–शशिधर भण्डारी
हजारौं वर्षदेखि उत्पीडित अवस्थामा रह“दै आएका दलित जातिको सामाजिक मुक्तिको प्रश्न आज पनि छलफल, विमर्श र वहसको विषय बन्दै आएको छ । यो नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एशियाको भारतीय उपमहाद्वीप वा आर्यव्रतकै समस्या हो । भारतमा डा. भीम राव अम्वेडकरको नेतृत्वमा दलित मुक्तिको आवाज जोडले उठेको इतिहास पाइन्छ । डा. अम्वेडकर भारतको संविधानका निर्माता थिए । नेपालको दलित आन्दोलनको वैचारिकीलाई अध्ययन गर्न भारत हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण पाठ हुन सक्दछ । दलित तथा जनजातिको प्रश्नमा भारतको संविधानमा अनुसूचित जाति भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यो दलित भन्ने शब्द डा. अम्वेडकरको नेतृत्वमा भारतमा जातीय मुक्ति आन्दोलन सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा स्थापित भएको शब्द हो । नेपालको दलित हक अधिकारको आन्दोलनमा कतिपय दलित अभियन्ता तथा संगठनहरुले दलित भन्ने शब्द नै मन नपराएको पनि पाइन्छ । भारतको स्वतन्त्रता संग्राम र स्वतन्त्रता पश्चातको एउटा लामो इतिहासमा भारतीय दलितहरुले प्राप्त गरेको अधिकार एउटा आरक्षणको अधिकार मात्र हो । जुन अधिकार भारतमा व्यावहारिक रुपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन । स्वयं दलित हक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको क्याम्पमा नै आरक्षण प्रणालीको विरोध भइरहेको पनि देखिन्छ ।
सन् १९५२ मा भारतमा प्रथम पल्ट लोकसभाको निर्वाचन भएको थियो । भर्खरै भारतमा अठारौं लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । भारतमा प्रादेशिक र आवधिक निर्वाचनहरु पनि हु“दै आएका छन् । ती निर्वाचनहरुमा दलित केन्द्रित आवाजहरु जोडले उठ्ने गर्दछन् । दलितहरुको हक अधिकार र सामाजिक मुक्तिको प्रश्नलाई लिएर राजनीतिक दलहरु पनि खुल्ने गरेका छन् । भारतमा दलितको मुद्दालाई उठाउने दर्जनौ क्षेत्रीय पार्टी र नेताहरु आए । जगजीवन राम, काशिराम तथा मायावती उत्तर भारतका चर्चित नेताहरु हुन् । भारतका दलितहरु पू“जीवादी राजनीतिक पार्टीका भोट बैंकका रुपमा प्रत्येक चुनावमा उपयोग भए । तर भारतका करोडौं दलित समुदायको आधारभूत जिन्दगीमा खास परिवर्तन भएको देखिन्न । आरक्षणले दलित समुदायलाई जातीय विलोपीकरणको दिशामा लैजान पर्ने हो तर जातीय संरक्षणको दिशामा अगाडि बढाइरहेको छ । यो मुक्तिको मार्ग होइन । भारतमा दलितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था अंग्रेजहरुकै पालाबाट शुरु भएको हो । तर आजसम्म भारतका दलितहरुको अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुन सकेको छैन । भारतमा दलित तथा मुस्लिम सुमदायबाट उठेका व्यक्तित्वहरु राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेका छन् । कट्टर हिन्दुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरु नै राष्ट्र प्रमुखका लागि प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मु पनि दलित समुदायकै हुनुहुन्छ । तर भारतकी प्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रायको चर्चित पुस्तक ती विद्रोही ती महात्मामा उल्लेख भए अनुसार आज पनि भारतका १३ लाख सरसफाइकर्मीले हातैले दिसा सोहोर्ने काम गर्दछन् । ती मध्ये अधिकांश महिला छन् । पानी प्रयोग नहुने परम्परागत ढा“चामा शौचालय सफा गरेर, मान्छेको दिसा टोकरीमा भरेर त्यसलाई टाउकोमा बोकेर दुई छाक हातमुख जार्ने सफाइकर्मी लाखौं छन् । हातले सफाइको काम गर्ने श्रमिक सबैभन्दा धेरै राख्ने संस्था भारतीय रेल हो । ‘म्यानुअल स्कामोन्जिङ’ गराउनु गैरकानुनी काम हु“दाहु“दै पनि यस संस्थाले ठूलो संख्यामा यस्ता सरसफाइकर्मीलाई जागिर दिएको छ ।
यति अपहेलित र उत्पीडित अवस्थामा रहेका दलितहरुको सामाजिक मुक्तिको प्रश्नलाई लिएर भारतीय पू“जीवादी लोकतन्त्र अन्तर्गतका हरेक चुनाव निकै तात्ने गर्दछन् । भारतको पू“जीवादी लोकतन्त्र, धर्म, जाति, नश्ल र पहिचानका मुद्दाहरुको जगमा उभिएको छ । सम्प्रदायवाद भारतीय लोकतन्त्रको परिचय बन्दै आएको देखिन्छ । यसले विचारधारात्मक राजनीतिको भूमिका परिणाममुखी हुन सकेको छैन । पहिचानवादी राजनीतिको प्रवाहका कारण वर्गका कुरा उठाउने वामपन्थीहरु भारतको संसदीय निर्वाचनमा किनाराकृत बन्दै गएका छन् ।
नेपालका दलितहरुको अवस्था भारतका दलितहरुको अवस्थाको तुलानामा केही विकास भएको देखिन्छ । तर एउटा सामान्य अन्तरजातीय विवाहको प्रश्नलाई लिएर यहा“ निकै कहालीलाग्दा हत्याकाण्डका घटनाहरु हुने गर्दछन् । नेपाली समाजमा विद्यमान यो समस्या सामान्य समस्या होइन । नेपालको संविधान २०७२ ले दलितका लागि मात्र होइन, जनजाति र महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । दलितका विषयमा आवाज उठाउने दलित आयोगको स्थापना भएको छ । दलितको पक्षमा काम गर्ने कैयन गैरसरकारी संगठनहरु छन् । मूलतः सरकारको स्थानीय तहहरुले बजेट नै विनियोजन गरेर दलित सचेतना कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर दलित वर्गको तल्लो तहलाई यस्ता कार्यक्रमहरुले सम्बोधन गरेको देखिन्न । दलित समुदायभित्रको खातापिता वर्गले नै आरक्षण लगायत यस्ता कैयन सुविधाहरुबाट फाइदा लिएको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रमबाट सीमित चल्तापूर्जा दलित वर्गका अगुवाहरुको एकाएक वर्गउत्थान भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि निर्वाचनपिच्छे दलितहरुको सामाजिक मुक्तिका मुद्दाहरु उठिरहन्छन् तर नेपालका वास्तविक दलित वर्गका जीवन पद्धतिमा आधारभूत परिवर्तन भएको देखिन्न । भारतमा त झन दलित वर्गको पक्षमा आवाज उठाउने नाममा पार्टीहरु खोलिन्छन् । दलित वर्गलाई आधार बनाएर दलितका प्रतिनिधिहरु निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेर मन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि बनेका छन् । तर दलित समुदायको हितमा परिणाममुखी काम भएको देखिन्न । उदाहरणका लागि भारतको उत्तरप्रदेशमा बहुजन समाजवादी पार्टीकी नेतृ मायावती मुख्यमन्त्री भइन । दलितका लागि सीमित सुधारका कार्यक्रम पनि ल्याइन तर त्यसको उपयोग दलित समुदायभित्रका चल्तापूर्जाहरुले मात्र गरे । मायावतीले उत्तरप्रदेशका विभिन्न शहरहरुमा आफ्नो शालिक निर्माण गर्न लगाइन् । उत्तरप्रदेशका दलित समुदायले हाम्री दलित नेता मायावतीको शालिक भनेर आत्मरति गर्नु बाहेक केही देखिन्न । निर्वाचन जितेर तथा आरक्षणमार्फत नेपालका दलित समुदायका केही व्यक्तिहरु राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुगेका छन् तर दलित वर्गको पक्षमा परिणाममुखी काम भएको पाइन्न । ६० वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आरक्षण आदिले मात्र दलित मनोविज्ञानलाई फेर्न सकिन्न । जातीय विभेद मात्र होइन जातिहरुको विलोपिकरणको कार्यक्रम आउन जरुरी हुन्छ । पू“जीवादी व्यवस्थाभित्रको सुधार र आरक्षणको सिद्धान्तले मुलुकमा जातीय अस्तित्व तथा जात व्यवस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा कायम राखिरहने र तिनलाई भोट बैंकका रुपमा उपयोग गरिरहने रणनीति बोकेको हुन्छ । यो रणनीतिमा पू“जीवादी विचार राख्ने उच्च हैसियत भएका दलितहरुको समेत सहमति भएको हुन्छ । इतिहासका तथ्यहरुले दलित समस्यालाई माक्र्सवादी वर्गीय सिद्धान्तको दृष्टिकोण अन्तर्गत राखेर मात्र हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएका छन् ।
रङ्गभेद र जात व्यवस्था नेपाल र भारतको मात्र समस्या होइन विश्वव्यापी समस्या हो । नेपाल र भारतको जात व्यवस्था छुवाछुत प्रथामा आधारित छ । अन्य मुलुकमा त्यस्तो छैन । फरक यत्ति हो । अन्तर जातीय घृणा अन्य मुलुकमा झन बढी देखिन्छ । अफ्रिका महादेशका सोमालिया, इथोपिया, नाइजेरिया, रुवाण्डालगायतका मुलुकहरु जातीय द्वन्द्वका कारण खग्रास बनेका छन् । पू“जीवादी साम्राज्यवादी मुलुकहरुले एक वा अर्को जातिलाई उचालेर त्यहा“को कच्चा पदार्थमा लुट मच्चाइरहेका छन् । त्यसैले स्टालिनले उत्पीडित जातिहरुको मुक्तिका लागि साम्राज्यवाद र पू“जीवादका बन्धनहरुलाई चुडाल्न पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
रुसमा जातिहरु राष्ट्रका रुपमा स्थापित थिए । सन् १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पूर्व जार सरकारको साम्राज्य अन्तर्गत रहेका जातिहरु स्वतन्त्र भए । तत्कालीन रुस परिस्थिति अनुसार लेनिनले ती राष्ट्र वा जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरे । स्वीडेन र फिन्ल्याण्ड स्वतन्त्र राष्ट्र भए । अन्य मुलुकहरु सोभियत युनियन अन्तर्गत रहे । यसरी रुसमा जातीय समस्या हल गरिएको थियो । चीनमा १९४९ मा जनवादी क्रान्तिको भयो । माओ नेतृत्वको चिनिया“ कम्युनिष्ट पार्टीले उत्पीडित जातिलाई स्वशासनको अधिकार दियो । १९५६ मा बनेको संविधानमा पनि यो कुरा लिपिवद्ध गरियो । चीनमा ९२ प्रतिशत हान जातिहरु थिए । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले अन्य जातिलाई पेल्ने होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति लियो । तदनुरुप चीनमा अल्पसंख्यक जातिका रुपमा हरेका उइगुर मुसलमानहरुले पनि स्वशासनको अधिकार प्राप्त गरेका थिए । जातीय समस्यालाई हल गर्ने प्रश्नमा रुस र चीनमा आएका कम्युनिष्ट सरकारहरुले अपनाएका नीतिहरु नै वैज्ञानिक देखिन्छन् । वर्गीय सिद्धान्त भन्दा बाहिरबाट जातीय मुद्दालाई प्रधान बनाएर समस्याको समाधान गर्ने भन्ने वैचारिकीलाई दलित समुदायको समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै राख्छ । सम्प्रदायवादको किलोलाई थप बलियो बनाउ“छ । पू“जीवादको रक्षा कवचको काम गर्छ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंगलगायतका समग्र सामन्तवाद र पू“जीवादी उत्पादनका समस्या विरुद्ध सञ्चालन हुने वर्ग संघर्षको महान परियोजनालाई अलग थलग बनाउ“छ । पू“जीवादी व्यवस्थाको अम्रेलाभित्रको जातिवाद तथा अस्मिताको राजनीति दलित समुदायको वास्तविक मुक्तिको यात्राका अगाडि खडा भएको तगारो हो । दलितमुक्ति आन्दोलन वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो र हुनपर्छ ।
