-अपत्य शर्मा
साम्राज्यवाद शान्तिपूर्ण रुपले बस्नै सक्दैन किनभने युद्धले ठूलो आर्थिक लाभ र राजनैतिक प्रभुत्व पनि कायम हुन्छ । साम्राज्यवादीको विगतको इतिहास र वर्तमानका गतिविधिहरु सबै युद्धउन्मुख रहेका सबैका सामु छर्लङ छन् । साम्राज्यवादीहरु सधै क्रुर, बर्बर, रक्तपिपासु रहँदै आएका छन् । आफ्नो आर्थिक, राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अंगाल्छन् । साम्राज्यवादी तथा विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुले विकासोन्मुख एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा राष्ट्रवादी वाम पक्षधर सत्तालाई पल्टाउन र आ–आफ्ना आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वार्थसिद्ध गर्न एनजिओ, आइएनजिओको जाल फैलाएर सत्ता फेरबदल गर्ने र प्रतिक्रियावादी क्रुर सैनिक तानाशाही सत्ता स्थापना गराएका छन् । गरिब मुलुकहरु तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा एनजिओ आइएनजिओको जालोभित्र चल्ता पुर्जा राष्ट्रवादी वामपन्थी पक्षधर राजनैतिककर्मी, बुद्धिजीवी, जातीय विभेदमा परेका जनजाति, आदिवासी, पिछडावर्गमा पैसाको प्रलोभनमा पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा गैरसरकारी संगठनहरु (एनजिओ) दर्ता भएका र नभएका गरेर ५०,०००देखि१००,००० भन्दा बढी छन् । आ.वर्ष. २०८०÷८१ को विवरण अनुसार समाज कल्याण परिषद्मा १३५ अन्तर्राष्ट्रिय गैसस छन् भने करिब ५७ हजार राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु छन् । नमस्ते जबका अनुसार १४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरु छन् । जसमा २३ वटा मुलुकहरुले काम गरिरहेका छन् । एनजिओहरुले नेपालका अधिकांश क्षेत्रहरुमा काम गरिरहेका छन् । सामाजिक न्यायको रक्षा र विकास, मानवअधिकार, गरिब लक्षित विकास, कार्यक्रम, स्थायी विकास, गर्नेदेखि नागरिक, समाजको स्थायी विकासका लागि योगदान आदि छन् । एनजिओहरु नेपालका सात वटा प्रदेश र ७७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएका छन् । नेपाललाई विखण्डित गर्न जातीय शोषण, उत्पीडन छ भनेर जातीय संघर्ष गराउने र वर्गसंघर्षलाई ओझेलमा पार्ने काम एनजिओ र आइएनजिओहरुले गरिरहेछन् । यतिमा मात्र सीमित नभएर आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि प्रचारप्रसारमा ल्याएका छन् । नेपालमा रहेका जति एनजिओ आइएनजिओहरु सबै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा छन् अपवाद बाहेक ।यसकारण एनजिओ आइएनजिओको पहुच वा अधिकार अर्थ, राजनीति, संस्कृति, साहित्य र धर्म आदिमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालका ठूला राजनैतिक दलहरु एनजिओ र आइएनजिओका कठपुतली बनेका छन् । यसकारण सजिलैसँग साम्राज्यवादी तथा विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुको पहुँच चौतर्फी रुपले सत्ता संचालनका विशिष्ट हस्तीहरुसम्म पुगेको छ ।
नेपालमा २००७ सालपछि बनेको प्रजातन्त्र स्थापना पछिको मन्त्री मण्डलमा भारतीय सल्लाहकार गोविन्द नारायण सिं उपस्थिति र उनको निर्देशन मान्नु भन्ने हुकुम राजा त्रिभुवनले दिएका थिए । त्यसपछिका सरकारहरु पनि भारतीय राजदुतहरुसँग सरसल्लाह गर्ने गरेका तथ्यहरु थुप्रै छन् । भारतीय विस्तारवादी सामु लम्पसार पर्ने कठपुतली सत्ता संचालकहरुले राष्ट्रघाती, भ्रष्ट, पतीत जघन्य अपराधहरु गरिसकेका छन् । नेपालका ठूला नदीहरु भारतीय विस्तारवादीलाई खुशी पार्न र आफ्नो सत्ता जोगाउन जिम्मा लगाइसके । यतिमा मात्र सीमित नभएर जन्मको आधारमा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने, दस, बीस, पचास रुपियाँमा नागरिकता बेचेर नेपालका तराई मधेशमा भारतीयहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिएका छन् । किनभने तराई मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्काएर नेपाललाई टुक्र¥याउन सजिलो होस् । जब कि नेपालका गरिब, भूमिहीन, मुसहर तथा अन्य दलितहरुको ठूलो संख्या दुई तीन पुस्तादेखि नेपाली नागरिकता नपाएर राज्यबाट प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा, औषधोपचार, शिक्षा तथा रोजगारीबाट बञ्चित भइरहेकाछन् । ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिएर स्थानीय नेपाली नागरिकहरु अल्पमतमा पर्दै आएका छन् । भारतीय विस्तारवादीले नेपालमा ५० लाख भारतीय नागरिक रहेको दावी गर्दै आएका छन् । यिनै भारतीयको सुरक्षाको नाममा भारतीय सेना नेपालमा उतार्ने दाउमा छ ।
नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु कतिपय भारतीय विस्तारवादीका कठपुतली भएका छन् भने कतिपय अमेरिकी साम्राज्यवादीका एजेन्ट बनेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरको आरजु राणासँग विवाह नै अमेरिकी राजदुत जुलिया चाङले गराएकी थिइन भन्ने सर्वविदितै छ । एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट पास गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख भूमिका रह्यो । एमसिसि सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा यसका शर्तहरुले छर्लङ पार्दछ । यसकारण एम सिसिबारे सानो चर्चा गरौं ।
अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्ति चीनलाई टुक्र्याउन सर्वप्रथम तिब्बतलाई अलग गर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो आइपिएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) भित्र पार्नु थियो । झलनाथ र बाबुराम भट्टराईको समयमा पनि एमसिसि ल्याउने प्रयास भएको थियो । २०१३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट गठन गरेर नेपाल सरकारले एमसिसि परियोजना नेपाल भित्र्याउने प्रयास गरे पनि २०१७ मा आएर नेपालको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसिका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत जोनाथन जी नासले सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौतामा अमेरिकाले ५७ अर्ब ५ करोड र नेपालका तर्फबाट १४ अर्ब ८३ करोड थपेर एमसिसिको बजेट बनाएका थिए । यो सम्झौतालाई नेपालका प्रतिक्रियावादी राष्ट्रघाती सत्ता संचालक र उनीहरुका चम्चे बुद्धिजीवीहरुले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) लाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत एमसिसि होइन भन्छन् । जब कि नेपालका लागि अमेरिकी राजदुतले नै एमसिसि इन्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजीको एउटा अंग भनेर भनेका छन् । एमसिसिको प्रस्तावनामा इकोनोमिक फ्रिडम । (आर्थिक स्वतन्त्रता) भन्ने वाक्यांश छ । यसको परिभाषा अमेरिकी घोषित अर्थनीतिमा यसको तीनवटा विशेषता छन् । (क) निजीकरण (ख) बजारको नियमनमा सरकारको पूर्ण असंलग्नता (ग) सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सरकारको लगानी नहुने प्रत्याभूूति अर्थात् स्वतन्त्र अनियन्त्रित बजार । जबकि नेपाल सरकारको तथाकथित समाजवाद उन्मुख तीन खम्वे अर्थनीतिका विरुद्ध हुने सम्झौतालाई नेपालका सांसदहरुले पास गर्नु अर्को साम्राज्यवादीको दासता हो । नेपालका सम्पूर्ण देशभक्तहरुले एमसिसिका विरुद्ध आवाज उठाए पनि निर्लज्ज सांसदहरुले राष्ट्रघाती सम्झौता पास गरे । यो एमसिसि पास भएपछि (क) कुनै कानुनी समस्या प¥यो भने एमसिसिको निर्णय नै आधिकारिक हुने र नेपालको संसदमा त्यो विषय उठाउन नै नपाइने भनेर उल्लेख छ (२) सरकारको कानुन र एमसिसिको काननु बाझिएमा एमसिसिकै कानुन लागु हुने (३) एमसिसि परियोजना कालमा गरिने अध्ययन र अनुभवलाइई एमसिसिको बौद्धिक सम्पत्ति मानिने र नेपालले त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि दावी गर्न नपाउने । (४) उत्पादित विद्युतलाई सीमा पारी भारतमा लैजाने र नेपाललाई आवश्यक विजुली भारतबाट ल्याउने जस्ता कानुन नेपालको हितमा छैन भन्ने प्रष्ट छ । (५) एमसिसि कति राष्ट्रघाती र अपमानजनक छ भने नेपालका परियोजनामा समेत भारतको स्वीकृति आवश्यक पर्ने कानुन नेपालकै सार्वभौम सत्ता विरोधी छ । (६) एमसिसिले कतिसम्म नेपाल सरकारलाई हात खुट्टा बाँधेर आप्mनो मुठीको झिंगालाई जस्तै अधिकार जमाउन कर्मचारी नियुक्ति गर्न समेत स्वतन्त्र छैन । नेपाल सरकारले कुनै नियुक्ति गर्नुप¥यो भने पनि एमसिसिको (नो अब्जेक्सन लेटर ) स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त छ । नेपालका गद्दार राष्ट्रघाती सत्ता संचालकहरुले नेपाललाई समृद्ध होइन विस्तारै अमेरिकी साम्राज्यवादीको जिम्मा लगाउने र पराधीन दासमा परिणत गर्न अगाडि लम्किने बाटोमा छन् ।
नेपालका ठूला पार्टीका सत्ता संचालकहरु यति भ्रष्ट र पतित भएकी विना घुस कुनै पनि काम कसैले गर्न नसक्ने अवस्था छ । चरम बेरोजगारीले गर्दा वार्षिक ५ लाख युवा विदेशमा श्रम गर्न विवश छन् । विदेशमा श्रम गर्नु नेपालमा श्रम गर्नु भन्दा कैयौं गुणा कठिन छ । विशेष गरेर तिनैवटा डि डस्ट, डेन्जट, डार्क क्षेत्रमा अदक्ष नेपालीको भागमा पर्छ र विदेशी पुँजीपतिको क्रुर, शोषण, उत्पीडन, दमन र अपमानको सिकार बन्नुपर्छ । यतिमा मात्र सीमित नभएर विना ज्याला रित्तो हात ऋणको भारी बोकेर रोग, भोक र जेल यातना पनि सहनुपर्छ र मृत्युवरण गरेर काठको बाकसमा नेपाल पठाइन्छन् र परिवारजन रोग, भोक, शोक र ऋणको बोझमा डुब्न बाध्य छन् । नेपालका निर्लज्ज प्रतिक्रियावादी शासकहरु विदेशमा मानव श्रम निर्यात् गरेर विप्रेषणद्वारा विलासी जीवन बिताइरहेछन् । द. काठमाडौं पोष्ट, शुक्रबार अक्टोबर १०,२०२५ मा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपालीहरुले ४.७२ अरब रुपियाँ विप्रेषण दैनिक घर पठाउँछन् । आम जनताले तिरेका करले वार्षिक नेपालको बजेट खर्च नधानेर स्वदेशी र विदेशीसँग ऋण लिएर वार्षिक खर्च चलाइरहेछ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ बढ्दै गइरहेछ । गत भदौसम्म नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४४.९२ प्रतिशत हो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ थियो । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ८१ अर्ब ८२ करोड (जीडीपीको २०.९९ प्रतिशत) र बाह्य १४ खर्ब ६१ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ (जीडीपीको २३.९३ प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण वयवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९४ हजार रुपियाँ बराबर ऋण पर्न आउँछ । यसरी बढ्दो ऋणले खतरा निम्त्याउने अर्थविद बनाउँछन् ।
एकातिर नेपालीको टाउकोमा बढ्दो ऋणको बोझ, अर्कोतिर दिन प्रतिदिन बढ्दो महंगी, बेरोजगारी मात्र नभएर प्रतिक्रियावादी ओली देउवाको सरकारले लामो संघर्षद्वारा प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर तानाशाही फासिष्ट चरित्र देखाउन थालेपछि जेनजीहरु आन्दोलित हुन बाध्य भए । जेनजीको आन्दोलनको माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र संचार क्षेत्र इस्टाग्राम, मेसेन्जर आदिमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने मात्र थियो र शान्त र मर्यादित पनि । तर घुसपैठ भएको थाहा पाएपछि उनीहरु तितरवितर भए पनि घुसपैठीहरु हिंस्रक र तोडफोडमा उत्रिए । ओली सरकारले रवरको गोली र अश्रुग्याँस आदि प्रयोग गरेर रोक्नुको साटो सोझै दुश्मनलाई मार्न प्रयोग हुने एसएलआर, राइफल आदि प्रयोग गरेर टाउको र छातीमा ताकी ताकी मार्नुले जनआक्रोश व्यापक भयो । जबकि गोली कम्मर मुनि मात्र हान्ने नियम हुन्छ । जेनजी आन्दोलनमा मारिनेको संख्या ७८ पुगेको छ । मानवीय क्षतिका साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यापालिका तथा व्यापारिक क्षेत्रहरुमा पनि ठूलो आगजनी गरियो । यसरी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई नष्ट गर्ने काम विदेशी शक्तिद्वारा पैसामा बिक्ने नेपालीलाई तालिम दिएर गराइएको प्रष्ट हुन्छ । किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा न्याय क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण कागजहरु जलाइनुले लामो समयदेखि जासुसी गरिएको प्रष्ट हुन्छ । एनजिओ, आइएनजिओको चर्चामाथि गरिसकियो । यो आन्दोलनमा पनि एनजिओ, आइएनजिओको संलग्नता प्रष्ट भएको छ । जेनजीमा प्रमुख देखिएका सुदन गुरुङ नै एनजिओ हामी नेपालका संचालक हुन् । जेनजी आन्दोलनबारे छानवीन आयोग गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन र तीन महिनाामा प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ । नेपालमा मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग आदि अनेकौं आयोग बन्छन् तर प्रतिवेदनहरु दराजमा थन्काइन्छन् र दोषीमाथि कार्वाहीको साटो पुरस्कृत गरिन्छन् ।
दुई दिनको आन्दोलनले एमाले, कांग्रेसी शासन सत्ता ढल्यो र सुशिला कार्कीको चुनावी सरकार बनेको छ । यो सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन र जेनजीको प्रतिनिधित्व पनि देखिएको छैन । जेनजीको माग हत्यारा ओली र लेखकमाथि तुरुन्त कार्वाहीको माग एक महिना पूरा हुँदा पनि पूर्ण भएको छैन । देउवाको घरमा जलेका नेपाली र विदेशी नोटका मुठाका मुठा भेटिए पनि उनलाई विदेश भाग्न भिसा विदाका दिनमा पनि घरैमा दिइएको छ । ओली र लेखकलाई गिरफ्तार गरिन्छ गरिंदैन त्यो प्रष्ट छैन । कार्कीको सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गराउने क्षीण सम्भावना छ भनेर धेरै विश्लेषकको विश्लेषण छ । स्मरणीय छ ः हालसम्म जति जना मन्त्री भएका छन् ती सबैको पृष्ठभूमि संलग्नता अमेरिकी एनजिओसँग छ । सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री नहुँदै मोदीसँग प्रभावित भएको अन्तर्वार्ता, दलाइ लामा र फ्री तिब्बतका दलाइका प्रमको कार्कीलाई बधाई, मन्त्रीहरुको सिफारिस भारतीय राजदुतले गर्ने जस्ता समाचार गम्भीर खतराको संकेत हो । अर्को गम्भीर खतरा प्रहरी कै अनुसार १२ सय ७६ थान राइफल÷पिस्तोल, ९८ हजार ४ सय ९१ थान गोली लुटिएका छन् । यी हतियारहरु गद्दार तथा आपराधिक झुण्डले आम नरसंहार गर्ने काममा ‘र’ र सिआइएले पनि प्रयोग गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । हुनतः सादा पोशाकका अमेरिकी कमाण्डोको उपस्थिति उपत्यकामा रहेको समाचार पनि संचारमाध्यममा आएका छन् । जेनजी आन्दोलनको नाममा जे जस्ता अराजक घटनाहरु भए ती सबै ‘र’ र सिआइएका सुनियोजित कर्तुतहरु हुन् । जिएनजी आन्दोलनका नाममा भएको पहिलो आन्दोलन सत्ता विरुद्धको विद्रोह हो भने दोस्रोमा गृहयुद्ध, तेस्रोमा नेपालको विखण्डन भन्ने विश्लेषण पनि सतहमा आएको छ । आगामी दिनहरु रक्तरञ्जित हुने सम्भावना प्रवल देखिंदै छन् । यसकारण सर्वहारावादी तथा देशभक्त आम जनता एक भएर सामना गर्नुको विकल्प छैन ।
