दीक्षान्त समारोहको सन्देश : दीक्षितहरूलाई देशमै रोजगारी आवश्यक

काठमाडौँ, पुष ४ । पौष २ गते त्रिभुवन विश्व विद्यालयले दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्‍यो । समारोहमा देशकै ठूलो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वद्यिालयबाट १२ हजार ४ सय १५ जना विद्यार्थी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट दीक्षित भएका छन् । २०७९जेठदेखि २०८० असार मसान्तसम्म त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत विभिन्न सङ्कायका विभिन्न तह उतीर्ण गरेका ७३ हजार सात सय ४९ जना विद्यार्थीहरू मध्ये दीक्षित हुन १२ हजार चार सय १५ जनाको सहभागिता रहेको त्रिभुवन विश्व विद्यालयले जनाएको छ । यो समारोह दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गरिएको थियो ।

यो समारोहमा देशका उच्च पदस्थ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च पदस्थ, कर्मचारी साथै दीक्षित हुनको लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो ।

यो वर्ष स्नातक तह, स्नातकोत्तर तहका २६ जना विद्यार्थी विभिन्न विभुषणबाट विभूषित भएका छन् । उनीहरूलाई प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणपत्र तथा सम्मान पत्र प्रदान गरेका छन् । एम. फील. र पी.एच.डी.तर्फ ११३जना लाई सम्मान पत्र तथा प्रमाण पत्र प्रदान गरेका छन् । यो दीक्षान्त समारोहले त्रिवि धेरै विद्यार्थी दीक्षित गर्ने विश्व विद्यालयमा विश्व रेकर्ड कायम गरेको बताइएको छ । दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्रीले त्रिविबाट भागबन्डाको संस्कार अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भागबन्डाबाट उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तौर तरिका ठीक नभएको भन्दै अब योग्यताको आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सही हो । योग्यताको आधारमा कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार छान्ने प्रणालीको विकास गर्न सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड को भनाइलाई पत्याउन नसकिने मत राख्ने हरू पनि प्रशस्त छन् । राजनीतिक भागबण्डामा लिप्त प्रचण्डबाट त्यो काम होला र? आम रुपमा शिक्षाप्रेमीहरू बिश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबै वर्ग समुदायको पहुँच पुग्ने गरी सर्वसुलभ शिक्षा बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वर्षेनी हज्जारौँ विद्यार्थी दीक्षित हुँदै आइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट यति ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू दीक्षित भइरहँदा सबै विद्यार्थी, अविभावक,शिक्षाप्रमी तथा जनतामा भने यी विद्यार्थी देशका लागि काम गर्छन् कि गर्दैन् ? यी विद्यार्थीले देशको लागि काम गर्ने वातावरण राज्यले दिन सक्छ कि सक्दैन ? दीक्षित विद्यार्थीहरूको देशको लागि के योगदान रहन सक्छ ? के दीक्षित विद्यार्थीले हातमा प्रमाण पत्र लिएर सडक सडकमा भौँतारिनु पर्ने वातावरणको अन्त्य कहिले हुन्छ? सरकारले उत्पादित जनशक्ति सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ वा कुनै पहल गरेको छ ? भन्ने प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा देशमा रोजगारी नपाएर भौँतारिने दीक्षित तथा अन्य जनशक्तिको कमी छैन । विश्वबजारमा रगत पसिना बगाउन नेपाली बाध्य भएको कुरा भनिरहन पर्ने कुरा हैन । देशमा रोजगारीको कुनै वातावरण नै रहेको छैन । पढेका हातमा डिग्रीको प्रमाणपत्र लिएका विद्यार्थीहरूको वैदेशिक रोजगारीको लागि भाषा तालिम केन्द्र, कन्सल्टेन्सी र मेनपावरमा लागेको लाइन हेर्दा जो सुकैलाई पनि निकै पीडाबोध हुन्छ । त्यस्तै सरकारी नोकरीमा वा लोक सेवा आयोगबाट छनौटमा पर्न नसकेर जीवन नै निराशामा पुग्नुपर्ने अवस्था शैक्षिक जनशक्तिको रहेको छ । जति गर्दा पनि अयोग्य भई बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा पीडा बोकेर हिड्नेहरूलाई कम्ती गाह्रो भइरहेको छैन । भनसुन या सोर्स बिना सानो भन्दा सानो पदमा पनि काम पाउन गाह्रो छ । कतिपयले भनसुन वा सोर्समा प्राप्त गरेका कामहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको न गुजारा चल्न सकेको छ । नत उन्नति नै हुन सकेको छ । राज्यले कुन जनशक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकेको छैन । राज्यबाट उत्पादित जनशक्तिबाट कसरी लाभ लिन सक्छ भन्नेमा सत्तामा रहेकाहरूको कुनै ध्यान देखिँदैन । दीक्षित विद्यार्थीहरूविदेश पठाईदिने कन्सल्टेन्सी धाउँदा र भाषा कक्षा लिँदा हैरान छन् । कुन कन्सल्टेन्सीले कम खर्चमा विदेश पठाउँछ भनेर सोच्नमै उत्पादित जनशक्तिको समय बितेको छ । विगतमा दीक्षितहरू कहाँ के काम गरिरहेका छन् ? भन्नेमा कसैलाई चासो र चिन्ता छैन । अहिले दीक्षितहरूका पनि कैयौँले विदेश नै जाने सोचाइ बनाएको बताएका छन् । थोरैले यही देशमा नै केही गर्ने बताएका छन् ।

यहाँ उत्पादित जनशक्तिले देशलाई काम दिनु पर्ने हो तर त्यो व्यवस्था राज्यले गर्न सकिरहेको छैन । देशमै रोजगारी नहुँदा दीक्षितहरूलाई स्वदेशमै रहन मुस्किल परिरहेको छ । यो अवस्थामा राज्यले शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादिन जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । राज्यसँग त्यो योजना र कार्यान्वयनमा जाने दृढ इच्छाशक्ति रहनु पर्दछ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित