रामबहादुर बुढा ••
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोले गत मङ्सिर १३ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ३५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यो ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रियताका सम्बन्धमा निम्न मागहरू राखिएका थिए –
“ १९) लुम्बिनी प्रदेशमा भारत सितको सिमानामा पर्ने खोला, नदीहरूमा बाँधले वर्षायाममा पार्ने डुबानको समस्या समाधान गर्न दुई पक्षमा वार्ता गर्न ध्यान दिइयोस् ।
२२ ) बिदेशबाट विशेष गरी भारतबाट नेपाल आई घुमन्ते व्यापार वा ब्यबसाय गर्दै हिड्ने ब्यक्तिहरूलाई निस्चित निकायबाट व्यापार वा ब्यबसायको प्रमाणपत्र वा स्वीकृतिपत्र लिएर मात्र सो कार्य गर्न दिने ब्यबस्था हुनु पर्दछ । त्यसो गर्नाले अवैध ढङ्गले नागरिकता लिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने छ । समाजमा सुरक्षाको दृष्टिले पनि त्यसो गर्नु सही हुनेछ ।
२३) नेपाल र भारतका वीचमा सिमानामा भारतीय पक्षले आवत– जावत गर्दा नागरिकता, पासपोर्ट आदि चेक गर्दै आएकोछ । नेपाली पक्षले पनि सिमानामा त्यसरी नै परिचय खुल्ने प्रमाण पत्र देखाउनु पर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
२४) विद्युतको ट्रान्स्मिसन लाइनको स्तर वृद्धि गरिनु पर्दछ । सडकको पनि स्तर उन्नति गरिनु पर्दछ तर राष्ट्रघाती एम.सी. सी. परियोजना अन्तर्गतको कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा एम. सी. सी . परियोजना कार्यान्वयन हुन दिनु हुन्न ।
३५) नवलपरासीको सुस्ताको भूमि भारतीय पक्षबाट मिचिदै आएको र त्यहाँका जनता माथि अत्याचार हुँदै आएकोले उनीहरूको जिउ धनको रक्षामा सरकारको विशेष ध्यान जावस् ।“
उपरोक्त राष्ट्रियता सम्बन्धी मागहरू मध्ये यहाँ ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर २३ को नेपाल भारत सिमानामा परिचयपत्रको व्यबस्था गर्नु पर्ने विषयलाई छलफल गर्न खोजिएकोछ । नेपाल र भारतका बीचमा आवतजावत गर्दा नेपाली र भारतीय नागरिकहरूलाई पासपोर्टको आवश्यकता पर्दैन । दुवै देशका नागरिकहरू स्वतन्त्ररूपले आवतजावत गर्दथे । तर सिमानामा आवतजावत गर्दा नागरिकता वा कुनै भरपर्दो परिचयपत्र देखाउनु पर्ने महसुस दुवै देशले गर्दै आएका थिए ।
तेस्रो मुलुकका नागरिक भित्रिए – नभित्रिएको जानकारी पाउन, सीमामा हुने चोरी, तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार जस्ता सिमानामा हुने अपराध नियन्त्रणलाई सजिलो बनाउन तथा शÍास्पद सूचना आदान–प्रदान गर्न दुवै देशलाई मद्दत पुग्ने गरी दुवै देशले परिचयपत्र सीमा वारपार गर्दा देखाउनु पर्नेबारे छलफल हुँदै आएकोथियो । । चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, विमल ज्ञवाली,लिलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले नेपालको सर्बोच्च अदालतमा सीमा समस्याको व्यबस्थापनको आबश्यक आदेश माग गर्दै २०७३ मा एक निवेदन दिएका थिए ।
त्यो निवेदन उपर विचार गरी सर्वोच्चले २०७८ वैशाख १२ गते एक परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेशमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अध्यागमन वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई उनीहरूको अभिलेखसमेत राख्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो । त्यसका साथै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुन:स्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने काम गर्न पनि आदेश दिएको थियो । विज्ञ समूहले गरिरहेको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाएर सम्पन्न गराई सीमा विवाद समाधान गर्नू÷गराउनू भन्दै सरकारको नाममा सर्वाेच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसरी नेपालको सर्बोच्च अदालतले आज भन्दा झण्डै ३२ महिना पहिले नेपाल भारत सिमानामा परिचयपत्र देखाएर मात्र आवतजावत गर्ने ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो । सर्बोच्चले आदेश जारी गरेको यति लामो समय भैसक्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएकोछैन । सर्बोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाब दिनु पर्ने आबश्यकता छ ।
नेपालको महोत्तरी जिल्लाको भिठामोड नाकाबाट पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भारतको उत्तरप्रदेशको नोयडा पुगे पछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गत मई १३ मा पक्राउ गरेको थियो । त्यो घटनाबाट भारत सरकार अझ चनाखो भएको देखिन्छ । आतङ्कबादीहरू तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने र नेपालको खुला सिमाना प्रयोग गरी भारतमा प्रबेश गरी ध्वंसात्मक काम गर्ने हुन् कि भन्ने त्रासमा भारत सरकार रहेको देखिन्छ । त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षाको समस्या भारतका लागि मात्र होइन नेपालका लागि पनि रहेकोहुँदा नेपालले पनि परिचयपत्र अनिवार्य गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।
दोहोरो नागरिकतावालाले पनि खुला सीमाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । २०७० साल तिर हैदरावादबाट नेपाल फर्किदै गर्दा रक्सौल आउनु भन्दा पहिले रेलमा केही भारतीयहरूले खुलेआम आफुहरूको दोहोरो नागरिकता रहेको बारे उत्साहित भएर गफ गरिरहेका थिए । विदेश जान भारतबाट भन्दा नेपालको नागरिकताले सजिलो र भारतमा ब्यबसाय गर्न भारतको आइडी कार्डले सजिलो भन्दै उनीहरू दोहोरो नागरिकताको फाइदाको कुरा गरिरहेकाथिए ।
खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै नेपाल पसेका शरणार्थीहरू नेपालमा आइ बसोबास गर्न थालेका छन । भुटानी शरणार्थीहरूलाई युरोप, अमेरिका लगिए पनि करिब छ हजार नेपालमा अझै बाँकी छन । दस हजार भन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी छन् । म्यान्मारका रोहिङ्गया मुसलमानहरू देखि नाइजेरियासम्मका र अहिले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र रसिया र युक्रेनबाट समेत शरणार्थी आएका छन् । अवैधरुपमा नेपाल पसेका र नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल स्थित शरणार्थी मामिला सम्बन्धी उच्च आयुक्त( यु.एन.एच.सी.आर.) ले शरणार्थी परिचयपत्र दिएको छ । त्यसरी परिचयपत्र प्राप्त गर्ने भूटानी र तिब्बती बाहेक म्यान्मार देखि अफ्रिका सम्मका दश देशका एक हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरू रहेको तथ्याङ्क यु.एन.एच.सी.आर.ले प्रकाशित गरेकोछ । यदि सीमामा कडाई नगर्ने हो भने विश्वका धेरै द्वन्द्वग्रस्त देशबाट शरणार्थीहरू आउन सक्ने सम्भावना छ । यदि यो कुरामा ख्याल नगर्ने हो भने अनियन्त्रित शरणार्थी आगमन नेपालको लागि समस्या बन्ने छ ।
गत भाद्रमा मेची सिमाना हुँदै भारत प्रबेश गर्दा नेपालको काकडभिट्टा नाकामा परिचयपत्र मागिएन तर भारतीय नाका पानी ट्याङ्की साइडमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सबैलाई परिचयपत्र मागेका थिए । कन्चनपुरको बेलौरी नाका सानो भन्सार नाका हो । पहिले थिएन, अहिले त्यहाँ पनि भन्सार नाकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नागरिकता देखाएर मात्र पारी जान दिने ब्यबस्था गरेका छन् । नेपालका सशस्त्रलाई कताबाट दुई चार रुपैयाँ नाकामा लुट्न पाइन्छ भन्ने मात्र चासो छ यस्ता परिचयपत्रको उसलाई ध्यान छैन जस्ता जनगुनासो पनि सुन्ने गरिएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर सिमानामा परिचयपत्र देखाएर मात्र ओहोरदोहोर गर्ने ब्यबस्था छिटै कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ ।
सन्दर्भ
– hanktoday.com
– tesroaakha.com, २०७८ पौष ९ गते
– Onlinekhabar.com, २०८० श्रावण १० गते – टपेन्द्र कार्की,२०७८, नेपाल – भारत आउन जान परिचयपत्र ब्यबस्था गर्ने तयारी nagariknews.nagariknetwork.com
– Ujyaaloonline.com, २०८० भदौ २८
कुराकानी
– साध्यबहादुर भण्डारी ( चितवन )
–मेवाराम चौधरी ( कंचनपुर )
