एमसीसीका बारेमा उठेका अनेकौ प्रश्नहरु

–डा. केशव देवकोटा
नेपालमा बढ्दो अमेरिकी हस्तक्षेप र उसका नेपाल नीतिका विरुद्ध जनप्रतिरोध बढिरहेको हालको अवस्थामा एकातिर विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी जसरी पनि कार्यान्वयन गराउन अमेरिकी दबाव बढिरहेको छभने अर्कातिर नेपालमा एमसीसी परियोजना विभिन्न कारणले आफै पनि संकटमा पर्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा एमसीसीको वैधानिकता र लगानीको विषयलाई लिएर गंभिर खालका प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । वर्तमान सरकारले एमसीसीलाई गौरवपूर्ण आयोजना घोषणागर्दै शुरु संझौताअनुसार १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । सो रकमले नपुग्ने भएपछि ०८० जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संशोधनगरी नेपालतर्फको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयबाट नेपाललाई चालु आ.ब.मा ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (नौ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व थपिएको थियो । सरकारले चालु आबको बजेटमा एमसीए अन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुनेगरी निकाशा गरेको १० अर्व ८४ करोड १७ लाख पनि प्रायः खर्च भैसकेको छ । उक्त रकम मध्ये विद्युत प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्व ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्व ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन भएको थियो । हाल आएर नेपाल सरकारको वित्तीय अनुशासनको निगरानीगर्ने निकाय महालेखाले एमसीसीका लागि गरेको खर्चकाबारेमा प्रश्न उठाएको पाइएको छ । उसले एमसीसीकै श्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको श्रोतबाट खर्च भएको देखिएकाले त्यसको शोधभर्ना लिन सिफारिस समेत गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्था र खर्च, परामर्श खर्च, कार्यान्वयन पत्र, आयोजना कार्यान्वयनसहितका क्षेत्रमा कमजोरीहरु औँल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव पनि दिएको छ । अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर (६६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) र नेपालको १९७ (२६ अर्ब २७ करोड) मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर बिद्युत प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएकोमा अमेरिकी अनुदान हालसम्म प्राप्त भएको छैन । नेपालले कबुल गरेको प्रायः रकम खर्च भैसकेको अवस्था छ ।

एमसीसी सम्झौताको धारा दुईअनुसार सम्झौता र इम्प्लिमेन्टेशन लेटर लागूभएपछि एमसीसीले वित्तीय व्यवस्थाको लागि ४६० मिलियन डलर (६१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) र कार्यान्वयन पूर्वको कम्प्याक्ट विकासका लागि ४०.५ मिलियन डलर (पाँच अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) अनुदान प्रदानगर्ने भनिएको थियो । पछिल्लो लेखा परीक्षणको अवधीमा सो आयोजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा चारकरोड ६० लाख डलर (छ अर्ब १३ करोड) भन्दा बढी खर्च भइसकेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । कार्यान्वयन अघिको चरणमा नेपाल सरकारबाट गरिएको खर्चबारे महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न पनि उठाएको छ । एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताको अनुसूची तीनमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ खर्च विद्युतप्रसारण लाइनमामात्र खर्चगर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसलाई पूरक सम्झौताका आधारमा प्रसारण लाइन बाहेक सडक मर्मत सम्भार र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनतर्फ पनि खर्चगर्ने उल्लेखगरी बढाएर ४.२ मिलियन डलर (५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बनाइएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता अनुसारसमेत एमसीसी श्रोतबाट अमेरिकी डलर १२.८ मिलियन डलर (एक अर्ब ७० करोड) खर्च गर्नुपर्नेमा अमेरिकी डलर १०.६८८ मिलियन (एक अर्ब ४२ करोड) मात्र खर्चगरी अमेरिकी डलर २.११२ मिलियन (२८ करोड १७ लाख रुपैयाँ) घटी र नेपाल सरकारकोतर्फबाट १.८१७ मिलियन ( २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ) बढी खर्च भएको भनिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन श्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको श्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्छ पनि भनिए पछि नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । अर्कातिर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग गतसाता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले भेटेर परियोजना निर्धारित मितिमै सक्न दबाव दिनुभएको थियो भने मन्त्रि पुनले पनि तोकिएकै मितिमा सक्ने आश्वासन दिनुभएको भनिएको थियो । खासमा एमसीसीकाबारेमा नेपालमा वैधानिक प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन् । ०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सो परियोजना पारित गरिएको भनिए पनि कुन पार्टीका कति जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर सो परियोजना पारित भएको हो भन्ने हालसम्म खुल्न सकेको छैन । त्यसैगरी संसदले पारित गरेको भनिएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा प्रमाणित गरेको देखिएको थिएन । जसलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणित गर्नुभएको छैन । त्यसैलेगर्दा एमसीसीको वैधानिकताका बारेमा समेत गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । त्यसैगरी एमसीसीसँगै संसदबाट पारितभएको भनिएको १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र समेत हालसम्म अन्योलमा रहेको छ । यदि ०७८ फागुन १५ गतेको संसदले पारित गरेको भनिएको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने होभने उक्त १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र पनि कार्यान्वयन भएको घोषणा हुनुपर्दछ भन्ने माग हुनथालेको छ । एमसीसीको मामिला नेपालको संसदसँग जोडिएका कारण त्यसका बारेमा संसदको जारी बैठकमा समेत प्रश्न उठ्नुपर्ने देखिएको छ । यसअघिको संसदले पारित गरेको भनेपनि त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेका कारण ०७४ मा गठित पुरानो प्रतिनिधिसभाको म्याद सकिना साथ कानूनत एमसीसीको वैधानिकता पनि सकिएको छ । त्यसलाई यदि ब्युँताउने हो भने वर्तमान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत फेरी छलफल गराएर पारित गराउने तथा वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराइएको हुनु आवश्यक छ । एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत गत भदौ १३ को मितिले पाँच वर्षभित्र ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सो आयोजनाका लागि नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसमा ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माणगर्ने कुराहरु पनि रहेका छन् । सो आयोजना अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सव–स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी नुवाकोटको रातमाटेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४०० केभी सब–स्टेशन र मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको प्राधिकरणको ४०० केभी सब–स्टेशन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत प्रवाहगर्ने कुराहरु पनि कार्यक्रममा समावेश रहेका छन् । ४०० किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने सो सव–स्टेशन देशको हालसम्म कै ठूलो प्रसारण लाइन मानिन्छ । उक्त आयोजना अन्तर्गत ८५६ वटा टावर बन्ने भनिएको छ । जसअनुसार काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुनुपर्ने हुन्छ । सो परियोजनाअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार र गुणस्तर सुधारकोे काम हुने भनिएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम पनि सही रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । जहाँ नेपालमा लागू गराइएका कतिपय भारतीय र चिनियाँ आयोजनाहरुसँग बिवाद छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने जमिनको मुआब्जा, वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता समस्या एमसीए नेपालमार्फत् सहजै समाधान हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । एमसीसीबाट नेपालले प्राप्तगर्ने भनिएको अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने लक्ष रहेको देखिन्छ । शुरु सम्झौताअनुसार अमेरिकाले दिने भनिएको अनुदान हालसम्म एमसीए नेपालले निकाशा पाएको छैन । अब झण्डै २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागत बढ्ने भएपछि सो रकम कस्ले ब्यहोर्ने ? भन्ने बिवाद सिर्जना भएको छ । यता क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाललगायतको बिरोध र अवरोध पनि जारी छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन । अमेरिका ढिलो चाँडो नेपालबाट एमसीसी फिर्तालान बाध्य हुने देखिएको छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यदि सो आयोजना रद्ध भएमा नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसी परियोजनाबीच सन् २०१७ मा आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भएयता खर्च भएको नेपालको अर्बौ रकम कसले व्यहोर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित