-सन्तबहादुर नेपाली
भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले जुन परिणाम ल्यायो, त्यो प्रतिगमन तर्फ लक्षित रहेको छ । विद्रोहले खोजेको निकास अग्रगमन थियो । तर २४ गतेको घटनाले नक्कली जेनजीको हातमा नेतृत्व गएपछि जेनजी आन्दोलन प्रतिगमन तर्फ मोडियो । सत्ताको आडमा देशमा राज्य संरक्षित प्रकारले भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, कमिशन खोरी, कुशासन, घुस माफियातन्त्र, नातावाद, परिवारवाद जस्ता विकृतिहरुलाई अनन्तकालसम्म अगाडि बढाइरहन खोज्ने शासकहरुका लागि ठूलो झापट भए पनि अहिले साम्राज्यवादी, विस्तारवादी तथा प्रतिगामीहरुका बीचमा आन्दोलनको उपलब्धिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलो कसरत भइरहेको छ । त्यसमा अमेरिकी साम्राज्यवाद सबैभन्दा अगाडि उभिएको छ । आजको आवश्यकता वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त गर्दै देशलाई स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु हो ।
यद्यपि छानवीनको विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । तापनि विभिन्न संचार माध्यमहरुले दिएको सूचना अनुसार जेनजी विद्रोहको प्रायोजक अमेरिकी साम्राज्यवादको डोनेशनबाट संचालित आइएनजीओहरु थिए भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । उनीहरु लामो समयदेखि अत्यन्त गोप्य तरिकाले काम गरेका थिए । डिजिटल प्रणालीबाट युवा विद्यार्थीहरुलाई संगठित गरेका थिए । आन्दोलनमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट समेतको अत्यन्त उन्नत प्राविधिकको तालिमसम्म दिएका थिए । त्यसमा आईएनजीओ बाहेक अन्य को कसको संलग्नता थियो ? त्यो कुरा विस्तारै खुल्दै जाने छ । विद्रोहीहरुमध्ये ८० प्रतिशत व्यक्तिहरु अपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए भन्ने कुराले जेनजी नाइकेहरु देशमा अग्रगामी परिवर्तन गर्ने नभएर साम्राज्यवादी हस्तक्षेप ल्याउन लागिरहेका थिए भन्ने कुरा पनि अब लुकेको कुरा रहेन । अहिले सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अमेरिकी साम्राज्यवाद परस्त व्यक्तिहरुको भटाभट नियुक्ति भइरहेको छ । अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु पनि त्यसमा थुप्रै प्रवेश गरेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने आगामी निर्वाचनमा अमेरिकीपरस्तहरु नै निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने छन् । अमेरिकीहरुले आफ्नो पूर्ण वर्चश्व कायम गर्ने सम्भावना नदेखेपछि अर्थात् उसका उम्मेदवारहरु सरकारको नेतृत्वमा लैजाने लायक नदेखिएको वा लगे पनि अरुको समर्थन प्राप्त गर्न नसकिने देखेपछि सुशिला कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व दिने कार्यमा अमेरिकीहरु र भारतीय आरएसएस बीच एक प्रकारको सहमति भएको थियो । तर पनि उनीहरु एकले अर्कोलाई पछार्नका लागि विभिन्न खेल खेल्ने गरेका छन् । अमेरिकी र भारतीयहरुको बेग्लाबेग्लै स्वार्थ रहेको हुँदा दुवैबीच सहमतिका साथ साथै अन्तरविरोधहरु पनि छन् ।
अमेरिकाको मुख्य स्वार्थ नेपालमा अमेरिकी सैन्य सुरक्षा तैनाथ गर्नु नै हो । एमसीसी र एसपीपी त्यसै कामका लागि ल्याइएको योजना हुन् । तर अमेरिकालाई एमसीसी लागु गर्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु प¥यो । नेपाली दलाल शासकहरुबाट जेनतेन षडयन्त्र गरेर भए पनि एमसीसी पारित गरे पनि एसपीपी घोषित रुपमा पारित गर्न गाह्रो परिरहेको छ । एसपीपी भनेको अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीचको सहकार्य गर्ने र अमेरिकी सेना नेपालमा तैनाथ गर्न पाउने सम्झौता हो । नेपाली सेनालाई चाहिने हतियार, बन्दोबस्स्ती, तालिम, साइवर, अध्ययन, आदिमा अमेरिकी सहयोग र यसको क्षेत्र उच्च हिमाली भेग रहने कुरा १० बुंदे प्रस्तावमा बताइएको छ । यो आइपीएस अन्तर्गतको योजना हो । आइपीएसमा नेपाललाई सहमति गराउनुको अर्थ अमेरिकी सेनालाई नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा तैनाथ गर्नु हो । त्यसका लागि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । सेनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि उसलाई अमेरिकीपरस्त सरकार आवश्यक छ । त्यही सरकार बनाउनका लागि अमेरिकाले अर्बौं डलरको खोलो बगाएको छ । सन् १९५९ मा दलाई लामा निर्वासित भएपछि खम्पाहरुले नेपालमा आश्रय लिएर विद्रोहको तयारी गरेका थिए । हिमाली बेल्टमा उपद्रव मच्चाएका थिए । अहिले उनीहरु निकै तयारी साथ नेपालमा नक्कली नागरिकता लिएर काम गरिरहेका छन् । अहिलेको सरकार साम्राज्यवादपरस्त भएकाले फेरि तिब्बतीहरु संगठित हुने र विद्रोह गर्ने खतरा बढेको छ ।
अमेरिकाले सेना तैनाथ गर्न खोज्नुको अर्थ दुईवटा छन् । प्रथम, तिब्बतमा आफ्नो दलाल दलाई लामालाई पुनस्र्थापना गर्नु र दोस्रो नेपालको युरेनियम भण्डार कब्जा गर्नु । तर भारतको भने बेग्लै स्वार्थ छ । उसको स्वार्थ हिन्दुु राज्यको नाममा आफ्नो दलाल शासकलाई सत्तामा कायम राखेर प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा गर्नु, नेपाललाई स्थायी प्रकारको बजार बनाउनु र अन्तमा सकेसम्म सिक्किमीकरण र नसकेमा भुटानीकरण गरेर भारत अधीनस्थ राज्य बनाउनु, त्यसका लागि नेपालभित्रैबाट रास्वपा, दुर्गा प्रसाई लगायत मधेशवादी कतिपय दलहरु निरन्तर काम गरिरहेका छन् । स्वयं नेपालको राजालाई नारायणहिटी दरबारमा हिन्दु राजाको रुपमा स्थापित गरेर उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारतले जोड दिइरहेको छ । त्यसमा खास गरेर आरएसएस र योगी आदित्यनाथले प्रयत्न गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको बेला भारतले सीमा क्षेत्रमा एक लाख सेना तैनाथ गरेको थियो । द्वन्द्व छिटै नटुंगिएको भए भारतीय सेना कुनै बहाना बनाएर नेपाल प्रवेश गर्न तयार रहेको कुरा विभिन्न मिडियाहरुले देखाइरहेका थिए ।
आज एकातिर देशमा जनवाद तथा जनजीविकाको समस्या त विकराल छ नै । तर अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको समस्या झनै टड्कारो छ । त्यसमा अमेरिका तथा भारतबाटको खतरा अत्यन्त नजिक आइरहेको छ । उनीहरु दुवैले आफ्ना दलालहरुलाई मिहिन तरिकाले परिचालन गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु खास गरेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी देशमा बदनाम भएको हुुनाले उनीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । गर्न यदि खोजिहाले भने पनि उनीहरुले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्लान् भनेर कसैले पत्याउँदैनन् । उनीहरुको चिन्ता पनि त्यतातिर रहेको देखिंदैन । उनीहरुको एक मात्र चिन्ता आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचन (?) मा जितेर सरकार बनाउने रहेको छ । उनीहरुको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रमुख होइन, सत्ता प्रमुख हो । यसरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नेपाललाई युक्रेन वा सिक्किम बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि पनि खोसिने र प्रतिगामी शक्ति हावी हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यी बाह्य र आन्तरिक खतराहरुको सामना गर्न देशका दलाल पुँजीवादी संसदवादी दलहरुले सक्दैनन् । यो अवस्थाको सामना गर्ने शक्ति भनेको देशभक्तहरुको शक्ति हो । देशभक्त शक्ति कुुनै बेग्लै शक्ति होइन । जुनसुकै पार्टीमा रहे पनि जसले साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरोध गर्छ र देशलाई स्वाधीन बनाउन चाहन्छ त्यो शक्ति नै देशभक्त हो । त्यो शक्ति भनेको प्रकट रुपमा नेपालका वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्ति हुन् । केही वामपन्थी भनिनेहरु कम्युनिस्ट पार्टीकै बदनाम गरिरहेका छन् । तिनलाई जनताले देशभक्त मान्दैनन् । उनीहरुकै कारण आज विदेशी साम्राज्यवादीहरु नेपाललाई नव औपनिवेशिक अवस्थामा पु¥याइरहेका छन् । साम्राज्यवादीहरु कठपुतली सरकार बनाएर आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था चलाउने अवसर पाएका छन् । त्यसप्रकारका भ्रष्टाचारी वामपन्थीहरु देशभक्त हुन सक्दैनन् । तर पनि ती पार्टीभित्र ठूलो संख्यामा देशभक्तहरु छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । उनीहरु देशको स्वाधीनता जोगाउन आन्दोलनमा कति आउन सक्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । पुँजीवादी वा समाजवादी जुनसुकै विचार बोकेका भए पनि सबै देशभक्तहरु एउटै मञ्चमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता भएको हुनाले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, बहुमत, वैज्ञानिक समाजवादी, नेकपा लगायतका एक दर्जन भन्दा बढी पार्टी, संगठन, समूह तथा व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण ऐतिहासिक कार्य भएको छ । यसलाई सबै देशभक्तहरुको साम्राज्यवाद विरोधी साझा मोर्चाको रुपमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
वामपन्थी तथा गैर वामपन्थी जो देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चाहन्छ, हिजोका तितामिठा नीतिगत मतभेद, विवाद, आग्रह, पूर्वाग्रह सबै त्यागेर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका खुनी नंग्राहरुबाट देशलाई जोगाउन अब एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अंग्रेज साम्राज्यवादले विश्वभरी उपनिवेश विस्तार गर्दै पनि स्वतन्त्र रहेको हाम्रो देशलाई कुनै पनि हालतमा साम्राज्यवादको छाँया पर्न दिनु हुने छैन । यदि हामी देशको भविष्य बारे बेलैमा सोंचेनौं भने भोलि हामी भियतनामको जस्तो अवस्था भोग्नु पर्नेछ । अफगानिस्तानको जस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने छ । त्यसैले अब देशलाई प्रतिगमनतिर जानबाट रोक्दै साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चामा बदल्नु आवश्यक छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादसित लड्नु दुई चार वटा दलहरुको वशको कुरा छैन । त्यसैले हामी सिंगो देशभक्त जनता एउटै साम्र्राज्यवाद विरोधी मोर्चामा सामेल भएर आ–आफ्ना स्थानबाट संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
