चिन्तामणि पौडेल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, केन्द्रीय समिति
१. नेकपा (मशाल) ले किसान सङ्गठन अभियान सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अभियान किन सन्चालन गर्नु परेको हो ?
हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मशाल) ले मजदुर र किसान लाई आधारभूत वर्ग मान्दछ । किसान सङ्गठन आधारभूत वर्गको सङ्गठन जो । तसर्थ अखिल नेपाल किसान महासङ्घलाई हाम्रो पार्टीले विशेष महत्त्व दिनु पर्ने ठान्दछ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको लागि आधारभूत वर्ग किसान र मजदुर वर्ग भएकाले यो वर्गको सङ्गठनलाई जुझारु, मिलिटेन्ट र व्यापक नपारी क्रान्तिकारी आन्दोलनको अगुवाई हुन सक्दैन । देशको ठूलो हिस्सा र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । यस स्थितिमा एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले आधारभूत सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने र किसानहरूको आधारभूत समस्यालाई पहिल्याउन, त्यसलाई सङ्गठित आन्दोलनको विकास गरी वर्ग सङ्घर्षलाई केन्द्रित गरी अगाडि बढ्ने मूलभूत सङ्गठन किसान सङ्गठन भएकाले हाम्रो पार्टीले किसान सङ्गठनलाई व्यापक पार्ने, किसानका बीचमा पुग्ने र किसानहरूका मुद्दालाई सतहमा ल्याउने उनीहरूमाथिको थिचोमिचो जनता बीचमा पुर्याउने उद्देश्य सहित यही २०८० मंसिर र पुसलाई किसान सङ्गठन अभियानको रुपमा यो कार्यक्रम संचालन गरिएको हो ।
२. किसान सङ्गठन अभियान कसरी सन्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
किसान सङ्गठन अभियानलाई हामीले देशव्यापी रुपमा किसानका बीचमा पुग्ने, उनीहरूका गुनासा सुन्ने, उनीहरूमाथिको थिचोमिचो उत्पीडनका विषय सङ्कलन गर्ने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने अभियानको रूपमा लिएका छौँ । हाम्रो मुख्य अभिप्राय ग्रामीण वर्गसङ्घर्षको आधार तयार गर्ने र सचेत ढङ्गले आन्दोलन उठानका लागि सङ्गठन सुदृढ गरी ती कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान शुरु भएको छ । यो अभियान किसानहरूका बीचमा जाने, सदस्यता वितरण गर्ने, छलफल, बहस, अन्तरकृया साना तिना संवाद, सभा लगायतको गतिविधिमार्फत् अगाडि बढेको छ ।
३. नेपालमा वर्तमान कृषि क्षेत्रको अवस्थाको मूल्याङ्कन कसरी गर्नु हुन्छ ?
हाम्रो देशको आजको कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत अवस्थामा छ । उत्पादनका पुराना साधन अझै प्रयोगमा छन् । किसानहरूको कृषि कर्म निर्वाहमुखी प्रकृतिको छ । खेती प्रणाली आधुनिक र उन्नत ढङ्गले लगाउने प्रचलनको सङ्ख्या त्यति विशाल छैन । किसानहरूले तयार गरेका वस्तु बजारमा पुर्याउने राम्रो व्यवस्था छैन । कृषि उत्पादनमा आवश्यक सामाग्रीहरू मल, विउ, औषधि, औजार, सिंचाई, यातायात लगायत उत्पादन र वितरण अर्थात् व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोतको अभावका कारण किसानहरू कृषिबाट पलायन हुने सङ्ख्या बढ्दो छ । किसानहरू कृषिमा निर्भर भएर ढुक्कसँग जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्कोतिर विश्वव्यापी रुपमा भएको सूचना र संचारको विकासको प्रभावले किसानहरूमा सामान्य उत्सुकता देखा पर्दै गएको छ तर उनीहरूका सन्ततीलाई शिक्षा, दीक्षा, भरणपोषण लगायतका अत्यावश्यक कुराहरू कृषिले भरथेग गर्न नसक्दा र आर्थिक अवस्थामा गिरावटका कारण सन्ततिहरू विदेश पलायन हुने, खेतीपातीमा संलग्न नहुने, आफ्ना सामान्य मनोआकांक्षा समेत त्यसले जुटाउन नसक्ने भएकाले नयाँ पुस्ताको खेतीबारी र कृषिप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ । यस्तो जीवनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष कृषिलाई राज्यले जसरी व्यवस्थित गर्नु पर्दथ्यो त्यो दिशातर्फ राज्य गैरजिम्मेवार छ । कृषि उपजहरू विदेशबाट आयात गरी नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गरिरहेको छ । कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै पहल छैन । राज्य संचालकहरू विदेशीहरूका दलाल भएका कारण विदेशी सामानहरू आयत गरी त्यसबाट ठूलो पैमानामा कमिशन लिने र आफ्नो सत्ता टिकाउने, व्यक्तिगत सम्पत्ति सङ्कलन गर्दै जाने अवस्था विस्तार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रले कुनै ढङ्गको राहत प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिकरूपले गरिब किसानहरू सबै भन्दा ठूलो मारमा परेका छन् ।
४. नेपालको कृषि क्षेत्रको समास्या समाधानका उपाय के हुन सक्छ ?
कृषि क्षेत्रमा असङ्ख्य समस्याहरू विद्यमान छन् । पहिलो कुरा देशको जनसङ्ख्यालाई दैनिक जीवन संचालनका आधारभूत चिज उत्पादन हुने क्षेत्र कृषि हो । जवसम्म कृषिलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक र राज्यलाई आवश्यकता पूरा गर्ने रुपमा यसलाई व्यवस्थित गरिंदैन त्यतिबेलासम्म कृषि क्षेत्रले थुप्रै अप्ठ्याराहरू व्यहोर्नु पर्दछ । नागरिकको खाद्य अधिकार राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने, त्यहाँ उत्पन्न हुने समस्यालाई समाधान गर्ने, नयाँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्ने लगायतका विषयमा जवसम्म राज्य जिम्मेवार बन्दैन त्यतिबेलासम्म कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसको समाधान भनेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण गर्नु, त्यसमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई मल विउ औषधि, औजार, सिचाई, यातायात र लगानी मैत्री वातावरण तथा सबै कुराहरू राज्यले निशर्त वितरण गरी उत्पादनमा संलग्न गराई किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धी शिक्षा, जीवन जीउने ग्यारेन्टी गरी उसको बसोबास, उत्पादनमा विना हिचकिचाहट सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, विदेशी आयातलाई विस्थापन, निर्यातका लागि वातावरण तयार गर्ने लगायत आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना गरेर मात्र यस क्षेत्रको समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी सूचना संचारका कारण आवश्यकताका वस्तुहरू पनि मानिसमा प्रभाव परिरहेका छन् । ती विषयलाई पनि राज्यले नियन्त्रित ढङ्गले आयात गर्ने र किसानलाई उपभोग गर्ने वातावरण पैदा गर्दै उच्च आबश्यकताका वस्तुहरू मुलुक मै उत्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्ने, फजुल र विलासिताका वस्तुहरूमा निषेध÷नियन्त्रणको नीति बनाई राज्यको खपत क्षमता, बजार विस्तारका सम्भावनाको खोजी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रले आफ्नो विस्तार गर्न अभिरुची राखोस ।
अर्को कुरा, कृषिलाई फर्ममा रुपान्तरण गर्दैै जानु पर्दछ । चक्लाबन्दी, भूमि वितरणमा भएका गलत नीतिहरूलाई सच्चाउने,ठूलाठूला सामन्तहरूका जमिन राज्यले लिने, किसानहरूलाई वितरणगर्दा मुख्य कुरा उत्पादनमा ध्यान दिने नीति लागु गर्नुपर्दछ । यसरी कृषि क्षेत्रमा भएका समस्या हल गर्नका निम्ति खासगरी राज्य संचालन गर्ने मेशिनरी नै जिम्मेवार हुन्छ । राज्यको चरित्र त्यसले अवलम्वन गर्ने नीति नै त्यस विषयलाई कुन अवस्थामा पुर्याउने भन्ने कुरा नै मुख्य बन्दछ । अत: विद्यमान राज्यसत्ता दलाल नोकरशाही पुँजीवादी चरित्रको भएको र नवउदारवादी साम्राज्यवादी अर्थ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भएकाले यो सत्ताले कृषि क्षेत्रमा कुनै सुधार गर्न नसक्ने र अझ बढी परनिर्भर र कमजोर बनाउने गर्दछ । सत्ताले साम्राज्यवादीहरूको दलालको भूमिका खेल्ने हुँदा कृषि क्षेत्रमा सुधारको सम्भावना हुन सक्दैन । त्यसको सुधार राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने शक्तिको राज्यसत्ता स्थापनाले नै ती समस्याको हल गर्न सक्छ । त्यो दलाल सत्ताको अन्त्य र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सत्ता स्थापनाबाट मात्र सम्भव हुनेछ ।
५. देशभरि खेतीयोग्य भूमि बिनास गर्दै अव्यवस्थित ढËले प्लटिङ र घर निर्माण हुँदै गइरहेकाछन । खेती योग्य भूमि जोगाउन किसान सङ्गठनहरूले कुनै दवावमूलक कार्यक्रम गरेको देखिएन नि?
उत्पादनशील जमिनलाई प्लटिङ गरी खण्डहर बनाउने क्रम देशभर नै छ । राज्यको गलत नीतिका कारण यो क्रम बढ्दो छ । नागरिकले जमिनलाई सुरक्षित लगानीको रुपमा देखेका कारण घडेरी खरिद गरी आफ्नो लगानी थन्काउने वस्तु घडेरी बनाएका छन् भने यसको कारोबार गर्ने कारोबारीहरू त्यसबाट मनग्य आम्दानी लिने भएका र त्यसमा विचौलिया समेत विना लगानी मोटो रकम असुल्न पाउने भएकाले नयाँ नयाँ ठाउँहरूको खोजी गर्ने, त्यहाँ प्लटिङ गर्ने गरेकाछन् । उनीहरूलाई खेतीयोग्य हुनु र नहुनुमा कुनै महत्त्व नहुने हुँदा देशभरि नै जग्गा प्लटिङको कार्य तीव्र बनेको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू गाउँ छाडेर शहरतर्फ आकर्षित बन्दै गइरहेका र बसोबास शहरतिर केन्द्रित हुँदा घर घडेरी अभाव देखा परी भएका जग्गा जमिनलाई प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्यको विस्तारका कारण पनि यो समस्या सिर्जना भएको छ । मुख्यत: राज्यले नागरिकको रेमिटेन्स वा अन्य आम्दानीलाई सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने दायित्वबाट विमुख भएकाले आफ्नो लगानीको सुरक्षित क्षेत्र घर घडेरी देखेका हुन् । त्यसकारण देशभरि नै खेतीयोग्य भूमि विनास हुन पुगेको छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गरेर बसोबासलाई सघन बनाउने, खेती हुन नसक्ने क्षेत्रमा बसोबास स्थल बनाउने, कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने नीति तय नगर्दासम्म यो अवस्था रोकिने देखिंदैन । हाम्रो सङ्गठन यसप्रकारको तौरतरिका र राज्यको गैरजिम्मेवार एवं नागरिक प्रति उत्तरदायी नहुने नीतिको विरोध र भण्डाफोर गर्दछ । भूमि सम्बन्धी सही नीति तय गर्ने पक्षमा आफ्ना आवाजलाई बुलन्द गर्दै आइरहेको छ ।
६. कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार आइरहन्छ । कृषि अनुदान वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न र त्यसमा पारदर्शीता कायम गर्न के गर्नु पर्दछ ?
राज्यले कथित कृषि अनुदान भनेर किसानहरूलाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गर्दछ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ भनेर किसानलाई भन्ने गर्दछ । एकातिर कृषि क्षेत्रमा अनुदान रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तय गरिएको छ भने आंशिक अनुदान दिए जस्तो देखाएर राज्यले किसानहरूलाई ठग्ने काम गरेको छ । सीमित प्रकारको अनुदानमा पनि राज्यको उच्च तहमा रहेका मन्त्री, कर्मचारी तथा विचौलियाहरूको मनपरितन्त्र र भ्रष्टचार व्यापक भएको कुरा संचारमाध्यममा थोरै मात्र आउने गर्दछन् । जति सतहमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचार आउँछन् त्यो सानो अंश मात्र हो । धेरै कुराहरू जनताका बीचमा आउँदैनन् । राज्यको चरित्र नै दलाल, घुस घोर, भ्रष्ट संरक्षक भएपछि भ्रष्टाचार गर्ने संस्कृति विद्यमान राज्यको गहना हो त्यसकारण यसप्रकारको राज्यबाट सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त हुने कुरा सम्भव छैन । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार मुक्त अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । त्यसैले सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि राज्य व्यवस्थाको संरचना नै बदल्नु जरुरी छ । सामान्यतया भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध व्यापक जनताको उपस्थितिमा आन्दोलन अगाडि बढाई सामान्य सुधार गर्न सकिएला तर व्यवस्था नबदलिकन पारदिर्शता सम्भव छैन । व्यवस्था बदल्ने भनेको विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा प्रगतिशील र अग्रगामी व्यवस्था नै हो ।
७. कृषि क्षेत्रतर्फ आम नागरिकको आकर्षण बढाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुद पार्न सरकारले भूमि बैङ्कको अबधारणा अगाडि सारेको थियो । यो पनि हात्ती आयो हात्तीआयो फुस्सा नै भएको हो ?
कृषि क्षेत्रलाई आम नागरिकलाई आकर्षित गर्न मुख्यत: उनीहरूलाई उत्पादनमा लाग्ने स्रोत साधन र व्यवहारिक सीप, ज्ञान तथा कृषि क्षेत्रलाई आम नागरिकलाई आकर्षित गर्न मुख्यत: उनीहरूलाई उत्पादनमा लाग्ने स्रोत साधन र व्यवहारिक सीप, ज्ञान तथा आय आर्जनको माध्यम बनाउँदै दैनिक जीवन र भावी पुस्तालाई स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सहितको ग्यारेन्टी राज्यद्वारा प्रदान गरिएको खण्डमा नागरिक कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । राज्य दायित्वबाट पन्छिने र साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक नीति लागु गर्दै जाने अवस्था रहुन्जेल भूमि बैङ्क मात्र होइन । त्यस्तै अन्य नामका कथित लोक कल्याणकारी योजना ल्याए पनि कृषि क्षेत्र सुरक्षित बन्न सक्दैन र नागरिक आकर्षित पनि हुन सक्दैनन् ।
८. बैङ्कहरूले दिने भनेको सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले नपाएको व्यापक जनगुनासो छ । यसबारे तपाईको भनाइ के छ ?
बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले दिने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋण राज्यको कथित किसान लक्षित सहुलियत ऋण, वास्तविक किसानहरूको बीचमा पुग्ने कुरा त कल्पना मात्र हो । पहिलो कुरा बैङ्कले विना धितो ऋण लगानी गर्दैन, त्यसमाथि विपन्न किसानको धितो राख्ने सामर्थ्य पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ धितो भएकाहरूको हकमा धितोलाई मूल्याङ्कन गर्दा नै गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिन्छ । बैङ्कका कर्मचारीहरूको मनलाग्दी गर्ने, दिइहाले पनि कमिशन छुट्टाउने लगायतका गतिविधि गरी सामान्य किसानहरू बैङ्कको अफिससम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा पनि हुँदैनन् । राज्यले नीति बनाएको भनेर एक पटक सूचना जारी गर्दछन् । त्यसपछि बैङ्कहरू त्यो विषय आर्थिक वर्षका अन्त्यति मिलीमतोमा यति किसानलाई लगानी गरियो भनेर कागज मिलाउने र राज्य ठग्ने कार्य बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्दै आएका छन् । नाम मात्रको सहुलियत ऋण पनि वास्तविक किसानकोमा पुग्न सक्दैन । अर्कोतर्फ किसानमुखी नीति नबन्दासम्म बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले ठग्ने काम निरन्तर रहन्छ ।
९. नेपालको जमिनको अबस्था र खाध्य उत्पादनको आबश्यक्ता हेर्दाखेरी नेपालमा जमिन वितरण वा ठूला कृषि फर्म निर्माण कुन कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो ?
नेपाल जस्तो पछौटे कृषि उत्पादन सम्बन्ध भएको देशमा किसानहरूका समस्या अचाक्ली छ । नेपालको उत्पादन सम्बन्ध निम्न पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धबाट गुज्रेको कारण निम्न किसानहरूको बाहुल्यता नै हुन्छ । उनीहरूको चेतनास्तर पनि त्यही उत्पादन सम्बन्म्ध सम्बन्धित हुने हुनाले सर्वप्रथम त जमिनको वितरणमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । राज्यको चरित्र र त्यसले समेट्ने वर्ग कुन हो । त्यसमा भरपर्दछ । अत: किसानहरूको आधारभूत उत्पादनका साधन र जमिन किसानहरूलाई वितरण गर्दै राज्यले ठूलाठूला फर्महरू खोल्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू नागरिकलाई उपभोग गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । सामूहिक उत्पादन सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गर्दै, निम्न उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गर्दै फर्म तथा कम्पनीको रुपमा विकास गर्ने, निजी र सार्वजनिक लगानीतर्फ केन्द्रित गर्दै राज्यले दायित्व लिने र नागरिकको जीवन जीउन ग्यारेन्टीको अवस्था सिर्जना गरी उत्पादन सम्बन्धमा व्यापक सुधार र नागरिक प्रति राज्य उत्तरदायित्व बन्दै जाँदा त्यो समस्या हल हुँदै जान्छ ।
१०. अहिले भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका जनता पीडित भएकाछन । ती प्राय: किसानहरू नै हुन् । कृषि कार्यमा लाग्नु पर्ने किसानहरू बस्ने बास र खाने गासको अभावमा छन् । तिनीहरूको तत्कालको समस्या समाधान गर्न सरकार, सङ्घ संस्थाको भूमिका के हुनु पर्दछ ?
हालै मध्यपश्चिमको जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भुककम्पले मानवीय एवं भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँका जनतालाई तत्काल राहतको व्यवस्था अनिवार्य शर्त हो भने दीर्घकालीन रुपमा गास, बास र कपासको समस्या हुन् । ती समस्या हल गर्न मुख्यतया राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ । त्यससँगै देशभित्रका सङ्घ सङ्गठन संस्थाहरूले पनि त्यहाँका नागरिकहरूका पीडालाई मल्हम लगाउने कार्यमा लाग्नु पर्दछ ।
११. नेपालमा अस्तित्त्वमा रहेका किसान सङ्गठनहरूलाई तिनीहरूको दृष्टिकोण,उद्देश्यका आधारमा कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
नेपालमा किसानहरूलाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्य राखी विभिन्न किसान सङ्घ सङ्गठनहरू गठन भएका छन् । ती किसान सङ्गठनहरूका चरित्र मूलत: ३ प्रकृतिका छन् । (क) किसानहरूलाई सङ्गठित गर्ने नाममा राज्यसत्ताको चरित्र तथा विद्यमान व्यवस्थाको रक्षा गर्ने किसानहरूमा वर्गीय पक्षधरता नदेखाउने, यथास्थितिको चक्रव्युहमा फसाउने, सामान्य सुधारका सम्म कुरा उठाएर उनीहरूलाई मत्थर पार्ने, त्यसको नेतृत्व गर्नेले राज्यसँग साँठगाँठ गर्ने, किसानलाई भ्रम दिने, किसानमाथि भइरहेको शोषणलाई कायम राखी भोट बैङ्कको रुपमा उपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू उनीहरूको नीति भित्र पर्दछन् । (ख) किसानका मुद्दा बनाउने, किसानका मुद्दा उठाउने पार्टीका भातृ सङ्गठन बनाउने त्यसमा आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने तर किसान हकहित र वर्ग हितका लागि वर्गसङ्घर्षलाई आविस्कार गर्ने लगायत सामान्य तथा किसान वर्गको वर्गीयहीत वर्गीयसत्ताबाट विमुख बनाउँदै दलाल पुँजीवादी सत्ताको सेवामा समर्पित गराउने । सस्ता लोकप्रियताका नारा दिई भ्रम सिर्जना गरी उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनमा जान नदिने चरित्रका सङ्गठनहरू छन् । (ग) किसानहरूलाई आफ्नो शोषणको विषयलाई चिनाउने, वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्तको आवश्यकता वोध गराउने र वर्गीय राज्यसत्ता प्राप्त नहुने अवस्थासम्म आफ्नो मुक्ति सम्भव छैन भन्ने मान्यता राख्ने । त्यो व्यवस्था ल्याउने स्वयं आफै त्यस सङ्घर्षमा सामेल हुँदै आफ्ना पेशागत हकहित तथा आम मुक्तिका लागि आफ्नै राज्यसत्ता ल्याउने अभियानमा सङ्गठित गर्न क्रियाशील किसान सङ्गठन यसरी नै आज देशभित्र रहेका माथि उल्लेखित चरित्र भएका सङ्गठनहरू नै आज देखिएका सङ्गठनहरू हुन् ।
१२. नेकपा (मशाल) राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालमा पनि आबद्ध छ । मोर्चालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा के कस्तो कार्यक्रम बनेका छन् ?
राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालले राष्ट्रियता, जनतन्त्र जनजीविका सवाल एवं साम्राज्यवाद र प्रतिगामी सामन्तवाद विरुद्धका सङ्घर्षलाई सडकमा ल्याउने तयारी सहित आफ्ना आन्तरिक सङ्गठनात्मक र कार्याक्रमिक योजनाहरू तर्जुमा गर्दै अगाडि बढेको छ ।
१३. हाँक मार्फत भन्नू पर्ने थप केही छ कि?
हाँक साप्ताहिकको निरन्तरताको कामना गर्दछु । नेकपा (मशाल ) ले सन्चालन गरेको किसान सङ्गठन अभियानलाई सहयोग, समर्थन गर्नु हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय सित हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
