नरेन्द्रबहादुर थापा
नेपालको राजनीतिक यात्रा विगत तीन दशकदेखि संक्रमणकालीन मोडमै अड्किएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि, गणतन्त्रको घोषणा , संविधान निर्माण र संघीय व्यवस्था लागु भएपनि देशले अपेक्षित स्थायित्व, सुशासन र विकासको गति लिन सकेको छैन । आजको दिनमा देश राजनीतिक अस्थिरता, वैचारिक विभाजन, सत्ता स्वार्थ र अविश्वासको जालोमा जकडिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको आवश्यकता आज सबैभन्दा बढी महसुस भइरहेको छ।यस बारेमा जनमानसमा व्यापक जानकारी गराउनको लागि समसामयिक राजनीतिक विश्लेषणसहित पाठकलाई पढ्न सजिलोको लागि बुँदागत रूपमा लेख्ने प्रयत्न गरिएको छ।
(बुँदागतरूपमा(समसामयिक राजनीतिक विश्लेषण)
१. निरन्तर सरकार परिवर्तनले देशमा अस्थिरता बढेको छ।
२. सत्ताको खेलमा राष्ट्रिय हित ओझेलमा परेको छ।
३. दलहरूबीच अविश्वास र टकराव चरम अवस्थामा पुगेको छ।
४.नीति र योजना दीर्घकालीन नभई सरकारसँगै बदलिरहन्छ।
५.आर्थिक मन्दीले राष्ट्रिय उत्पादन कमजोर बनेको छ।
६. बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन भयावह बन्दै गएको छ।
७.सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारको नेतृत्व गर्दै र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्दै आएको छ। दलहरू भ्रष्टाचार गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।
८.प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक दबावमा चलिरहेको छ।
९.राष्ट्रिय योजना र नीतिले निरन्तरता नपाउँदा विकास सुस्त बनेको छ।
१०. संघीयता नेपालको लागि बेठिक छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा असमझदारी र असन्तुलन छ।
११.प्रदेश तह अनावश्यक छ। यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति संयोजनमा कमजोर छ।
१२. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा बाह्य प्रभाव बढेको छ।
१३. दलगत प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारेको छ।
१४.राष्ट्रिय हितका मुद्दामा साझा धारणा निर्माण हुन सकेको छैन।
१५.नागरिकमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तोष बढ्दो छ।
१६.सुशासन,जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी छ।
१७. संवैधानिक निकायहरू दलगत प्रभावमा चलिरहेका छन्।
१८. कानुनी शासनभन्दा पार्टीगत आदेश बलियो भएको छ।
१९. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कमजोर र असंगठित छ।
२०. सीमा व्यवस्थापन र कूटनीति संवेदनशील बनेको छ।
२१. न्यायपालिका र प्रशासनको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ।
२२. शिक्षामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले गुणस्तर घटेको छ।
२३. स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति अस्थिरता र असमानता छ।
२४. युवाहरूमा निराशा र पलायन प्रवृत्ति बढेर गएको छ।
२५. वैदेशिक लगानी घट्दैछ र पुँजी पलायन बढ्दै गएको छ।
२६. पर्यटन,कृषि र कर्जा क्षेत्र नीति अभावले कमजोर बनेका छन् ।
२७. आर्थिक निर्णयहरूमा दलगत हस्तक्षेप बढी छ। २८।राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घदृष्टि गुमाएको छ।
२९. शासन र नीतिबीच समन्वयको अभाव छ।
३०. गठबन्धन सरकारहरू स्वार्थको आधारमा बन्ने गरेका छन्।
३१.राष्ट्रिय संकटको बेलामा साझा नेतृत्वको अभाव खड्किरहने गरेको छ।
३२. जनताको आवाजभन्दा दलहरूको आदेश प्रधान बन्ने गरेको छ।
३३. राष्ट्रिय निर्णय विदेशी सल्लाहमा आधारित हुने गरेको छ।
३४. राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर देखिँदैछ।
३५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असन्तुलन बढेको छ।
३६. भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल असुरक्षित बन्दैछ।
३७.विद्यमान संविधान जनपक्षीय छैन र जनभावना अनुसार सत्ता सञ्चालन हुन सकेको छैन।
३८. संसद नीति निर्माणभन्दा अवरोधको केन्द्र बनेको छ।
३९.विपक्ष र सत्तापक्ष दुवै दुरदर्शिताविहीन बनेका छन्।
४०. जनमानसमा देशले दिशा नपाएको महसुस भएको छ ।
४१. साझा राष्ट्रिय नीति बनाउन सबै दलको सहभागिताको आवश्यकता छ।
४२.विद्यमान शासन शैलीले जनताको विश्वास पुनस् स्थापित गर्न सकेको छैन।
४३.एकीकृत दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजना बिना सुधार असम्भव छ।
४४. स्वाधीन संयुक्त सरकारले दलगत झगडा कम गर्न सक्छ।
४५. यस्तो सरकारले राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति स्थापना गर्न सक्छ।
४६. अनुभवी, निष्पक्ष, स्वदेशप्रेमी नेतृत्व चयन गर्न सजिलो हुन्छ।
४७. राष्ट्रिय संकट समाधानमा साझा जिम्मेवारी सुनिश्चित हुन्छ।
४८. विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण र आत्मनिर्भर नीति सम्भव हुन्छ।
४९. दीर्घकालीन विकास, दृष्टिकोण र स्थिरता सम्भव हुन्छ।
५०. देशले नयाँ दिशा, भरोसा र स्थायित्व प्राप्त गर्छ।
५१.जेन्जी विद्रोहले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तोष र परिवर्तनको जनआकांक्षा उजागर गर्यो।
५२.युवा पुस्ताले संसदीय दलभन्दा माथि उठेको वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गरेको संकेत देखियो
५३.विद्रोहले देखाएको प्रणालीगत कमजोरी समाधान गर्न दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्य आवश्यक छ।
५४. विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अस्थायी शान्ति मात्र ल्यायो तर स्थायी शान्ति ल्याउने सुनिश्चितता देखिएन।
५५. अन्तरिम सरकारले पुराना दलहरूबीचको अविश्वास हटाउन नसक्दा राजनीतिक द्वन्द यथावत रह्यो।
५६. जेन्जी विद्रोहबाट उठेका सुधारका मागहरू संस्थागत रूपले कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
५७. युवाको ऊर्जा र पुरानो नेतृत्व बीचको दुरी घटाउन साझा राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ।
५८.जेन्जी विद्रोहले दलहरूलाई जनउत्तरदायित्वको पाठ सिकायो तर व्यवहारमा त्यो अझै देखिएन।
५९। अन्तरिम सरकारले नीतिभन्दा पनि सन्तुलनमा केन्द्रित रहँदा निर्णायक कदम चाल्न सकेन ।
६०.विद्रोहको मूल आत्मा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अवसर समानता हो ,जुन आज पनि अधुरो छ।
६१. पूर्ण दलहरूले विद्रोहबाट आएको सन्देश आत्मसात् नगर्दा पुनस् अस्थिरता बढ्ने सम्भावना छ।६२। स्वाधीन संयुक्त सरकारले मात्र पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको समन्वय सम्भव बनाउँछ।
६३. विद्रोहले जनतामा राजनीतिक चेतना जगाएकोले अब समावेशी र उत्तरदायी सरकार चाहिएको छ।
६४. अन्तरिम व्यवस्थालाई दीर्घकालीन स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न स्वाधीन संयुक्त नेतृत्व अपरिहार्य छ।
६५. अहिलेको अवस्थामा संयुक्त र स्वाधीनतालाई अलग गर्न सकिँदैन । संयुक्त सरकार भएर मात्र पुग्दैन, स्वाधीनता पनि चाहिन्छ। किनकि संयुक्तताले सहकार्य ल्याउँछ, स्वाधीनताले दिशा निर्धारण गर्छ।
६६. दलहरूबीच मिलन भएपनि यदि बाह्य दबाव वा दलगत आदेशमा निर्भर रह्यो भने त्यो सरकार स्वतन्त्र रहँदैन।
६७. स्वाधीन नभए संयुक्त सरकार पनि स्वतन्त्र रहँदैन।
६८. स्वाधीनता बिनाको नीति विदेशी प्रभाव र दातृ संस्थाको दिशा निर्देशनमा सीमित रहन्छ।
६९.राजनीतिक स्वार्थले बाधा पुर्याउँछ भने, सहकार्य दीर्घकालीन हुन सक्दैन।
७०. स्वतन्त्र सोच र निर्णय क्षमताले मात्र राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्दछ।
७१.स्वाधीन सरकारले बाह्य शक्तिका दबाबहरूलाई नकारेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।
७२. संयुक्त सरकार प्राय सन्तुलनका लागि बनाइन्छ, निर्णयका लागि होइन( त्यसैले स्वाधीनता आवश्यक हुन्छ।
७३. स्वाधीन नेतृत्वले संवैधानिक निकायहरूलाई पार्टी होइन, देशको पक्षमा प्रयोग गर्दछ।
७४. स्वतन्त्र नीतिनिर्माणले योजना दीर्घकालीन र स्थायी बनाउँछ।
७५.दलगत भागबण्डा र क्याबिनेट सौदाबाजी रोक्न स्वाधीनताले सन्तुलन ल्याउँछ।
७६. स्वाधीन सरकारले कुनै पनि समूहको प्रभावभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्छ।
७७. संयुक्ततासँगै यदि स्वतन्त्रता छैन भने, नीति दलगत सम्झौतामा मात्र रहन्छ, समाधानमा होइन।
७८. स्वाधीन दृष्टिकोणले भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगमा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
७९. स्वाधीन सरकार नागरिकका हितका लागि जवाफदेही हुन्छ । दलका लागि होइन।
८०. देशको सार्वभौमिकता स्वाभिमान र नीति निर्माणमा आत्मनिर्भरता स्थापित हुन्छ।
८१. स्वाधीन सरकारले विदेशी सहायता होइन, स्वदेशी स्रोतमा भरोसा गर्ने नीति बनाउँछ।
८२.स्वतन्त्र निर्णयले वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित र सम्मानजनक राख्छ।
८३. अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा स्वाधीन सरकारले देशको पहिचान बनाउँछ।
८४. स्वाधीन संयुक्त सरकारले मात्र राजनीतिक सहकार्य र राष्ट्रिय आत्म निर्णय ( दुवै सुनिश्चित गर्छ।
८५.अन्ततः जेन्जी विद्रोहको भावनालाई राष्ट्रको नीतिमा रूपान्तरण गर्ने एकमात्र बाटो संयुक्त स्वाधीन सरकार नै हो।
प्रस्तुत लेखलाई सारांशमा भन्नुपर्दा संयुक्त स्वाधीन सरकार बनाउनु अघि पहिलो चरणमा राजावादी र दलाल संसदवादी दलहरू बाहेकका न्यायप्रेमी , देशभक्त , जनतान्त्रिक ,वामपन्थी र जनवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्नुपर्दछ । त्यसबाट संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ।दोश्रो चरणमा त्यही मोर्चाबाट संयुक्त स्वाधीन सरकार निर्माण गर्नु पर्दछ । राजावादी शक्ति र भ्रष्ट दलाल संसदवादी शक्तिहरुलाई समेट्न खोजियो भने सफलता प्राप्त हुन सक्ने छैन । स्वाधीनता नै त्यस सहकार्यको आत्मा हो। दलगत सहमति बिना नीति टिक्दैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता बिना त्यो नीति देशको होइन , अरुको हितमा परिणत हुन्छ। त्यसैले आजको नेपाललाई चाहिएको सरकार देशभक्त ,जनवादी बामपंथी , क्रान्तिकारीहरुको संयुक्त स्वाधीन सरकार हो , जहाँ उनीहरू सबै मिलेर निर्णय लिन्छन्, तर निर्णय कसैको प्रभावमा होइन, राष्ट्रको विवेकमा हुन्छ ।
लेखको अन्त्यमा निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अब देशभक्त ,वामपन्थी , जनवादी क्रान्तिकारीहरुको दलगत विभाजनले होइन, उनीहरुको राष्ट्रिय एकताले मात्र देशलाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । सत्ता टिकाउने मात्र होइन, राष्ट्रबचाउने सोचले प्रेरित संयुक्त स्वाधीन सरकार नै आजको वास्तविक राष्ट्रिय आवश्यकता हो। जब दलहरू आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गर्दछन् , तब मात्र नेपालीले स्थायित्व विकास र गौरवशाली भविष्यको दिशामा ठोस कदम चाल्न सक्छन् ।यही नै आजको अवस्थामा राजनीतिक निकासको उपयुक्त बाटो हो ।
मिति÷२०८२÷०७÷११
