सङ्क्रमणकालीन न्याय सँधै वेवास्तामा पर्दै आईरहेको छ । सरकार र विद्रोही बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि झण्डै तीस वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । २०६३साल मंसिर २२ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । २०५२ सालदेखि शुरु भएको तत्कालीन माओवादीको जनयुद्ध पछि राज्य र विद्रोहीले गरेको गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लङ्घनका जघन्य घट्नाहरूको विषयमा छानविन गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अन्तरिम सरकारको गठन संविधानसभाको निर्वाचन राज्यको पुनर्संरचना संविधान निर्माण, देशमा शान्तिको स्थापना गर्ने भन्ने जस्ता कामहरूभए । संविधान निर्माण भएको पनि र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि यति लामो समय भएको छ । सर्वसाधारणको वेपत्ता, अङ्गभङ्ग युद्धमा संलग्नहरूको दुवै पक्षबाट भएको मानवअधिकार हननका विषयलाई छिटो टुंग्याउने भन्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा गरिएको थियो । विद्रोही शान्ति प्रक्रियामा आएको र सत्ता संचालनमा भाग लिएको पनि यति लामो समय गुज्रिसकेको छ । तर द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्का विषयलाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन सकिरहेको छैन । वेपत्ता पारिएकाहरूका आफन्तीहरू संधै न्यायको पर्खाइमा नै समय बिताउनु परिरहेको छ ।
द्वन्द्वमा मारिएका अङ्गभङ्ग भएकाहरू वेपत्ता पारिएकाहरू मानवअधिकार हनन्का गम्भीर विषयलाई छिटो टुङ्गो लगाई पीडितलाई न्याय दिने भन्ने कुरा यत्रो समय बित्दा पनि हुन सकेको छैन । ढिलायो बिलायोको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पुर्याइएको छ । तत्कालीन अवस्थामा विद्रोहको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलले कहिले एकल त कहिले संयुक्त रुपमा कहिले गठबन्धन गरेर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ शान्ति प्रक्रियामा १२ बुँदे सहमति भएपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूको नै सत्तामा हाली मुहाली रहँदै आएको छ । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरालाई टुङगोमा पुर्याउन कसैको पनि गम्भीर ध्यान जान सकेको छैन । शान्ति सम्झौता भएको झण्डै तीनदशकमा सत्ता परिवर्तन पटक पटक भयो । विद्रोहको नेतृत्व गरेका मुख्य मुख्य नेताहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री भए तर यो सङ्क्रकमणकालिन न्याय संधै वेवास्तामा पर्दै गयो । आजसम्म पनि यसले कुनै ठोस रुप र आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । पीडितहरू कति त न्यायको आसमै जीवन गुमाइसकेका छन् । न्यायको नै पर्खाइमा यत्रो समय कुर्दासम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वमा दुवैतर्फबाट पीडत बनेकाहरूको न्यायको आश मर्न लागिसकेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासो र चिन्ता भइरहेको छ ।
अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जसरी पनि टुङ्गोमा पर्ुयाउने भन्ने खालको सहमति शीर्ष नेताहरू, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी, सरकारको सहयोगी नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको बीचमा भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा टुंग्याउने भन्ने भएको छ । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक कानुन न्याय तथा संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको छ । समितिले चार कुराहरूलाई टुंग्याउन सकेको छैन । घटी सजायका सम्बन्धमा के गर्ने ? सजाय कम गर्न आधार कारण नै तोक्ने कि प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनको घट्नामा पीडितले मेलमिलापको लागि सहमति नगरे के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई समेट्दा के गर्ने वा राहत कसरी दिने भन्ने, गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घनको घट्नालाई क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या भन्ने जस्ता विषयमा सहमति हुन सकिरहेको छैन सहमति हुन नसकेका विषयलाई शीर्ष नेताहरूले टुग्याउने भन्ने सहमति भएको छ ।
जिम्मा पाएका शीर्ष नेताहरूका बीचमा पनि कही कुरा नमिल्ने हो कि ? पीडितमैत्री कानुन नहुने हो कि भन्ने भइरहेको छ । अहानकमा ज्यान गुमाउन बाध्य पारिएकाहरू र वेपत्ता पारिएकाहरूले वा द्वन्द्वमा गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लङ्घन भएका जघन्य अपराधहरूले उन्मुक्ति पाइरहने त होइन भन्ने भइरहेको छ । अब सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्दछ । नेपाल मावअधिकारको पक्षमा राम्रो नरहेको भन्ने सन्देश विश्वमा जानु हुँदैन । पीडितले ढिलै भएपनि न्याय पाउनु पर्दछ । द्वन्द्वका समयमा रहेका गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दछ ।
