–सूर्या थापा
हाम्रो महिला संगठन अखिल नेपाल महिलासंघले महिला अधिकारको पक्षमा आन्दोलन चलाउँदै आएको थियो । एकल वा संयुक्तरुपमा महिला संघले महिलाको अधिकारको पक्षमा आन्दोलन चलायौं । हाम्रो आन्दोलनको स्वरुप भनेको शान्तिपूर्ण रहेको थियो । महिला अधिकारको पक्षमा निरन्तर रुपमा देशव्यापी अभियानहरु संचालन गर्दै आईरहेका थियौं ।
महिलाको हक अधिकारको पक्षमा, गर्भपतनको स्वतन्त्रता, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार समान कामको समान ज्याला लगायतमाग राख्दै मेची महाकाली अभियान नै संचालन गरेका थियौं । हाम्रो अभियान पश्चिम कैलालीबाट शुरु भएर काठमाण्डौमा आई समापन भएको थियो ।
हरेक स्थानहरुमा प्रदर्शन, सभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी गर्ने गरेका थियौं । त्यो बेला जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीयस्तरको कार्यक्रम भएको थियो । हाम्रो संगठनले पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको बारेमा क्रान्तिकारी महिला संघ र नेपाल महिला संघको बीचमा कुरा राख्दा उनीहरुले महिलालाई सम्पत्ति होइन शिक्षा आवश्यक छ भनेर विरोध गर्ने गर्दथे । तर हाम्रो संगठने त्यसो गरेन । हामीले त्यो मुद्धा निरन्तर रुपमा उठायौं ।
यसै सन्दर्भमा हाम्रो संसदभित्र पनि प्रदर्शन गर्ने भन्ने निर्णय भयो । हाम्रो यो मागमा शशी श्रेष्ठहरुको महिलासंघ पनि सहमत भयो । उनीहरुपनि आन्दोलनमा आए । हामीहरुले व्यानर लिएर संसद बाहिर प्रदर्शन गरिरहेको थियौं । त्यतिबेला संसद सिंहदरबारमा रहेको थियो । साथीहरुले सिंहदरबारभित्र रहेको संसदको भवन बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका थिए । हामी १३ जना महिलाहरु सूर्या थापा, दूर्गा पौडेल, शशि श्रेष्ठ लगायतले संसद भवनभित्र पस्ने अनुमति पहिले नै व्यवस्था गरेका थियौं । हामी संसद भित्र पसेर दर्शक दिर्घामा छुट्टाछुटै बसेका थियौं ।
जब संसद शुरु हुन थाल्यो हामीले संसदमा पैत्रिक सम्पत्तिमा सामान अधिकार कायम गर,महिला हक अधिकारको व्यवस्था गर, समान कामको समान ज्याला व्यवस्था गर, भन्दै नारा लगायौं । हामीले प्रदर्शन गरेपछि संसद स्थगन हुन पुग्यो । संसदलाई हामीले महिला अधिकारको माग सुनायौं । मर्यादा पालकले हामीलाई धकेलेर बाहिर पठायो । हाम्रा साथीहरु बाहिर नाराजुलुस गर्दै रहेका थिए । हामीले त्यहाँ आएर कोण सभा ग¥यौं ।कार्यक्रम सकियो । त्यतिबेलाको सांसद नवराज सुवेदीले महिला अधिकारको विषयलाई समेत समेटेर गैर सरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । यसले नीति निर्मातालाई महिलाको पक्षमा नीति बनाउन दबाब सिर्जना भएको थियो ।
अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा सरह छोरीलाई पनि समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत रुपमा केही मात्रामा भएपनि महिला अधिकार समावेश छन् तर महिलाहरुले, छोरीहरुले समान अधिकार पाउन सकेका छैनन् । व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको छ । सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन् । पित्रृसत्तात्मक सोचाईमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरुको शैक्षिक अवस्था राजनैतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था भने पहिलेको तुलनामा केही मात्रामा सुधारोन्मुख रहेको छ । यो सबै महिला आन्दोलन र राजनैतिक परिवर्तन कै देन हो ।
