लोकनारायण सुवेदी
विश्वमा दोश्रो विश्व युद्धपछि यताको पूरै कालखण्डमा विकसित देशहरुमा आफ्नो अस्तित्व रहँदै गर्दा त्यहाँको जनतन्त्र कहिल्यै पनि अहिलेको जस्तो अनौठो अवस्थामा अहिले पुगेको छ त्यस्तो पहिला थिएन ।अहिलेसम्म जनतन्त्रको सम्बन्धमा के मानिन्छ भने यसको अर्थ यस्ता नीतिहरु लागु हो जुन नीतिहरु जनताको सामुहिक इच्छा अनुरुप छन् र हुन्छन् । तर निसन्देह यस्तो छैन र हुने पनि गर्दैन कि सरकारले पहिला जनताको त्यो सामुहिक इच्छा पत्तो लगाउदछ र त्यस अनुरुप त्यसपछि नीति निर्धारण गर्दछ । जनताको इच्छा र सरकारका नीतिहरुका बीचमा अनुरुपता हुने गर्दैन । वास्तवमा पूँजीवादी व्यवस्थामा सामान्यतः यसरी नीतिहरु सुनिश्चित गरिएको हुन्छ कि पहिला सरकारले सत्ताधारी बर्गका हित अनुरुप तिनको हिसाबले नीतिहरु तर्जुमा गर्दछ । त्यसपछि प्रचार संयन्त्र या मेशिनरीको सहयोगले नागरिकहरुलाई सम्झाउने गर्दछ कि कसरी ती नीतिहरु सही र राम्रा छन् । यस प्रकार जनमत र सत्ताधारी वर्गका शक्तिहरु बीचको अनुरुपता एउटा जटील तन्त्रका माध्यमबाट हासिल गर्ने गरिन्छ । जसको सार जनतलाई घुमाउने र बर्गल्याउने रहेको हुन्छ ।
आधारभूत र मौलिक मुद्दामा जनता र सत्ता प्रतिष्ठान बीचको असम्बन्ध
तर अहिले यति बेला जे भइरहेको छ त्यो यसन्दा एकदमै भिन्न छ । आफुतर्फ केन्द्रित सम्पूर्ण प्रचारतन्त्र प्रचार हुँदाहुँदै पनि जनमत यस्ता नीतिहरुलाई चाहन्छ जुन सत्ताधारी वर्गद्वारा व्यवस्थित तरीकाले चलाइएको नीतिभन्दा एकदमै भिन्न छ ।अर्को शब्दमा, सत्ताधारी बर्गको मनोनुकूल नीतिहरु जनमतको स्पष्टसँग र व्यवस्थित तरीकाबाट उनीहरुका विरुद्ध हुँदाहुँदै पनि लागु गरिँदैछ ।यसलाई धेरैजसो राजनीतिक दलहरुलाई यी नीतिहरुको वरिपरी गोलबन्द गर्ने माध्यमबाट सम्भव बनाइदै छ । अर्थात राजनीतिक संरचनाहरु या पार्टीहरुको एउटा विशाल दायराबाट मतदाताहरुको बहुमतको विपरीत ती नीतिहरुको समर्थन गराइदैछ । यसरी वर्तमान स्थितिको पहिचान दुइटा भिन्न विशेषताहरुबाट हुन्छ । पहिलो, अधिकांश राजनीतिक संरचना(पार्टीहरु)का बीच व्यापक सर्वानुमति । अनि अर्को, ती पार्टीहरु जुन कुरामा सहमत छन् उनीहरुको र जनता जे चाहन्छन् त्यसका बीच अनुरुपताको पूर्ण अभाव । यस्तो प्रकारको स्थिति पूँजीवादी जनतन्त्रको इतिहासमा पहिले कहिल्यैभन्दा अत्यन्तै अभूतपूर्ब स्थिति हो ।
त्यति मात्र होइन, ती नीतिहरुको सम्वन्ध यो या त्यो बिषयमा सम्बन्धित मामोली प्रश्नहरुसँग होइन युद्ध र शान्तिका मौलिक मुद्दाहरुसँग छ । यस सम्वन्धमाअमेरिकाको एउटा उदाहरण लिऔं । सम्पूर्ण उपलब्ध जनमत सर्बेक्षणहरुका अनुसार त्यस देशमा जनताको अत्याधिक ठूलो बहुमत पेलेस्टिनी जनगणका विरुद्ध इजरायलको नरसंहारकारी युद्धबाट स्तम्भित छ ।उनीहरु कुन कुराको पक्षमा छन् भने अमेरिकाले यो युद्ध रोकाओस् र यो युद्धलाई लम्ब्याउनका लागि इजरायलाई हतियारको आपुर्ति गर्न छोडोस् या नगरोस् । तर अमेरिकी सरकार भने त्यस जनमतको ठीक विपरीत गरिरहेको छ र त्यसको जोखिम लिएर पनि गरिरहेको छ कि यो लडाई बढेर यस्तो युद्धको रुप पनि लिनसक्छ जसले समुच्चै मध्यपूर्वलाई आफ्नो चपेटामा लिनसक्ने छ । त्यसरी नै अमेरिकी जनमत यूक्रेन युद्ध जारी राख्ने पक्षमा पनि छैन । त्यो जनमत वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्बक यो टक्करको अन्त्यको पक्षमा छ । तर अमेरिकी सरकारले युनाइटेड किङ्गडमसँग मिलेर व्यवस्थित तरीकाले शान्तिपूर्ण सम्झौताका सबै सम्भावनाहरुलाई बिफल तुल्याउने काम गरेको र गरिरहेको छ । पहिलो कुरा त लडाईंको आरम्भ नै मिन्स्क सम्झौताको त्यसको विरोधले नै गराएको थियो जसको सन्देश तत्कालीन बृटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कीभ भ्रमणको माध्यमले यूक्रेनलाई दिइएको थियो । अनि अहिले पनि जतिबेला पुटीनले शान्ति कायम गर्नका लागि केही प्रस्तावहरु अघि सारेका थिए, त्यसको बिपरीत उसले यूक्रेनलाई कुस्र्कमाथि हमला गर्नका लागि उक्सायो जसले गर्दा पछिल्लो समय शान्तिका सारा सम्भावनाहरु नै समाप्त हुन पुगे ।
जनमतका विरुद्ध सत्ताप्रतिष्ठानको सर्वानुमति
के उल्लेखनीय छ भने अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुबैले नै नेतान्याहू तथा जेलेन्स्कीलाई हतियारहरु दिइरहने नीतिमा सहमत रहेका छन् । अनि यसो हँदाहुँदै केमा पनि सहमत छन् भने जनता शान्ति चाहन्छन् र यूक्रेनको कुनै पनि दुस्साहसमा नाभिकीय खतरा भड्किन सक्ने खतरा संघारमै छ ।
यथार्थतः तमाम प्रचारको निशाना बनाइने गरेको भए पनि जनता के चाहन्छन् र राजनीतिक प्रतिष्ठानहरुले के गरिरहेका छन् प्रष्ट छ । तिनका बीचको विरोधबाट त प्रायः सबै विकसित देशहरु ग्रसित छन् तर यस्तो तीखो बिरोध जति जर्मनीमा छ त्यत्तिको अन्त कतै छैन । अनि यूक्रेन युद्धको सोझो असर जर्मनी जत्तिको परिरहेको छ त्यस्तो अन्त कतै पनि विकसित देशहरुमा परेको छैन । किनभने जर्मनी आफ्नो ऋणको आवश्यकताका लागि पूर्णरुपले रुसको प्राकृतिक ग्यासमाथि निर्भर रहेको थियो । रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जर्मनीमा ग्यासको अभाव उत्पन्न भएको छ र अमेरिकाबाट धेरै मँहगोमा ग्यास आयात गरिदा ग्यासको मूल्य त्यसहदसम्म बढाइएको छ जसले गर्दा जर्मन मजदुरमाथि ठूलो चोट र बोझ परिरहेको छ। त्यसैले जर्मन मजदुर चाँडै यूक्रेन युद्ध समाप्त होओस् भन्ने चाहन्छन् ।तर यो युद्ध समाप्त होस् र शान्तिपूर्ण समाधान होस भन्ने कुरामा न त सत्ताधारी गठबन्धनलाई कुनै चिन्ता र चासो छ न त्यसमा शोसल डेमोक्रेट, फ्री डेमोक्रेट तथा ग्रीन्स पार्टीहरुकै । अनि मूख्य विपक्ष जसमा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक तथा क्रिश्चियन सोशियलिस्टस् शामेल रहेका छन् ती पनि । बरु उल्टै जर्मनी राजनीतिक प्रतिष्ठानहरु कुन आशंकलाई भड्काउनमा लागेका छन् भने रुसी सेनाहरु जर्मनीको सीमासम्म आइपुग्नेछन् । जबकि बिडम्बनापूर्ण तथ्य त के छ भने बरु जर्मनीकै सेना हो कि यतिखेर रुसका बिरुद्ध लिथुआनियामा तैनाथ छ ।
युक्रेन युद्धलाई समप्त गर्ने बहुलठ्ठीमा जर्मन मेहनतकश जनता नवफाशीवादी एएफडीका अझै पछि लागिरहेका छन् जो युद्ध बिरुद्ध रहेको शर्शाउन चाहन्छ(यद्यपि सबैलाई थाहा छ कि सत्ताको कुनै ठाउँमा कतै टाढा पनि आउन पाएमा पनि ती पार्टीहरु अपरिहार्यरुपले आफ्नो यो प्रबिद्धतालाई तोड्ने छन् ।अनि मानिस साहारा वगेननेख्तलाई नयाँ बामपन्थी पार्टीकातर्फ फर्किरहेका छन् जसले युद्धको मुद्दामा नै आफ्नो मातृ पार्टी डाईलिंकेबाट टुटेर अलग बाटो अपनाएको छ ।
जनमतका विरुद्ध एकताः सही मुद्धा बेपत्ता
ठीक यही कुरा गाजामा भइरहेको घोर नरसंहारकाप्रति जर्मनीको दृष्टिकोणको सम्बन्धमा पनि सत्य रहेको छ । जहाँ जर्मन जनसंख्याको अधिकांश हिस्स यो नरसंहाराको विरुद्ध छ, जर्मन सरकारले भने इजरायली नरसंहारलाई हरेक किसिमको विरोधलाई यस आधारमा वास्तबमा अपराध नै बनाइदिएको छ कि ‘सामी–बिरोध’ या यहूदीविरोधी छ । उसले त नरसंहारका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि आयोजित गरिँदै रहेको त्यस कन्भेन्सनसम्मलाई हुन दिएन, जसमा यानिस बरोफकिस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वक्ताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।इजरायलको हमलाको हर प्रकारको बिरोधलाई उराल्नका लागि लाठी जस्तै ‘समा–बिरोधी’ दलीलको उपयोग अन्य विकसित देशहरुमा पनि फैलिएको छ । बृटेनमा लेवर पार्टीका पूर्व नेता जेरेमी कार्बिनलाई कथित रुपले ‘समा–विरोधी’ भएको नाममा तर यथार्थतः पेलेस्टिनी लक्षका लागि तिनको समर्थनका कारणले उनको आफ्नै पार्टीबाट समेत निस्काशित गरिएको थियो । अनि अमेरिकामा शिक्षा परिसरका अधिकारीहरुले देशभरका शिक्षा परिसरमा पेलेस्टिनीका बिषयमा एउटै मत छ, – विस्फोट भएको विरोध प्रदर्शनका विरुद्ध यसै आरोपको प्रयोग गरेका थिए ।
जनमतको तर्फबाट मुण्टो फर्काएर हिड्ने यो काम समान्य रुपले गर्ने गरिन्छ, युद्ध र शान्तिका यी ज्वलन्त प्रश्नहरुलाई राजनीतिक बहसको दायरबाट बाहिर नै राख्नका लागि त्यसो गरिन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको हुन लागेको राष्ट्रपति चुनावमा किनकि दुवै मूख्य प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस इजरायलका लागि हात हतियारको आपूर्तिमा एउटै राय रहेको छ । यो राष्ट्रपति चुनावको कुनै पनि बहसमा या राष्ट्रपति पदका लागि कु्नै अभियानमा यो विषय या मुद्दा आउने नै गर्दैन ।जहा अन्य मुद्धाहरु जस बारेमा उनीहरुका बीच मतभेद छ ,बहसको केन्द्रमा रहिरहन्छन्, त्यही यो महत्वपूर्ण मुद्धा जसले जनतालाई प्रभावित तुल्याइरहेको छ र जसमाथि जनताको राय यी दुइ प्रतिद्वन्द्वीहरुकाभन्दा भिन्न छ, उनीहरु दुइको बहसको मुद्दा नै बन्ने गर्दैन । यसरी अमेरिकी चुनाव विश्वका मूख्य समस्यामा जनताको जनमतबाट बाहिर छ ।
इजरायल समर्थक ठूलो पूँजीको खेल
इजरायली कारबाहीका लागि राजनीतिक प्रतिष्ठानको समर्थनको एउटा कारण, जुन कि नगन्य जस्तो कारण कुनै कारणले होइन, यस प्रकारको समर्थनका लागि इजरायलपरस्त दानदाताहरुबाट उदारतापूर्वक मिल्नेवाला चन्दा हो । डेल्फी इनिशिएटिम(२१अगष्ट)को एउटा प्रतिवेदनका अनुसार बृटेनमा नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरका आधा मन्त्रिमण्डललाई यस पटकको चुनाव लड्नका लागि, जसका कारण उनीहरु सत्तामा आएका छन्,इजरायलपरस्त श्रोतहरुबाट उनीहरुलाई ठूला थैली प्राप्त भएको थियो । त्यही पत्रिकाको उही अंकमा यो समाचार पनि आएको थियो कि बृटिश संसदका कञ्जरभेटिभ सदस्यहरुमध्येमा एक तिहाईलाई चुनावका लागि इजरायलपरस्त श्रोतहरुबाटै पैसा प्राप्त भएको थियो । अर्को शब्दमा इजरायलपरस्त श्रोतको पैसा बृटेनका दुबै प्रमुख पार्टीलाई उपलब्ध थियो । यसले इजरायली कार्यबाहीका लागि समर्थनलाई एउटा उभयपक्षीय मामिला बनाइदिन्छ ।
अर्कोतिर, पेलेस्टिनको साथ दिनेहरुलाई के हुन्छ, अमेरिकी काँग्रेसका दुइ सदस्य जमाल बोमेन र कोरी बुशका मामिलाबाट स्पष्ट हुनजान्छ । ती दुबै नै अश्वेत प्रगतिशील प्रतिनिधि थिए, जो पेलेस्टिनी लक्षका समर्थक हुन् र इजरायली नरसंहारका कठोर आलोचक पनि । ती दुइलाई नै अमेरिकन–इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमिटी(एआईपीएसी)को हस्तक्षेपबाट चुनावमा हराइदिएको थियो । त्यस इजरायलपरस्त शक्तिशाली लब्बीले यस कामका लागि करोडौं डलर खर्च गरेको थियो ।डेल्फी इनिशिएटिभको गएको ३१ अगष्टको समाचार अनुसार पनि बीमेनलाई हराउनका लागि १ करोड ७० लाख डलर खर्च गरिएको थियो । के चाखलाग्दो छ भने कोरी बुशका बिरुद्ध अभियानमा गाजामा इजरायलको हमलाको उल्लेख नै गरिएको थिएन । किनभने एआईपीएसीलाई थाहा थियो कि यस खाश मुद्धामा जनताले केरी बुशलाई नै समर्थन दिएको होला, न कि तिनको प्रतिद्वन्द्वीलाई । अनि यसले त उनलाई हराउने त्यस लब्बीको मनशुवामाथि नै पानी खन्याइदिएको हने थियो । यी सबै कुराहरु समग्रमा मिलाएर यही अर्थ हुन्छ कि बिकसित देशहरुमा सबैलाई प्रभावित तुल्याउने युद्ध र शान्ति जस्ता मुद्दामा एउटा आधारभूत फैसला आफ्ना जनताको इच्छाहरुकै विरुद्ध एउटा यस्तो राजनीतिक प्रतिष्ठानद्वारा लिन, गरिने गरिन्छ जसको वित्त पोषण अर्थात् लागत भने निहीत स्वार्थका लब्बीहरुद्वारा गरिँदै रहेको हुन्छ ।
यस प्रकार विकसित विश्व प्रचारको माध्यमबाट ‘असहमतिहरुको म्यानिपुलेशन’संक्रमण गरेर असहमतिका आवाजहरुलाई र यहाँसम्म कि बहुमतको असहमतिको आवाजलाई पनि जुन प्रचारबाट अप्रभावित साबित भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई पूर्णरुपले बेवास्ता गर्दिन जानेसम्मको बनाइने गरिन्छ । यसले पूँजीवादी जनतन्त्रको अभूतपूर्व क्षरणको एउटा नयाँ चरणलाई दर्शाउँदछ । यस्तो एउटा चरण जसको पहिचान राजनीतिक प्रतिष्ठानको अभूतपूर्व नैतिक दिवालियापनबाट हुन्छ । परम्परागत राजनीतिक प्रतिष्ठानको अभूतपूर्व दिवालियापनले फाँसीवादको विकासका लागि पृष्ठभूमि उपलब्ध गराउँदछ । यद्यपि अहिले फासीवाद चाहे वास्तवमा सत्तामा आओस् या नआओस्, विकसित समाजमा जनतन्त्रको क्षरणले जनतालाई पहिला नै बहुतै अभूतपूर्व हदतक अधिकारविहीन तुल्याइदिएको छ । यसरी प्रष्ट छ पश्चिमा पूजीवादी जनतन्त्र जनताको आधारभूत सामुहिक इच्छा या जनमतको विपरीत र गलत बाटोमा छ ।
