सन्तबहादुर नेपाली
राजधानीमा २०८० मंसिर २१ गते “अस्थायी संयुक्त सरकार” बारे एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । त्यो कार्यक्रममा खास गरेर देशभक्त, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूको जमघट भयो । “अस्थायी संयुक्त सरकार” बारे सबैले आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए । समग्रतामा वक्ताहरूले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै आन्दोलनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइयो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका अध्यक्ष क. मोहन वैद्य ‘किरण’ द्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रले “अस्थायी संयुक्त सरकार” बारे राम्ररी प्रकाश पारेको छ । अहिले देशमा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा राज्यसत्ता रहेको छ । यो राज्यसत्ताले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको असरलाई अब नेपाली जनताले थेग्नै नसक्ने स्थिति प्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै दलाल राज्यसत्ताको विकल्पमा जनता खडा हुनुपर्ने आवश्यकता माथि विचार गरिएको छ । त्यसकारण यो विषय एउटा अन्तरक्रिया मात्र होइन, यो विषयमाथि सबैतिर छलफलको आवश्यकता छ ।
नेपाली जनताले एकातिर देशीय सामन्तवाद तथा अर्कोतिर विश्वसाम्राज्यवाद, विशेषत: अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरिएको सीधा हस्तक्षेपका विरुद्ध लामो समयदेखि विरोधका आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर हाम्रो देशको दलाल राज्यसत्ताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको हितको सवालमा कहिल्यै जनताको आवाजलाई सुन्ने काम गरेन । परिणामस्वरूप नेपाली जनताले रगतको मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारहरू पनि गुम्दै गइरहेका छन् । अहिले नेपाल सरकार माक्र्सले भने झैं साम्राज्यवादको कारिन्दा मात्र बनेको छ । जनताको हित विपरीत कैयौँ जनविरोधी कानुनहरू बनेका छन् । असमान तथा राष्ट्रविरोधी सन्धि सम्झौताहरू भइरहेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि जनता विदेशतिर पलायन भइरहेका छन् । यसरी देशको प्राकृतिक स्रोत साधन मात्र होइन, श्रम तथा बौद्धिक शक्ति पनि विदेशतिर पलायन भइरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि स्वयं दलाल सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिएको छ । यो अवस्था सामान्य अवस्था होइन । देशको लागि यो अत्यन्त सङ्कटपूर्ण र चिन्ताजनक अवस्था हो । यो अवस्थाबाट फाइदा लिन र आफ्नो गुमेको राज्यसत्ता प्राप्त गर्न यही मौकालाई उपयोग गर्दै पुनरुत्थानवादीहरू शीर उठाएका छन् । उनीहरूले विद्यमान सङ्कटको समाधान भनेको राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हो भनेर त्यसलाई एक मात्र रामवाण बताएका छन् । कतिपय पुरातनवादी, रुढीवादी, परम्परावादी सोंच र चिन्तन बोकेका व्यापारी, बुद्धिजीवी र राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि त्यो अभियानमा लागेका छन् । संसदवादी दलहरू आफ्नो जनविरोधी, राष्ट्रघाती चिन्तन प्रवृत्तिको आत्म समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु साटो उनीहरू विरोधमा उत्रने जनतामाथि दमन गर्ने तिर योजना र रणनीति निर्माण तिर लागेका छन् । संसदवादी दलहरू के कुरा बुझ्न सकेनन् भने आज जुन विरोधका स्वरहरू उठेका छन्, तिनीहरू यही दलाल सत्ताका जनविरोधी र राष्ट्रघाती चरित्र, नीति र चिन्तनका परिणामहरू हुन् । अहिले राजावादीहरूको नेतृत्वमा जनता सडकमा आएका छन् । भोलि क्रान्तिकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा आन्दोलन उठ्यो भने त्यो झनै विशाल र अपराजय सावित हुनेछ । दलाल सरकार सडकमा उठ्ने जुनसुकै आवाजसित पनि किन डराउँछ भने उसले देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन । सामन्ती राजाहरूले जति पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेन । त्यसकारण जनताको आवाज सित सरकार त्रसित हुनु, डराउनु र दमनको सहारा खोज्नु नितान्त स्वभाविक हो ।
यो परिस्थितिमा यो राज्यसत्ताको विकल्प खोजिनु पर्छ । तर विकल्प राजसंस्थाको पुनरावृत्ति हुन सक्दैन । कतिपय संसदवादी दलहरू मिशन ०८४ को अभियान संचालन गरिरहेका छन् । उनीहरू राजावादीले राजसंस्थाको पुनर्स्थापना एउटा मात्र विकल्प बताए जस्तै संसदवादी दलहरू पनि आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेमा सबै समस्या हल हुनेछ भनेर कुर्लिरहेका छन् । विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पार्टी विशेषले बहुमत प्राप्त गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । मुख्य कुरा राजनीतिक व्यवस्था हो । रूसी क्रान्ति पश्चात् लेनिनको नेतृत्वको समाजवादी व्यवस्था स्थापना भएपछि सय वर्षमा हुने विकास दश वर्षमा पूराभयो । चीनमा माओको नेतृत्वको समाजवादी व्यवस्था स्थापना पश्चात अरु देशले सय वर्षमा गर्न नसक्ने काम चीनले विस वर्षमा गरेर देखायो । पुँजीवादको पुनर्स्थापना पछि पनि समाजवादी उपलब्धि माथि टेकेर अहिलेसम्मको पुँजीवादी सरकारले अतुलनीय विकास गरेको छ र चीन अब महाशक्ति बन्न गैरहेको छ । यसप्रकारका अन्य कैयौँ देशहरू छन्, जो क्रान्ति पश्चात् परिवर्तित व्यवस्था अन्तर्गत चमत्कारिक ढङ्गले विकास गरेका छन् र जनताको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । हाम्रो देशमा अहिले बल्ल छलफल चल्दैछ: व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कि अवस्था परिवर्तन गर्ने ? भनेर निरपेक्ष व्यवस्था परिविर्तनले अवस्था परिवर्तन हुँदैन । सामन्तवादको स्थानमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था ल्याइएको त हो नि । तर दलाल पुँजीवादी व्यवस्था पनि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भएको हुनाले जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन । त्यसकारण बहुसङ्ख्यक शोषित उत्पीडित जनताको व्यवस्था नयाँ जनवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाले मात्र जनताको अवस्था फेर्न सक्छ भन्ने कुरा तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । अहिले अवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नु भनेको जनतालाई फेरि पनि धोका दिनु हो ।
अबको विकल्प नयाँ जनवाद र त्यसपछि समाजवादी व्यवस्था हो भन्ने कुरा सर्व स्वीकार्य छ । जनतालाई भ्रम पार्नका लागि मात्र भए पनि संविधान निर्माताहरूले समाजवाद उन्मुख नीतिलाई संविधानमा राख्नुले त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ । समाजवाद उन्मुख नीति जनतालाई देखाउने सपना मात्र हो । सपनाले जनताको गास, वास, कपास र स्वतन्त्रताको समस्या समाधान गर्दैन । दलाल राज्यसत्ता रहुन्जेल संविधानमा समाजवाद नै लेखे पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन । त्यसकारण वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको अन्त गर्नु र नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्नु अत्यावश्यक बन्न गएको छ ।
नयाँ जनवादी व्यवस्था अत्यावश्यक भए तापनि त्यो निर्वाचनद्वारा आउन सक्दैन । जुन वर्गको हातमा राज्यसत्ता रहन्छ, उसले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई परिचालित गरेर उसको प्रतिनिधि पार्टीहरूलाई सत्तामा लैजान्छ । कार्यकर्ता मात्र होइन, कर्मचारी,प्रहरी, सेना, सङ्घसंस्था, मिडिया सबैलाई प्रयोग गर्छ, निर्वाचनमा खर्च गर्नका लागि ठूलो बजेट बनाएको हुन्छ । तब मात्र अमुक पार्टीका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्दछन् । क्रान्तिकारी जनताले निर्वाचनद्वारा राज्यसत्ता हासिल गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अहिलेसम्मको नेपाल तथा छिमेकी देश भारतको निर्वाचनको इतिहासले पनि बताएको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले जुन सरकारको कुरा उठाएको छ, त्यो नयाँ जनवादी सरकार होइन । त्यो नयाँ जनवादी सरकार भन्दा पहिलेको सरकार हो । अहिले क्रान्तिकारी वर्गको संयुक्त मोर्चा बन्ने अवस्था छैन । क्रान्तिका बाहक शक्ति मजदुर र किसान हुन । स्वयं मजदुर र किसानले क्रान्तिकारी नेतृत्व पाएका छैनन् । उनीहरू संसदवादी राजनीतिक दलको पछाडि लागेको पाइन्छ । उनीहरूलाई त्यही संसदवादी दलहरूले उत्पीडन गरिराखेका छन् । तर उनीहरूसँगको सम्बन्ध तोड्न सक्ने चेतना अझै आएको छैन । उदाहरणका लागि मिटर व्याज पीडितहरूले केही वर्षदेखि आन्दोलन गरेका छन् । प्रचण्डको सरकारले कानुन बनाउँदा पीडकको पक्षमा कानुन बनाइदियो । आज पनि पीडितहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यसकारण अहिले बन्ने संयुक्त मोर्चा देशभक्त प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी र क्रान्तिकारीहरू बीच संयुक्त मोर्चा बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ । अर्को पक्ष यो हो कि हामीले कसलाई देशभक्त, प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी वा क्रान्तिकारी भन्ने सवाल खडा हुन्छ । देशमा दुई दर्जन भन्दा धेरै पार्टीहरूले आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्दछन् । के ती सबै क्रान्तिकारी हुन् ? होइनन् ।
देशभक्त को हुन् ? भन्ने सवालमा पनि राजावादीहरू आफूलाई देशभक्त र राष्ट्रवादी मान्दछन् । के तिनीहरू पनि राष्ट्रवादी हुन त ? अवश्य पनि होइनन् । त्यसकारण को देशभक्त हो, को क्रान्तिकारी हो वा होइन भन्ने कुरा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको निम्तिको आन्दोलनमा लागेको छ, जनताको पक्षमा के नीति अपनाएको छ, त्यसले निर्णय गर्दै जानेछ । आन्दोलनको दौरानमा नै त्यसप्रकारको मोर्चा बन्न सक्छ । आन्दोलनबाट बनेको मोर्चाले आवश्यकता अनुसार सरकारको स्वरूपबारे अवधारणा पेश गर्छ । नयाँ जनवादी व्यवस्था भन्दा पहिले पनि कमसेकम देशभक्त,प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी र क्रान्तिकारीहरूको मोर्चाले आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसले, मंहगी, कुशासन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, तस्करीलाई रोक्न सक्छ, विदेश पलायन रोक्न सक्छ, असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न सक्छ, देशमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको स्थानमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना गर्न सक्छ । जनतालाई न्याय दिन सक्छ । सबै उत्पीडित जातिहरूलाई जातीय अधिकार प्रदान गर्न सक्छ ।
त्यसकारण विभिन्न नाममा छरिएर रहेका देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरू संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्छ । “अस्थायी संयुक्त सरकार” लाई निरपेक्ष रुपमा बुझ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । यदि सरकारकै मात्र सवाल हो भन्ने बुझियो भने त्यो दक्षिणपन्थी चिन्तन हुनेछ ।
अहिलेको मुख्य सवाल संयुक्त मोर्चाको निर्माण नै हो । त्यसरी क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तुलाई पक्रेर अगाडि जाने हो भने देशमा दलाल पुँजीवादले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्न तथा जनताको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिने छ ।
