साउन २९, दाङ । अखिल नेपाल किसान महासंघ दाङ जिल्ला समितिले किसानहरुका विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधनको माग गर्दे जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
२०८० साउन २९ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको जिल्ला समिति दाङका अध्यक्ष शशिराम बुढाथोकीको नेतृत्वमा, सचिव चन्द्र बहादुर केसी सहित नारायण योगी, मिनप्रसाद सुवेदी, भक्तबहादुर केसी, यम बहादुर घर्ती, नेकपा (मशाल) का जिलला सचिव रामबहादुर जिएम सहभागी एक प्रतिनिधि मण्डलले दाङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुशिल वैद्यमार्पmत सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । ज्ञापन पत्रमा किसानका समस्याहरुको समाधानको माग गरिएको छ । अहिले किसानहरुले भोगिरहेका समस्याहरु समाधान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय संग जोडदार माग गरिएको छ ।
किसानहरुले वर्तमान अवस्थामा भोग्नु परेका समस्या, हाल लम्पी स्कीन रोगबाट संक्रमित तथा मृत्यु भएका पशुहरुबाट पीडित किसानहरुको समस्या समाधान गर्न, किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन , छाडा पशु चौपाया को दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष शशिराम बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ–
“दुनियाँलाई पाल्ने कृषि पेशा सम्मानित हुनुपर्नेे अहिले हाम्रो मुलुकमा एउटा अपहेलित र बेवास्ताको पेशा बन्दै गएको अवस्थामा पनि नेपालका किसानहरुले कृषि कर्म गर्र्दै आएका छन् । विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरु समेत आफ्नै देशमा केही गरुँ भनेर व्यावसायिक कृषि पेशामा लागेका देखिन्छन् । तर किसानहरुलाई अरु विशेष सुविधा त केही छैन । बरु समयमा किसानले मल र बीउसम्म प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सरकारले कृषि पेशाका लागि छुट्याएको अनुदान बजेट खेतिपाति तथा पशुपंक्षी फर्ममा काम गर्ने वास्तविक किसानको हातमा पर्दैन । त्यसको फाइदा सत्ता शक्तिको नजिक भएका गैर किसानहरुले प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । किसानले उत्पादन गरेको पैदावार वस्तुको समयमा मुल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन गर्ने दायित्वबाट सरकार भन्छ, कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाइरहेको छैन । कृषिमा विचौलिया र दलालहरुको मनपरितन्त्र कायम भएको हुँदा वास्तविक ग्रामिण किसानहरु अत्यन्त ठुलो मारमा पर्दै आएका छन् । सरकारले आयात र निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा भारतको उत्पादनले नेपालको बजार कब्जा गर्ने तर नेपालका किसानहरुलाई दुध र तरकारी लगायत उपभोग्य कृषि उत्पादन सडकमा फाल्ने सम्मका बाध्यताहरु पनि सिर्जना भए । अहिले सरकारले तोकेको बजार मुल्यमा विचौलिया व्यापारीहरुले धान्न नसक्ने तर किसानहरुलाई पैसाको आवश्कता परिरहने हुनाले सरकारले होइन विचौलियाका व्यापारिहरुले तोकेको मुल्यमा पनि बेच्न पर्ने परिस्थिती सिर्जना भएको छ । यसका कारण धानको मुल्य लगायत अन्य कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने र सरकारले निर्धारित मुल्यमा धान किनबेचको कारोबारको दायित्व वा बजार व्यवस्थाको दायित्व सरकारले लिनु पर्दछ । यसका लागि स्थानिय सरकारहरुको तदारुकताका लागि कृषि भुमि व्यवस्था.तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले तुरुन्त निर्देशन दिनका लागि माग गर्दछौँ । त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय कृषि उत्पादनको किनबेचका लागि स्थानिय साप्ताहिक हाटबजारको व्यवस्थाको आवश्यकता देखिन्छ । जिल्ला जिल्लाका महत्वपूर्ण स्थानहरुमा साप्ताहिक स्वदेशी कृषि हाटबजारको व्यवस्थापन भयो भने हाटबजारले गाउँ र शहरलाई जोड्ने काम गर्छ । स्वदेशी उत्पादनको हाटबजारले सार्थक उत्पादक किसानहरुलाई उत्साह प्राप्त हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त हाटबजारको व्यवस्थाले उत्पादक र उपभोक्ताहरुलाई जोड्ने काम गर्दछ र विचौलियाहरु खेल्ने काम कम हुँदै जान्छ । त्यसकारण देशका विभिन्न जिल्लाका महत्वपूर्ण स्थानहरुमा हाटबजारको व्यवस्थापनका निमित्त मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशन दिनका लागि पनि अखिल नेपाल किसान महासङ्घ दाङ माग गर्न चाहन्छ ।
अहिले पछिल्लो घडिमा पशुपालनका किसानहरु पशुको छालामा हुने लम्पि स्किन भन्ने रोगको महामारिका कारण पीडित अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले सो रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालेका कारण किसानहरु निरास अवस्थामा रहेका छन् । लम्पि स्किन रोगका कारण देशमा झण्डै दुई लाखको आसपासमा पशुचौपायाहरुको मृत्यु भएको र सोही अनुपातमा अझै लम्पि स्किन रोगले ग्रस्त भएको र लम्पि स्किन रोग महामारिको रुपमा फैलिरहेको छ । दाङ जिल्लामा मात्रै झण्डै तिन हजार पशुहरु मृत्यु भएको छ र महामारि जारी छ । त्यसमा गाउँ तहमा बिमा गरिएका र नगराएका पशुहरुको.पनि अत्यधिक मृत्यु भएको छ । त्यसकारण लम्पि स्किन रोगका कारण चौपाया पशु गुमाएका किसानहरुलाई अनुगमन र उचित मुल्याङ्कनका आधारमा उचित क्षतिपुर्ति प्रदान गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।
यी त तत्कालीन समस्याहरु मात्र हुन् । नेपालका साना र व्यावसायिक किसानहरुले भोग्नु परेका समस्याहरु अझँ जटिल र गम्भीर प्रकारका छन् । मल, बीउको अभाव जलवायु परिवर्तन, खुल्ला बजार र नवउदारवादी अर्थनीतीका कारण मुलुकका किसानहरुले टाउको उठाउन सकिरका छैनन् । यसको लामो फेहारिस्त छ । किसान वर्ग समाज र राष्ट्रको पालक वर्ग हो । यो पालक किसान वर्गलाई हसाउन सकिएन भने देश आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र सहि दिशामा अगाडि जान सक्दैन । आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र नभएको देश सधैभरी परनिर्भर भइरहन्छ । परनिर्भर देशले कहिल्यै समृद्धिको पक्षमा समाउन सक्दैन । त्यसकारण विकासको पहिलो पाइला कृषि अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार कृषि उत्पादन र वितरणको प्रश्नमा सचेत भएर किसान मैत्री तथा उत्पादन मैत्री कदम उठाउन अगाडि बढोस् भन्ने माग गर्दछौँ । सरकारले अझैँ आवाज विहिन किसानहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्यो भने हामी दाङ जिल्ला र देशका किसानहरु सशक्त किसान आन्दोलन उठाउन बाध्य हुने छौँ । त्यस सिलसिलामा हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्न बिशेष जोड दिन चाहन्छौ ।
बुँदागत रुपमा हाम्रा मागहरु यसप्रकार छन् ः
१.नेपालको ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानको अनुपातमा बजेट विनियोजनको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्दछ ।
२.लम्पि स्किन रोगबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ती उपलब्ध अबिलम्ब गर ।
३.कृषि उत्पादनमा बाढी, पहिरोबाट जंगली जनावरबाट भएको हानी नोक्सानीको उचीत क्षतिपुर्ती गर ।
४.छाडा पशु चौपायाहरु देशव्यापी समस्या भएकाले दिर्घकालीन समस्याका समाधान गर ।
५.कृषि उत्पादक बस्तुको उचित मुल्य निर्धारण र बजारीकरणको राज्यले ग्यारेन्टी गर ।
६.प्लाष्टिक जन्य फोहोरको कारण कृषि उत्पादनमा परेको नकारात्मक असर र त्यसले पारेको क्षतिको क्षतिपूर्ति र प्लाष्टिक जन्य पदार्थको सिघ्र व्यवस्थापन गर ।”
