सन्तबहादुर नेपाली ••
नेकपा (मशाल) को विशेष महाधिवेशनले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय के गरेको थियो भने पार्टीको जनाधार निर्माण गर्न किसान तथा मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा,जसलाई पार्टीले वैधानिक मोर्चाको रुपमा अगाडि ल्याएको थियो, लाई महाधिवेशनले खारेज गरिदियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकातिर पार्टीलाई संसदवादी दिशातर्फ झुकाव बढाउँदै लगेको थियो, अर्कातिर किसान र मजदुरहरू प्रति बेवास्ता गर्दै आयो । त्यसले गर्दा किसानहरूमा क्रान्ति र परिवर्तनकारी चेतना हराउँदै र सेलाउँदै गयो । कार्यकर्ताहरूलाई खुला पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको विकास र विस्तारमा व्यस्त गराइयो तर क्रान्तिको बाहक शक्ति किसान र मजदुरवर्गलाई सङ्गठित गर्न र आमूल परिवर्तनप्रति उन्मुख गराउने तर्पm बेवास्ता गरियोे । परिणामस्वरूप सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको किसान वर्गलाई सङ्गठित गर्ने पहल हुन सकेन । अन्य पार्टीहरूमा पनि किसानको पक्षमा काम गर्ने नीतिको अभाव देखियो ।
रूस र चीनको इतिहासले के बताउँछ भने किसानहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीले प्रमुखताको साथ ध्यान दिएको थियो । अक्टोबर क्रान्तिमा सहरहरूमा मजदुरहरूको आन्दोलनले भूमिका खेले पनि गाउँमा किसानहरूले ठूला ठूला आन्दोलन गरेको पाइन्छ । चीनमा पनि हुनान किसान आन्दोलन जस्ता भीषण आन्दोलनको चर्चा गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पूर्वी तराईमा कुनै बेला ठूला ठूला किसान आन्दोलनहरू भएका थिए । सुदूर पश्चिममा पनि किसान आन्दोलन भएको पाइन्छ । स्वयं भीमदत्त पन्तले किसान विद्रोहको नेतृत्व गर्नु भएको थियो । “किसान राज–जिन्दाबाद, शोषक सामन्त मुर्दावाद, कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, विना जोती हलो, अब हुन्न ठूलो” “रोजी,रोटी, कपडा दे, नत्र गद्दी छोडी दे” जस्ता नाराहरूकासाथ किसानहरूले विद्रोह गरेका थिए । त्यस्तै प्रकारले अर्घाखाँचीको वचत विरोधी आन्दोलन पनि किसानहरूको ठूलो आन्दोलन थियो । ती आन्दोलनहरूले सामन्तवादलाई समाप्त पार्ने दिशामा प्रारम्भिक चरणका भूमिका खेलेको देखिन्छ । ती आन्दोलनले जनतालाई सामन्ती अधिनायकवादी सत्ताले गरेको शोषणको विरुद्ध आँखा खोलि दिएका थिए । जसका कारण पछिल्ला आन्दोलनहरू ठोस रुपले सफल हुँदै आए ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो देशको आन्दोलनलाई हेर्दा किसानहरूले साथ दिएर नै आन्दोलनहरू सफल भएका छन् । तर आन्दोलन सफल भएपछि हाम्रो देशका किसानहरूको समस्यालाई संसदवादी राजनीतिक दलहरूले समाधान गर्न तिर ध्यान दिएनन् । तर पनि विडम्बना, किसानहरूमा क्रान्तिकारी चेतनाको अभावका कारण संसदवादी दलहरूका कोरा आश्वासन र भाषणप्रति विश्वास गरिरहेका छन् । अहिले देशमा कतिपय पार्टीहरू मिशन ०८४ मा लागेका छन् । उनीहरू देशलाई समृद्ध बनाउने सङ्कल्प गरेको बताएका छन् । त्यसप्रकारका झुठा सङ्कल्प गर्नेहरूको भाषण सुन्न किसानहरू नै जान्छन् । संसदीय व्यवस्थामा किसानहरू नै भोट बैङ्क बनाइएका हुन्छन् । चुनाव जितेपछि किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने कार्य सरकारले गर्दैन । बजेटमा किसानका नाममा रकम छुट्टाइन्छ । त्यो रकम आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनुदानको रुपमा दिइन्छ । नक्कली फार्महरूको नामबाट करोडौँ रुपियाँ खाने गरिन्छ । वास्तविक किसानले केही पाउँदैनन् । त्यसकारण हाम्रो जस्तो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भएको देशमा किसानहरूले सरकारबाट कुनै प्रकारको सुविधा पाउन सक्दैनन् । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नवऔपनिवेशिक नीति अन्तर्गत परिचालित हुन्छ । देशमा दिनप्रति दिन भित्रिदै गरेको निगम पुँजीले राष्ट्रिय पुँजीलाई विस्थापित गर्दै गएको छ ।
त्यो अवस्थामा सरकारका लागि राष्ट्रिय पुँजीपति, किसान, सानाव्यापारी प्राथमिकतामा पर्दैनन् । उसका लागि निगम पुँजी प्राथमिकतामा पर्छ । पश्चिम बङ्गालको उदाहरण लिन सकिन्छ । ३० वर्षसम्म शासन गरेको कथित कम्युनिस्ट सरकारले बङ्गालको नन्दीग्राममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन किसानहरूलाई उठाउन खोज्यो । किसानहरू त्यो ठाउँ छाड्न मानेनन् । आखिर कथित कम्युनिस्ट सरकारले किसानहरूमाथि गोली चलाएर दर्जनौँ नागरिकको हत्या गर्यो । हाम्रो देशमा पनि आलोपालो गरेर कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकार चलाएका छन् । उनीहरू किसानको समस्या समाधान गर्दैनन् वा गर्न चाहन्नन् । तर निगम पुँजीलाई देशको अर्थतन्त्रमा हाली मुहाली गर्न दिन नवउदारवादी आर्थिक नीति अपनाएका छन् । त्यसकारण किसानहरूको समस्या संसदवादी पार्टीले समाधान गर्न सक्दैनन् । त्यो कार्य सर्वहारावर्गको पार्टीले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले पार्टीको आधारभूत सङ्गठन किसान र मजदुर सङ्गठनलाई बनाउने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा (मसाल) दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीमा रुपान्तरण हुँदै गएको देखेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि पार्टीभित्र क्रान्तिकारी पक्षले अन्तर पार्टी सङ्घर्ष चलायो । पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्ने अधिभूतवादी, सङ्कीर्णवादी, विसर्जनवादी र स्वेच्छाचारी नियत भएको नेतृत्वले पार्टीभित्र क्रान्तिकारी पक्षलाई बस्न दिएन र अन्तत: पार्टी विभाजन भयो । यस अवस्थामा पार्टीलाई शुन्यबाट पुनर्गठन गर्न थालिएको छ । पुनर्गठनको सवालमा व्यापक सफलता प्राप्त हुँदै गएको छ । क्रान्तिकारीहरूको निम्ति विशाल चौतारी बन्दै गएको छ । अब किसानहरूको बीचमा सङ्गठन बनाउनु पार्टीको आधारभूत काम भएको छ । पार्टीलाई किसानहरूकै बीचमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले पार्टीले किसानबीचको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । दाङ, रुपन्देही, अर्घाखाँचीका जिल्ला प्रशासनहरू तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने काम भएको छ । अहिले अखिल नेपाल किसान सङ्घले किसानहरूलाई सदस्यता वितरण गरिरहेको छ । यो वितरण कार्यक्रम आगामी एक डेढ महिनासम्म चल्ने छ । किसानहरूको बलियो सङ्गठन नबनाइकन किसानहरूको सङ्घर्ष उठाउन सकिंदैन । मिटर व्याजी पीडितहरूको आन्दोलन सरकारले अन्तमा मिटरव्याजी शोषकहरूलाई फाइदा हुने प्रकारले टुंग्यायो । उखु किसानहरूको पुरानो रकम आज पनि भुक्तानी गरेको छैन । मिल मालिकहरूलाई कार्वाही गरे जस्तो गरेको भए पनि वास्तवमा अहिले पनि करोडौँ रकम भुक्तानी गरिएको छैन । ती किसान मारा धनाढ्यहरूलाई सरकारले कुनै कार्वाही गरेको छैन । किसानको उत्पादनले बजार पाउँदैन । किसानहरूको उत्पादनले बजार नपाएपछि देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । अहिले अरबौँको शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ । देश श्रीलङ्का जस्तो टाट पल्टने अवस्थाको डिलमा उभिएको छ । यो सङ्कट अरुबाट होइन, यही दलाल सरकार र दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका कारण उत्पन्न भएको हो ।
नयाँ जनवाद र समाजवाद मात्र यी सबै सङ्कटहरू समाधान गर्ने बाटाहरू हुन् । हाम्रो जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक÷नवऔपनिवेशिक देशमा मजदुुर र किसानहरूको आन्दोलन विना हामी त्यसप्रकारका वैज्ञानिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यसकारण किसानहरूले आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि दलाल पुँजीवादी पार्टीहरूप्रतिको भरोसा परित्याग गर्नु पर्छ । तब मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ, नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ, जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, देशमै रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । किनकि त्यो सरकार दलाल पुँजीपति वर्गको हुने छैन, मजदुर तथा किसानहरूको आफ्नै सरकार हुनेछ ।
