(एकता महाधिवेशनका लागि क. प्रभाकिरणद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रस्ताव)
“जुन अनुपातमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमाथिको शोषण अन्य हुन्छ, त्यसै अनुपातमा एउटा राष्ट्र (जाति)ले अर्कोमाथि गरिने शोषणको अन्त्य हुन्छ । जुन अनुपातमा राष्ट्र (जाति) भित्रका वर्गहरु बीचको वैरभाव लोप हुन्छ, त्यसै अनुपातमा राष्ट्र (जाति)हरु बीचको शत्रुताको अन्त्य हुन्छ ।” — माक्र्स–एन्जेल्स
“जुन राष्ट्र (जाति)ले अरु राष्ट्र (जाति)माथि उत्पीडन गर्दछ, त्यो राष्ट्र (जाति) आफै मुक्त हुन सक्दैन ।” — एन्जेल्स
“विश्वका सम्पूर्ण मजदुरहरु तथा उत्पीडित राष्ट्र (जाति)हरु एक होऔँ ।” — लेनिन
१. भूमिका
नेपाल एक बहुजातीय (Times New Roman), बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो । यहाँ कुनै पनि जातीय समूहको स्पष्ट बहुमत छैन । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि कथित उच्च पहाडिया जाति (जातीय समूह)का हिन्दू आर्यहरुको शासन सत्तामा एक छत्र रुपमा वर्चस्व रही आएको छ । यस जातिका शासकबाट पराजित अन्य जातिमाथि वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लिङ्गीय र क्षेत्रीय रुपमा दमन, उत्पीडन हुँदै आएको छ । शासक जातिकै निम्न वर्गमाथि वर्गीय रुपमा र दलितहरुमाथि सामाजिक रुपमा सत्तासीनहरुबाट निरन्तर रुपमा दमन उत्पीडन हुँदै आएको छ । समग्रमा मुठ्ठीभरका शासनसत्तामा रहेका सामन्तवादी ब्रम्हाणवादी दलाल तथा नोकरशाही राज्यसत्ताबाट अत्यन्त बहुसंख्यक जनतामाथि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भाषिक, धार्मिक र सामाजिक रुपमा उत्पीडन हुँदै आएको छ र नेपालमा यसबाट सृजित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक र सामाजिक अन्तरविरोध तीब्र रुपमा रही आएको छ ।
यी अन्तरविरोध हल गर्न विगतमा नेकपा (माओवादी)द्वारा संचालित महान् जनयुद्धले प्रयत्न गरेको थियो । तर जनयुद्धका तत्कालिन नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड बाबुरामहरुको धोका र विश्वासघातले सफल हुन सकेन । महान् जनयुद्ध कै दौरानमा हासिल भएका अधिकांश उपलब्धिहरु आज उल्टिएका छन् । ब्रम्हाणवादी राज्यसत्ताका कारणले आज जनता वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सामाजिक र धार्मिक रुपमा विभाजित छन् । यसले देशमा राष्ट्रिय एकता होइन, अनेकता पैदा गरिरहेको छ । शासकहरुको वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणका कारणले आज जसरी देशको राष्ट्रिय स्वधीनता independence of the country मा गंभीर प्रकारले संकट देखा परेको छ, यसका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको शसक्त आन्दोलन श्रृजना गर्न मजबुत राष्ट्रिय एकता (consolidated unity of nationalities) का अभावले अर्को थप संकट सृजना भएको छ ।
वैचारिक र राजनीतिक रुपमा कम्युनिस्ट पार्टी मानव जाति कै अहिलेसम्मको उच्च संश्लेषण हो । नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक विशिष्टतासहितको नवऔपनिवेशिक देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको दायित्व नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा गएर सम्पूर्ण रुपमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको पनि अन्त्य हुन्छ । त्यसैले देशको यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा हुन गइरहेको हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एकता महाधिवेशनले नेपालको समग्र समस्याहरुको हल गर्ने गरी कार्यदिशा, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नु पर्दछ । यसमा एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको जातीय उत्पीडनको समस्या पनि वैज्ञानिक ढंगले हल गर्न सही र वैज्ञानिक जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय नीति बनाउन अपरिहार्य छ ।
२. मानव समाजका ऐतिहासिक रुपहरु ः गोत्र, कबिला, राष्ट्रियता (जनजाति) र राष्ट्र (जाति)
पृथ्वीमा मानव जातिको विकास बाँदरबाट नरबाँदर हुँदै २०–२५ लाख वर्ष अगाडि अफ्रिकाको तान्जानियामा भयो । नरबाँदर आस्ट्रलोपिथेकसबाट होमो (मानव) हिबिलस, होमो इरेक्टस हुँदै होमो सेइपिनको विकास ३ लाख वर्ष अगाडि उत्तरपूर्वी अफ्रिकामा भयो । समय क्रममा होमो सेइपिनका विभिन्न शाखाहरु विकास भए र यी शाखाहरु एउटै समयमा अस्तित्वमा रहे । २५ हजार वर्ष अगाडि होमो सेइपिनको एक शाखा बाहेक अरुको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त भयो । होमो सेइपिन नै अहिलेको मानव समुदाय हो । यस मानव समुदाय अफ्रिकाबाट एशिया, युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा क्रमशः फैलियो । विभिन्न भूगोलमा रहेका मानव समुदाय विभिन्न प्रजाति (महावंश)मा विकास भए । वाँदरबाट मानिसमा विकास हुन मुख्य भूमिका स्वतन्त्र दुई हातहरुबाट सम्पन्न गरिने श्रम रहेको छ । यस बाहेक भाषाको विकास र आगो पत्ता लगाउन सक्दा पनि मानव समुदायको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका छन् ।
मानव समाजलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विभिन्न ऐतिहासिक रुपहरुमा गुज्रिएर विकास भएको देखिन्छ । मानव विकासको जंगली युगको मध्यतिर मानव समाजको ऐतिहासिक रुप गोत्र र गोत्र (वंश, नश्ल) प्रणालीको विकास भयो । शुरुमा मातृ गोत्र प्रणाली र पछि पितृ गोत्र प्रणालीको विकास भयो । गोत्र समाज मूलतः रक्त प्रणालीमा आधारित रहे । गोत्र प्रणाली उत्पादन लगायत मानव समाज संचालन गर्ने इकाईको रुपमा रह्यो । गोत्र प्रणालीको विकास भएपछि एउटै गोत्रभित्र विवाह नगरी फरक फरक गोत्रका महिला पुरुषबीचमा विवाह हुने भयो ।
समाज विकासको क्रममा धातु (तामा) पत्ता लागेपछि, कृषि र पशुपालनमा थप विकासले जंगली युगबाट बर्बर युगको शुरुवातसँगै नजिकका गोत्रहरु मिलेर यस चरणमा मानव समाजको ऐतिहासिक रुप कविला (तचष्दभ) बन्न थाले । कविलाको चारित्रिक विशेषता रक्त प्रणाली, सामुहिक भूमि (क्षेत्र वा भूगोल) र भाषा रहे । कविलालाई गणजाति पनि भनिन्छ । जिविकाको मुख्य आधार खेतीपाती र पशुपालन भएकोले सामुहिक चरण, सामुहिक जंगल, सामुहिक खेतीपातीको व्यवस्था हुन्थ्यो । नजिकका विभिन्न कविलाहरु मिलेर कविलाहरुका संघ पनि बन्ने गर्दथे । पहिलो श्रम विभाजन कृषि र पशुपालनका कारण अन्न र पशु बीचमा विनिमय हुन थाल्यो । मानव समाजको यस अवधिसम्म आदिम साम्यवाद रह्यो । समाज विकासका क्रममा कविलाहरु बीचमा हुने लडाईँमा हारेकालाई अब दास बनाइन थालिए । यसले निजी सम्पति र राज्यसत्ता विकासमा भूमिका खेल्यो । ईशापूर्व १४ औँ शताब्दीमा फलाम पत्ता लागेपछि उत्पादनमा थप विकासले वस्तुको विनिमय प्रक्रियासँगै मुद्राको विकास र सुद तथा सुदखोरीको जन्म भयो । यससँगै उत्पादन र विनिमयको अझ विकास, लिखित साहित्यको विकास, बौद्धिक कामको विकास भएर मानव समाज बर्बर युगबाट सभ्य युगमा विकास भयो । सभ्य युगको यो चरण दास युग रह्यो (वर्तमान अवस्थालाई पनि सभ्य युग नै भनिन्छ) । यो मानव समाजको प्राचीनकाल थियो ।
दास मालिक बीचको चरम अन्तरविरोधका कारणले पाँचौँ शताब्दीमा दास युगको अन्त्य सँगसँगै यस शोषणमै आधारित मध्यकाल वा सामन्तवादी युग शुरु भयो । दासहरु स्वतन्त्र बनाइए र तिनलाई थोरै जमिनका मालिक बनाएर सामन्त र जमिन्दारहरुको जमिनमा अनिवार्य श्रम गर्न बाध्य पारी भूदास वा किसानमा परिणत गरिए । यस युगमा अब उत्पादनको इकाई किसान परिवार बन्यो । सामन्ती उत्पादन प्रणाली निर्वाहमुखी थियो । सामन्तवादी युगको पछिल्लो चरणमा मान्छेहरुको स्थानान्तरण र घुलमिल बढ्दै गयो । यसले समाज विकासको यस निश्चित चरणमा कविलाको विकसित रुप रक्त प्रणालीको आधार कम तर साझ भाषा, भूगोल र संस्कृतिको एक्यता समाजमा बढ्दै गयो र समाज कविलाबाट जनजाति (राष्ट्रियता)मा विकास हुँदै गयो ।
जमिनबाट बेदखल पारिएका किसानहरु मजदुरमा परिणत हुने र उद्योगको विकासले सामान उत्पादन मालको रुपमा विकसित भएर माल विनिमयले सामन्तवादको गर्भबाटै पूँजीवादको पन्ध्रौँ शताब्दीमा विकास हुँदै गए र आधुनिक युग शुरु भयो । माल उत्पादनमा व्यापक वृद्धि भएपछि सामन्तवादबाट पूँजीवादमा संक्रमण भयो । यस अवधिमा माल विनिमयको लागि व्यापारीहरुको व्यापक वृद्धिसँगसँगै मालहरु टाढा टाढा पुगे । मानव समाजको विकासको निश्चित अवस्था सामन्तवादबाट पूँजीवादमा संक्रमण भएको यस समयमा मानिसहरुको संसर्गमा वृद्धिसँगै साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र साझा संस्कृतिसहितको साझा मनोविज्ञानको विकास भएर भयो । व्यापार विनिमयको लागि भाषाको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा मानिसको संसर्गमा भएको व्यापक वृद्धिले मानव समाज विकासको यस निश्चित अवधि पूँजीवादको प्रथम चरणमा निश्चित साझा भूगोलमा रहेका मानिसहरुको स्थिर समुदाय जसको साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन पद्दति, साझा संस्कृति र साझा मनोविज्ञान भएको मानव समुदाय राष्ट्र (जाति)को विकास भयो । राष्ट्र (जाति) रक्तका आधारमा भन्दा मानव जातिको एक्यतासँग सम्बन्धित छ । सामन्तवादले पूँजीवादको विकासमा अवरोध खडा गरेपछि पूँजीपति वर्गले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा दिएर सामन्तवादको विरोधमा राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्ने संघर्ष चलाए । यो समाज विकासमा पूँजीपति वर्गको प्रगतिशील भूमिका थियो । वेलायतमा सत्रौँ शताब्दीमा पूँजीपति वर्गको नेतृत्वमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिए र राष्ट्रिय राज्य बनाइए । वेलायत, फ्रान्स, इटली, स्पेन, जर्मन जस्ता जाति (राष्ट्र)का जातीय (राष्ट्रिय) राज्यहरु पश्चिम युरोपमा क्रमशः निर्माण हुँदै गए ।
३. विगतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय (जातीय) आन्दोलन
माक्र्स र एन्जेल्सले १९४७ मा कम्युनिष्ट घोषणा पत्र जारी गर्दा पश्चिम युरोपका धेरै राष्ट्रका राष्ट्रिय राज्य बनिसकेका थिए । तर त्यस वेला पनि आयरल्याण्डमा आइरिस राष्ट्रले वेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुन संघर्ष गरिरहेको थियो र माक्र्सले आइरिसहरुको स्वतन्त्रता र छुट्टै आइरिस राष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्नुभयो । वेलायतको सर्वहारा वर्गको आन्दोलन पछि पर्नुको कारण वेलायतको नियन्त्रणमा आयरल्याण्ड भएको निष्कर्षसहित वेलायतमा सर्वहारा वर्गको हातमा सत्ता आएपछि आयरल्याण्डलाई स्वेच्छिक एकतासहित संघमा ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । माक्र्स र एन्जेल्सले १८४७, नबेम्बरमा पोल्याण्डको बारेमा भाषणमा बोल्नु हुँदा भन्नुभयो, “त्यो राष्ट्र स्वतन्त्र हुन सक्दैन, जति वेला त्यस राष्ट्रले अरु राष्ट्रहरुमाथि उत्पीडन गरिरहन्छ ।” । त्यसै गरी कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा उहाँहरुले “जुन अनुपातमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमाथिको शोषण अन्य हुन्छ, त्यसै अनुपातमा एउटा राष्ट्रले अर्कोमाथि गरिने शोषणको अन्त्य हुन्छ । जुन अनुपातमा राष्ट्रभित्रका वर्गहरु बीचको वैरभाव लोप हुन्छ, त्यसै अनुपातमा राष्ट्रहरु बीचको शत्रुताको अन्त्य हुन्छ ।” भन्नु भएको छ । यसले राष्ट्रिय (जातीय) आन्दोलन वर्गीय आन्दोलनको अभिन्न अंग रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । लेनिनले सर्वहारा वर्गले उत्पीडक राष्ट्रप्रति लिनु पर्ने व्यवहारको अत्यन्त राम्रो उदाहरण रुपमा माक्र्स र एन्जेल्सले आइरिस प्रश्नमाथि प्रकट गर्नु भएका विचारलाई ग्रहण गर्नुभयो र यसले राष्ट्रिय आन्दोलनको लागि मार्ग दर्शनका रुपमा सघाउने बताउनुभयो ।
सन् १८९६ मा लण्डनमा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको महाधिवेशनमा सबै राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको पूर्ण अधिकारका पक्षमा उभिनुका साथै सैनिक, राष्ट्रिय (जातीय) वा अन्य निरकुंश शासनको उत्पीडनमा परेका विश्वका सबै देशका सर्वहारा वर्गप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादका विरुद्ध संघर्षमा परास्त गर्न सबै देशका वर्ग सचेत मजदुरहरुको पंक्तिमा लामबद्ध हुन अपील ग¥यो ।
जारकालीन रुसद्वारा थुप्रै स्वतन्त्र राष्ट्रहरुमाथि उपनिवेश कायम गरेर तथा आन्तरिक गैररुसी राष्ट्रमाथि उत्पीडन गरिरहेको अवस्था थियो । सन् १९०३ मा रुसमा भएको सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनले राष्ट («जाति)हरुको आत्मनिर्णयको अधिकार वा राजनीतिक रुपमा पृथक भई छुट्टै राष्ट्रिय राज्य बनाउने अधिकारलाई स्वीकार्यो । त्यस वेला महाधिवेशनमा सहभागी पोल्याण्डका सा.ज.म.पा.ले पोल्याण्डलाई स्वायत्तता चाहिएको भनेर आत्मनिर्णयको अधिकारको विरोध गरेको थियो, यसलाई महाधिवेशनले खारेज गरेपछि पोल्याण्डका प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशन छोडे । लेनिनले जातीय समस्यालाई लिएर जुलाई १९०३ मा थप जोड दिएर “सर्वहारा वर्गको पार्टीको रुपमा, सामाजिक जनवादी पार्टी यस (आत्मनिर्णयको अधिकार)लाई सकरात्मक मान्दछ र आफ्नो प्रमुख कार्य रुपमा जनता वा राष्ट्रको भन्दा पनि प्रत्येक राष्ट्रियतामा सर्वहारा वर्गको आत्मनिर्णयलाई अगाडि बढाइयोस्” भन्नुभयो ।
अष्ट्रियाको सा.ज.म.पा.का नेता ओट्टो बाबेरले जातीय समस्या समाधान गर्न भनेर सांस्कृतिक जातीय स्वयत्तता वा विना भौगोलीय जातीय स्वायत्तता भनेर नीति ल्यायो, जस अनुसार पार्टी जातिहरुको महासंघ बन्ने, हरेक जातिको छुट्टाछुट्टै पार्टी रहने भनियो । त्यसैगरी राज्यमा पनि जातिका अनुसार विना भौगोलीय संसद जस्तै संस्था रहने र त्यसले त्यस जातिको भाषा, कला संस्कृति, शिक्षाका उचित व्यवस्था गर्ने भनियो । यस अनुसार देशको जुनसुकै भागमा रहेको त्यस जातिको व्यक्तिलाई सोही अनुसार बन्दोवस्त गर्ने भनियो । सबै जातिका लागि छुट्टै स्कूलको व्यवस्था गर्ने र यसलाई राज्यले स्वीकार गर्नु पर्ने भनियो । यो नीति अष्ट्रियामा भएको प्रयोग सफल भएन । पार्टी विभिन्न जातीय पार्टीमा विभाजित भएर एकका विरुद्ध अर्को लाग्ने स्थिति बन्यो ।
सन् १९०५ मा लण्डनमा भएको रुसी सा.ज.म.पा.को तेस्रो महाधिवेशनमा यहुदीहरुको सा.ज.म.पा. बुन्दले सांस्कृतिक जातीय स्वायत्तताको नीतिसहित सहभागी भयो । तर महाधिवेशनले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । लेनिनले यस नीतिमा जातीय (राष्ट्रिय) सांस्कृतिक कुराबाहेक राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको कुरा नरहेको र यस्तो नीतिले सर्वहारा वर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायलाई जातिमा विभाजित गर्छ, यसले जातीय भावनालाई उकास्ने र बुर्जुवा राष्ट्र (जाति)वादमा लग्ने सुक्ष्म नीति रहेको, जबकि पूँजीका अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर पूँजीपतिहरु एक ठाउँमा आएर अत्यन्त शक्तिशाली भएको वेला विश्वका सर्वहारा एक भएर तिनका विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्थामा पार्टीको लागि यस्तो नीति अत्यन्त हानीकारक हुने बताउनुभयो ।
१९०५ को क्रान्तिपछि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरु देशैभरी उठ्न थाले । सन् १९१२ सम्ममा जातीय प्रश्नले सबै जातिहरुलाई तान्यो । जारशाही समर्थक कालासयले रुसी विशेषाधिकारसहित राष्ट्रको आत्मनिर्णयको विरोधमा प्रचार तथा गतिविधि गर्न थाले । बुर्जुवा वर्गको पार्टी क्याडेटले राष्ट्रको आत्मनिर्णयको ठाउँमा जातीय सांस्कृतिक आत्मनिर्णयको कुरा अगाडि ल्यायो, जुन अर्थहीन थियो । समाजवादी क्रान्तिकारी र मेन्सेभिकहरुले राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट नरहेको भन्दै सांस्कृतिक जातीय स्वायत्तताको पक्षपोषण गर्न थाले । रोजा लक्जेम्बर्ग लगायत बोल्सेभिक पार्टीभित्रै पनि कतिपयले साम्राज्यवादी युगमा राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार संभव छैन, साना राष्ट्रका लागि झनै संभव छैन भन्ने तर्क अधि सारे ।
सन् १९१३ को सुरुमा स्तालिनले माक्र्सवाद र जातीय नीति पुस्तक लेख्नु भयो । यसमा उहाँले जाति संबन्धि स्पष्ट परिभाषा दिनुभयो । स्तालिनको परिभाषा अनुसार “राष्ट्र (जाति) भनेको साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन पद्दति र साझा संस्कृति तथा यस आधारमा निर्माण भएको साझा मनोविज्ञान भएको स्थिर मानव समुदाय हो ।” भन्नुभयो । यस पुस्तकमा सांस्कृतिक स्वायत्तताका धज्जी उदाउनुभयो र उत्पीडित जाति तथा जनजातिहरुलाई जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तताको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा औँल्याउनुभयो । लेनिनले पनि यस पुस्तकलाई जातीय सवालको महत्वपूर्ण पुस्तक रहेको बताउनुभयो ।
लेनिनले पूँजीवादमा राष्ट्रिय आन्दोलनका दुई ऐतिहासिक प्रवृति रहने कुरा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “पहिलो प्रवृति ः राष्ट्र (जाति)हरुको जीवन तथा राष्ट्र (जाति)हरुका आन्दोलनहरुको जागृति, समस्त जातीय उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष तथा राष्ट्रिय (जातीय) राज्यहरुको निर्माण । दोस्रो प्रवृति ः राष्ट्र (जाति)हरुका बीच सबै प्रकारका संसर्गको विकास तथा निरन्तरता, राष्ट्रिय (जातीय) अवरोधहरु हट्नु, पूँजी, सामान्यतया आर्थिक जीवन, राजनीति, विज्ञान आदिको अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण ।” त्यति वेला रुसको स्थितिलाई हेरेर उहाँले “हामीले कमसेकम तीन फरक प्रकारका देशहरु बीचमा फरक गर्नु पर्दछ । पहिलो प्रकार ः पश्चिमी युरोप (तथा अमेरिका)का उन्नत देशहरु, जहाँ राष्ट्रिय आन्दोलन अतीत कालको विषय बनिसकेको छ । दोस्रो प्रकार ः पूर्वी युरोप, जहाँ यो वर्तमान कालको विषय हो । तेस्रो ः अर्ध उपनिवेश तथा उपनिवेश, जहाँ ती अधिकतम भविष्यको विषय रहेको छ ।” भन्नुभयो । यसरी रुसमा राष्ट्रिय सवाल तत्कालिक विषय बनेको र रुस जस्तो वहुराष्ट्रिय राज्य रहेको, रुस आफै साम्राज्यवादमा रुपान्तरण भएको, रुस अन्तर्गत रहेको पोल्याण्डलगायतका सीमानाका राष्ट्रहरु रुसी राष्ट्रभन्दा विकसित रहेको, रुसभित्रै पूर्वमा थुप्रै राष्ट्रहरु सामन्तवादबाट जकडिएको, रुसभन्दा पूर्वका देशहरुमा पूँजीवादको विकास नभएको अवस्थामा पश्चिम युरोपमा जस्तो जातीय सवाल र जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार विगतको विषय नभएर वर्तमान विषय रहेको लेनिनले बताउनुभयो ।
राष्ट्रको आत्मनिर्णयका अधिकारका सम्बन्धमा लेनिनले यसरी व्याख्या गर्नु भएको छ । रुसी साम्राज्यवादसँग लड्न सबै राष्ट्रका सर्वहारा वर्ग एक हुनु पर्ने र यसको लागि कुनै पनि राष्ट्र वा राष्ट्रियतालाई विशेष अधिकार दिइनु हुदैन र कुनै एक राष्ट्रको भाषालाई कामकाजी भाषा बनाइनु हुँदैन । यदि त्यसो गरेमा अरु राष्ट्र वा राष्ट्रियताका सर्वहारा र उत्पीडित जनतामा गंभीर अविश्वास पैदा गर्नेछ र यसले सर्वहारा वर्गमा फुट पैदा गर्नेछ । त्यसैले राष्ट्र वा राष्ट्रियताको अधिकतम सुसंगत जनवादी अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार अनिवार्य छ । राष्ट्र वा राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टिने वा छुट्टै राज्य बनाउने अधिकार वा विद्रोह गर्ने वैध अधिकार हो । यसले राष्ट्र वा राष्ट्रियताहरु बीच समानताको ग्यारेण्टी गर्दछ । छुट्टिने अधिकारले समानताको आधारमा एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्छ । यसले सबै राष्ट्रका मजदुरहरुमा एकताका लागि विश्वास पैदा गर्नेछ । यदि कुनै राष्ट्रका सर्वहारा वर्गले सर्वहारा वर्गको हितमा पृथक राज्य बनाउँदा सहज महशुस गर्छन् भने राष्ट्रिय आत्मनिर्णयका अधिकार प्रयोग गरेर छुट्टै राष्ट्रिय राज्य बनाउन दिनुपर्छ । यस अधिकारले छुट्टिन होइन, स्वइछिक एकताका लागि प्रेरित गर्छ । यसमा लेनिनले विशेष जोड दिनुभयो । जहाँसम्म साना राष्ट्रका लागि यस अधिकारको औचित्य नरहेको भन्नेछ, लेनिनले १९०५ स्वीडेनबाट नर्वेको पृथकीकरणको उदाहरण दिनुभयो । लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकार नस्वीकार्नेहरु कम्युनिस्ट हुन नसक्ने मात्र होइन उदार बुर्जवा पनि हुन सक्दैन भन्नुभयो । लेनिनले उपनिवेशभित्रका राष्ट्र तथा राष्ट्रियताको आन्दोलनको र तिनको आत्मनिर्णयको अधिकारको पनि समर्थन तथा आवश्कतामा जोड दिनुभयो ।
स्वायत्तता भनेको केन्द्र वा माथिल्लो निकायले हस्तक्षेप गर्न नपाउने र राष्ट्रले पूर्ण जनवादी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो भने स्वशासन भनेको आफ्नो थलोमा आफै शासन गर्न पाउने अधिकार हो । संघीयता भनेको संघभित्रका राज्य वा प्रदेशहरुको केन्द्र वा संघमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र केन्द्रीय अधिकारको साझेदारी हो । केन्द्रले केही निश्चित अधिकार र प्रदेशहरुको समन्वय गर्ने अधिकार राखेर बाँकि सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिन्छ ।
रुसमा १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि रुसमा रुसी सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र (च्गककष्बल क्यखष्भत ँभमभचबतष्खभ क्यअष्बष्कित च्भउगदष्अि) च्क्ँक्च् तात्कालिक रुपमा विभिन्न राष्ट्र र राष्ट्रियताहरुका मजदुरहरुको एकताको संक्रमणकालीन स्वरुप भनेर निर्माण भयो । रुसभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको छुट्टै सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरु बने । ४३ % रुसी जनसंख्या रहेको रुसी सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्रमा १६ वटा स्वायत्त गणतन्त्रहरु, ५ वटा स्वायत्त ओब्लास्ट (प्रदेश जस्तै)हरु, १० वटा स्वायत्त ओक्रुग (क्षेत्र जस्तै)हरु, ६ वटा क्राइस (जिल्ला जस्तै)हरु र ४० वटा ओब्लास्ट (प्रदेश)हरु रहे । सबै सोभियत गणतन्त्रहरुको राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्चताका आधारमा रुसी सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्रसहित अन्य स्वतन्त्र काकेशियापारीय संघात्मक गणतन्त्र, उक्राइनी सोभियत समाजवादी गणतन्त्र र वेलोरुसी सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरुको बराबरी हैसियतका साथ स्वेच्छिक रुपमा १९२२ मा सोभियत समाजवादी गणतन्त्र संघ (ग्लष्यल या क्यखष्भत क्यअष्बष्कित च्भउगदष्अि) ग्क्क्च् वा सोभियत संघ बन्यो । पछि रुसी गणतन्त्रबाट थप ५ वटा स्वतन्त्र समाजवादी गणतन्त्रहरु र ककेशियापारीय गणतन्त्रलाई तीन वटा स्वतन्त्र समाजवादी गणतन्त्र बनाइए र सोभियत संघमा समावेस भयो । सामन्तवादी अवस्थामा रहेको ताजाक, तुर्क, कज्जाक आदि राष्ट्रियताहरुको पनि मध्य एशियामा स्वतन्त्र सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरु बने । १९४० सम्ममा थप ३ वटा वाल्टिक गणराज्यहरु सोभियत संघमा समावेश भएपछि १५ वटा सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरुको सोभियत संघ बन्यो । रुसमा राष्ट्र र राष्ट्रियताहरु सहित मिलेर बनेको संघीय संरचनालाई ाभमभचबतष्खभ भनियो भने स्वतन्त्र राष्ट्र र राष्ट्रियताहरुको संघलाई गलष्यल भनियो । यसरी पहिलो समाजवादी मुलुक सोभियत संघमा राष्ट्रिय उत्पीडनका सबै रुपको अन्त्य गरी राष्ट्रहरु, राष्ट्रियताहरुको बीचमा समानताको ग्यारेण्टी गर्ने काम भयो ।
तर चीनमा राष्ट्रियताको मुक्ति अलि फरक ढंगबाट गरियो । झण्डै ९४ % हान राष्ट्रियता रहेको चीनमा जनवादी क्रान्तिको दौरानमा विभिन्न अल्पसंख्यक राष्ट्रियता (जनजाति)हरुलाई एकताबद्ध गरी मुल रुपमा स्वायत्तताको अवधारणासहित अगाडि बढ्यो । माओले “मंगोल, ह्वेइ र अरु अल्संख्यक राष्ट्रियताहरुलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्णय र स्वायत्त शासन अनुरुप जापान विरोधी साझा संघर्षमा संचालित गर ।” भन्नुभयो । चीनमा अत्यन्त बहुसंख्यकको रुपमा रहेको हान अहंकारवाद जातीय आन्दोलनमा मुख्य समस्या रहेको औँल्याउनुभयो भने स्थानीय जातीय अहंकारबाट पनि सतर्क रहनु पर्ने बताउनुभयो । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि हान अहंकारवादका कारण कतिपय ठाउँमा अल्पसंख्यक जाति बीचमा कटुता आएपछि तुरुन्त सच्याउन लगाउनुभयो । चीनमा क्रान्तिपछि अमेरिकी हब्सीहरुसँगको भेटमा माओले “अमेरिकी हब्सीहरुको तीब्र गतिमा विकास भएको संघर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकामा तीखो वर्ग संघर्ष र राष्ट्रिय संघर्ष रहेको देखाउँछ । …….. अन्तिम विश्लेषणमा राष्ट्रिय संघर्ष वर्ग संघर्षको रुप हो ।” भन्नुभयो ।
चीन जस्तो बहुराष्ट्रियता भएको, राष्ट्रियताहरु तुलनात्मक रुपमा सोभियत संघमा भन्दा छ्यासमिस भएको र हान बाहेकका अरु राष्ट्रियताहरु अत्यन्त सानो संख्यामा रहेकाले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि हानवाहेकका अरु राष्ट्रियताहरुलाई स्वायत्त प्रदेशहरु, स्वायत्त प्रिफेक्चर र स्वायत्त काउन्टीको व्यवस्था गरियो । ५ वटा स्वायत्त प्रदेशहरु, ३० वटा स्वायत्त प्रिफेक्चरहरु र १२० वटा स्वायत्त काउण्टीहरु बने । चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीले चीनका हकमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकारेको छ । सबै राष्ट्रियताहरुको समान अधिकारको ग्यारेण्टी गरिएको छ । सबै राष्ट्रियताहरुलाई एकताबद्ध गरेर समाजवाद निर्माणको दिशामा चीन अगाडि बढ्यो । हुनत चीनमा एकात्मक राज्य प्रणाली भनिएतापनि राज्य व्यवस्थाको संरचना भने रुसी सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र च्क्ँक्च् जस्तै रहेको छ । सोही अनुसार सबै अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरुलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । अझ थप के व्यवस्था गरियो भने विभिन्न प्रदेशभित्र अल्पसंख्यक राष्ट्रियाताहरुलाई र स्वायत्त प्रदेशभित्रै पनि अन्य अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरुलाई स्वायत्त प्रिफेक्चर र स्वायत्त काउण्टीको व्यवस्था गरेर चीनको जुनसुकै प्रदेशमा रहे पनि अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरुको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
विश्व सर्वहारा वर्गको आन्दोलनले गर्दा विश्वका विभिन्न देशहरुमा जातीय आन्दोलनले सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनलाई सघाउने गरी उठ्न थालेपछि यसलाई मथ्थर पार्न संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको रुपमा क्ष्ीइ ज्ञटढ सन् १९८९ मा ल्यायो । त्यसै गरी सन् २००७ मा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा पत्र ग्ल्म्च्क्ष्ए जारी गरेर आदिवासी जनजातिको अधिकारको रुपमा न्याय, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विना भेदभाव र सद्भावका आधारमा मैत्री सम्बन्ध, घाउमा मलमपट्टी र शान्ति कायम गर्ने भनेर ल्यायो । सर्वहारा वर्गको आन्दोलन उठ्न नसकेका देशहरुमा यो नीति प्रगतिशील नै छ तर यसका हस्ताक्षर कर्ता देशहरुले यसलाई लागू गरिरहेको अवस्था छैन । नेपाल पनि हस्ताक्षर कर्ता देश हो तर यसलाई लागू गरिरहेको छैन ।
४. जातीय नीतिका सैद्धान्तिक पक्ष
१. जातिहरुको निर्माण सामन्तवादबाट पूँजीवादको संक्रमणको चरणमा माल उत्पादनको वृद्धिसँगै हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र (जाति) शब्द पूँजीवादको प्रवर्ग हो ।
२. जाति त्यो मानव समूह हो, जसको आफ्नो निश्चित साझा भूगोल, भाषा, आर्थिक जीवन पद्दति, संस्कृति र मनोविज्ञान हुन्छ । यस मानव समूहमा नश्ल कम तर मानव एकत्व बढि हुन्छ ।
३. पूँजीवादको शुरुको चरणमा राष्ट्रिय (जातीय) राज्य निर्माणतिर अघि बढ्छ भने पूँजीवादको विकास भइसकेपछि राष्ट्रिय सीमाना भट्किन्छ । पूँजीपति वर्गले आफ्नो माल बिक्रिका लागि नयाँ बजार खोज्दै अरु राष्ट्रका इलाका वा देशहरुमा प्रवेश गरी उपनिवेश कायम गरी अघि बढ्छ ।
४. राष्ट्रिय (जातीय) आन्दोलन वर्गीय आन्दोलनको अंग हो ।
५. सबै खाले उत्पीडित राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई सर्वहारा वर्गले स्वीकार गर्दैन । ती आन्दोलनहरु सर्वहारा वर्गको हितमा हुने सुनिश्चित भएमा समर्थन गर्दछ । जातीय सांस्कृतिक स्वायत्तता वा विना भौगोलिक स्वायत्तता प्रतिक्रियावादी नारा हो ।
६. पूँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास भएपछि बजार, कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रमशक्तिका लागि अरु कमजोर सामन्ती वा अर्धसामन्ती देशहरुमा उपनिवेश वा अर्ध उपनिवेश कायम गरी त्यहाँका सामन्त वर्ग र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गसँग मिली त्यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियताहरुमाथि उत्पीडन गर्दछ । त्यसैले उपनिवेश, अर्धउपनिवेश र अहिले नवउपनिवेशको अवस्थामा रहेका देशहरुमा चल्ने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका दुश्मन आन्तरिक रुपमा सामन्तवाद तथा प्रतिक्रियावाद र बाह्य रुपमा साम्राज्यवाद रहेको हुन्छ ।
७. पूँजीवादको शुरुको चरणमा सबै राष्ट्रहरुको समानतामा आधारित हुने गर्दथे भने पूँजीवाद साम्राज्यवादमा विकास भएपछि साम्राज्यवादी देशका राष्ट्रहरुले अरु देशका कमजोर राष्ट्रियताहरुमाथि उत्पीडन गरी उत्पीडकको भूमिका खेल्दछन् । त्यसैले उत्पीडित राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरुले गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको चरित्र पनि ग्रहण गर्दछ । साम्राज्यवादी युगमा गरिने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा उत्पीडित राष्ट्र वा राष्ट्रियताहरुका जनताहरुको सहभागीतामा मात्र सफल हुन्छ ।
८. कुनै पनि राष्ट्रका सर्वहारा वर्गले आफ्नै राष्ट्रको विशेषाधिकार वा सहुलियतको पक्षपोषण गर्नु हुँदैन, यो कुरा अझ बढि शासक राष्ट्रको हकमा बढि लागू हुन्छ । यसको पक्षपोषणले अरु राष्ट्रका सर्वहारावर्गमा गंभीर अविश्वास पैदा गर्नेछ, जसले सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा फुट पैदा गर्ने छ र यो सामन्त, पूँजीपति वर्गको हितमा हुनेछ ।
९. सबै खाले राष्ट्रवादले जातीय (राष्ट्रिय) अहंकार पैदा गर्दछ । यसले जातीय प्रभुत्व वा विशेषाधिकारतिर लैजान्छ । यसले बुर्जुवा राष्ट्रवाद र सामन्ती राष्ट्रवादतिर लैजान्छ । त्यसैले ठुला राष्ट्रका अहंकारवाद र स्थानीय साना राष्ट्रका अहंकारवाद दुवै सर्वहारा वर्गीय आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनका शत्रु हुन् ।
१०. सबै राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरुलाई समान अधिकार हुनु पर्दछ । कुनै पनि राष्ट्र वा भाषालाई विशेष अधिकार हुनु हुँदैन । कुनै एक भाषालाई कामकाजको भाषा बनाइनु हुँदैन ।
११. सर्वहारा वर्गको उद्देश्य सबै राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरुको विलोप गरी अन्तरराष्ट्रिय मानव जाति बनाउने उद्देश्य रहेको हुन्छ, जहाँ एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि गरिने उत्पीडनको प्रश्न बाँकि रहने छैन । यो साम्यवादमा गएर पूर्ण हुन्छ । त्यसैले सबै उत्पीडित राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन साम्राज्यवादी युगमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा गरिँदा मात्र उत्पीडित राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरुले समान अधिकार पाउनेछन् र अन्ततः सबै राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरुको स्वच्छिक आधारमा अन्तरघुलन भएर राष्ट्रहरुको विलय हुनेछ ।
१२. राष्ट्रहरुमाथि जबरजस्ती वा बल प्रयोगका आधारमा अन्तरघुलन तथा विलयनतिर लान सकिँदैन, बरु यसले राष्ट्रहरु बीचमा वैमनस्यता सृजना गर्नेछ । त्यसैले सबै उत्पीडित राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरुको पूर्ण जनवादी अधिकारलाई मान्यता दिनु पर्दछ । यहाँसम्म कि पूर्ण जनवादको अधिकतम अवस्था अलग हुने अधिकार वा आत्मनिर्यणयको अधिकारलाई सर्वहारा वर्गले स्वीकार गर्नु पर्दछ । यसले मात्र सबै उत्पीडित राष्ट्रहरुको विश्वास जित्न र राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरु बीचमा मजबुट एकता पैदा गर्नेछ र सबै राष्ट्रहरुलाई एकै ठाउँमा सँगै रहने वातावरण पैदा गर्नेछ । यदि कुनै राष्ट्रका सर्वहारा वर्गले सर्वहारा वर्गको हितमा पृथक राज्य बनाउँदा सहज महशुस गर्छन् भने राष्ट्रिय आत्मनिर्णयका अधिकार प्रयोग गरेर छुट्टै राष्ट्रिय राज्य बनाउन दिनुपर्छ ।
१३. शासक राष्ट्र वा राष्ट्रियताका सर्वहारा वर्गले उत्पीडित राष्ट्र वा राष्ट्रियताका सर्वहारा वर्गको आत्मनिर्णयको अधिकार समर्थन र जोड दिनु पर्दछ भने उत्पीडित राष्ट्र वा राष्ट्रियताका सर्वहारा वर्गले आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार्दे राष्ट्र वा राष्ट्रियताहरुको एकीकरणलाई जोड दिनु पर्दछ ।
१४. परिस्थितिको भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर समानताका आधारमा एकै ठाउँमा रहने शुरुको विधि स्वतन्त्र राष्ट्र वा राष्ट्रियताहरुको संघ बनाएर, स्वायत्त राष्ट्र वा राष्ट्रियताहरुको प्रदेशहरुसहितको संघ तथा त्यसको मातहतमा स्थानीय रुपमा स्वायत्ततासहितको स्थानीय स्वशासनको अधिकार दिएर हुनेछ ।
५. नेपालमा विभिन्न राष्ट्रियताहरु ( लबतष्यलबष्तिष्भक), भाषाभाषी र धार्मिक समुदायहरु
सर्वप्रथम नेपालको पहाडी भूगोलमा विभिन्न तथ्यका आधारमा मंगोल मूलका किरातीहरु ६००० वर्ष अगाडि पूर्वबाट आएर फैलिएको विश्वास गरिन्छ । त्यसपछि क्रमशः भोटबर्मेली परिवारका मानिसहरु पूर्वबाट र बीच बीचमा हिमालय पारीबाट पनि आएर मिसिएको देखिन्छ । नेपालका लिम्बू, किरात, तामाङ, नेवाः, गुरुङ, मगर, जाति (जातीय समूह वा जनजाति) आदि यस अन्तर्गत पर्दछन् भने मंगोल मूलकै थारु जाति (जातीय समूह वा जनजाति) नेपालको पूर्वी तराई हुँदै पश्चिमतिर फैलिएको देखिन्छ । पूर्वी तराईतिर दक्षिणबाट अष्ट्रोद्रविड प्रजातिका झाँगड, सन्थाल, मुण्डा, किसान, मुसहर आदि धेरै पछि र कतिपय बृतिशकालमा आइपुगे । यिनका अवस्था पनि जनजाति (राष्ट्रियता)को अवस्थामा छ । यसै गरी पश्चिममा झण्डै ४००० वर्ष अगाडि भोटिया जाडहरु तिब्बत र उत्तराखण्डको सीमानाबाट नेपालको पश्चिमी पहाडी भूभाग कर्णालीतिर आइपुगेको देखिन्छ । यी सबै मंगोल्वाइड नस्लका मानिसहरु सर्वप्रथम नेपालको भूमिमा आवाद गरी बसेकाले यी नेपालका आदिवासी हुन् । आदिवासीहरुबाटै छुट्टिएर गएका साना समुहहरुको विभिन्न जातिहरु (जातीय समूह) बने । यी पनि आदिवासीहरु नै हुन् । यी सबै शुरुमा कविला वा गोत्रको स्थितिमा रहे । अहिले यी जनजाति (राष्ट्रियता)मा विकास भएका छन्, भने कतिपय कविला र गोत्रकै अवस्थामा पनि छन् । कोचे, मेचेहरु भारतमा कोच राज्य बनेपछि तराईमा आए । एउटा अर्को धारणा के पनि रहेको छ भने नेपालका कतिपय मंगोल प्रजातिका मानिसहरु पश्चिमी तिब्बतबाट पश्चिम नेपाल हुँदै पूर्वतिर फैलिएको भन्ने पनि रहेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको समस्या भनेको आर्थिक, राजनीतिक बाहेक जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भूमि समस्या रहेको छ ।
नेपालको पश्चिम पहाड कर्णालीतिर इसापूर्व १०० देखि सन् १०० बीचमा पश्चिमबाट ककेशियाली प्रजातिका खसहरु आए । त्यसै गरी बाह्रौँ शताब्दीमा तिब्बतको खारीबाट सिंजामा खसहरु आइपुगे । जाडहरुलाई जितेर नागराजले खस राज्यको स्थापना गरे । बाह्रौँ शताब्दीतिर भारतमा मुहमद घोरीको आक्रमण पछि भागेर उत्तरी पहाडतिर आएका ककेसियाली प्रजातिका वैदिक (हिन्दू) आर्यहरु खसहरुको सम्पर्कमा आएपछि खस जाति (जातीय समूह) मा पनि वर्णाश्रम व्यवस्था लागू गरियो । धेरै खसहरुलाई क्षेत्री र शुद्र (दलित)मा परिणत गरिए । वैदिक हिन्दू आर्यहरु नेपालको पूर्वी पहाडतिर फैलिए । अहिले खसहरुको स्थिति जनजाति (राष्ट्रियता)को अवस्थामा छ । पश्चिम नेपालका खस जातिलगायतको समस्या आर्थिक, राजनीतिक बाहेक क्षेत्रीय उत्पीडनको समस्या हो ।
वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित वैदिक आर्य हिन्दू मधेशी समुदाय नेपालको तराई भूभागमा ठूलो संख्यामा रहेको छ । इतिहासमा १२ औँ शताब्दीमा सिम्रौनगढलाई केन्द्र बनाएर कर्णाकट वंशी नान्यदेवले तराईमा तिरहुत राज्य बनाएको देखिन्छ । यसको लगभग ५० वर्षपछि भारतमा मुहमद घोरीको आक्रमण र राज्य विस्तार तथा १६ औँ शताब्दीमा मुगल साम्रज्यको विस्तारपछि वैदिक हिन्दू आर्यहरु भागेर हालको नेपालको बुटवलदेखि पूर्वी नेपालमा पनि आएको देखिन्छ । १४ औँ शताब्दीमा तिरहुत राज्यमाथि विजय प्राप्त गरी मुकुन्द सेनले सेन राज्य स्थापना गरे । रणबहादुर शाह र राणाशासन कालमा वन फडानी गरी कृषि उत्पादन गर्न आप्रवाशसनको लागि निम्तो दिएपछि यूपि, विहार र वंगालबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासन भएको देखिन्छ । यसै वेलादेखि तराईमा सामन्तवादले जरा गाडेको देखिन्छ । नेपालको पहाडबाट भने खासै आप्रवाशन भएको देखिँदैन । औलो उन्मुलनपछि नेपालको पहाडी भूभागबाट पनि तराईमा आप्रवाशन बढ्यो । तराईमा भारतको सीमाना नजिक मधेशी समुदाय र महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा पहाडी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । सामन्ती राज्यको विर्ता र जागिर प्रथाले मधेशी समुदायको भूमि हरण गर्ने काम भएको छ । मधेशी समुदाय मुलतः भाषिक समुदाय हो । यहाँ मिथिला, बज्जिका, भोजपुरी र अवध भाषा समुदाय छन् । यस समुदायमा ब्राम्हणदेखि दलितसम्मका चारै वर्णका मानिसहरु रहेका छन् । आर्थिक र राजनीतिक समस्या बाहेक मधेशी समुदायमाथि पहाडिया उत्पीडनका कारणले क्षेत्रीय समस्याको रुपमा देखिन्छ भने भाषिक उत्पीडनले गर्दा यस समुदायमा भाषिक समस्या पनि रहेको छ । यस बाहेक कयौँ पुस्तादेखि नेपालको तराई भूभागमा बसोबास गर्दै आएकाहरुको एउटा हिस्सामा भूमि र नागरिकताको पनि समस्या रहेको छ ।
मुस्लीमहरु बाह्रौ शताब्दीतिर तराईको भुभागमा आएको अनुमान छ । नेपालमा मुस्लीम समुदायको आर्थिक र राजनीतिक बाहेक मुख्य रुपमा धार्मिक समस्या रहेको छ भने भूमि, भाषाको समस्या पनि रहेको छ ।
सन् २००१ मा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले नेपालमा ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजाति भनेर सुचिकृत गरिएको छ । त्यस मध्ये हिमाली भेगमा १८ वटा, पहाडमा २४ वटा, भित्री मधेशमा ६ वटा र तराईमा ११ वटा सुचिकृत गरिएको छ । यी आदिवासी जनजातिहरु मानव विकासको स्तर (आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक र संंख्यात्मक अवस्था)का आधारमा लोपोन्मुख (संकटापन्न)मा १० वटा, अतिसीमान्तकृतमा १२ वटा, सीमान्तकृतमा २० वटा, सुविधा बंचितमा १५ वटा र अग्रवर्ती उन्ततिशीलमा २ वटामा वर्गीकरण गरिएका छन् । सन् २०२० को जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ वटा जातजाति, १२४ वटा भाषाभाषी तथा १० वटा धार्मिक समुदाय रहेको देखाइएको छ । त्यसै गरी आदिवासी जनजाति ३४.५१ %, खस आर्य (दलितसहित) ३८.८१ %, मधेशी (दलितसहित) २०.४२ % र दलित १४.७९ % र मुस्लीम ५.०९ % देखाइएको छ । खसको संख्या देखाइएको छैन ।
लेनिन र स्तालिनको व्याख्या अनुसारको पूँजीवादको विकास भएर बनेको प्रवर्ग, जाति (राष्ट्र लबतष्यल)को रुपमा नेपालमा कुनै पनि मानव समुदाय रहेका छैनन्, तर ती प्रायः जसो जनजाति ((राष्ट्रियता लबतष्यलबष्तिष्भक)को रुपमा रहेको देखिन्छ । यस बाहेक कतिपय साना संख्याका जातिहरु (जातीय समूह) भने कविला र गोत्र अवस्थामा पनि रहेका छन् ।
६. नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जातीय नीति
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विस ०५१ मा नेकपा (माओवादी)ले जातीय नीति बनाउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जातिवादी वा साम्प्रदायिक हुने भन्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले जातीय समस्यालाई मूलतः नजर अन्दाज गर्दै आयो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश तथा कुनै जातिको बहुमत नभएको देशमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यस्तो हुनु भनेको कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको अज्ञानता वा उनीहरुमा ब्रम्हाणवादी सोचचिन्तन रहेको देखिन्छ । यो कुरा अहिले पनि कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी र तिनको नेताहरुमा रहेकै पाइन्छ ।
विस ००८ सालमा भएको नेकपाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा “जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पार्टीले स्वीकार गर्दछ । तर हाम्रो पार्टी संकीर्ण जातीयताको विरुद्ध छ ।” भनिएको छ । त्यसै गरी विस ०१० मा भएको नेकपाको पहिलो महाधिशनले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ “सबै जातिहरु (लबतष्यलबष्तिथ) लाई आत्मनिर्णयको अधिकार होस् । सबै जातिहरुको पक्षमा जातिहरुका बीच परस्पर सद्भावको आधारमा एउटा संयुक्त जनवादी नेपालको गठन होस् ।” यहाँ पार्टीको नीतिभन्दा पनि मागको रुपमा जातीय नीति रहेको छ । यो अमुर्त र योजनाविहीन रहेको छ । यी दुवै मनमोहन महासचिवको कार्यकालमा ल्याएको देखिन्छ ।
दरवारिया केशरजंग रायमाझीको कार्यकाल दोस्रो महाधिवेशनमा र तुल्सीलालको कार्यकालको तेस्रो महाधिवेशनमा जातीय नीति सम्बन्धमा मौन देखिन्छ ।
विस २०२८ मा केन्द्रीय न्युक्लियस र विस ०३१ चौथो महाधिवेशनमा “नेपाल बहुजातीय देश हो । यहाँ अल्पसंख्यक जातिहरु शेषित छन् । त्यस्ता जातिहरु राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, दनुवार, सुनुवार, चेपाङ, थारु, ढाकार, सतार, धिमाल आदि जातीय शोषण र पछौटेपनका सिकार छन् ।” भनिएको छ । यहाँ आदिवासी जनजातिमाथि उत्पीडन भएको कुरालाई स्वीकार्यो तर समाधानको नीति र योजना आएको छैन । त्यसै गरी विस ०४१ मा भएको नेकपा (मशाल)को पाचौँ महाधिवेशनमा पनि अमूर्त र योजनाविहिन तरिकाले जातीय सवाल उठाएको छ । त्यसमा भनिएको छ “हामीले जनजातिका समस्याहरुको न्यायपूर्ण, प्रगतिशील समाधानका लागि संघर्ष गर्ने वेलामा बेग्लै जातिहरुलाई पृथक राज्यको रुपमा हेरेर लेनिनको प्रसिद्ध भनाई – राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार – का आधारमा उनीहरुको बेग्लाबेग्लै राज्यको रुपमा स्वीकार्ने गल्ती गर्न हुन्न ।”
विस ०४८ सालमा भएको नेकपा (एकता केन्द्र)को एकता महाधिवेशनमा भनिएको छ “जातीय समस्याको मूल प्रकृति के हो ? र त्यसको हल कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरामा माक्र्सवादले स्पष्टतः के बताउँछ भने जातीय समस्या वर्गीय समस्याको एउटा रुप हो र उत्पीडित जातिहरुले स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्ने सक्छन् । यस सन्दर्भमा नेपालको ठोस स्थितिको गहन अध्ययनको आवश्यक छ ।” यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा पहिलो पटक जातीय नीति एकहदसम्म प्रष्ट रुपमा आएको तर नेपालको परिवेशमा अझै अध्ययन पुरा नभएको बताएको छ ।
विस ०५१ मा नेकपा (एकता केन्द) जुन पछि विस्तारित बैठकबाट नेकपा (माओवादी) बन्यो, को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यस अवधिसम्म कै सबैभन्दा मूर्त र योजनासहित जातीय नीति ल्याउने काम भयो । उक्त सम्मेलनमा भनिएको छ “तसर्थ हाम्रो पार्टी जातीय समस्या समाधानको लागि उत्पीडित जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार्दछ र तद्अनुरुप जातीय स्वायत्तताको मागलाई उपयुक्त ठान्दछ । …. विभिन्न उत्पीडित जाति, जनजाति तथा क्षेत्रगत भाषा समुदायको संघन बसोबास भएको प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय रुपमा जातीय स्वायत्तता (बगतयलयmथ) शासन संचालन गर्ने अधिकार प्रदान गरिनु पर्दछ ।”
यही जातीय नीति महान् जनयुद्धको एउटा आधार बन्यो र आम जनतामा यसको प्रसार भयो । जनयुद्धको दौरानमा यसको सफल प्रयोग पनि गरिए । यसले आदिवासी जनजाति तथा बौद्धिक वर्गलाई आकर्षित ग¥यो र जनयुद्धलाई तीब्रता दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि यसै पृष्ठभूमिमा भएको आन्दोलनले पहिचानसहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको आम नारा र माग बनेको छ ।
विस २००८ सालमा तराई काँग्रेसले संघीय शासन प्रणाली, क्षेत्रीय स्वायत्तता (चभनष्यलब िबगतयलयmथ) र स्वशासनको माग उठाएको थियो भने विस ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जनमुक्ति पार्टी र सद्भावना पार्टीहरुले पनि यसलाई मागको रुपमा उठाएको थियो ।
७. नेपालमा राष्ट्रियता (आदिवासी जनजाति) तथा भाषिक आन्दोलन
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारभन्दा अगाडि विभिन्न राज्यहरु बीचमा बरोबर लडाईँ झगडा भइरहेतापनि मूल रुपमा नेपालमा रहेका सबै आदिवासी तथा अन्य जातिहरुले स्वभाविक विकास गरिरहेको अवस्था थियो । तर कथित एकीकरणपछि भने देशभित्र रहेका उच्च पहाडिया हिन्दू आर्य बाहेक सम्पूर्ण जातिमाथि उत्पीडन हुँदै आयो । शुरुमा आदिवासीका जमीन कब्जा, उनीहरुको श्रमको शोषण, हिन्दू धर्म र संस्कृति थोपार्ने काम हुँदै आए । जंगबहादुरले हिन्दु संस्कारमा आधारित मुलुकी ऐन नै बनाए । हिन्दू आर्य ब्राम्हण र क्षेत्रीलाई उच्च जातका र आदिवासी र खसहरुलाई मतवाली जातमा राख्ने काम भयो । मतवालीभित्र पनि मासिन्या र नमासिन्या भनेर तामाङलगायतका आदिवासीलाई मासिन्यामा जातमा राख्ने काम भयो । अर्को पानी चल्ने र नचल्ने तथा पानी नचले पनि छोइछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने तल्लो जातका रुपमा विभाजन गर्ने काम भयो । गोरखा भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रह्यो । बृतिश साम्राज्यवादको आडभरोसामा नेपालमा सामन्ती ब्रम्हाणवादी राज्यसत्ताले जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र सामाजिक उत्पीडनलाई तीब्रता दिँदै आयो ।
राणाकालमा स्वेच्छाचारी शासन र उत्पीडित आदिवासी जनजातिमाथि बढ्दै गएको उत्पीडनका विरुद्ध सन् १८७६ मा लखन थापामगर र १८७७ मा सुकदेव गुरुङले विद्रोह गरे । सन् १९३२ मा गोर्खा भाषालाई मात्र कामकाजको भाषा बनाइयो । एकातिर राणा शासनको विरोधमा जनतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा प्रजापरिषद्का सन् १९४९ मा गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द शहिद भए भने अर्कोतिर लिम्बूहरुले लिम्बू भाषामा स्कूल संचालन गरेकाले श्रीजंगा लिम्बूलाई मृत्यु दण्ड दिइयो र उपत्यकामा मातृभाषामा साहित्यिक लेखन तथा प्रकाशनलाई आधार बनाएर चित्तधर हृदय, सिद्धिचरण आदि साहित्यकारहरुलाई सर्वस्वहरणसहित जन्म कैद गरे । ब्रिटिशहरुले भारत छोड्दा नेपालकै बेइज्जति हुने गरी त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ति सन्धी गरियो । गोर्खा सेनामा अधिकांश आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् ।
विसं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कूपछि पंचायतकालमा रेडियो नेपालबाट प्रशारण हुँदै आएका गैर गोर्खाली भाषाका समाचारहरु बन्द गरिए र “एक देश, एक नरेश” तथा “एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म“ को नीति लागू गरी गोर्खाली भाषा, आर्य संस्कृति र हिन्दू धर्मलाई राज्यको एक मात्र भाषा, संस्कृति र धर्म बनाउने काम भयो र अरुमाथि थप उत्पीडनलाई तीब्रता दिने काम भयो । यसको विरोधमा पद्मरत्नको अगुवाइमा मंकाः खलःबाट भिंतुना आन्दोलन र भाषा आन्दोलन उठ्यो । यसै कालमा लिम्बूहरुले किपटको खारेजी विरुद्ध आन्दोलन चलाए । पंचायत कालमै विभिन्न आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरु निर्माण भए ।
विस ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको ०४७ सालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश स्वीकार्यो । तर एकमात्र गोर्खा भाषालाई राष्ट्र भाषा र कामकाजी भाषा तथा हिन्दू धर्मलाई राज्य धर्म बनाइए । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर गोहत्यामा मानव हत्याकोभन्दा कडा कानून यथावत जारी राखे । यसरी अन्य जाति, भाषाभाषी तथा धार्मिक समूदायमाथिको उत्पीडनलाई निरन्तरता दिइयो । यस अवधिमा पनि भाषिक आन्दोलन मुख्यतः नेपाल भाषा र मैथली भाषा तथा धार्मिक समुदायको आन्दोलन जारी रह्यो । गोर्खा सेनामाथि हुने गरिएको भेदभाव र त्रिपक्षीय सन्धीको विरोधमा आवाज शसक्त रुपमा उठे । यसै परिवेशमा ८ वटा जातीय संस्थाहरुको संयुक्त पहलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि जातीय उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष उठाउन आदिवासी जनजातिका संगठन निर्माण गरे ।
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको वेलादेखि आदिवासी जनजाति र अन्य भाषाभाषी तथा धार्मिक समुदायलाई राजनीति, आर्थिक र सामाजिक हक अधिकारबाट बंचित गरेपछि जातीय उत्पीडन भयावह बन्दै गएको निष्कर्षसहित तात्कालिन नेकपा (माओवादी)ले विस ०५१ उत्पीडित आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रहरुलाई उनीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार्दै स्वशासन, स्वायत्तताको नीति बनायो । यसलाई वर्गीय मुद्दासहित साम्राज्यवाद र विस्तारवादको आडभरोसामा टिकेको सामन्ती ब्रम्हाणवादी, नोकरशाही र दलाल पूँजीवादी सत्ताका विरुद्ध माओवादी जनयुद्ध तीब्र गतिमा अगाडि बढ्यो । आधार इलाकाहरुमा विभिन्न जातिका स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण गरिए । जनयुद्धको अन्तिम चरणमा पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्त प्रदेश तथा क्षेत्र माग राखी जनता आन्दोलनमा आए ।विस ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि सरकार र माओवादी बीचमा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि संघीयताको माग राखी भएको आन्दोलनले राज्यलाई मूर्त रुपमा संघीयता स्वीकार्न बाध्य बनायो । यसमा मूल रुपमामा मधेशी आन्दोलनको भूमिका रह्यो भने आदिवासी जनजाति र सांगठानिक रुपमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) लगायतको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहे । यदि त्यस वेला संघीयतामा जाने निर्णय नगरेको भए देशमा पृथकतावादी आन्दोलन बढ्ने संभावना थियो । यस निर्णयले यसलाई टार्ने काम ग¥यो ।
विस ०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरहरुको बहुमत रहको र संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य स्रोतको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यसहितको १४ प्रदेश तथा राज्य पुनः संरचना आयोगले पहिचान र सामथ्र्यसहितको विना भौगोलिक १ प्रदेशसहित ११ प्रदेशको प्रतिवेदन दिएपछि विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा ब्रम्हणवादीहरुको मिलोमतोमा संविधान सभा विघटन गरियो । विस ०७० मा निर्वाचन भएर बनेको प्रायोजित दोस्रो संविधान सभाले नाम मात्रको संघीयता र धर्म निरपेक्षताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएर आदिवासी जनजाति तथा जनसमुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडनलाई निरन्तरता दिएको छ ।
त्यति वेला तात्कालिन नेकपा (माओवादी)का मूल नेतृत्व प्रचण्ड बाबुरामहरुमा आएको वैचारिक तथा राजनीतिक विचलन र उनीहरुको वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणले देशलाई संघीय जनगणतन्त्र तिर होइन, संसदीय गणतन्त्र (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)तिर फर्काउने काम भयो । आदिवासी जनजाति तथा संपूर्ण जनतामाथि भइरहेको उत्पीडनलाई निरन्तरता दिने भूमिकाको मुख्य नाइके पनि तिनै भएका छन् ।्
८. आदिवासी जनजाति, भाषिक तथा क्षेत्रीय समुदायको वर्तमान अवस्था
नीतिगत रुपमा नेकपा (माओवादी) पार्टीले घोषित रुपमा संघीयताको विषय नल्याएको भएतापनि व्यवहारिक प्रयोग उत्पीडनका पहिचानको आधारमा संघीयता नै थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा भाग ४ को धारा ३३ को राज्यको दायित्व अन्तरगत उपधारा (घ)मा “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दे महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने” भनिएको छ । यसमा संघीयता र पहिचानको अमूर्त रुपमा रहेतापनि ठोस रुपमा रहेन । वार्तामा जाने नेतााहरु यसमा चुके । पछि मधेशी तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले संघीयताको विषय ठोस त ग¥यो तर पहिचानसहितको भनेर गर्न सकेन ।
केहीलाई छोडेर अधिकांश पार्टीहरु संघीयतामा सहमत भए पनि अधिकांश उत्पीडित समुदाय अधिकार र पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा रहे भने उत्पीडनमा नपरेका अधिकांश विपक्षमा रहेको जस्तो बन्यो । पहिलो संविधान सभामा बहुमत अधिकार र पहिचानसहितको संघीयताको पक्षधर भएकोले संविधान सभा विघटन गरी नियोजित रुपमा बनाइएको दोस्रो संविधान सभाले अधिकार र पहिचान विनाको नाम मात्रको संघीय संविधान ०७२ बनाउने काम भयो । अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित धर्म निरपेक्षतालाई हिन्दूअतिवादी ब्राम्हणवादीहरुद्वारा संशोधन गरियो । जनमुक्ति सेनालाई विघटन गरी जनयुद्धको मर्म विपरित, मधेशी, थारुलगायत आदिवासी जनजाति र उत्पीडित जनसमुदायको शसक्त तथा बलिदानीपूर्ण आन्दोलनका बाबजुद ०६३ सालको अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्केर नेपालका सामन्ती ब्रम्हाणवादीहरुद्वारा प्रतिगामी संविधान बनाउने काम भयो । ०७२ सालको प्रतिगामी संविधानमा भाग ५, धारा ५६, उपधारा ५ मा व्यवस्था गरिएको “संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ” भन्ने सामान्य कुरालाई पनि ब्राम्हणवादीहरुले पुरै पन्छाउने काम गरे ।
मधेश र कर्णाली प्रदेशहरु बहेकका प्रदेशहरु उत्पीडनका आधारमा पहिचान नभएको मात्र होइन, कुनै पनि प्रदेशहरुमा स्वायत्तता र अधिकार रहेको छैन । ०७२ सालको संविधान अनुसार बनेको संघीयता यथार्थतामा संघीयता होइन, यो मूलतः भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरु बनाइएको छ । जनताको माग तथा देशमा रहेको अत्यन्त जटिल समस्याहरु जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समस्याहरु हल गर्ने उद्देश्यसहित बनाइको छैन । कथित भौगोलिक प्रदेशहरु पनि अधिकार विहिन अवस्थामा छन् । प्रदेशहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार विहिन पारिएका छन् । तिनले आफै कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन, मात्र केन्द्रको आदेश पालन गर्ने लाचार छायाँ जस्तो मात्र रहेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई स्वायत्त अधिकार छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालको संसदीय व्यवस्था तथा जनवाद (लोकतन्त्र) विकृत प्रकारको छ । नेपालमा सुसंगत बुर्जुवा जनवाद (लोकतन्त्र) छैन, जस्तो कि स्वीजरल्याण्डमा छ; नयाँ जनवाद र समाजवाद धेरै टाढाको कुरा भयो । प्रदेशमा बनिने संसद र सरकार संसदीय पार्टीहरुका कार्यकर्ताहरुलाई जागिर ख्वाउने थलो बनेको छ । तिनलाई तलबभत्ताको लागि जनतामाथि करमाथि कर थोपर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमित गर्ने थलो बनेको छ । देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने, अधिकार विहिन प्रदेश संसद र सरकार जनताका लागि बोझ मात्र भएको छ । प्रदेशभित्र बनेका संसद र सरकारको नामाकरण मात्रै हटाइ दिने हो भने यसले नगरपालिकाको हैसियत पनि राख्दैन । प्रदेशहरु विगतका अंचल जस्तै मात्र रहेका छन् । त्यसैले यो संघीयता भने पनि सारमा एकात्मक नै छ । त्यसैले यसले वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय लगायत कुनै पनि उत्पीडन हल गर्न सकेन र सक्दैनथ्यो पनि । निर्वाचन प्रणाली सर्वसाधारण जनताका लागि होइन, ठेकेदार र धनीमानीलाई चुनिने गरी बनाइएको छ र यो पूर्ण समानुपातिक छैन ।
गोर्खा भर्ति तथा गोर्खा सेनामाथिको भेदभाव र त्रिपक्षीय सन्धीको खारेजीमा गोर्खा भूपु सेनाबाट शसक्त आन्दोलन सडक तथा न्यायलय मार्फत उठाइए । बिगेसोको पहलमा कानूनी संघर्षमा सर्वोच्चबाट त्रिपक्षीय सन्धीको पुनराबलोकनको आदेश ०७९ मा जारी गरियो । तर सरकारले अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयनमा लगिएको छैन । सन् १८१५ बाट गोर्खा भर्ति ब्रिटिशहरुले शुरु गरेको र त्रिपक्षीय सन्धी हुनु भन्दा अगाडिसम्म त्यसको कुनै हिसाब भएन भने त्यसपछि पनि गोर्खा सेनालाई भेदभाव गरिँदै आएको छ । ब्रिटिशहरुले गोर्खा सेना भर्ति गरेर सिंगापुर, ब्रुनाइ आदि देशमा गैरकानूनी रुपमा पुलिसमा पठाएर मानव तस्करी गर्दै आएको छ । गोर्खा सेना, जसमा अधिकांश आदिवासी जनजातिहरु छन्, माथि यत्रो अन्याय हुँदा पनि सरकार मौन साधेर बसेको छ ।
आज सबै जातजाति, भाषिक समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको हिजो जे समस्या थिए, आज यथावत मात्र होइन, झन विकराल बन्दै गएको छ । युवाहरुलाई रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य बनाइएको छ । हत्या, हिंसा, लुट, भ्रष्टाचार, महंगी दिन दुई गुणा रात चौगुणाको दरले बढ्दै छ । आज समग्र रुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविका गंभीर संकटमा परेको छ । यो एकात्मक प्रकारको नक्कली संघीयताको विरोध गर्नै पर्छ । तर संघीयता भन्ने वितिकै यसको विरोध गर्नु हुँदैन । देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने संघीयताको विरोध गर्नु गलत हुन्छ, त्यसको समर्थन गर्नु पर्छ र त्यो अपरिहार्य पनि छ ।
आजको नक्कली संघीयताले आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी र क्षेत्र लगायतका जनतामा व्यापक निरासा पैदा गरेको छ । यद्यपि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन छिटपुट रुपमा उठे पनि सशक्त बन्न सकिरहेको छैन । १ नं प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलन उठेको छ तर अधिकार विहिन अवस्था हुने पहिचानले पनि धेरै अर्थ राख्न सक्दैन । यति खेर शसक्त आन्दोलन नउठे तापनि आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रलगायत संपूर्ण जनतामा असन्तुष्टी भूसको आगो जस्तै भित्रभित्र सल्किरहेको छ । बहुसंख्यक जनताका यी समस्याहरु संबोधन नगरी देशमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले यी समस्या समाधान गर्ने दायित्व पनि सर्वहारा वर्गको काँधमा आएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले वर्गीय आन्दोलनकै एउटा अंगको रुपमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर समाधान निकाल्नु पर्दछ र सबै उत्पीडित जनतालाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्नु पर्दछ ।
९. जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय नीति
अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक विशेषतासहितको नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपाल आज पनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्थामा छ । त्यसैले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देशमा आजको साम्राज्यवादी युगमा लेनिन विगतमा भन्नु भएको “तेस्रो प्रकार ः अर्ध उपनिवेश तथा उपनिवेश, जहाँ ती अधिकतम भविष्यको विषय रहेको छ ।” मा नेपाल पर्दछ तर नेपालको सन्दर्भमा आज यो भविष्यको विषय होइन, वर्तमान विषय बनेको छ । साम्राज्यवादी युगमा जातीय आन्दोलन सामन्ती ब्रम्हाणवादको विरुद्ध संघर्ष गरेर मात्र पुग्दैन, साम्राज्यवादका विरुद्ध पनि संघर्ष गर्नु पर्दछ । जातीय आन्दोलनका सन्दर्भमा दुईवटा प्रवृतिहरु ः वर्गीय आन्दोलन नै सबैथोक हो भन्ने र अर्को जातीय आन्दोलन नै सबैथोक हो भन्ने प्रवृतिहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्दै जातीय आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलन कै एउटा अंगको रुपमा सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ । लेनिनले “विश्वका सम्पूर्ण मजदुरहरु तथा उत्पीडित राष्ट्र (जाति)हरु एक होऔँ ।” भन्नुभए जस्तै नेपालमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर र उत्पीडित राष्ट्रहरु एक भएर सामन्ती ब्रम्हाणवाद, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध संघर्ष गरिनेछ ।
सबै उत्पीडित जाति (जातीय समूह), भाषाभाषी र क्षेत्रको मुक्तिका लागि जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समानता अपरिहार्य छ । यसका साथै सबै जाति (जातीय समूह), भाषा र क्षेत्रका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको ग्यारेण्टी सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । समानताको अधिकारले मात्र सबै जाति (जातीय समूह), भाषाभाषीहरु स्वेछिक रुपमा एक ठाउँमा रहने र स्वेछिक रुपमा अन्तरघुलनको दिशामा लान्छ । वर्गीय, जातीय, भाषिक, लिङ्गीय, सामाजिक र क्षेत्रीय समानताले मात्र यी सबै तथा राज्यको विलोपिकरणको दिशामा गएर अन्ततः साम्यवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव जाति निर्माण हुनेछ । समानताको व्यवस्था यही संसदीय व्यवस्थामा असंभव छ । त्यसैले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति (जातीय समूह) लगायतको सहयोग र सहभागीतामा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको आडभरोसामा टिकेको संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादमा गएर मात्र वैज्ञानिक नीतिका आधारमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछ । नयाँ जनवादी व्यवस्थामा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समस्या हल गर्ने उपयुक्त तथा वैज्ञानिक नीति भनेको आदिवासी जनजाति (राष्ट्रियता)को आदिथलो, भाषाभाषी समुदायको थलो तथा उत्पीडित क्षेत्रको थलोमा स्वायत्तता (बगतयलयmथ) र स्वशासन (कभाि(नयखभचलmभलत)को व्यवस्था गरिनु पर्दछ; जातीय (राष्ट्रिय) आत्मनिर्णयको अधिकार (चष्नजत तय कभाि(मभतभचmष्लबतष्यल ायच बिि लबतष्यलक यच लबतष्यलबष्तिष्भक)लाई सिद्धान्ततः स्वीकार्र्दै उत्पीडित राष्ट्रियता, भाषा र क्षेत्रको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा उनीहरुको केन्द्रमा पनि प्रतिनिधित्व र अधिकारमा साझेदारी हुने गरी संघ (ाभमभचबतष्यल) र उत्पीडित जातिहरु, भाषाभाषीहरु तथा क्षेत्रहरुको स्वायत्त प्रदेश, क्षेत्रहरु निर्माण गरिनु पर्दछ; अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत जातिहरुलाई विशेष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यो एक प्रकारले रुसी सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र च्क्ँक्च् वा जनगणतन्त्र चीनको जस्तो गरी संघीय संरचना हुनेछ । तर नेपालमा रहेका बहुसंख्यक उत्पीडित जाति (जातीय समूह), भाषाभाषी र क्षेत्रका जनताको मनोभाव र नेपालमा यिनको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा संघीयता भनेरै जानु पर्दछ । चीनमा जस्तो सारमा संघीयता र रुपमा एकात्मक स्थिति रहेको छ, नेपालमा पनि सारमा संघीयता र रुपमा एकात्मक भनेर जानु गलत हुन्छ र सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको हितमा हुने छैन । कुनै एक भाषालाई कामकाजी र माध्यम भाषा बनाइनु हुँदैन । उत्पीडनमा परेकालाई बाहेक कुनै पनि राष्ट्रियता र धार्मिक समुदायहरुलाई विशेष अधिकार दिइनु हुँदैन, त्यस्ता अधिकार खारेजीको भागी हुनु पर्दछ र समानताको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ । समानताका आधारमा सबै जाति (जातीय समूह), भाषाभाषी र धार्मिक समुदायमा मैत्री, सद्भाव तथा भातृत्वको विकास गरिनु पर्दछ । यस प्रकारको वास्तविक संघीयता देश र जनताका समस्या हल गर्ने उद्देश्यसहित बनाइन्छ । यसले देशमा विद्यमान जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्नुका साथै महिला, दलित र धार्मिक समस्या पनि हल गरी सबै क्षेत्रमा समानता कायम गरिनेछ । यसले प्राकृतिक श्रोतसाधन, मानवीय संसाधन तथा आर्थिक रुपमा पूर्ण परिचालन गरी उचित ढंगले जनताका लागि आर्थिक राजनीतिक, न्याय, सुरक्षा, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको उचित व्यवस्था गरिनेछ ।
वास्तविक संघीयतामा सेना, परराष्ट्र, मुद्रालगायत देशैभरी एउटै प्रयोग हुने विषय, प्रदेशहरुलाई समायोज गर्ने, अत्यन्त ठुला परियोजना, जुन प्रदेशले गर्न सक्दैन; एकभन्दा बढि प्रदेशसँग जोडिने योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन; कमजोर प्रदेशहरुलाई सघाउने अधिकार केन्द्र वा संघमा रहनेछ । बाँकि सरकारद्वारा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा रहनेछ । प्रदेशहरु उत्पीडनका पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा निर्माण गरिनेछ र प्रदेशहरु स्वायत्त हुनेछन् । केन्द्रले अनावश्य हस्तक्षेप गर्ने अधिकार रहने छैन । यसले गर्दा आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, सुरक्षा, सामाजिक, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खानेपानी, मानवीय संशाधन तथा प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालन, जाति, भाषा, संस्कृतिको उत्थान तथा विकास, कृषि, उद्योग, वन्दव्यापार सबै प्रदेश अन्तरगत कार्यक्षेत्र तथा अधिकार हुनेछ । पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी नीति अपनाइनेछ । प्रदेशमा महिला, दलित, मुस्लीम, अपाङ्गलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय समस्या हल गर्ने गरी स्वायत्तता पाउनेछ र यो तह स्वायत्त प्रदेशको तह हुनेछ । त्यसैले वास्तविक संघीयतामा बन्ने स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न र जनताका समस्या हल गर्न सक्ने हैसियतको हुनेछ र स्वायत्त प्रदेशको आवश्यकता र विशेषताका आधारमा प्रदेश जनसभा तथा जनसरकारले प्रदेश र जनताका समस्याहरु हल गर्नेछ ।
(क) नीतिगत कार्यक्रमहरु ः
१. साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद र दलाल, नोकशाही तथा समन्ती ब्रम्हाणवाद विरुद्ध संघर्ष गरेर संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दै समाजवाद जानेछ । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए लगतै संघीय जनगणतन्त्र स्थापना गरिनेछ ।
२. सबै आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र धार्मिक समुदायहरुको अधिकार र समानता सुनिश्चित गरिनेछ ।
३. सबै उत्पीडित आदिवासी जनजाति, क्षेत्र, भाषाभाषीहरुलाई स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरिनेछ ।
४. आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिनेछ ।
५. उत्पीडित आदिवासी जनजाति, क्षेत्र र भाषाभाषीहरुको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रहरु निर्माण गरिनेछ । अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत जाति (जातीय समूह)हरुलाई क्रमशः विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिनेछ । स्वायत्त प्रदेशभित्र जातीय, भाषिक पहिचानका आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, नगर, गाउँ बनाइनेछ । एउटै आदिवासी जनजाति, क्षेत्र र भाषिक समुदायको एक भन्दा वढि स्वायत्त क्षेत्र हुन सक्नेछ । स्वायत्त प्रदेश तथा क्षेत्रलाई राजनीतिक र प्राकृतिक सम्पदामा अग्राधिकार रहने छ ।
६. स्वायत्त प्रदेश तथा क्षेत्रहरु पहिचान तथा सामथ्र्यका आधारमा बनाइनेछ । यसका लागि बसोबासको ऐतिहासिकता, वर्तमान अवस्थामा बसोबासको संघनता तथा निरन्तरता र भूबनावटको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर बनाइने छ ।
७. राज्यको संरचना तीन तहको बनाइने छ ः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह हुने छ । केन्द्रमा सबैको साझेदारी हुने गरी पहिचान तथा सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनेछ ।
८. सबै जाति, क्षेत्र, भाषाभाषीहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि समावेशी नीति अबलम्बन गरिनेछ । सबैको समानताका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पूर्ण समानुपातिक नीतिलाई लागू गरिनेछ । यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ ।
९. अहिलेसम्म एउटा भाषालाई दिँदै आएको विशेष अधिकारको अन्त्य गरी सबै भाषालाई समान रुपमा मान्यता दिइनेछ । कुनै एक भाषालाई सम्पर्क तथा कामकाजको भाषा बनाउन बन्देज लगाइनेछ ।
१०. व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गरी नेपाललाई धर्म निरपेक्षताको मर्म अनुसारको धर्म निरपेक्ष देश बनाइनेछ । एउटा धर्म र संस्कृतिलाई दिइदैँ आएको विशेष अधिकारलाई खारेज गरी राज्यलाई धर्मबाट अलग गरिनेछ । जनताले आफ्नो विश्वास अनुसारको धर्म र संस्कृति मान्ने स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाइने छैन ।
११. सबै खाले असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज गरिनेछ ।
१२. पितृसत्ताको अन्त्य, दलितमाथि गरिने छुवाछुत निर्मूल गरी महिला, दलित, मुस्लीम, अपाङ्गहरुका लागि क्षतिपूर्ति सहितको विशेष अधिकार लागू गरिनेछ ।
१३. आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रका आधारमा जनसंख्यालाई पनि ध्यानमा राखेर आवश्यकता अनुसार केही थपघट हुन सक्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै हाललाई ११ वटा स्वायत्त प्रदेशहरु बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ः लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश, किरात स्वायत्त प्रदेश, तामाङ स्वायत्त प्रदेश, नेवाः स्वायत्त प्रदेश, तमुवान स्वायत्त प्रदेश, मगरात स्वायत्त प्रदेश, खसान स्वायत्त प्रदेश, थारुवान स्वायत्त प्रदेश, अवध स्वायत्त प्रदेश, मधेश स्वायत्त प्रदेश र कोचिला स्वायत्त प्रदेश । स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रहरुको सीमाना सम्बन्धीत जातिका जनता तथा विशेषज्ञहरुको समेत सुझाव र सल्लाहमा मूर्त गरिनेछ । प्रदेशहरुको निर्माण जनसंख्याको कम्तिमा १ % लाई आधार मानिएको छ ।
स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित र विशेष क्षेत्र यस प्रकार बनाइनेछ ः
० लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशमा लेप्चा स्वायत्त क्षेत्र;
० किरात स्वायत्त प्रदेशमा शेर्पा र सुनुवार स्वायत्त क्षेत्रहरु;
० तामसालिन स्वायत्त प्रदेशमा नेवाः र थामी स्वायत्त क्षेत्रहरु तथा दनुवार, माझी र जिरेल संरक्षित क्षेत्रहरु अनि सुरेल तथा हायु विशेष क्षेत्रहरु;
० नेवाः स्वायत्त प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्र आदि रहने छैन;
० तमुवान स्वायत्त प्रदेशमा थकाली र मनाङ्गे स्वायत्त क्षेत्रहरु तथा घले, ल्होवा, नुब्री, बरामु, दराई, चेपाङ र कुमाल संरक्षित क्षेत्रहरु
० मगरात स्वायत्त प्रदेशमा छन्त्याल र नेवाः स्वायत्त क्षेत्रहरु तथा तमु संरक्षित क्षेत्रहरु
० खसान स्वायत्त क्षेत्रमा भोट स्वायत्त क्षेत्र तथा व्यासी र राउटे संरक्षित क्षेत्रहरु
० थारुवान स्वायत्त प्रदेशमा राना थारु र राजी स्वायत्त क्षेत्रहरु तथा कुसवादिया र कुसुण्डा संरक्षित क्षेत्रहरु
० अवध स्वायत्त प्रदेशमा भोजपुरा र थारु स्वायत्त क्षेत्रहरु
० तराई मधेश स्वायत्त प्रदेशमा दनुवार, गनगाईँ, मिथिला, भोजपुरा र थारु स्वायत्त क्षेत्रहरु
० कोचिला प्रदेशमा सन्थाल, मुण्डा, झाँगड स्वायत्त क्षेत्रहरु
(ख) तत्कालिक कार्यक्रम ः
माथिका नीतिगत कार्यक्रमहरु संसदीय व्यवस्था ध्वंस गरी निर्माण हुने संघीय जनगणतन्त्रमा मात्र लागु गर्न सकिनेछ । त्यसैले तत्कालका लागि निम्न कार्यक्रमहरु गर्नु पर्दछ ः
१. साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र दलाल, नोकरशाही पूँजीवाद तथा सामन्ती ब्रम्हाणवादको विरोध गर्दै माथि उल्लेखित नीतिगत कार्यक्रमहरुको प्रचार गर्ने ।
२. राज्य व्यवस्था लगायत सबै स्थान र तहतप्काहरुमा उत्पीडित आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लीम, मधेशी समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गर्ने ।
३. भौगोलिक रुपमा बनाएको नक्कली संघीयताको विरोध गर्दै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता निर्माणको लागि संघर्ष गर्ने । हाल प्रदेशहरुमा गरिएको नामाकरणको विरुद्ध पनि संघर्ष गर्ने ।
४. स्वायत्तता र स्वशासन लागू गर्न संघर्ष गर्ने ।
५. मातृभाषामा पठनपाठन तथा सबै निकायमा कामकाजको भाषाको रुपमा मातृभाषालाई मान्यता दिन संघर्ष गर्ने ।
६. लोपोन्मुख जाति (जातीय समूह), भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि संघर्ष गर्ने ।
७. आदिवासी जनजातिहरुको पुर्खौली पेशा व्यवसाय संरक्षण र विकास गरी आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर गर्ने संघर्ष गर्ने ।
८. आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अग्राधिकार र पर्यावरणीय संरक्षणको लागि संघर्ष गर्ने ।
९. सम्पूर्ण उत्पीडित आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी र उत्पीडित समुदायलाई निशुल्क स्वाथ्य र शिक्षाका लागि संघर्ष गर्ने ।
१०. व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको धर्मनिरपेक्षताबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी हटाउन संघर्ष गर्ने ।
११. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताका जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि संघर्ष गर्ने ।
१०. आगामी योजना ः
१. विचारधारात्मक काम ः माक्र्सवाद‐लेनिनवाद‐माओवाद तथा वैज्ञानिक जातीय नीतिको प्रशिक्षण । पुस्तक, पत्रपत्रिकाहरुको प्रकाशन ।
२. संगठनात्मक काम ः आदिवासी जनजाति, भाषाभाषीहरुलाई महासंघ, जातीय मोर्चा र अन्य मोर्चामा संगठीत गर्दै ती संगठनहरुलाई मजबुत बनाउने र तिनमा आवद्ध प्रगतिशील कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीमा आवद्ध गराउने ।
३. संघर्षको काम ः पार्टीको जातीय नीतिको प्रचार तथा तत्कालिक कार्यक्रमलाई लिएर संघर्ष गर्ने । महासंघ लगायत विभिन्न जातीय तथा अन्य मोर्चाहरुलाई सृजनशीलताका आधारमा संघर्ष उठाउन लगाउने ।
४. आर्थिक काम ः महासंघ, जातीय तथा अन्य मोर्चा संगठनलाई सबल बनाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने ।
