(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको वि.सं. २०८१ मंसिर १३ देखि २३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक कमरेड किरणद्वारा प्रस्तुत र पारित नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव )
हाँक साप्ताहिक वर्ष ४२, अंक ४४ बाट क्रमशः
(४) निम्न पुँजीपति वर्ग
– शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकिलहरूको विशाल हिस्सा र साथै दस्तकार, साना व्यापारी, साना कर्मचारी, घरेलु उद्योगमा कार्यरतहरूको पनि विशाल हिस्सा निम्न पुँजीपति वर्गको रहेको छ ।
– किसान वर्गको एउटा ठुलो हिस्सा पनि निम्न पुँजीपति वर्ग अन्तर्गत नै पर्दछ । यसरी हेर्दा नेपालमा निम्न पुँजीपति वर्ग विशाल बहुसंख्यामा रहेको वर्ग हो । निम्न पुँजीपति वर्ग वर्तमान नेपाली क्रान्तिको मित्रशक्ति हो ।
(५) अर्ध–सर्वहारा वर्ग
गाउँ र शहरका अर्ध–बेरोजगार, गरिब किसान, साना दस्तकार, न्यून वैतनिक कर्मचारी, अर्ध–मजदुर आदिको ठुलो हिस्सा मिलेर अर्ध–सर्वहारा वर्ग बनेको छ । यसको संख्या निकै ठुलो छ । यो सर्वहारा वर्गमा खस्कँदै गएको छ । अर्ध सर्वहारा वर्ग वर्तमान नेपाली क्रान्तिको भरपर्दो मित्रशक्ति हो ।
(६) सर्वहारा वर्ग
नेपालमा संख्याको दृष्टिले कम रहेपनि औद्योगिक सर्वहारा वर्गको संख्या बढ्दै गएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा सर्वहारा वर्ग क्रियाशील रहेको छ । सर्वहारा वर्ग नयाँ उत्पादक शक्तिको प्रमुख प्रतिनिधि हो । अविकसित मुलुक हुनुको कारण नेपाली सर्वहारा वर्गमा किसान प्रवृत्तिका अवशेष अवश्य छन् । परन्तु यो सबैभन्दा क्रान्तिकारी वर्ग हो र यसको भविष्य समुज्ज्वल रहेको छ । यो वर्ग नेपाली नयाँ जनवादी तथा समाजवादी क्रान्तिको नेता हो ।
३.१० नेपाली समाजका विशेषता र क्रान्तिको स्वरुप
नेपाली समाजका विशेषताहरूको वस्तुवादी अध्ययन गरेर नै नेपाली क्रान्तिको स्वरूप निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषताहरू सहित नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्दै आएका छौं । यसबारे थप विश्लेषणको आवश्यकता छ ।
अर्ध उपनिवेश ः
साम्राज्यवादद्वारा गरिने उपनिवेश विस्तारको क्रममा कतिपय देशहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भनिए पनि वित्तीय तथा कूटनीतिक रुपमा पराधीनताको साङ्लोमा बाँध्ने काम गरियो र त्यस प्रकारका मुलुकहरु अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहन गए ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पश्चात् नेपाल ब्रिटिश–भारतको अर्ध उपनिवेशमा बदलियो । यस सन्दर्भमा गोर्खा भर्ती सन्धि, तथा गोर्खा भतिकेन्द्र मार्फत् हुँदै आएको हस्तक्षेप तथा उत्पीडनका साथै नेपाललाई ब्रिटिस–भारतका सामान बेच्ने बजार बनाइनु र नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक मामिलामा प्रभुत्व स्थापित गर्नु आदि रहेका छन् ।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतबाट फिर्ता गएपछि नेपाल–भारत–ब्रिटेन बीच १९४७ मा गरिएको सैन्य बाडफाड सम्बन्धी सन्धि, राणा सरकार तथा भारत सरकारका बीच १९५० जुनमा गरिएको नेपाल भारत मैत्री तथा व्यापार सन्धि, २००७ सालमा भारतको पहलमा राणा, राजा र कांग्रेस बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता आदिका आधारमा हेर्दा भारतीय विस्तारवादले नेपालमा ब्रिटिश साम्राज्यवादको उत्तराधिकार प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसपछिका जलस्रोत तथा जलविद्युत, व्यापार, पारवहन, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत सन्धि सम्झौता तथा सहमति र गतिविधिमाथि ध्यान दिँदा नेपाल भारतीय विस्तारवादको अर्धउपनिवेश रहिआएको छ ।
नवउपनिवेश
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् साम्राज्यवादी मुलुकहरूले उत्पीडित मुलुकहरूमा आफ्ना दलाल खडा गरी ती मार्फत् राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सन्धि, सम्झौता, सहमति गर्ने र ऋण, अनुदान, सहायता आदिको बहानामा आफ्नो वर्चस्व स्थापित तुल्याउने जुन अप्रत्यक्ष पद्धति अपनाउँदै आएका छन् यसलाई नवउपनिवेश भनिन्छ ।
नेपालमाथि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा १९८४–८५ देखि संरचनागत समायोजनको नवउदारवादी कार्यक्रम थोपरिए पश्चात् नेपालका सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गरिए । कृषि क्षेत्रमा पनि कर्पोरेट फार्मिङ तथा भूमिबैंक लागू गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । साथै, नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भूमिका पनि बढ्दै जान थालेको छ । यी नवऔपनिवेशिक उत्पीडनसित सम्बन्धित छन् । त्यस अतिरिक्त अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमाथि आफ्नो हस्तक्षेप बढाउनका लागि विगतमा विभिन्न गतिविधि गर्दै आएकोमा हाल एमसीसी मार्फत् आफ्नो नवऔपनिवेशिक उत्पीडनलाई बढाउने काम गरेको छ र यो अत्यन्तै घातक रहेको छ ।
अर्धसामन्ती अवस्था
सानो मात्राको किसानी खेती र स्वतन्त्र दस्तकारिताको मिलनबाट सामन्तवादको उदय हुन्छ । सामन्तवादी समाजमा सामन्त–जमिन्दार वर्गको प्रभूत्व रहेको हुन्छ र त्यसले किसानहरुमाथि शोषण उत्पीडन गर्दछ । आज नेपालमा एकातिर सामन्तवादका कतिपय विशेषता पनि कायमै रहनु र अर्कोतिर दलाल नोकरशाही पुँजीवाद पनि अस्तित्वमा आउनुको कारण देश अर्धसामन्ती बन्न गएको छ । यो अवस्था सुगौली सन्धि पश्चात् देश अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा बदलिए पछि पैदा हुन गएको हो । एकातिर बचेखुचेको जमिन्दार वर्ग र अर्कोतिर सानो जोतवाला किसानहरूको बाहुल्यमा आधारित निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रका कारण देश अझै पनि अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
नेपाली समाजको उक्त प्रकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा निम्न विषयमाथि दृष्टि दिन आवश्यक देखिन्छ ः
पहिलो, नेपालमा सानो जोतवाला किसानहरूको बाहुल्यमा आधारित निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अस्तित्वशील छ र यस अर्थमा नेपाल सामन्ती मुलुक पनि हो । तर यहाँ शास्त्रीय प्रकारको निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छैन । नेपाली कृषि क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी हुनुका कारण सो श्रमशक्ति रोजगारीका लागि विदेशमा पलायन भएको छ । र सानो जोतवाला किसान अर्थतन्त्रलाई अझै बचाइ राख्ने एउटा आधार विदेशबाट ल्याएको ज्याला तथा विप्रेषण बन्न गएको छ । साथै ठुलो मात्रामा कृषियोग्य जमिन बाझो पल्टिँदै गएको तथ्यमाथि पनि दृष्टि दिन जरुरी छ ।
दोस्रो, नेपाली समाज सामन्तवादबाट राष्ट्रिय पुँजीवादतर्फ संक्रमणको शास्त्रीय अवस्थामा पनि छैन र त्यस प्रकारको संक्रमणलाई दलाल नोकरशाही पुँजीपतिवादको विकासले अवरुद्ध गरिदिएको छ । यसै कारण नेपाल अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषता सहित नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहन गएको छ ।
तेस्रो, नेपालमा पुँजीवादको विकास भएको त छ तर त्यो शास्त्रीय र विशुद्ध प्रकारको पुँजीवाद नभई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद हो । र नेपालमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास भएको छैन । एकातिर सरकारी तथ्यांक अनुसार २०८०÷०८१ मा पनि कृषिमा श्रम शक्ति ५०.४% तथा योगदान २३.९%, उद्योगमा श्रमशक्ति १५.८% तथा योगदान १४.३% र सेवामा श्रमशक्ति ३४.१% तथा योगदान ६१.८% रहनु र अर्कोतिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठुलो अर्थात् ४१.३१ % हुनुले उक्त कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
तसर्थ, नेपाली क्रान्तिको स्वरुप यस प्रकार रहेको छ ः
क) वर्तमान नेपाली समाज अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषता सहित नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको, नेपाली समाजलाई वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद एवम् अर्कोतिर साम्राज्यवाद–विस्तारवाद दुवैका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आउनु परेको र ती दुवै नेपाली क्रान्तिका दुश्मन भएकोले नेपाली क्रान्तिको स्वरूप तत्कालीन दृष्टिले पुँजीवादी जनवादी बन्न गएको छ ।
ख) वर्तमान युग साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा क्रान्तिको युग भएको, यस युगमा गरिने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति समाजवादी क्रान्तिको अभिन्न अंग बन्न गएको र ऐतिहासिक रुपमा वर्तमान नेपाली समाज समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्न अपरिहार्य रहेकोले भावी दृष्टिले नेपाली क्रान्तिको स्वरुप समाजवादी हुन गएको छ ।
ग) यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली क्रान्तिले नयाँ जनवादको खुडकिलो पार गरेपछि वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्ने छ ।
३.११ आधारभूत र प्रधान अन्तर्विरोधको अवस्था
अहिले नेपाली समाजमा चार प्रकारका आधारभूत अन्तरविरोधहरू विद्यमान छन् । ती हुन् ः पहिलो, सम्पूर्ण नेपाली जनता र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्गका बीचको अन्तरविरोध । दोस्रो, पुँजीपति र मजदुर वर्गका बीचको अन्तरविरोध । तेस्रो, नेपाल र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका बीचको अन्तरविरोध । अनि चौथो, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं अवशिष्ट सामन्त वर्गका बीचको आपसी अन्तरविरोध । यी अन्तरविरोधहरूमा पहिलो अन्तरविरोध नै अहिलेको प्रधान अन्तर्विरोध हो । साथै नेपाली समाजमा लामो समयदेखि महिला समुदाय र पितृसत्तावाद, आदिवासी जनजाति समुदाय र ब्राह्मणवादी उच्च जातीय अहंकारवाद, दलित समुदाय र ब्राह्मणवाद, मधेसी समुदाय र पहाडिया उच्चजातीय अहंकारवाद, मुस्लिम समुदाय र हिन्दु ब्राह्मणवाद, पिछडिएका उत्पीडित क्षेत्र र प्रतिक्रियावादी केन्द्रीय राज्यसत्ताका बीच पनि अन्तर्विरोधहरू रहिआएका छन् । यस प्रकारका अन्तर्विरोधहरू मूलतः उक्त प्रधान अन्तर्विरोध अन्तर्गत पर्दछन् ।
नेपाली समाजलाई अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषता सहितको नव उपनिवेशवादबाट मुक्त तुल्याउन र उक्त आधारभूत तथा प्रधान अन्तर्विरोधको समाधान गर्नका लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गरी वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्नु नै वर्तमान नेपाली क्रान्तिको मूल कार्यभार हो ।
४. नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमिक पक्ष
अहिले नेपाल सामाजिक आर्थिक दृष्टिले अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषता सहित नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । देशलाई यस प्रकारको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो पार्टी आम कार्यक्रमका रुपमा नयाँ जनवाद, आधारभूत कार्यक्रमका रुपमा वैज्ञानिक समाजवाद र अन्तिम लक्ष्यका रुपमा साम्यवादलाई अंगीकार गर्दछ ।
४.१ पार्टीको आधारभूत कार्यक्रम
–सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र सर्वहारा वर्गकै अधिनायकत्वका आधारमा समाजवादी राज्य सत्ताको स्थापना ।
–सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्तिको निरन्तरताको सिद्धान्त अनुसार महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको संचालन ।
–किसानहरूलाई उपयोगका लागि जमिनको व्यवस्था, सहकारीहरूको जनकम्युनका रुपमा विकास र सम्पूर्ण जमिनको राष्ट्रियकरण ।
–उद्योग व्यवसाय, कल कारखाना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण ।
–शिक्षा र स्वास्थ्य तथा सुचना सञ्चारको क्षेत्रमा राष्ट्रियकरण ।
–प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनहरूको समुचित उपयोग र विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगका आधारमा उत्पादक शक्तिलाई समुन्नत तुल्याई समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्दै योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसार मामको व्यवस्थापन ।
–शोषक तथा शोषित वर्गको विभेद, गाउँ तथा सहर बीचको विभेद र शारीरिक तथा बौद्धिक श्रमका बीचको विभेद सहित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, मजदुर, किसान लगायतका जनवर्गमाथि हुँदै आएका पुँजीवादी तथा अन्य सबै खाले प्रतिक्रियावादी शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्दै साम्यवादमा जानका लागि आधार तयार पार्ने नीति कार्यक्रम तथा योजनाको निर्माण एवं कार्यान्वयन ।
–शान्ति, समानता र पारस्पारिक हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन ।
–सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको दृढ कार्यान्वयन ।
४.२ पार्टीको आम कार्यक्रम
क) नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना ।
ख) देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा ।
ग) मजदुर वर्गका आधारभूत हक अधिकारको प्राप्ति ।
घ) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य तथा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था । कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण ।
ङ) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकाससहित स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण । सीमित निजी अर्थतन्त्र तथा सहकारी व्यवस्थासहित राजकीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी तथा प्रधान भूमिका ।
च) जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका साथै पहिचानसहितको संघीयता ।
छ) महिला, दलित, मुस्लिम तथा अपाङ्गहरूका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था ।
ज) शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण ।
झ) शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीतिको व्यवस्था ।
ञ) जनउत्तरदायी तथा सर्वसुलभ न्याय प्रणाली ।
ट) जनताको जनवादी, राष्ट्रिय तथा वैज्ञानिक संस्कृतिको स्थापना ।
नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादको अभिन्न अङ्ग हो र त्यसले समाजवादमा प्रवेश गर्नका लागि आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा आधार तयार पार्ने काम गर्दछ । नयाँ जनवादका राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू यसप्रकार रहेका छन् ः
४.३ राजनीतिक कार्यक्रम
–दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्तवर्गीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको अन्त्य गरी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व तथा मजदुर किसान एकताको आधारमा जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा आधारित नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना गरिनेछ ।
–यो राज्यसत्ता आन्तरिक रुपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद एवम् सामन्तवाद र वाह्यरुपमा साम्राज्यवाद–विस्तारवादका विरुद्ध परिलक्षित हुनेछ । साथै, यो राज्यसत्ता पितृसत्तावाद, ब्राह्मणवाद, उच्चजातीय तथा पहाडिया अहंकारवाद र केन्द्रीय एकाधिकारवादका विरुद्ध समेत परिलक्षित हुनेछ ।
–प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताद्वारा साम्राज्यवाद–विस्तारवादसित गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा पत्राचारहरू खारेज गरिनेछ र देश एवम् जनतालाई साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीडनबाट मुक्त तुल्याइने छ ।
–राज्यको शासन प्रणाली जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा सञ्चालन गरिने छ ।
–सबै तहका जनता तथा मित्रहरूका लागि जनवाद प्रदान गरिनेछ र वर्ग दुश्मनमाथि अधिनायकत्व लागु गरिने छ ।
जतपात, धर्म सम्प्रदाय तथा लिङ्गमाथि आधारित सबैखाले भेदभावको अन्त्य गर्ने र समान कामको समान ज्याला मजदुरी दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
४.४ आर्थिक कार्यक्रम
नयाँ जनवादी आर्थिक कार्यक्रम लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाउँदै आएको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । नेपालमा नयाँ जनवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माण राजकीय स्वामित्व, सहकारी स्वामित्व र साना स्वतन्त्र कालीगढी, सानो एवं मध्यम स्तरीय व्यापार तथा राष्ट्रिय पँुजीमा आधारित निजी स्वामित्वको मेलबाट हुनेछ । राजकीय स्वामित्व समाजवादी, सहकारी स्वामित्व अर्ध समाजवादी र निजी स्वामित्व राष्ट्रिय पुँजीवादी स्वरूपका हुनेछन् । यिनमा राजकीय स्वामित्व प्रधान तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनेछ । नयाँ जनवादी आर्थिक कार्यक्रमका मूल पक्ष यी हुन् ः
क) भूमि तथा कृषि क्षेत्र
–सामन्ती स्वामित्वमा रहेको जमिन तथा कृषि औजारलाई बिना मुआबजा जफत गरी जमिन जोत्नेको मान्यताका आधारमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरिनेछ ।
–भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूको नाममा आवश्यक जमिन वितरण गरिनेछ ।
– मध्यम किसानका हक हितको संरक्षण गरिनेछ । जमिनको राष्ट्रियकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ ।
–नवउदारवादी नीतिका आधारमा भूमि तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने वैदेशिक निजी लगानी, भूमिबैंकको अवधारणा कर्पोरेट फार्मिङ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित आर्थिक गतिविधिको अन्त्य तथा खारेजी गरिनेछ ।
–साना जोतमा आधारित किसानी अर्थतन्त्रलाई सहकारी कृषि प्रणालीका आधारमा संगठित तथा विकसित तुल्याइनेछ र समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागि आधार तयार पारिनेछ ।
–आधुनिक, व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको निर्माण तथा विकास गरिनेछ ।
–कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणका लागि समुचित बजारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
–कृषि औजार तथा मलखाद कारखाना, जडीबुटी प्रशोधन कारखानाको निर्माण गरिनेछ ।
–वनजंगल वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण तथा विकास गरिनेछ ।
–कृषि क्षेत्रलाई समग्र अर्थतन्त्रको जगको रुपमा लिई राज्यद्वारा राजनीतिक, आर्थिक तथा वित्तीय रुपमा संरक्षण तथा विकास गरिनेछ ।
ख) उद्योग व्यवसाय
–उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको हस्तक्षेप, प्रभुत्व तथा हैकम अन्त्य गरिनेछ ।
– दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा वित्तीय परिसम्पत्ति एवं प्रतिष्ठानहरूको राष्ट्रियकरण गरी राज्यको स्वामित्वमा परिचालन गरिनेछ ।
–आधारभूत उद्योगहरूलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा परिचालन गरिनेछ ।
–राष्ट्रिय प्रकृतिको निजी पुँजी, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्योग व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सञ्चालन गर्न र राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण तथा विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
–कृषिलाई आधारभूत र उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिक स्थानमा राख्दै तिनको विकासमा जोड दिइनेछ ।
ग) वैदेशिक व्यापार, वाणिज्य
– वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ ।
–वैदेशिक व्यापार पारिस्पारिक हितका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
– अप्रशोधित, कमसल तथा सस्तो मूल्यका प्राथमिक वस्तुहरू निर्यात गर्ने परिपाटीलाई तोडिनेछ ।
– खाद्य सामग्रीमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अत्यधिक आयातलाई जलविद्युत उत्पादनद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने, मोटरगाडी तथा कलकारखानाका पार्टपुर्जा लगायतका मेसिनरी तथा प्राविधिक सामग्रीबारे पनि आत्मनिर्भर बन्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
घ) श्रमनीति, बेरोजगारी र गरिबी
– दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको प्रभुत्व र नवउदारवादी निजीकरणका कारण बनाइएका मजदुर तथा श्रमिक वर्गविरोधी श्रमनीति, करार लगायतका प्रथा, मजदुर कटौती तथा निष्कासन गर्ने ऐन कानुनहरू खारेज गरिनेछन् ।
– मजदुरलाई उत्पादनका साधनहरूको स्वामी बनाउने र काम अनुसार मामको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियालाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाइनेछ ।
– मजदुरहरूका लागि उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, उपयुक्त पारिश्रमिक, आवश्यक सुविधा तथा ती सबैको सुनिश्चितताका लागि संगठित हुने तथा आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई निर्वाध रुपमा स्थापित गरिनेछ ।– कृषि, उद्योग, वाणिज्य र सेवाका विविध क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने छ र गरिबीको अन्त्य गरिनेछ । रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि यथोचित बेरोजगारी भत्ता दिइनेछ ।
– श्रमशक्तिलाई दक्ष बनाउनका लागि आवश्यक अध्ययन, तालिम र विशेष ढंगका प्रशिक्षणहरूको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– शोषितपीडित जनतालाई कामको सुनिश्चितता प्रदान गरिने छ ।
– युवा श्रमशक्तिलाई विदेश जानबाट रोकिने छ ।
ङ) स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको प्रश्न
– स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा जोड दिइनेछ ।
– राष्ट्रिय हित अनुरुप वैदेशिक व्यापार गर्ने र वैदेशिक व्यापारलाई निर्यातमुखी बनाउने तर्फ विशेष प्रयत्न गरिनेछ ।
– जलस्रोत तथा जलविद्युतलाई देशको हितमा उपयोग गरिने छ ।
– स्वतन्त्र बजारका नाममा वर्चस्व कायम गर्दै आएको नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकार र साम्राज्यवादी विस्तारवादी प्रभुत्वको अन्त्य गरी स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको विकास गरिनेछ ।
– पर्यटन व्यवसायलाई विकसित तथा समृद्ध तुल्याइने छ ।
– उद्योगहरूको समुचित विकासका लागि भूउपयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना बन्द गरिनेछ ।
– क्रान्तिमा जोडदेउ र उत्पादन बढाउको मान्यतालाई दरोसित अवलम्बन गरी योजनाबद्ध, सन्तुलित तथा छलाङमय रुपमा स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गर्दै समाजवादमा जानका लागि शीघातिशीघ्र आधार तयार पारिनेछ ।
४.५ सामाजिक कार्यक्रम
सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत मूलतः स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृतिसित सम्बन्धित कार्यक्रम पर्दछन् । यी कार्यक्रम यस प्रकार रहेका छन् ः
क) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम
–स्वास्थ्यलाई मानवको आधारभूत अधिकारका रुपमा अंगीकार गर्दै जनताको आधारभूत स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीका रुपमा लिइनेछ ।
–स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बढ्दै गएको निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनेछ । जनस्वास्थ्यलाई निःशुल्क तथा सर्वसुलभ बनाइनेछ ।
ख) शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम
–शिक्षालाई साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र सामन्तवादको प्रभावबाट मुक्त गरिनेछ ।
–शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गरी सार्वजनिकीकरण गरिनेछ ।
– श्रममूलक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासमा जोड दिइनेछ र सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूपमा उत्पादनका बहुविध शाखाहरूको ज्ञानले समृद्ध तुल्याउने पोलिटेक्निकल शिक्षालाई विकसित तुल्याइनेछ ।
–माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाइनेछ र उच्च शिक्षालाई अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रका रुपमा विकसित गरिनेछ ।
–शिक्षालाई देशभक्ति, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवाद तथा वर्गीय दृष्टिकोणले समृद्ध जनशक्तिको निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकसित तुल्याइने छ ।
–जनविरोधी तथा अवैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीका विरुद्ध जनताको जनवादी तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
ग) संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रम
–सामन्तवादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी तथा सबैखाले प्रतिक्रियावादी विचारधारा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको विरोध गर्ने ।
–माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोकमा नयाँ जनवादी साहित्य, कला तथा संस्कृतिको विकास गर्दै समाजवादी संस्कृतिको पक्षमा आधार तयार पार्ने ।
–साहित्य, कला र संस्कृतिलाई वर्गसंघर्ष तथा विचारधारात्मक संघर्षको अभिव्यक्तिका रुपमा ग्रहण गर्दै सामन्ती अभिजात्यवाद, ब्राह्मणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, व्यक्तिवाद, छाडावाद, उपभोक्तावाद र संशोधनवादका विरुद्ध प्रगतिशील, प्रगतिवाद तथा समाजवादी धारालाई स्थापित तुल्याउने ।
–समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, रुढीवाद, धार्मिक मतवाद, कुसंस्कार, दैव, भाग्य, परलोकप्रति विश्वास जस्ता धारणा तथा मान्यताका विरुद्ध जनचेतना, वर्गचेतना तथा वैज्ञानिक चेतना जागरित गराउने ।
–ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका सांस्कृतिक एवं कलात्मक सामग्री, जनपक्षीय, राष्ट्रिय तथा प्रगतिशील कला, साहित्य तथा संस्कृतिको संरक्षण, विकास तथा अनुसन्धानका कामलाई अगाडि बढाउने ।
–अराष्ट्रिय, जनविरोधी तथा अवैज्ञानिक संस्कृतिका विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण, जनताको जनवादी तथा वैज्ञानिक संस्कृतिको विकास गर्दै समाजवादी संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिने ।
४.६ परराष्ट्र सम्बन्ध
–साम्राज्यवाद÷विस्तारवादसित गरिएका सबै असमान सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिलाई खारेज गरी पारस्पारिक हित तथा समानताका आधारमा नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
–शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पञ्चशीलका आधारमा सबै मुलुकहरूसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्ने ।
–विश्वमा साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद तथा सबै खाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सञ्चालित राष्ट्रिय मुक्ति, जनवादी तथा समाजवादी आन्दोलनहरूको समर्थन गर्ने ।
–चीन र भारतसित असल छिमेकी सम्बन्ध कायम गर्ने ।
४.७ पर्यावरण क्षेत्र
–अतिशय मुनाफाका लागि अत्यधिक प्रकृति दोहन तथा विनाशका कारण पर्यावरण संरक्षणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको यथार्थलाई आत्मसात गर्ने ।
–अतिशय प्रकृति दोहन तथा विनाशका प्रमुख जिम्मेवार रहेका साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको विरोध तथा भण्डाफोर गर्ने ।
–विश्वव्यापी उष्णता तथा नेपालमा समेत हुँदै आएको पर्यावरण विनाशको लागि उपयुक्त कार्यक्रम बनाई त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ।
–प्रकृति र मानव जातिका बीच सन्तुलन कायम गर्ने कार्यमा गम्भीर बन्दै तदनुसारका गतिविधि अगाडि बढाउने ।
४.८ विविध
–असहाय तथा अनाथ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन निर्वाहको व्यवस्था र संरक्षण राज्यद्वारा गरिने छ ।
–कुनै खास भाषालाई राष्ट्रभाषाका रुपमा विशेषाधिकार दिइने छैन र राज्यका सबै अंगहरुमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने छ ।
–देशमा बढदै गइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेप र खुला सिमानाको अवस्थामाथि विशेष दृष्टि दिंदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
–सुचना संचारको क्षेत्रमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप तथा लगानी अन्त्य गरिने छ र राज्यद्वारा त्यस क्षेत्रको दायित्व लिइने छ ।
–राज्यलाई वास्तविक अर्थमा धर्मनिरपेक्ष बनाइने छ । एकातिर, हिन्दुधर्मद्वारा गरिने सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्य र अर्कोतिर धर्म निरपेक्षताबाट फाइदा उठाई साम्राज्यवादी हस्तक्षेपद्वारा गरिने धर्म परिवर्तनको अन्त्य गरिने छ । धर्मको क्षेत्रमा राज्यद्वारा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिने छ र राज्यद्वारा कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन ।
–छुवाछुत प्रथालाई अपराध घोषणा गरी त्यसको अन्त्य गरिने छ ।
–मुस्लिम समुदायमाथि हुँदै आएको हिन्दुधर्मद्वारा गरिने धार्मिक उत्पीडनको अन्त्य गरिने छ ।
४.९ क्रान्तिका तीन साधन
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, जनसेना र संयुक्त मोर्चा जस्ता तीन साधन अनिवार्य रुपमा आवश्यक रहेका छन् । पार्टीले यस प्रकारका साधनहरूको निर्माण तथा विकासलाई विशेष जोड दिन जरुरी छ ।
४.१० संघर्षको स्वरूप र बाटो
देशलाई अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषता सहितको नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य रुपमा आवश्यक रहेको छ । क्रान्तिको इतिहासमा सशस्त्र जनविद्रोह र दीर्घकालीन जनयुद्ध जस्ता दुई महत्वपूर्ण फौजी कार्यदिशाको प्रयोग हुँदै आएको स्पष्ट नै छ । समाजको विकास सितै फौजी कार्यदिशा पनि विकसित हुँदै जान्छ र तदनुसार सशस्त्र संघर्षको जुनसुकै स्वरुप अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर, वर्तमान नेपाली क्रान्तिका सन्दर्भमा ती दुवै कार्यदिशाका अनुभवहरूबाट आवश्यक पाठ सिक्दै जनसंघर्ष, जनप्रतिरोध संघर्ष र सशस्त्र जनविद्रोहको फौजी कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
४.११ वैज्ञानिक समाजवाद
वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो आधारभूत कार्यक्रम हो । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्ने बित्तिकै हामी वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
Comments

