काठमाडौ । संविधान संशोधनको एजेण्डा सत्ताधारी दलहरूको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने साधन हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गएकोछ । सरकारले नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना सम्म संविधान संशोधनको एजेन्डा स्पष्ट गर्न नसक्नुले सो कुरा पुष्टि भएको हो । गत असार १७ गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा( एमाले)का अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीका बीचमा नयाँ सत्तागठबन्धन्का लागि सहमति गर्दा संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । सो सहमतिका आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको एमाले – माओवादीकेन्द्र गठबन्धनको सरकारलाई बिस्थस्पित गरेर गत असार ३० गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेका– एमाले गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको थियो ।
सामान्यतया संसदीय ब्यबस्थामा प्रमुख दुई ठूला दलहरू सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष भइ काम गर्दछन। के पी शर्मा ओलीको जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा र नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर रहँदाको छटपटाहटबाट मुक्ति पाउन सरकारमा जाने बहानाका रुपमा काङ्ग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा रोजेका हुन् । एमाले पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व को सरकारमा छँदै थियो ।ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने भएकाले र नेपाली काङ्रेस सरकारबाहिर बस्दाको पीडा सहन गर्न नसक्नाको कारण नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीकेन्द्र जस्ता वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका मुख्य पात्रहरू तिनका राष्ट्रघात,जनघात, भ्रष्टाचार,कुशासनका कारणले असाध्य बदनामित भएका छन् ।ललिता निवास प्रकरण ,नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण ,एअरपोर्टको सुन काण्ड, सहकारी रकमको अपचलनमा पार्टी नेताहरूको संलग्नता लगायतका तिनका कुकृत्यका बिरुद्ध जनताको आक्रोश बढ्दै गएकोछ । त्यो आक्रोशबाट जनताको ध्यान मोड्न पनि संविधान संशोधनको नाटक रचिएको हो भन्ने एकाथरी बिष्लेषकहरूको भनाई छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा बैठकमा जानू पूर्व असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन काठमाडौ सैनिक मन्चको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समयानुकुल बनाउन र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न संविधान संशोधनको आबश्यकता भएको बताएका थिए ।
उनले संविधान संशोधनको मुख्य शर्तमा बनेको गठबन्धन सरकारले संसदको गणित मात्र हेर्ने छैन । सके सम्म सबैको सहमति लिइने छ भनेका थिए ।
के के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा ओलीले खुलाएनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक ब्यबस्था र शासकीय संरचनामा परिवर्तन भएर मात्र हुन्न राजनीतिक सत्ताको चरित्र,राजनीतिक निष्ठा,र मूल्यमान्यतामा परिवर्तन हुनु पर्छ भनेका छन् ।विभिन्न विषय बिज्ञहरूले संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग बन्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाउने बारेमा गृहकार्य हुन थालेको बताइन्छ । विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्ने र दवाव बढाउने तिर लागेको देखिन्छ ।राप्रपाले शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्य दलहरूलाई सहमतिमा लिएर प्रदेश खारेजी, सनातन हिन्दुराज्यको स्थापना र संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनु पर्ने भन्दै संविधान संशोधनको एजेन्डलाई स्वागत गरेकोछ । नेपाल समाजवादीपार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ६ वटा पहिचानमा र ४ वटा भूगोलमा आधारित गरी १० वटा प्रदेश सहितको संघीय प्रणाली हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको मुख्य ध्यान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्नेमा छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले संविधान संशोधनबाट देशको समस्या समाधान हुंदैन , जनगणतान्त्रिक संविधानको यस भन्दा पहिले दुई पटक संविधान संशोधन भैसकेकोछ। २०७२ माघ ९ गते संविधान संशोधन गरेर धारा ४२ मा समावेशीको ठाउँमा “समानुपातिक समावेशी“ शब्द थपिएको थियो र धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्दछ भनी संशोधन गरिएकोछ । २०७७ जेष्ठ ३१ गते संविधानको धारा धारा ९, उपधारा २ को अनुसूची ३ संशोधन गरी नेपालको नक्सामा चुच्चे नक्सा बनाइएको थियो ।
नेपालको संविधान भाग ३१ धारा २७४ मा संविधान संशोधनको ब्यबस्था गरिएकोछ । संविधान संशोधनको बहानामा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्ने कोशिश पनि हुनेछ ।
संविधान संशोधनको नाममा देशलाई प्रतिगमन तिर लैजाने ,जनताको अधिकार खोस्ने प्रयत्न हुने खतरा पनि छ ।त्यस प्रति आम न्यायप्रेमी जनता सतर्क रहन आबश्यक छ ।
