आडम्बरी संस्कार समाजमा छपक्क फुलेको छ

अनावश्यक तामझाम बाह्य फूर्तीफार्ती र भड्किलो पोशाकमा वा अन्य बहानामा पृथक देखिन खोज्ने, सम्मानित हुन खोज्ने वा बिना अर्थको मानसम्मान प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षा राख्ने, संस्कारहीन भड्किलो प्रवृतिलाई आडम्बर भनिन्छ । यस्तो अप्राकृतिक विकृत र प्रवृति हरेक मान्छेको मनमा उब्जिनु आँफुमा त स्वभाविक नै होला तर यसले समाजको, राष्ट्रको हित गर्दैन । राज्यसत्ताको सञ्चालनमा हुने दैनिक वा सामयिक क्रियाकलाप र समाजमा चल्ने संस्कार वा सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउने बखत यो प्रवृति छपक्क फुलेको देखिन्छ । वर्तमान समाजका राजनैतिक दल, तिनका भातृ सङ्गठन र सङ्घसंस्थामा आडम्बरी दिन दुगुना र रात चौगुना बढेको देखिन्छ । जो समाजमा अशोभनिय छ । मानव समाजमा हुने विकृति, विसङ्गति, कुरिति र अवाञ्छित, फजुल खर्च, झन्झटिला प्रचलनबारे आलोचना, बहस वा छलफल गर्दा तिनलाई उपयोगी बनाउन सच्याउन वा पुनर्विचार गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ ।

मानवले जीवनमा महत्वाकांक्षा राख्नु आफैमा गलत नहुन सक्छ । जस्तो कसैलाई डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल, पत्रकार लगायत वा अन्य खालको प्राविधिक बन्न मन लाग्ला । यस्ता अवयव जसले देशको उन्नति प्रगतिमा ठूलो महत्व राख्दछ । मन लाग्नु, सोच्नु एक पाटो हो, र पनि गरि पुर्‍याउन सक्नु वा त्यसलाई हासिल गर्नु अर्को पाटो हो। अहिलेको समाजलाई नियाल्दा विविध तह र तप्काबाट हामी र हाम्रो को सट्टा म र मेरो भावनामा बहेर निजि स्वार्थ पुर्तिका लागि जे जति कर्म चलेका छन्, तिनले समाजमा अराजकता अन्योल र बेथितिको दिशामा धकेलेका छन्। सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर अपराध कर्मलाई हौसला दिंदैछन्। वास्तवमा राज्यको नीति राजनीति हो । अहिले राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । सबै नराम्रा नहुन सक्छन्, जानिबुझी राम्रो नगर्नेको सङ्ख्या अत्याधिक छ ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको कुरा त यो समाजमा रहेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रमा संस्कार र संस्कृति के हुनु पर्दथ्यो र अहिले के गरिंदैछ भन्नेमा केन्द्रित छ । सामाजिक संरचना र संयन्त्र जस्तै विद्यालय, वन, मठमन्दिर, बाटोघाटो, पानीपँधेरो, दल र तिनका भातृ सङ्गठन, बिभिन्न सङ्घसंस्था, गैससमा कैयैं मान्छे सहभागी हुने गरेको पाइन्छ । हरेक सङ्घसंस्थाका आफ्ना विधिविधान हुन्छन्, सोही अनुसार बैठक, अधिवेशन भेला, छलफल समयगत रूपमा चल्ने गर्दछन्। नियमअनुसार अध्यक्षता, पदाधिकारी आशन ग्रहण, अतिथि आसन, सहभागिलाई आसनका लागि आग्रह गर्ने गरिन्छ। खादा माला चढाइन्छ, स्वागतभाषण गरिन्छ, शुभकामना दिइन्छ, मन्तव्य राख्न दिइन्छ । अवश्यकता अनुसार मौनधारण पनि गर्ने गरिन्छ । प्रतिवेदन पेश हुन्छन्, छलफल गरिन्छ, हुवहु वा संशोधन सहित पारित गरिन्छ । यसलाई नियमित प्रकृया बनाइन्छ ।

सम्बोधन वा मन्तव्यको क्रममा स्वागतकर्ताले सबैको पदीय मर्यादाक्रम ख्याल गरेर सम्बोधन गरेपछि अरू वक्ताले पनि पदीय मर्यादाक्रमलाई दोहोर्‍याउनु उचित देखिंदैन । तथाकथित वक्ताले अनावश्यक फुर्का र फुँदा जोडेर फूलबुट्टा भरेर सम्बोधन गर्नु कति उचित अनुचित होला । कसैलाई खुसी पार्न वा चाकरी गरेर पदलोलुपता प्रदर्शन पनि गरिन्छ । ताल न सुरमा बोलेर समय नष्ट भएकोहेक्का रहन्न । आफूलाई स्वर्गको इन्द्र बनाउने यो हर्कतले भाषणबाजको जोकर बनेको हुन्छ ।

माइक हातमा आयो भने चाहे पट्यार लागेर सबै निदाउन्वा उठेर जाउन् आफु बकबकाउन छाड्नेवाला छैन । यस्तो अवस्थामा दर्शक दिर्घामा आपसी गफ चल्नु, मुख फाल्नु, कोही उठेर हिंड्नु स्वभाविक हुन्छ । कतिपय कार्यक्रममा निचोड लक्ष्यमा पुग्ने बेलासम्म दर्शकदीर्घा लगभग खाली भएको स्थिति हुन्छ । अझ उद्घोषकको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पद्दती झन् पट्यार लाग्दो हुन्छ । यसरी समयको दोहन हुने हुँदा विधान, प्रतिवेदन, घोषणापत्र वा नीति कार्यक्रमबारे बन्द सत्रमा छलफल हुन पाउँदैन । घनिभूत विमर्श हुन सक्दैन । निर्धारित समय अनावश्यक खर्च भएको हुन्छ ।

दर्शक श्रोताको अरूचिमा समय बितेको हुन्छ । यसैलाई हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्नु आडम्वरी नै हो । न त्यहाँ विषयपरक, बस्तुपरक कुरा हुन्छन्, न उपभोक्ताको आवश्यकता वा मनको कुरा हुन्छ । यसरी समयलाई प्रभावित पारेर गरिने प्रचलन अशोभनिय हुन्छ ।

अझै भन्नुपर्दा राजनीतिक दल र मातहतमा रहने निकायका आमसभा, राष्ट्रिय सम्मेलन, अधिवेशन अत्यन्तै झन्झटिला र रवाफिला हुन्छन् । उद्घाटन कार्यक्रम त अव्यवहारिक र असान्दर्भिक नै हुन्छ । नीति निर्माण, विधान, घोषणापत्र, प्रस्तावहरू पीठाधीशले तय गरिदिने हुँदा कुनै विवाद हुँदैन । निर्वाचनको बेला पदलोलुपको बिचमा हुने छिनाझपटीले समस्या पार्दछ । त्यहाँ साम दाम दण्ड भेदको प्रयोग गरेर भएपनि पहुँच र पैसा वालाले चुनावमा जितहासील गर्दछन्। यसमा उम्मेदवारको अन्तर्य त लाभका पदमा पुगेर लुट्न सकियोस्भन्ने नै हो । पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु, दोहन गरेर पैसा आर्जन गर्नु, ऐश आरामको जीवन बिताउनु, प्रभुत्व कायम गर्नु हो । चाहे कम्युनिस्ट वा गैर कम्युनिस्ट एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायतका सबैको चरित्र र संस्कार यही नै हो । भन्छन् बिरालो कालो होस्या गोरो काम त सबैको मुसा मार्ने नै हो । तौल आकार रङले त केही फरक पर्दैन । मुलुकमा विकृति विसङ्गति, बेथिति, भ्रष्टाचार चरम रूपमा मौलाएको देखिन्छ । अविश्वास र कलह भुषको आगो झैं बलिरहेको छ । जसको परिणाम आज देश भताभुङ र लथालिंड्ड बन्दै देशद्रोहीको र परचक्रीको भकुण्डो खेल्ने मैदान बनेको छ ।

राज्यका तीन अङ्ग-निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्। व्यवस्थापिका भनेको संसद जुन राज्य सञ्चालनको सर्बोच्च निकाय हो। जसको नेतृत्व सभामुखले गर्दछन्। निर्वाचित सांसदबाट चुनिएर सभामुख बन्दछ । यसको मातहतमा कार्यपालिका हुन्छ, जसमा मन्त्रीपरिषद रहन्छ, नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्दछन्। अर्को निकाय प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वको न्यायालय हो । संसदबाट राज्यलाई चाहिने नीति, नियम, कानून, विधान नियमावली बनाइन्छ । लागु गर्ने कार्यपालिका र सही गलत छुट्याउने न्यायपालिका हुन्छ । अनि राज्यको प्रमुख भनेर राष्ट्रपति बनाइएको हुन्छ । सभामुखको आफ्नो मानमर्यादा र जिम्मेदारी हुन्छ । बैठकको सञ्चालन नियमन उसले गर्ने हुँदा सबैले महत्वका साथ सम्मान गर्ने गर्दछन्। उसको सुरक्षाको लागि अड्डरक्षक र कर्मचारी तोकिएको हुन्छ र अरूको लागि पनि । बुर्जुवा संसदिय व्यवस्थामा चल्ने रित यही नै हो । यिनी सबै सत्ताधारीहरूको लागि थुप्रै सेवा सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर यहाँका सत्ताधारीको चुरिफुरी कुनै राजा महाराजकोभन्दा कम देखिदैन । यस थलोलाई यहाँका छोटे शासकले निजि कम्पनि वा पेवाको रूपमा दुरूपयोग गरेको देखिन्छ । विलासिता र सेवा सुविधा कानून मिचेर आवश्यकताभन्दा धेरै गुणा राखिएको छ । सांसद भनाउँदा समेत चलाइसक्ना र बोलाइसक्ना हुँदैनन्। अराजकता र घमण्डले सीमा नाघेको देखिन्छ । मानौ उनीहरू “स्वर्गबाट झरेका देवदूत” हुन् । यो धन्दाले सर्वसाधारण र भूईमान्छेको जनजीवनमा पर्ने असरको कुनै आँकलन छैन । मै खाऊँ, मैलाऊँ सुख सयल वा मोज म गरूँ…।

अझै यी परचक्रीका दाशहरूले बोकेको सङ्घीयताको भारीमा त प्रदेशको नाममा ७ वटा गाँडको पिलो थपेर राज्यको चरम दोहन गरिरहेका छन्। यसै त सङ्घीयता गोरुको घाँटीमा झुण्डाएको गलफन्दाजस्तो छ । जुन नेपाल जस्तो मुलुकको जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक छँदैछैन । यतिसानो देशमा ७ वटा राज्य । के को लागि चाहिए यस्ता सेता हात्ती । विदेशीका गोठाला खेताला को करामत, लुटको धन्दा। कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा ।

सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू सामुदायिक वन, बाटो, मन्दिर टोल सुधार, सहकारी, गैससर जस्ता संस्थामा पनि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ । वाह्यरूपमा त चुस्त दुरुस्त पारिन्छ, संस्थाभित्र राजनीति गर्नुहुँदैन भनेर लेपन दलिन्छ । तर यसको अन्तर्यमा दलीय भागबण्डा, लुटखसोट,भ्रष्टाचार मजाले चलिरहेको हुन्छ । संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारको आहालमा यी कथित कारिन्दा पौडीखेल्ने र आहाल बसिरहेका हुन्छन्। यही कारणले गर्दा त्यहाँ बस्न र पदाधिकारी बन्न वा त्यससित जोडिन प्रतिस्पर्धाको लिगलिगे दौड नै चल्दछ । जनसहभागिता र खुल्ला प्रतिष्पर्धा बाट प्रतिनिधि चयन संस्था सञ्चालनका मेरुदण्डलाई पाखा राखेर नातावाद कृपावाद पार्टीवादको दलदलमा जानुले सामन्य जनमा के सन्देश प्रवाह गर्ला ? सोचनीय विषय बनेको छ ।

स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा जनताको दैनिक सवालसित जोडिएको हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि चयन भएर नियमित कामकाज गरेका पनि छन्। केही न केही सजिलो भएको अनुभूत भएको पनि छ र पनि यहाँको समस्या पारदर्शिताको अभाव, दलगत स्वार्थको खेती, आफ्नो मान्छे र पराया भन्ने नै हो । सानो काम लिएर कार्यालयमा जाने मानिसलाई दलको चस्माले हेरेर विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु मुलुकको विडम्वना नै हो। कुनै पद्दती छैन, कानून मिचेका छन्, जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्, मन नपर्ने मान्छेलाई भने मिल्ने कुरामा पनि कानूनले मिल्दैन भनिदिन्छन्। किनकी उनीहरू सर्वेसर्वा र छोटे राजा न परे । सामान्य मान्छेलाई भ्रष्टाचार र बेथितिका जरा कताबाट कता पुगेका छन्व कता कता जोडिएका छन्भन्ने थाहा हुँदैन । आफ्नो निजि स्वार्थ नजोडिएसम्म सम्भव र न्यायिक कुरा पनि असम्भव बनिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसको मुख्य समस्या अशिक्षा, गरिवी, बेरोजगारी, चेतनाको स्तर न्युन हुनु आदि हुन्। यसैको फाइदा उठाएर परायाका गोठाला खेतालाको हालीमुहाली चलिरहेको छ ।

कुनै पनि संस्थामा जाने व्यक्ति विगतमा समाजमा योगदान गरेको, हरेक पक्षको जानकार भएको, दल वा समुहभन्दामाथि उठेर निष्पक्ष र इमानदारी पूर्वक काम गर्ने अनि आम जनमानसले रुचाएको हुनुपर्ने हो । तर यहाँ नगन्य रूपमा बाहेक यसको ठीक उल्टो पाईला चालिन्छ । केवल योग्यताहीन भरौटे, चाप्लुसीकर्ता, ऐरेगैह्रे सङ्घ संस्था र सत्तामा पुग्दछ । अब उसको काम भनेको लुटपाट र चलखेल हुने गर्दछ । औचित्यहीन चालबाजिको भरमा यो यो काम यसरी भयो, जनताको भलो भयो भन्ने तथाकथित फेहरिस्तको जाल बाहिर फाल्ने गर्दछन् फलानो काम मैले गरें, मेरो पालामा यो गरें त्यो गरें भनेर वक्तव्यवाजी चल्दछ । तर वास्तविकता अर्कै हुन्छ । मन्त्रालय मातहतमा काम गर्ने थुप्रै विभागीय प्रमुख, सचिव आदि रहेका हुन्छन् । कुनै पनि योजना वा आयोजनामा जनतादेखि कर्मचारी, विभाग, मन्त्रालय समेतको जिम्मेदारी हुने गर्दछ ।

विकास योजना सञ्चालनको मुख्य श्रोत भनेको जनताले तिरेको कर, अनुदान वा वैदेशिक सहायता वा ऋण नै हो । यही राशिमा सबैले आँखा गाडेका हुन्छन्, कताबाट कुन छिद्रबाट चुहावट गर्न र तरमार्न सकिन्छ भनेर ध्यानस्थ बनेका हुन्छन्सबै पक्ष । नेताले शासक बनें भनेर श्रेय लिन खोज्नु मुर्खता सिवाय अरू केही होइन । कर्मचारी तन्त्रले सबैको गुप्तरूपमा टुपी फनफनी घुमाइरहेका हुन्छन् । मन्त्री भनाउँदा त सर्कसको जोकरमात्र रहेका हुन्छन् तर बाहिर तामझाम गर्दै हिंड्छ । उसले चाहेमा केही त हुन सक्ला तर सत्ता सञ्चालनमा ऊ स्वयम् कति जानकार छ, भन्नेमा भर पर्दछ । भ्रष्टाचार मिलेमतोमा सम्पन्न हुने खेल हो। यसैले सबैमिलेर लुट्ने अनि तैं चुप मै चुप गरेर बस्ने प्रवृतीको विकास भएको छ । समग्रमा समाजमा पतित र भ्रष्ट दुर्नियतका पोकाबाट सुशासन खोज्नु आकाशको फल आँखा तरि मर न हो ।

जनताले तिरेको कर र अनुदान-ऋण, कर्मचारीको व्यवस्थापन मन्त्री वा निर्वाचित निकाय प्रमुखहरूको निष्पक्ष समन्वयकारी भूमिकाले मात्र देश विकास हुन सकेको इतिहास कयौँ देशहरूमा देखिन्छ । राज्यकोष सञ्चालनमा सबैको साझेदार अवस्था र गहन जिम्मेदारी रहेको हुन्छ। चुनिएका प्रतिनिधिले राज्यसत्ता मेरो पेवा ठान्नु, सर्वेसर्वा म भन्नुले अहङ्कारको पराकाष्टा हो । त्यसमाथि मन्त्रीपरिषदमा परे भने त स्वर्गको राजा इन्द्र मै हो भन्ने घमण्डले सीमा पार गरेको छ । मातहतका निकायको हातगोडा बाँधेर लडाउने र उनीहरूलाई फलाना फलाना कामको जिम्मा दिएको छ भनेर कोकोहोलो फिंजाउने गर्दछन् । शुसासन, राज्यकोषको उचित बाँडफाँड, निष्पक्ष न्याय, कानूनको पालना लगायतका सत्कर्म त बाह्रकोष पर फाल्ने गरिन्छ । समाजमा भएका समुचित प्रवन्धको बाँध भत्काउने, पद्दतिलाई निश्तेज गर्ने, न्याय र कानूनको तेजोबध गरेपछि बाँकी रहने त भ्रष्टाचार बेथिति हिंसा, अन्याय, आडम्वर, घमण्ड, प्रकृति दोहन, लुट मात्र हो ।

देशमा जतिबेला आम वा आवधिक निर्वाचन गरिन्छ, यसमा निर्वाचन आयोगलेनिर्वाचनमा गरिने खर्च र कृयाकलापको बारेमा कथित आचार संहिता लागु गर्ने निर्देशन दिन्छ । समय र खर्चको पनि सीमा तोकेको हुन्छ । राजनीतिको नाममा खोलिएका दलले चुनाव प्रचार– प्रसारका लागि आवश्यक पर्चा, पोष्टर, जिङ्गल, झण्डा, व्यानर, यातायात, नमुना मतपत्र, निमन्त्रणा पत्र, मतदाता खरिद र भोजभतेरका लागि करोडौ रूपैयाँ खर्च गर्ने गर्दछन्। आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दछन्। जनमानसमा उठ्ने स्वभाविक प्रश्न यतिको धनराशिको श्रोत के हो ? किन यतिविधि उफरिनाच चल्दछ ? यसको अन्तर्य के हो? फेरी उत्तर प्रष्ट छ कि राज्यकोषको दुरूपयोग गरेर अवैधानिक सेवा सुविधा, कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेर चुनाव जितेर अकूत सम्पत्ति कमाउने । स्थानीय सत्ता, सङ्घ, प्रदेशका सेता हात्ती बन्नु चानेचुने कुरा होइन । सत्तामा पुगेपछि शासक बन्न, ब्रह्मलुट गर्दै शान मान रवाफको भरथेग गर्न वैध अवैध बाटोबाट चुनावमा होमिन्छन्। साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता अश्त्र प्रयोग गर्दै सोझै हत्या हिंसामा उत्रने गर्दछन्।

कतिपय दलालले स्वदेशी विदेशी सहयोग लिने र राज्यको दोहन गर्ने एजेण्ट बनेर गोप्य सूचना परचक्रिको पाउमा समर्पण गर्दछन् । परिणाममा डामिने र मर्कामा पर्ने त सर्वसाधारण जनता नै हुन्। जसलाई बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्न बिल्लाकोटीको सामना गरेका हुन्छन्। मुलुकको यो भयावह अवस्थामा निकाश निस्कन्छ त भ्रष्टाचार, बेथिति, कालो बजारी, महङ्गी र गृहयुद्धको? यस्तो पागलपनको पराकाष्टाले चरम निराशा, आत्महत्या र बेरोजगारी, विदेश पलायन हुने प्रवृतिलाई मलजल गर्दछ । त्यसैले आडम्बर संस्कार प्रवृत्ति र परम्पराहरूमा सुधार नगरे समाज यथास्थितिमै रहन्छ । सामान्य सुधारका लागि भएपनि तपशिलका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी देखिन्छ ।