( क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी ,नेपालको २०८२ मंसिर १६–१७ गते आयोजित के.स.बैठकद्वारा पारित)
गत भाद्र २३ को जेनजी विद्रोह र त्यसपछि विकसित परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकार बर्खास्त तथा संसद विघटन गरिए पछि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकारले आउने फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसभन्दा पहिले बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचनको विषय उठेको तर त्यतिबेला उक्त निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयको स्पष्ट चित्र आइनसकेका कारण स्थायी समितिको सहमतिमा त्यस सम्बन्धी कार्यसूचीलाई केही समय थाँति राखिएको थियो । यतिबेला, तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने संभावना बढ्दै गएको र निर्वाचनबारे पार्टीको नीति स्पष्ट पार्नु आवश्यक भएको हुनाले यो बैठकले आगामी निर्वाचन सम्बन्धी स्पष्ट र सही नीति निर्माण गरेर तदनुसार संघर्षका योजना विन्यास गर्नु पर्दछ ।
प्रथमतः संसदीय निर्वाचन कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि एउटा कार्यनीतिको प्रश्न हो । कार्यनीति सधैं रणनीतिको अधीनस्थ हुन्छ र यसले रणनीतिको सेवा गर्नु पर्दछ । कुनै बेला उपयोग त कुनै बेला बहिष्कारले रणनीतिको सेवा गर्ने हुन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कार दुवै हुँदै आएका छन् । हाम्रो पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक रणनीति अर्थात् आम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो । आगामी निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले लिने नीतिले यही रणनीतिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुपर्दछ । सिद्धान्ततः रणनीतिको सेवा गर्ने शर्त र परिस्थितिको सापेक्षतामा निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार दुवै नीति सही हुन सक्छन् । तर, कस्तो वस्तुगत परिस्थितिमा कुन कार्यनीतिले पार्टीको रणनीतिलाई सेवा गर्दछ भन्ने कुरा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
जुन परिस्थितिमा हाम्रो देशमा यस पटकको संसदीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ, त्यसका केही मुख्य विशेषता निम्नानुसार रहेका छन् । एक, जनताको नजरमा संसदीय व्यवस्था नांगिएको छ । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारले देश र जनताका समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ । जनता यो व्यवस्थाको विकल्पको खोजीमा छन् । दुई, यो निर्वाचन जेनजी विद्रोहका कारण समयभन्दा पहिले नै हुने भएपनि नियमित सरकार संचालन गर्ने भन्दा यसको अर्को भिन्न कुनै राजनीतिक एजेण्डा छैन । यो निर्वाचन २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन, २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन जस्तो होइन । तीन, यो साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा प्रायोजित निर्वाचन हो । आफ्ना नयाँ दलाललाई निर्वाचित गराउन साम्राज्यवादले साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता सबै विधि प्रयोग गर्ने कुरा निश्चित छ । नव औपनिवेशिक उत्पीडनको आजको विशेषतामा निर्वाचनबाट साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्त तथा प्रगतिशील उमेदवारले जित्ने र नयाँ संसदबाट जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सकिने स्थिति छैन । परिस्थिति लेनिनको समयको भन्दा भिन्न छ । उपयोग तथा बहिष्कार सम्बन्धी लेनिनका कतिपय मान्यताहरु अहिलेको परिस्थितिसँग मेल खाँदैनन् । चार, आफूलाई “कम्युनिस्ट” भन्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी लगायत सबै संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु जनताको नजरमा बदनाम भएको स्थितिमा निर्वाचनका बेला अरु संशोधनवादी पार्टीहरुले भन्दा भिन्न र क्रान्तिकारी राजनीतिक पहिचान नदिंदा जनताले हाम्रो पार्टीलाई समेत संशोधनवादीसँग एउटै डालोमा राखेर बुझ्ने, पार्टीको क्रान्तिकारी पहिचान समेत गुम्न जाने र फलतः पार्टीले निर्वाचन उपयोग गर्ने होइन, निर्वाचनले पार्टीलाई उपयोग गरेर देशबाट क्रान्तिकारी धारलाई समाप्त पार्ने खतरा टड्कारो रहेको छ । विद्यमान परिस्थितिको उपरोक्त विशेषताका आधारमा आगामी संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार नै पार्टीको उपयुक्त कार्यनीति हुने देखिन्छ ।
त्यसमाथि आगामी संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी हाम्रो नीति पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिको अन्तर्विरोधी होइन, त्यसको अनुकूल हुनु पर्दछ । पार्टीले देशभक्त, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिका बीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलन उठाउने, आन्दोलनको बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्ने, उक्त सरकार मार्फत् वर्तमान् प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गर्ने र जनसंविधान निर्माण गरी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यनीतिक श्रृंखला निर्धारण गरेको छ । यो स्थितिमा आगामी संसदीय निर्वाचनको उपयोग पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिसित अन्तर्विरोधी हुन जान्छ । यसरी आगामी निर्वाचनका लागि उपयोग होइन बहिष्कार नै उपयुक्त कार्यनीति हो ।
परिस्थितिको उपरोक्त विशेषताका आधारमा यो केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति पारित गरी पार्टीको सांगठनिक क्षमताको सापेक्षतामा सत्ता र व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम अगाडि बढाएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।
