– अर्जुनध्वज अर्याल
राजनैतिक विश्लेषक तथा उपप्रध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग
१) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र अध्यापनरत शिक्षकको नजरबाट हेर्दा नेपालको विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन कसरी गर्नु हुन्छ ?
–धन्यवाद ! नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था निकै तरल छ । भ्रष्ट्राचार र कुशासनले ग्रस्त छ । परिवर्तनका वाहक भनिएका शक्तिहरु सुव्यवस्था कायम गर्नमा भन्दा कुव्यस्था कायम गर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भान भैरहेको छ। कसरी हुन्छ आफ्नो पार्टी सत्तामा पुग्नु पर्यो र त्यसमा पनि आफ्नो गुट बलियो बनाउने ध्याउन्नमा तल्लिन देखिन्छन । जनताका समस्याका विषयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, दल, र तिनका नेताहरु बेखवर वनिरहेको प्रतित हुन्छ । विकास निर्माणमा प्राथमिकिकरण छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य,र रोजगारीका विषय वेसरोकार जस्तै बनिरहेका छन् । जो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका र अहिले भैरहेको चर्को बसाँइसराइसँग जोडिएका आधारभूत विषय हुनजस्तो लाग्छ मलाई । त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीति अलमलको चौबाटोमा उभिएको भान हुन्छ । जसले राजनीतिक अस्थिरता थपेको छ ।
२) नेपालमा सधै राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता छ भनिन्छ तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सरासर ५ वर्ष शासन चलाएका छैनन् । यति धेरै राजनीतिक अस्थिरता किन भएको होला ?
–स्थायित्वका लागि प्रणाली बसाउनु पर्छ । यहाँ स्थायित्व व्यक्तिमा खोजिएको जस्तो देखिन्छ । इजरायलमा पनि छिनछिनमा सरकार परिवर्तन भैरहेपनि त्यो आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुक बनेको छ त ! सन् २०१८ देखि २२ को बीचमा ५ वटा निर्वाचन भएबाटै राजनीतिक स्थिरता कति छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दैन र ? त्यहाँ प्रणाली बसेको छ र त्यसले काम गरेको छ । त्यसकारण सरकार परिवर्तनलाई अस्थिरताको कारण हो भनेर स्याल हुइँया मच्चाएर स्वार्थको राजनीतिक झोला भर्ने काम भैरहेको छ नेपालमा । हिजोका राजाहरुको प्रत्यक्ष राज चलेको निर्दलिय पञ्चायतको समयमा पनि कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षसम्म किन काम गर्न पाएनन् त भन्दा त्यस समयमा पनि प्रणाली बसाइएन । प्रणाली बसायो भने मनपरी गर्न पाइँदैन । अहिले पनि हिजोको त्यही खराबीलाई निरन्तरता दिइएको हो जस्तो लाग्दछ । गाँउघरतिर भन्ने गरिन्छ नि बैस जा बानि नजा, कतै हाम्रा नेताहरुमा पनि त्यही रोग त लागेको होइन ?
३) २०७२ को संविधानको मूलभूत तत्वहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली भनिन्छ । संविधानका यी मूल तत्वहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के देख्नु भएको छ ?
–संविधानलाई जीवन्त बनाउने भनेकै त्यसमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरुको कुशल कार्यन्वयनबाट नै हो । तपाइले उल्लेख गर्नुभएका कुराहरु यस संविधानका आधारभूत तत्वहरु नै हुन । यी प्रावधानहरुको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग गर्नमा दलहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका छन मात्रै होइन कि भद्दा मजाकको विषय बनाएका छन । समाजवाद उन्मुख भनेको त फर्किने मात्रै त हो नि भन्ने नेता र दलहरुको बुझाइ छ जस्तो लाग्छ । विश्वमा जति छिटोछिटो संविधान परिवर्तन हुन्छन् त्यति नै अस्थिरता सिर्जना हुन्छ भन्ने देखिन्छ । नभए बेलायत, अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकहरुमा के कुराले स्थायित्व दिएको होला त? जापानी संविधान जो अरुले बनाइदिएको पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो अहिलेसम्म संशोधन नै गरिएको छैन तर काम त गरेकै छ त । फ्रान्सको संविधानमा एउटा पनि मौलिक अधिकार लेखिएको छैन तर हाम्रामा ३२ वटा राखिएको छ । अनि अधिकारको प्रयोग फ्रेन्च नागरिकले गरे होलान कि नेपाली जनताले ? त्यसकारण संविधानमा के कुरा लेखियो या लेखिएनले मात्रै हुँदैन र सबै कुरा लेख्न पनि सम्भव छैन । मेरो विचारमा कार्यन्वयन गर्दाको नियत के भन्ने कुराले महत्व राख्दछ ।
४) भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनको परिणाम जनतामा अत्यन्त निराशा बढ्दै गएको छ । विगतको श्रीलंका र भर्खरै बङ्गालादेशमा घटेको जनविद्रोहको नयाँ संस्करण नेपालमा दोहोरिने दिशामा देश जान थालेको हो र ?
– तपाईले भने जस्तै अवस्था छ नेपालमा । तर ति मुलुक र हाम्रोमा केही तत्वहरु फरक छन् जसले गर्दा तुरुन्तै त्यहाँ भएजस्ता घटना भै हाल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । पहिलो कुरा त्यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक बनोट र यहाँको फरक छ । दोस्रो, ती मुलुकका सत्ता सञ्चालनका पात्र पूर्णतया अमेरिका र पश्चिमाजगतबाट जन्माइएका र पालितपोषित हुन भने यहाँ त्यस्ता पात्र तैयार भैसकेका छैनन् कि ? केही पात्र अगाडि सारेका थिए तर ती कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएर विवादमा परेका छन् । तेस्रो हाम्रो समाज अलि बढी सहनशील र छिटै क्षमादिने प्रकृतिको छ । चौथो, हाम्रोमा सत्ताबाट विमुख हुन परेका पूर्व राजा देश छोडेर कतै भागेनन् तर ती मुलुकका त भागे । पाँचौ, तत्काल आन्दोलनको नेतृत्व गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने पात्र नत विद्यार्थी जगतमा देखिन्छ नत अरु कतै देखिन्छ । कसै कसैले काठमाण्डौका मेयर बालेन शाहलाई अगाडि सर्न प्रेरित गरेको पाइन्छ तर उनमा पनि त्यो ल्याकत छ जस्तो लाग्दैन । तर अहिलेका नेता र नेतृत्वमा कुनै सुधारको गुञ्जायस नहुँदा ढिलो चाँडो त्यो दिशामा नजाला नै भन्न चाँहि सकिदैन ।
५) गिरीबन्धु टि स्टेट , ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका गम्भीर घटनामा वास्तविक दोषीहरूले संजाय पाएनन भन्ने गुनासो जनताको सुनिन्छ ? त्यस सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ?
– गुनासो होइन वास्तविकता नै हो । यसले थप अराजकता बढाएको छ । अघिल्लो पुष्पकमल दाहालको सरकारले अलिअलि हल्ला गर्दैथियो र त्यही हल्लाका बीचमा रातारात अहिलेको सरकार बन्यो । यो ती हल्ला सामसुम पार्न गठन गरेको आरोप जनताको थियो, नभन्दै यसका गतिविधि त्यही हल्लालाई बल पुर्याउने खालका बन्दैछन् । बेला न कुबेला उपसभामुख हटाउने हल्ला गर्दैथिए । रातारात कहाँबाट के तारखबर आयो र पछि हटे ।
६) वर्तमान एमाले–काङ्ग्रेस गठबन्धन सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य बताइएको थियो । संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढेको देखिदैन । संविधान संशोधन होला र ?
–मैले माथि भनेको कुरामा जनताले काण्डहरु सामसुम पार्न अहिलेको सरकार गठन गरेका थिए भन्ने आरोप नलगाउन भन्नका लागि संविधान संशोधनको पासा फ्याँकेका हुन भन्ने कुरामा डे वानबाट नै निश्चिन्त थिए । संशोधन नै गर्ने हो भने संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख नराख्ने व्यवस्था गर न । परिषदमा अमुक पक्षको बहुमत पुर्याउने नाममा संस्था बिथोलेर बस्न लागेको प्रणाली नै ध्वस्त पार्न किन मरिहत्ते ? मैले माथि भनेजस्तै प्रणाली नबनाएपछि जतिबेला पनि जो सत्तामा पुग्छ अनि मन लागि गर्न पाउँछ । यिनै ओलीले होइन दल विभाजनका विषयमा संविधानमा भएको “र” लाई “वा” बनाएको अध्यादेशमार्फत । अनि देउवाले त्यसमै टेकेर ४० प्रतिशतलाई अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत बनाएर नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई मान्यता दिलाएका होइनन् र ? संविधानमा थुप्रै विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने छन तर त्यो २ जना मुखियाको तोक आदेशमा त्यति सजिलै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिलेको सरकार संविधान संशोधनका लागि होइन नै जस्तो लाग्दछ । बरु महाकाली सन्धि गर्नेबेलाका दुइ मुख्य पात्र र दलहरु मिलेर सरकार बनाएका कारण हिजोको नियति दोहोरिने त होइन कतै भन्ने आशंका पो छ बजारमा । कामना गरौ उहाँहरु त्यो दिशामा अगाडि नबढ्नुहोस ।
७) प्रधान मन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएका छन् । सार्बजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध पूनर्मूल्याङ्कन गर्न बनेको प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ( इ.पी. जी.) ले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रम ले बुझ्नु पर्दछ भनेका छन् । के त्यो सम्भब देख्नु हुन्छ ?
–अहिलेको सरकार निर्माणमा सगरमाथा र विरगञ्जको हावाले थाहा पाउन सकेन भनिन्छ र गतिविधि पनि त्यस्तै देखिन्छन् । नेपालमा सरकार परिवर्तनपछि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नु र राजदूतले सम्बन्धित देशमा गएर ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नु एउटै एउटै जस्तो छ । नेपालको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने बाबुराम भट्टराइको चिन र झलनाथ खनालको भारत भ्रमण नभै सत्ताबाट बहिरगमन हुनु परेको छ । कारण तत् तत् मुलुक असन्तुष्ट थिए भनिन्छ । अहिलेको सरकार प्रमुखलाई दक्षिणतिरबाट औपचारिक भ्रमणको निम्ता अहिलेसम्म नदिनुले उहाँहरुको नियति दोहरिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । त्यसैको प्रतिक्रिया त होइन कतै प्रधानमन्त्री ओलीको सो टिप्पणी? नभए देशको कार्यकारीले दोबाटोमा उभिएर कूटनीतिका कुरा गर्नुले दुइ देशको सम्बन्ध सुधार होला र? अनि नेपालको प्रधामन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट भने त्यसकारण बुझिहाल्छु भन्लान त भारतीय प्रधानमन्त्रीले ? यो कुरा बालेन वा कुलमानसँग झगडा गरेजस्तो त होइन होलानि ?
८) भर्खरै सहकारी ठगी बारे संसदीय छानबीन समितिले प्रतिवेदन सर्वजनिक गरेको छ । दोषीहरू कार्वाही पर्लान ? पीडितहरूले न्याय पाउलान् ?
–जसरी काँग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनका लागि प्रमाणहरु छन भनेको थियो त्यसमा पनि महामन्त्री गगन थापाले, समितिले सोही अनुसार रविलाइ दोषी किटान गरेजस्तो त लागेन मलाई । त्यतिबेला सारा सहकारी ठगको नेता र कारण रवि मात्रै हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो । अब उनलाइ गोर्खा मिडियामा जोडेर फेरी तर्साउने खेल हुनसक्ने सम्भावना बढेजस्तो चाँही छ । बरु यही बिचमा काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमति सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका सप्रमाण कुराहरु आएपछि समिति र तत् तत् दलहरु दबावमा परेर रविलाइ पनि दोबाटोमा नै छोडेर हिडनेन् कतै भन्ने आशंका जन्मिएको छ । सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्ने हो । अमुक नेतालाइ कार्वाही गर्ने वा जोगाउने नाममा ती जनता थप मारमा पर्ने त होइनन भन्ने कुरा मुख्य चिन्ताको विषय हो ।
९) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यहाँका पदाधिकारीहरूको सुरक्षाबारे शिक्षा मन्त्रीले गुहार माग्नु पर्ने स्थिति देखियो । यस्तो असुरक्षाको स्थिति अन्त्य गर्न के गर्नु पर्दछ ?
– नेपालका सबै संरचनाहरुलाई यति दलीयकरण र गुटीयकरण गरेका छन् यी राजनीतिक दलहरुले, तिनलाई सही मार्ग र ढंगबाट चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो शिक्षामन्त्रीको सार्वजनिक आव्हान। निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीयकरणको अन्त गर्नुपर्छ भन्दा कति खुइलाएका थिए यी तिन दलका मुखियाहरुले । यही दलालीकरणका पछिल्ला दृष्टान्त हुन भरतपुरको कृषि विश्वविध्यालय र सुर्खेत क्याम्पसका काण्डहरु। त्रिवि सेवा आयोयले उपप्राध्यापकको परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मा लोकेसेवा आयोलाई सुम्पिदियो, यही दलीय र गुटीय झमेला मिलाउन नसकेका कारण । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले अलि पहिले नै दिएको थियो । अब यी दल र गुटै पक्षका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरु ताला बोकेर कमलपोखरी जाने हिम्मत त नगर्लान नि ? अघिल्लो शिक्षामन्त्रीका नियतवस नभएका सानातिना कमजोरी बाहेक अरु कामको सुरुवात राम्रै थिए जस्तो लाग्दछ । आशा गरौ अहिलेको शिक्षामन्त्रीले त्यसको निरन्तरता मात्रै होइन भएका कमजोरी हटाएर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुहोस भन्ने शुभकामना भन्न सकिन्छ ।
१०) नेपालमा राजनीति शास्त्रको अध्ययनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नु पर्दा के भन्नु हुन्छ ?
–२०६८ सालको जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका जिल्लाको संख्या २७ वटा थियो भने २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालका ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। त्यसको प्रभाव सबै निकाय र विभागमा परेको कारणले राजनीतिशास्त्र अछुतो छ भन्न सकिदैन । तर संघीयताका कारणले पनि हो कि अहिले राजनीतिशास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अहिले मास्टर्स डिग्री प्रथम शत्रान्तमा भर्ना भएका ८२ जनामा ७२ जना परीक्षामा सहभागी हुनुले पनि संख्या बढ्दो छ भन्ने देखाउछ । यकिन गरेर भन्न त सकिन अहिले तर यस तहको प्रथम शत्रान्तमा देशैभर आठसय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् जस्तो लाग्दछ ।
११) अन्त्यमा हाँक साप्ताहिक मार्फत थप भन्नू केही छ कि ?
–हाँक पत्रिकाले सधै सिमान्तकृत जनताको बोली बोलिरहेको छ । भविष्यमा यसले निरन्तरता मात्रै होइन थप सिर्जनात्मक र परिष्कृत भएर अगाडि बढोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
