–नरेन्द्रबहादुर थापा
शिक्षा भनेको मानवको अन्तरनिहित क्षमता अर्थात् चेतनाको विकास हो । शिक्षा मानव समाजमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । मानव समाजमा यसको आदि र अन्त्य हुँदैन । मानवको जन्मदेखि जीवनभर शिक्षा निरन्तर कुनै न कुनै रूपमा (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा) स्वभाविक ढंगले चलिरहेकै हुन्छ ।
शिक्षा र राजनीतिबीच घनिष्ठ अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । शिक्षा बिना राजनीति र राजनीति बिना शिक्षा अधुरो रहन्छ । तर यहाँ यी दुई मध्ये कुन पहिले उत्पत्ति भएको हो र मानव जीवनमा प्रारम्भिक आवश्यकताको विषय कुन हो ? यो प्रसंगमा यो प्रश्नको जवाफको आवश्यकता पर्दछ ।
मानव जीवनको उत्पत्तिसंगै उसले आफ्नो जीवनयापनको लागि नियमित, अनियमित, आकस्मिक, अनौपचारिक, स्वभाविक अस्वभाविक जुनसुकै ढंगले सिकाई गर्दै शिक्षा हासिल गर्दछ । तर राजनीति भनेको मानवले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि समाजको वर्ग विभाजन र राज्य व्यवस्थापछि सुरु भएको हो । अर्थात् मानवले शिक्षा हासिल गरी सचेतना प्राप्त गरेपछि उत्पत्ति हुने विचारको विषय राजनीति हो । त्यसैले शिक्षा पहिलो हो र राजनीति शिक्षाको उपज दोस्रो विषय हो । त्यसकारण शिक्षाले राजनीतिलाई डो¥याउनु नै स्वभाविक प्रक्रिया हो । यहाँ डो¥याउनु भनेको नेतृत्व गर्नु हो । यो विचार माक्र्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारीहरुको हो । तर प्रतिक्रियावादीहरुले यसको विपरीत राजनीति पहिलो र यसको उपज शिक्षा दोस्रो हो भन्ने मान्यता राख्दछन । माथि उल्लेखित तर्कको हिसावले नै त्यो विचार सरासर गलत हुन जान्छ । यहाँ अब नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा आर्जन गरिने शिक्षा जसलाई औपचारिक शिक्षा भनिन्छ, त्यसको चर्चा गरिन्छ ।
शिक्षा समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो । हाम्रो देश नेपालमा पनि प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म कुनै न कुनै रूपमा शिक्षामा परिवर्तन हुँदै आएको कुरा सत्य हो । यो परिवर्तनमा त्यस समयको राज्य व्यवस्थाले पनि निकै प्रभाव पारिरहेको हामी पाउँछौं । त्यसैले शिक्षा देशको राज्य व्यवस्था टिकाई राख्नको लागि देशका प्रतिक्रियावादी शासकहरूले त्यही व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली कायम गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ नेपालमा पनि प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म त्यही हुँदै आएको छ । त्यसैले शिक्षा समय र परिस्थितिले भन्दा देशको राजनीतिक शासन व्यवस्थाले आफ्नो शासनको निरन्तरता कायम राख्न त्यसको सेवा पु¥याउने कुरामा मात्र जोड दिने गरेको हुनाले तीव्र गतिमा देश र जनताको आकांक्षा अनुसार देश विकास हुन सकिरहेको छैन ।
हाम्रो देश नेपालमा हिजोको देशको स्थिति र देशमा लागू गरिएको शिक्षा नीति अनि वर्तमान समयको देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक स्थिति र देशमा लागू गरिएको शिक्षाको बारेमा उल्लेख गरी त्यसका केही कमी कमजोरीका बारेमा टिका टिप्पणी गरिन्छ । त्यसपछि भोलिको कालमा देशको सबै पक्षको स्थिति र देशमा लागू गरिने शिक्षाको बारेमा चर्चा गरिने छ । त्यो भन्दा पहिले आदिम साम्यवादीकालको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गरौं ।
आदिम साम्यवादीकाल ः जुन कालमा समाजमा वर्ग विभाजन भैसकेको थिएन, त्यस अवस्थामा राज्य र राज्यव्यवस्था पनि थिएन । मानिस स्वतन्त्र थियोे । उसले आफ्नो क्षमता र इच्छा अनुसार काम गर्न पाउँथ्यो । मानव समुदाय शोषण रहित थियो । प्रकृतिले उपलब्ध गराएको बस्तु सबैको साझा हुन्थ्यो । तेरो र मेरो भन्ने केही हुँदैनथ्यो । समाजमा शिक्षामा औपचारिकता पनि थिएन । औपचारिकता भन्नुको अर्थ स्कूल, कलेजहरूको स्थापना भएको थिएन । मानवजातिले व्यवहारिकरूपमा जीवनमा निरन्तररूपमा शिक्षा लिने काम अनौपचारिक ढंगले भइनै रहन्थ्यो ।
जब समाजमा वर्ग विभाजन भयो, वर्ग संघर्षको इतिहास पनि शुरु भयो । वर्ग विभाजन भइसकेपछिको युगलाई दास प्रथा (दास युग) भनिन्छ, जसमा मालिक र दासको बीचमा निरन्तर कुनै न कुनै रूपमा संघर्ष चलिनैरहन्थ्यो स्कुल, कलेज नभए पनि औपचारिक शिक्षाको थालनी यही युगमा भएको हो । मालिकले पढ्न पाउने तर दासले पढ्न नपाउने खालको गुरुकुल शिक्षा नीति निर्माण गरियो ।
त्यसपछि सामन्ती युग आयो । यस युगमा बसी खाने भूस्वामी र गरिखाने भू–दास हुन्थे अर्थात भूमि मालिकले बसिखाने र भू–दासले उनीहरुको भूमिमा कामगरी मालिकहरुलाई पाल्ने गर्दथे । तर अधिकार सबै ती भूस्वामीहरुमा मात्र सीमित थियो ।
त्यतिबेलाको राजनैतिक व्यवस्थालाई सामन्तवादी व्यवस्था भनिन्छ । त्यस युगमा कायम गरिएको शिक्षा प्रणाली खासगरेर दासहरूमाथि मालिकहरूले कसरी शोषण गर्ने भन्ने बारेमा हुन्थ्यो । त्यस्तो खाले शिक्षा लिन प्रायः राजा महाराजा मात्र सीमित हुन्थ े। त्यसैले दासहरू मालिकहरूबाट अत्यन्तै शोषित र पीडित थिए भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
यस सामन्तवादी युगमा पनि समयको दौरानमा शिक्षा नीति पनि परिवर्तन भैरहेको पाइन्छ । कहिले शिक्षा राजा महाराजाहरुका दरवारमा मात्र सीमित रह्यो भने कहिले मालिकका सन्ततीहरूलाई दासहरुमाथि शासन गरी शोषण गर्ने उद्देश्यले शिक्षा नीति निर्माण गरियो । कहिले गुरुकूल शिक्षा प्रणालीमा ऋषिमुनीहरूको भक्तिभाव दर्शाउने खालको नीति निर्माण गरियो ।
नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्धले बुद्ध धर्मको आविश्कार गरे । तत्पश्चात् मठ–मन्दिर, विहार तथा गुम्बाहरूमा बौद्ध शिक्षा दिने व्यवस्था गरियो । त्यसैगरी मध्ययुगिन लिच्छवीकाल र मल्लकालमा पनि उनीहरूको राज्यसत्ता, जसमा शोषक र सामन्तहरूले मात्र उक्त शिक्षाको उपभोग गर्न पाउँथे । यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि पुरानै खालको संस्कृत शिक्षा, जसमा कुल धर्मको रक्षा गर्ने निहुमा कर्मकाण्ड शिक्षा नीति विद्यमान रह्यो, जसले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य भएको पनि संकेत गर्दछ ।
राणाकालसम्म आइपुग्दा मुश्किलले मात्र देशमा केही ठूला वडाहरूले पढ्न पाउँथे । तत्पश्चात् विश्वमा शिक्षाको विकास धेरै अगाडिसम्म आइपुगेकाले राणाहरूले बाध्यताबस शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गर्न थालेका हुन । तैपनि राणाकालमा उनीहरूले जनताको लागि त केही सोचेनन् । मात्र आफ्ना भाइभारदारहरूलाई पढ्नको लागि सर्वप्रथम १९४८ मा दरवार हाइस्कूलको स्थापना गरे । यसलाई आजकल भानु माध्यमिक विद्यालयको नामले चिनिन्छ । त्यस पछि क्रमशः १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज र १९९० मा एस.एल.सी. बोर्डको स्थापना भयो । तत्पश्चात आम नागरिकहरूलाई पनि शिक्षा दिने खालका विद्यालयहरू पनि धमाधम खोलिन थाले ।
आजको युग पूँजीवादी युग हो । यो युगमा विश्वमा पूँजीवादी राज्यव्यवस्था नै विद्यमान छ । यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले विश्वभरि नै आफ्नो सेवा गर्ने खालको शिक्षा नीति कायम गरेको छ । हिजोको सामन्तवादी शिक्षाको अवशेष हाम्रो देश नेपालमा अझै पनि कायम छ, जुन संस्कृत विद्यालय र सँस्कृत विश्वविद्यालयको नामले ती स्वयं अस्थित्वमा रहेका छन् । हाम्रो देश नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यसैले यहाँ पूँजीवादी शिक्षाको विकास र सामन्तवादी शिक्षा लोप हुँदै गएको छ ,जुन स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो ।
यही पुँजीवादी बुर्जुवा शिक्षाको पनि विश्वका पश्चिमी देशहरूमा धेरै विकास भैसकेको हामी पाउँछौं । उनीहरूको तुलनामा हाम्रो मुलुकको शैक्षिक विकासको गति कैयौं पछाडि छ । देशमा विद्यमान शिक्षा प्रणालीले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुनाले हाम्रो देशको सर्वपक्षीय विकास पनि उनीहरूको तुलनामा कैयौं वर्ष पछाडि नै छ ।
शैक्षिक विकासको तथ्यांकको आधारमा यहाँको शिक्षाको विकास र विस्तार २००७ साल पछि मात्र तीव्रगतिमा अघि बढेको कुरा कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । किनभने २००७ सालमा नेपालमा जम्मा ३२१ प्रा.वि., ११ मा.वि. र जम्मा दुईवटा कलेज थिए भने आज ७६ वर्षको अन्तरालमा केहि वर्ष पहिलेको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा करिब ४५०० विद्यालय र पाँच वटा विश्वविद्यालयहरू संचालित छन । अझ पञ्चायती व्यवस्था हुँदै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र पनि १८ वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म खुलेका निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
यसरी शिक्षालयहरूको नेपालमा तीव्रतर रूपमा विकास भैरहेको अवस्थामा पनि उपलब्धी भने निराशाजनक छ । यसो हुनाको कारण देशको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति राज्यले लागू गर्न नसक्नु नै हो । राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको शिक्षाको अभावमा देशले आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षा हासिल गर्ने जनताले शिक्षाको वैज्ञानिक शिक्षा र व्यवहारिक शिक्षाको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षित भनिएका जनता दिनप्रतिदिन बेरोजगारीको संख्यामा उभिन पुगेका छन् । यस्ता खाले तमाम समस्याहरू आज हाम्रा सामू तेर्सिएका छन् । यो देशमा यी समस्याहरू ल्याउने विद्यमान शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणाली नै हो । यही शिक्षा प्रणालीले गर्दा राज्यमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा नराम्रोअसर परेको छ । यो राजनीतिले शिक्षालाई परिणाम हो ।
हाम्रो देश नेपालमा वर्तमान समयमा नेपाली शासकहरूले तमाम नेपाली जनताको हित गर्ने खालको वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा नीति लागू गर्न नसकेको मात्र होइन, यिनीहरूले आफ्नो राज्यसत्ताको पृष्ठपोषण गर्ने शिक्षा लागू गर्न पनि पूर्णरूपले सफल छैनन् । विद्यमान शिक्षा नीति बढी मात्रामा साम्राज्यवादी मुलुकहरूको सेवा गर्ने खालको छ । किनकि यहाँ व्यवहारिक, वैज्ञानिक र सर्वसूलभ प्रकारको शिक्षा नभएको कारण गरीव वर्गका जनताले शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नेहरूले पनि अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र अनुत्पादनशील शिक्षा प्राप्त गर्दछन् । फलस्वरूप बेरोजगारी उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा नेपालमा आर्थिक विकासमा निकै प्रभाव पर्दछ र देश साम्राज्यवादीहरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको उपनिवेशको रूपमा यो देश कायम रहनको लागि विद्यमान शिक्षा प्रणालीले निकै नै मद्दत पु¥याएको छ ।
यसरी साम्राज्यवादीहरूलाई मद्दत पु¥याउने किसिमले व्यवस्था गरिएको शिक्षा प्रणालीमा विभिन्न नियमहरू अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था गरिएको छ । ती विषयहरू पढ्ने विद्यार्थीहरूको ती विषयहरूमा अपुरो ज्ञान हुन्छ र तिनीहरूले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् । विद्यालय तथा महाविद्यालय या क्याम्पसहरूमा ती विषयहरूको पढाई प्रायः सैद्धान्तिक रूपमा सीमित हुन्छ । जस्तो कि विद्यार्थीले (ब+ द )²= ब ²+ द्दबद+ द² को शुत्र प्रयोग गरी हिसाब गर्न त सक्दछ । तर व्यवहारमा यो कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको व्यवहारिक ज्ञानको उसमा अभाव छ । किनकि उसले विद्यालयमा पनि त्यस्तै सैद्धान्तिक ढंगले मात्र शिक्षा हासिल गरेको छ । उच्च शिक्षामा पनि अध्ययन र अध्यापनको प्रविधि प्रायः त्यही नै छ । यहाँ मैले गणित विषयको मात्र शिक्षण शिकाईको टिका टिप्पणी गर्न खोजेको होइन, यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यहाँ पठन–पाठनको लागि व्यवस्था गरिएका सबै विषयहरूको हालत यही हो । विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित, नेपाली र सामाजिक जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य गराइएको छ ।
एस.इ.इ.वा कक्षा १२ पास गरिसक्दा पनि विद्यार्थी आफूले पढेका कुनै पनि विषयमा अपाङ्गो मात्र भएको हुन्छ । जस्तै नेपाली शुद्ध लेख्ने कुरामा, अंग्रेजी सुनाई, बोलाई, पढाई र लेखाई सम्बन्धी सीप हासिल गर्ने कुरामा र त्यस्तै अरु विषयमा पनि ।
विद्यालयस्तरमा मात्र यस्तो देखिन गएको होइन, शिक्षामा यो स्थिति क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यमान छ । अंग्रेजी विषयमा ग्र्याजुएट या पोष्टग्र्याजुएट पास गरिसकेको व्यक्तिले नेटिभ स्पिकरको स्पीच पुरा बुझेर व्यक्त गर्नको लागि उसले धेरैपटक त्यो स्पीच सुन्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । मात्र अंग्रेजीको कुरा नगरौं, हाम्रो देशले व्यवस्था गरे अनुसारको प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर इन्जिनियरको उपाधिको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिले नक्सा कोर्ने बाहेक अरु आधारभूत सीपहरू हासिल गर्न सकेका छैनन् । भनाईको तात्पर्य यो हो कि घरको नक्सा कोर्न उनीहरू सक्दछन् । तर घर बनाउने ईटा बसाल्ने सीप विकास उनीहरूमा भएको छैन ।
यिनै विविध कमजोरीका कारण हाम्रो देशमा शिक्षा लङ्गडो हुन पुग्यो र फलस्वरूप देशले उत्पादन गरेको जनशक्ति अपाङ्ग भयो । यो अपाङ्ग जनशक्तिले नोकरीको आशा गर्नु बाहेक आफ्नो सीप प्रयोग गरी आत्मनिर्भर हुन सकेन । त्यसकारण देशले आर्थिक, सामाजिक कुनै पनि क्षेत्रको उन्नति गर्न सकेन । जुन कारणले गर्दा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले यो मुलुकबाट निकै फाइदा उठाउन सकेका हुन् ।
यस्तो खाले शिक्षा, जसले अमेरिका र बेलायतलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्दछ, त्यो नीति र व्यवस्था नेपालमा लागू गर्न यहाँको सरकार वाघ्य र विवस छ । किनकि उनीहरूको निर्देशनमा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा पाठ्यक्रम निर्माण उनीहरूकै सहभागितामा उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने खालको पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । आफ्नै देशका अनुभवी शिक्षाविद्, शिक्षक र प्रध्यापकहरूले शिक्षा नीति तय गर्न र पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पाउँदैनन । चाहे अनुभव नसंगालेको एक नयाँ उच्चओहोदाको व्यक्तिहोस, उसले विदेशीको सल्लाहबाट निर्माण गरेको अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम देशका अनुभवी बरिष्ट शिक्षक तथा प्राध्यापकले जबरजस्ती स्कूल तथा क्याम्पसहरुमा अध्यापन गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । यहाँ विदेशीको निर्देशनमा काम गर्ने परम्परा बनिसकेको छ । निर्देशनमा कामगर्ने परम्परा मात्र होइन, नेपालको शिक्षा नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको निर्देशनमा शिक्षा नीति निर्माण नगरेमा शिक्षाको लागि र अन्य कुनै पनि क्षेत्रको लागि विकास बजेट सरकारले निर्माण गर्न सक्दैन । ती विदेशी मुलुकहरूले ऋण तथा अनुदान सहयोग रोकिदिन्छन् । यसरी नेपाललाई उपनिवेश बनाई राख्न सफल भैरहेका छन् ।
।
शिक्षालाई सुधार गर्ने बहानामा यहाँ थुप्रै शिक्षा आयोगहरू गठन भए । पटकै पटक धेरै पटक यहाँ नीतिहरू निर्माण गरिए । पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन गरिए । तर कहिल्यै पनि देशले व्यवहारिक, वैज्ञानिक र रोजगारमुलक शिक्षाको अनुभव गर्न पाएन । शिक्षामा सुधार गर्नका लागि गठित विभिन्न आयोगहरुद्वारा २०११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४९ र २०५५ देखि लिएर हाल सम्म विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू पेश भए। तर शिक्षा भने झनपछि झन् अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, महंगो, जटिल र निराशावादी बन्दै गयो । २०२८ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थाले ल्याएको शिक्षा ऐन २०२८ तीनपटक राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तन भएर ञलोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने सामन्ती दलाल नोकरशाही पुँजीवादी गणतन्त्र आएको १८ वर्ष हुँदासम्म अझै जीवित छ र अस्तित्वमा रहेको छ । अहिलेसम्म यही शिक्षा ऐन सामान्य परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिंदै आएको छ । यो शिक्षा ऐनले विद्यालयको सरकारले जिम्मालिई राष्ट्रियकरण गरेको शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रगतिशील बनाउनुको सट्टा पटकपटक गरिएका संशोधनले प्रतिगामी बनाएको छ । प्रतिगामी यसप्रकारले भयो कि राष्ट्रियकरण गरिएका सरकारी विद्यालय निजीकरण, ब्यापारीकरण र सामुदायिकरण गरी नागरिक समाजलाई जिम्मा दिइयो । २०५८ सालमा ल्याउन खोजिएको शिक्षा ऐन २०५८ ले त कक्षा १० सम्म निशुल्क गरिएको शिक्षालाई १० वर्षपछि कक्षा १० सम्म पुःन शुल्क लिने ब्यवस्था ग¥यो । भलै त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन । उल्लेखित यी तमाम कुराहरू ले गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली आधा शताब्दी पछाडि फर्किन पुगेको छ । यसरी शिक्षालाई जनपक्षीय ,जनमुखी तथा जनवादी शिक्षामा परिवर्तन गर्नुको सट्टा यसलाई जनविरोधी, शिक्षा विरोधी र शिक्षक विरोधी बनाइएको छ । प्रतिक्रियावादी राज्यब्यवस्थाले देशको शिक्षा प्रणालीलाई डो¥याएको परिणाम हो यो ।
२०८० सालमा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन खोजियो । तर छलफलका लगि संसदमा प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० उपर छलफल सम्पन्न भइसकेपछि पनि त्यसलाई पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संसदमा विचाराधीन राखिएको छ । यद्यपि त्यो विधेयक पनि नेपाली जनताले चाहेको र जनताको आवस्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने जनपक्षीय खालको छैन । उक्त विधेयक शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र उनीहरुको केही थप वृत्तिविकासका कुराहरु समावेश गर्नु बाहेक उही प्रतिक्रियावादी राज्यब्यवस्थाको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने खालको छ । तथापि संसदमा १६५ संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता भएका छन । के कति संशोधन भएर आउनेहो वा विचाराधीन नै रहिरहने हो । भन्न सकिने अवस्था छैन । जस्तो संशोधन भएर आउने भएपनि तुरुन्त विधेयक आउनु पर्दछ र त्यस उपर जनताको प्रतिक्रिया पनि आउनु पर्दछ ।
यो शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी माथिका तमाम शैक्षिक समस्या समाधानका लागि समयानुकूल केही प्रगतिशील प्रकारको शिक्षा प्रणलीको आवश्यकता पर्दछ । प्रगतिशील पाठ्यक्रम, कार्य प्रणाली, नीति तर्जुमा गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव, कार्यदक्षता प्राप्त गरेका शिक्षाविद, शिक्षक र प्रध्यापकहरूले जिम्मा लिनु पर्दछ । यस मामिलामा विदेशीहरूसंगको सम्बन्ध छाड्दै जानु पर्दछ । यसको अर्थ हो उनीहरूको हित हुने खालको शिक्षाको पक्षमा हुनुहुँदैन । आफ्नो देशको परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर सोही अनुसार नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । यो साम्राज्यवादी मुलुक प्रति उत्तरदायी नभएर नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । शिक्षाको उद्देश्य सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षमा जोड दिएको हुनु पर्दछ । यसको व्यवहारिक अध्ययनबाट सिकेका सीपहरू व्यवहारमा प्रयोग गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुनुपर्दछ । देश विकासको लागि कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो जनशक्तिको देशलाई आवश्यकता पर्दछ सो को स्पष्ट रूपले किटान गरी सोही अनुसार आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ । आवश्कता अनुसार उत्पादन भएको जनशक्तिको श्रमसंग सम्बन्ध हुन्छ । आवश्यकता अनुसार श्रम गरेर उद्देश्य अनुसार श्रमको उत्पादन गर्नु पर्दछ । देशको लागि आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्दछ । यी यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखी शिक्षानीति र कार्य प्रणाली तर्जुमा गर्न सकेमा मात्र वर्तमान समयमा यही राज्यव्यवस्था अन्तरगत पनि केही सुधारहरू गर्न सकिन्छ । शिक्षा नीतिमा सुधार गरेमा व्यवहारमा समयानुकूल जनमुखी वैज्ञानिक, व्यवहारिक र रोजगार मुखी तर्फ शिक्षालाई लैजान सकिन्छ ।
हामीले अहिलेसम्म शिक्षा प्रणालीको बारेमा जे जति कुरा ग¥यौं ।त्यो यही वर्तमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशीक संरचना भित्रको पूँजीवादी बुर्जुवा प्रकारको शिक्षालाई पनि केही सुधार गरी परिवर्तन गर्न सकिने विषयमा चर्चा र परिचर्चा गर्यो । अब यहाँ भोलि अर्थात् आगामी दिनहरूमा हाम्रो देशमा शिक्षा नीति कस्तो हुनेछ वा हुनु पर्नेछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गैरहेका छौँ ।
अहिले सामन्त, दलाल पूँजीपति र सर्वहारा किसान, मजदूरको बीचमा संघर्ष चलिहरेको अवस्था हो। यो संघर्ष उही पूँजीपतिहरूले आफ्नो वर्गको स्वार्थ सिद्धि गर्ने आफ्नो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता कायम राख्ने र बहुसंख्यक सर्वहारा, किसान, मजदूरले आफ्नो वर्गको हित गर्ने खालको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले चलिरहेको छ । यो जनवादी आन्दोलन सफल भै देशमा जनवादी व्यवस्था स्थापना हुने छ । हामीले पहिले नै भनिसकेका छौ कि तत्कालिन शासकहरूले आफ्नो हित गर्ने खालको राज्य व्यवस्थालाई टिकाउने, संरक्षण गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली देशमा लागू गरे । क्रान्तिकारी हरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति पूर्व नै जनवादी शिक्षा प्रणाली लागु गर्न संघर्ष गर्नु पर्दछ । किनकि यसले जनवादी क्रान्तिको आधार तैयार गर्दछ ।जनवादी क्रान्ति पूर्व जनवादी शिक्षा प्रणाली लागु नभएकोभए उक्त कुरा जनवादी व्यवस्थामा पनि लागु गर्नु पर्दछ । यसले जनवादी ब्यवस्थाको रक्षा गर्दछ ।
जनवादी व्यवस्था मूलतः पूँजीपादी व्यवस्था भए पनि यो प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भन्दा धेरै उच्च प्रकारको प्रगतिशील र क्रान्तिकारी हुन्छ । यो व्यवस्था स्थापना भए पश्चात देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि पक्षमा क्रान्ति गर्नु अनिवार्य हुन्छ । शैक्षिक क्रान्ति भए पछि पनि यहाँ उच्च प्रकारको जनवादी शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरिन्छ । त्यो भोलिको जनवादी शिक्षा प्रणालीको प्रकृति कस्तो हुन्छ, जसको यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ ।
हाम्रो देशमा विद्यमान शोषणमा आधारित सामन्तवादी पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई अन्त्य गरी त्यसप्रणालीको ठाउँमा सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक श्रम र समान वितरणमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई कायम गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई हरेक किसिमबाट टेवा पुरÞ्याउने खालको शिक्षा प्रणाली जनवादी शिक्षा प्रणाली हो । अघि भनिए जस्तै यसप्रकारको शिक्षा प्रणालीलाई पनि जनवादी राज्य व्यवस्थाबाट अलग गरी हेरेर बुझ्न सकिदैन । यसप्रकारको शिक्षा प्रणालीले जनवादी व्यवस्थाको सेवा र संरक्षण गर्दछ । यसले शोषण रहित र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि आधार तैयार गर्दछ । यसखालको शिक्षाले सामन्त, दलाल पूँजीपति र नोकरशाहीहरूको विरुद्धमा र बहुसंख्यक सर्वहारा किसान मजदूरको पक्षमा टेवा पुर्याउने काम गर्दछ । यो शिक्षाले प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका आधारहरूलाई समाप्त पार्ने काममा मद्दत गर्दछ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको विरुद्ध यसले सहयोग पुर्याउँछ । उनीहरू लगायत घरेलु प्रतिक्रियावादी शोषण र दमनको यसले अन्त्य गरिदिन्छ । यसले सर्वहारा श्रमिक वर्गको राज्यसत्तालाई जोगाउन आधार तैयार गर्दछ । यो शिक्षाले कुसंस्कार, भ्रम, अन्धविश्वास र रुढीवादी परम्परालाई खतम पार्ने आधार तयार पार्दछ । त्यसैले यो जनवादी शिक्षा व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ । जनमुखी र जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्ने खालको हुन्छ । श्रममूलक तथा श्रमसंग सम्बन्धित हुन्छ । सीप मूलक र रोजगारको ग्यारेन्टी हुन्छ । उत्पादन मूलक र सुजनशील हुन्छ । उत्पादकत्व र उत्पादन शक्तिसित सम्बन्धित हुन्छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य र सामूहिक तथा सामूहिक र समानुपातिक वितरणका लागि जग बनाई दिने कार्य गर्दछ । त्यसैले यो भोलि नयाँ जनवादीकालमा सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रकारको र सबै भन्दा जीवनोपयोगी हुनुका साथै जनवादी व्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने काममा समेत निकै ठूलो मद्दत गर्दछ । त्यसैले यो जनवादी शिक्षा प्रणाली स्थापनाको लागि हामी सबै देशभक्त,जनतन्त्रिक, वामपन्थी र क्रान्तिकारी नेपाली जनताले संघर्ष गरौं ।
मिति २०८१÷०४÷१५
