काठमाडौं । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले भाद्र ३१ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसदले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनन हुनु पर्दछ । दोषी कारबाहीको दायरामा आउनै पर्दछ र सहकारी पीडितहरुको अपचलन भएको रकम यथाशीघ्र फिर्ता गरिनु पर्दछ भन्ने आम जनताको माग छ ।
संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको अचल सम्पत्तिदेखि विदेश यात्रामा समेत रोक लगाउने , समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा राख्ने , निज तथा निजको एकाघरका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने जस्ता विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
प्रतिवेदनमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा आ –आफ्नो जिम्मेवारी भित्र पर्ने गैर कानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु र त्यससंग सम्बधित व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचविखन गर्न ऋण असुली गर्न निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ ।सहकारी पीडितहरुलाई तत्काल उनीहरुको निक्षेप वा अपचलन भएको रकम फिर्ता गराइदिन सरकार सक्छ वा सक्दैन भन्ने अहम प्रश्न सरकारतर्फ तेर्सिएको छ । यदि सरकारले प्रतिवेदनको सिफारिलाई आल टाल गर्न थाल्यो , पीडितलाई न्याय दिन चुक्यो र सहकारीका ठगहरुलाई संरक्षित हुने स्थिति निर्माण गरिदियो भने पीडित जनताको आक्रोशको तारो सहकारी ठगहरु त हुने छन नै पीडितहरुको संघर्षको निशानामा सरकार पनि पर्ने छ । पूँजीवादी लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार पनि सरकार जनताको अभिभावक हो । दुःखजिलो गरेर जनताले जम्मा गरेको रकम हिना मिना गर्ने अपराधीहरुलाई कारबाही गर्ने तदारुकता सरकारले देखाएन भने यो सरकार जनपक्षीय सरकार होइन ठगहरुको सरकार हो भन्ने प्रमाणित हुनेछ । त्यो अवस्थामा जनताबाट चलाइने संघर्षको चुनौती सामना गर्न सरकार तयार हुनु पर्ने छ ।
छानबिन समितिले पाँच सहकारी पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, विरगञ्जको सानो पाईला र काठमाण्डौको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब ५० हजार बचतकर्ताहरुको रकम ६५ करोड ५४ लाख रुपियाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरी अपचलन गरेको बताएको छ । उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी राई), तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रविलामिछाने तथा सञ्चालकहरु छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले रकम अपचलन गरेको जनाएको छ । चारै जनालाई ठगी, किर्ते सम्पत्ति शुद्धीकरण र सम्पत्ति अपराधमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न बाटो खुलेको बताइएको छ । तर रवि लामिछाने लगायतले सहकारी ठगेको प्रमाणित नभएको दावी गरिरहेका छन् । जिवि, रवि र छविको हस्ताक्षरमा उक्त मिडिया नेटवर्कको सयुक्त खाता सञ्चालन भएको छानविन समितिले पुष्टि गरेको छ ।
सहकारी ठगहरु राजनीतिक आड पाइरहेका छन् ।अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरुको आड भरोसामा ठगहरु खुल्लम खुल्ला हिंडिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा सहकारी ठगहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएपनि ललिता निवास प्रकरणमा जस्तै दोषीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाउने हुन् कि भन्ने जनतामा आशंका रहेको छ ।
यसबीचमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ,सार्व जनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले नेता ऋषि पोखरेकी श्रीमती सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका प्रमाणहरु आउन थालेपछि रविको मुद्दालाई राजनीतिक दल र सरकारले बीचैमा अलपत्र छाड्ने हुन् कि भन्ने आशंका जनमानसमा उठेको छ ।
