रणालीमा संसद अर्थात् व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई कार्यकारी अधिकार पाएको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन वा फेरबदल गर्न पाउँदैन । तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार पाएको राष्ट्रपतिले चाहेमा व्यवस्थापिकाको ऐन कानुन वा निर्णय नमान्न पनि सक्छ । संसारमा राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका कैयौं मुलुकहरुमा अमेरिकामा जस्तो निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति न चुनिएर सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने चलन छ। त्यस्ता मुलुकहरुमा राष्ट्रपतिले देशभरिको कुल मतको ५० प्रतिशत नपाएमा पुनःमतदान गर्ने चलन छ र दुई जना भन्दा बढी राष्ट्रपति उम्मेदवार भएमा ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने पुनः पहिलो र दोस्रो मत ल्याउनेको बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गराइ ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत लिनेलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरिन्छ । संसारमा करिब ७० वटा देशहरुले यस शासकीय स्वरुपलाई अपनाएको देखिन्छ ।
ग) मिश्रित प्रकारको शासकीय स्वरूप
राज्य सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा बाँडफाँड गरिएको शासकीय स्वरूपलाई मिश्रित प्रकारको शासकीय स्वरूप भनिन्छ । त्यसको उदाहरण फ्रान्स हो। फ्रान्समा रुसमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति चुनिन्छ । फ्रान्समा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका छ । दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सल्लाह लिएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दछन् । राष्ट्रपतिले चाहेमा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्दछन् । संसदले पनि राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिको एकल निर्णयले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा पाइँदैन । फ्रान्स ,रुस ,श्रीलंका लगायत करिब ५० वटा देशहरुले यो शासकीय स्वरुप अपनाएका छन् । यस शासकीय स्वरुपलाई सेमि –प्रेसिडेन्सियल अर्थात अर्ध राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि भनिन्छ ।
घ ) परिषदात्मक शासकीय स्वरूप
यस्तो शासकीय स्वरूप स्विजरल्यान्डले अभ्यास गरिरहेको छ । स्विजरल्यान्डमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका छ । माथिल्लो सदनलाई राज्यपरिषद र तल्लो सदनलाई राष्ट्रिय परिषद भनिन्छ । दुवै सदनलाई मिलाएर बेलायतमा संसद ,अमेरिकामा कंग्रेस भनेझैँ स्विजरल्यान्डमा संघीय सभा भनिन्छ । संघीय सभाबाट नै विभिन्न जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ७ जनाको संघीय परिषद गठन गरिन्छ । संघीय परिषद नै साँचो अर्थमा त्यहाँको कार्यकारी अधिकार भएको कार्यपालिका हो । एक एक वर्षमा पालैपालो ७ जना मध्येबाट संघीय परिषद्को अध्यक्षता गर्ने चलन छ । स्विजरल्यान्डमा जर्मन भाषी ६५% फ्रेन्च भाषी २३% इटलीभाषी ८% रोमन भाषी १ प्रतिशत बस्दछन्। ती भाषिक समूहहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्को गठन गरिन्छ र सत्ता सञ्चालनमा पनि यही तरिका अपनाइन्छ ।
ङ) कम्युनिष्ट शैलीको राष्ट्रपतीय प्रणाली
चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया , भियतनामले यस प्रकारको शासकीय स्वरूपको अभ्यास गरेका छन् । त्यहाँ एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुन्छ । जस्तो चीनको जनकंग्रेस । व्यवस्थापिकाबाट नै राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । राष्ट्रपतिमा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकार हुन्छ । तर त्यसका पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य भूमिका हुन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको विधिबाट व्यवस्थापिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्तावित गर्ने र निर्वाचित गर्ने प्रचलन छ ।
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरुले शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेकपा (माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, नेपाली कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको संसदीय प्रणाली , एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अवधारणा राखेका थिए।
संविधानसभाको गठनपछि संविधानसभामा विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन भएका थिए। जसमध्ये एउटा समिति हो शासकीय स्वरूप । दोस्रो संविधानका बेला सबै समितिहरूले ढिलो चाँडो संविधानसभामा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । शासकीय स्वरूप सम्बन्धी समितिले आफ्नो निर्णय सहितको अवधारणागत प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन । त्यसले केवल छलफल भएका विषयहरुलाई बिना निर्णय जस्ताको त्यस्तै संविधानसभामा पठायो । संविधानसभामा गठन भएका समितिहरु मध्ये संवैधानिक समिति मुख्य समिति थियो । सम्पूर्ण समितिहरुको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी संविधानलाई एकीकृतरुपमा लेख्ने र दस्तावेजीकरण गर्ने जिम्मेवारी यो समितिले पाएको थियो । खासगरी शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेका कारणले गर्दा संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न सकेको थिएन । राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकाले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिएको थियो । संवैधानिक समितिले माओवादी नेता प्रचण्डको संयोजकत्वमा विवाद समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो। विवाद समाधान उपसमितिले कैयौँ विवादित विषयहरू टुङ्गाए पनि राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूप सम्बन्धी विवाद टुङ्गाउन सकेन । उपसमितिले लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यो कार्यदलले राज्य पुनःसंरचनाबारे कुनै सुझाव दिन नसके पनि शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कार्यकारी अधिकार विभाजन गरी मिश्रित प्रकारको शासकीय स्वरुप अपनाउन सुझाव पेश गरेको थियो । मिश्रित प्रकारको शासकीय स्वरूपमा देश जान्छ कि भन्ने ठानिएको थियो तर संविधान घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति संवैधानिक हुने गरी संसदीय प्रकारको शासकीय स्वरुप संविधानमा राखियो ।
एमालेले भन्ने गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा नेपाली कांग्रेसभित्रका नरहरी आचार्य र प्रदिप गिरीले पनि उठाएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली संसारमा हाल अभ्यासमा करिब नरहेको प्रणाली हो। त्यस्तो प्रणाली सन् १९९८ देखि २००१ सम्म इजरायलले प्रयोग गरेको थियो। त्यो अनुपयुक्त ठानेर इजरायलले पनि त्यसलाई छाडिसकेको छ । अहिले नेपालमा राप्रपा ,कतिपय जेनजी समुह र कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको वकालत गरेको सुनिन्छ । संसारमा किन प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभएको होला ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अपनाएको इजरायलले छोटो समय अभ्यास गरेर त्यो शासकीय स्वरुपलाई किन हटाएको होला ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ पनि खोज्न आवश्यक छ ।
गत संविधान सभाका बेला जातीय अधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गरेका कतिपय दलहरुले स्विजरल्यान्डको जस्तो परिसदात्मक प्रकारको शासकीय स्वरूपको पनि वकालत गरेका थिए । माओवादीले संसदीय व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभिन्न विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नका लागि नयाँ प्रणालीमा जानुपर्छ ,त्यो नयाँ प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हो भनेको थियो । माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नयाँ भनेको संघीयता हो ,नयाँ भनेको राष्ट्रपति प्रणाली हो भनेर जनताको बीचमा आफ्नो कुरा लगेको थियो । अहिले पनि उसले यही कुरा दोहोराइरहेको छ ।संविधानसभामा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा उठाउँदा आफ्नो कुरा लागू हुन नसकेको भएपनि अहिले कतिपय जेनजी आन्दोलनकारीहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग उठाएपछि माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले आफूहरुलाई खुशी लागेको र त्यसमा आफ्नो पुरै सहमति रहेको बताइरहेका छन् । वास्तवमा साँचो कुरा त यो हो कि न त संघीयता नै नयाँ व्यवस्था हो ,न राष्ट्रपतीय प्रणाली नै नयाँ प्रणाली हो।
जनवादी केन्द्रीयताको पद्धतिबाट व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित हुने चीन, उत्तर कोरियाको जस्तो शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत पनि प्रचण्डले गर्न सकेका छैनन् । संसदीय प्रणाली गलत र राष्ट्रपतीय प्रणाली नयाँ र राम्रो भनेर वकालत गर्नुको कुनै अर्थ छैन। संसदीय वा राष्ट्रपतीय प्रणाली जे भने पनि अहिलेको अवस्थामा लागू हुने भनेको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । राष्ट्रपति वा संसदीय जुन प्रणाली भनेपनि पुँजीवादी व्यवस्थाको रुप पक्ष मात्र हो । त्यसको सार पक्ष भनेको निजीकरण तथा पूँजीवादी शोषण हो।
संसदीय प्रणालीमा पटकपटक प्रधानमन्त्री फेरिने र राजनीतिक अस्थिरता आउने भएकाले राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रपति प्रणालीको वकालत गरिएको छ । राष्ट्रपति प्रणालीमा अत्यन्त निरंकुशता हावी भएर जनताका अधिकार कुञ्ठित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । इराकमा अमेरिकाले आक्रमण गरी सद्धाम हुसेनलाई सत्ता च्यूत नगर्दासम्म उनी बीस वर्ष राष्ट्रपति भए । राष्ट्रपतिले युद्ध गर्न चाहयो भने अमेरिकामा व्यवस्थापिकाले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । बुर्जुवा व्यवस्था त्यसै पनि पुँजीपति वर्गको अधिनायकवादी व्यवस्था हो । त्यसमा पनि अझ राष्ट्रपतीय प्रणाली त बुर्जुवा व्यवस्था भित्रकै पनि कठोर अधिनायकवादी व्यवस्था हो । स्वयं पुँजीवादी राजनीतिशास्त्रीहरूले पनि त्यत्तिकै अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित तानाशाह भनेका होइनन् ।
सोभियत संघ विघटन भएपछि रुसको संविधानमा दुईपटक भन्दा एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न नहुने व्यवस्था थियो। आफू सत्तामा रहिरहनका लागि भ्लादिमिर पुटिनले दुईपटक राष्ट्रपति भएपछि म्याद भेदेबलाई राष्ट्रपति बनाएर आफू प्रधानमन्त्री बनी सत्ताको केन्द्र मै रहीरहे । एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री पछि फेरि राष्ट्रपति बने । र जनमत संग्रहको नाटक गरेर अहिले आफूलाई १६ वर्षसम्मको लागि राष्ट्रपति बन्न सक्ने घोषणा गरेका छन् । हाम्रै दक्षिण एसियामा माल्दिसमा २० वर्षभन्दा बढी राष्ट्रपति रहेका थिए मौमुम अब्दुल गैयुम । अमेरिकी युद्धमा पराजित नहुन्जेलसम्म लिवियाका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद गद्दाफी ४२ वर्षसम्म राष्ट्रपति भए । कम्युनिस्टहरूको आम हत्या गरेर राष्ट्रपति बनेका इन्डोनेसियाका सुहार्तोले ३० वर्षसम्म तानाशाही शासन चलाए । राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट निरंकुश तन्त्र हावी भएको संसारका अधिकांश अल्पविकसित मुलुकमा प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउँदा कठोर पुँजीवादी अधिनायकत्व कायम रहने खतरा रहन्छ । संसदीय प्रणालीमा भन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भनेको पनि पाइन्छ तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि कम भ्रष्टाचार भएका छैनन्। भ्रष्टाचार र हत्या हिंसाकै कारण कतिपय देशका पूर्व राष्ट्रपतिहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनु परेका वा जेल जीवन बिताइरहनु परेका उदाहरण हाम्रो सामु छन्। संसदीय वा राष्ट्रपति प्रणालीमा भ्रष्ट पुँजीवादी व्यवस्थाका पर्याप्त उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई अन्य दलहरूले नस्वीकारेमा शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने धम्की माओवादी नेता प्रचण्डले संविधानसभाका बेलामा दिएका थिए। अहिले केही पार्टी, समुह, व्यक्तिहरुले त्यसरी नै निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था नभएमा “नत्र” भन्दै धम्की दिने गरेका छन् । जेन जी आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका बारेमा आगामी संसदले नै छलफल गर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रपतीय प्रणाली भित्र पनि एकरुपता देखिँदैन । फरक फरक मोडेलहरु त्यहाँ पाइन्छन् । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भनिए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मतबाट त्यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । रुसको शासकीय स्वरुप अर्धराष्ट्रपतीय जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा पूर्ण र कठोर राष्ट्रपतीय प्रणालीको रुपमा रहेको छ । भारत र नेपाल दुवै संसदीय शासकीय स्वरुप भएका देश हुन् तर विशिष्टतामा हेर्दा भारत र नेपालको प्रणालीमा पनि भिन्नता छ । भारतको संसदीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसदको तल्लो सदन गठन हुन्छ । तर नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट संसदको तल्लो सदन गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता चलाएका देशहरुमा पनि शासकीय स्वरुपको मोडेल फरक फरक हुन सक्छ । क्यूबामा जनताको मतदानबाट व्यवस्थापिका गठन हुने व्यवस्था छ । चीनमा निर्वाचनबाट नै व्यवस्थापिकाको गठन हुन्छ तर विभिन्न संघ संगठन र प्रान्तहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट व्यवस्थापिकाको गठन हुन्छ । राज्यसत्ता कुन वर्गको हातमा छ ,त्यो सत्ताले कुन वर्गको स्वार्थको सेवा र रक्षा गरेको छ ? भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । कस्तो शासकीय स्वरुप अपनाउने भन्ने कुरा राज्यसत्ताको बाह्य, उपरी र प्राविधिक कुरा हो । सच्चा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरुले शासकीय स्वरुप जस्तो नितान्त सत्ताको बाह्य र प्राविधिक विषयमा धेरै अल्झिने काम गर्नु हुँदैन । नेपालको स्थिति अनुसार यहाँको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर विद्यमान शोषणमूलक व्यवस्थाका विरुद्धमा संघर्ष गर्नु पर्ने मुख्य कार्यलाई छाडेर शासकीय स्वरुपको विषयमा धेरै अल्झिनु हुँदैन । यसको अर्थ त्यस विषयमा छलफल नै गर्नु हुँदैन भनेको होइन, मुख्य ध्यान केलाई दिने भन्ने कुरा हो ।
