–लोकनारायण सुवेदी
अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव हुन अब एक साता जति मात्र बाँकी छ । चुनावमा दुबै प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्म र कमला ह्यारिसकाबीच कडा प्रतिस्पर्धा रहेको भविष्यवाणी राजनीतिक विश्लेषकहरु गरिरहेका छन् । यस चुनावको परिणाम पछि अमेरिकाका नीतिहरुमा के फेरबदल आउछ या के कस्तो रहन्छ त्यसमा भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताइदै छ । दुवै प्रत्याशी बीच गर्भपात, कर(ट्यारिफ), आर्थिक नीति र यूक्रेन जस्ता कतिपय मुद्दामा मतभेद देखिन्छ । तर मध्यपूर्वमा इजरायली आक्रमणको पक्षमा दुवैको समान दृष्टिकोण देखिन्छ ।
तर कतिपय यस्ता क्षेत्रहरु छन् जसमा रिपब्लिक या डेमोक्रेट दुवैका बीच कुनै खाश अन्तर छैन या एकदमै कम छ । यसमा मूलतःचीनप्रति अमेरिकाको नीति मूख्य छ । जसमा दुवै पार्टी समान दृष्टिकोण देखिन्छ । उनीहरु चीनको औद्योगिक नीतिका विरुद्ध छन् । त्यसले अमेरिकाको रोजगारी खोसेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरु दुवै बेइजिङ्गको पक्षमा असन्तुलित व्यापारलाई लिएर पनि समानरुपले असन्तुष्ट देखिन्छन् । अनि दुवैले चीनलाई बौद्धिक सम्पदा चोरीको आरोप पनि लगाउने गर्दै आएका छन् र लगाउँदछन् । चीनले फेण्टालिन औषधी बनाउन प्रयोग गरिने रसायनहरुको उत्पादक तथा निर्यातककारुपमा निभाउने भूमिकाप्रति पनि अमेरिकी दुवै दलको समाज अप्रसन्नता देखिन्छ । त्यसबाट अमेरिकामा नशाको लत एउटा विनाशकारी महामारी जस्तै गरी फैलिएको आरोप पनि उनीहरु लगाइरहेका छन् ।
उल्लेखै गर्नुृृपर्दा नीतिगतरुपले तीनवटा प्रमुख यस्ता क्षेत्र देखिन्छन् जसमा अमेरिका र चीनका बीच मतभेद जारी जारी रहने छन् – ट्रेड, टेक्नोलोजी र ताइवान । चीनले म्यानुफ्याक्चरिङ्ग उद्योग र त्यसको निर्यातलाई बढावा जुन दिइरहेको छ त्यसबाट अमेरिकामा रोजगारी खोसिएको या खोसिने भएको अमेरिकाको चिन्ता छ ।
डोलाण्ड ट्रम्प के चाहन्छन् भने अमेरिकमा जाने गरेका सबै चिनीयाँ उत्पादनमाथि ६० प्रतिशत भन्सार(ट्यारिफ) लगाइनु पर्दछ । त्यसै कारणले गर्दा पनि चीन अहिले अमेरिकामा आफ्ना उत्पादित माल सामान पठाउनका निम्ति दक्षिण–पूर्व एशिया, मेक्सिको र यूरोपका अन्य देशहरुलाई उपयोग गरिरहेको पनि औंल्याइन्छ ।
न त कमला ह्यारिस न त ट्रम्प नै टेक्नोलोजी खाशगरी उन्नत सेमीकण्डक्टर्स जस्ता चीनको निर्यातमाथि लागेको नियन्त्रण हटाउन चाहन्छन् । बरु त्यसको उल्टो के सम्भावना छ भने प्रतिबन्धित टेक्नोलोजीको सूचिमा ‘एआई’ र ‘क्वाण्टम कम्प्यूटिङ्ग’सँग सम्बन्धित उत्पादनहरु पनि यसमा थपेर सामेल गर्न चाहन्छन् ।
ताइवानको विषय पनि निकै नै महत्वपूर्ण छ । यसमा कतिपय अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरु भविष्यवाणी गरिरहेको उल्लेख गरिन्छ कि चीनले २०२७ सम्ममा ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । चीनलाई यसमा रोक्नु एउटा ठूलो चूनौति हुने छ किनभने कुनै पनि हमलाको स्थितिमा अमेरिका ताइवानलाई लिएर बाध्य हुने छ जसले गर्दा दुइ बिश्व महाशक्तिका बीचमा अत्यन्तै ठूलो र घातक संघर्ष उत्पन्न हुनसक्छ भनिँदैछ ।
त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसको असर सारा संसारभरी नै पर्नजान्छ । अहिलेसम्म अमेरिका ताइवानलाई हतियार आपूर्ति गरेर र तिनको बिक्री बढाएर चीनलाई रोक्ने कोशिश गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त उसले बेइजिङ्गलाई के भरोसा दिलाउन पनि खोजिरहेको देखिन्छ भने ‘एक चीन नीति’लाई लिएर अमेरिकामा कुनै नीतिगत परिवर्तन आएको छैन ।
दक्षिण चीन सागरलाई लिएर पनि अमेरिका र चीनका बीच बर्षौंदेखि मतभेद र बिबाद छ । त्यो क्षेत्रलाई लिएर चीन बढी सतर्क र आक्रामक रहेको पनि अमेरिकाको निचोड छ । चीनका सामुद्रिक तट रक्षक पानी जहाजहरुको फिलिपिन्सका त्यस्तै जहाजहरुसँगको टक्कर दिएर तिनलाई नोक्सान पु¥याइरहेको पनि अमेरिकाले औंल्याउने गरेको छ । अनि हालैका पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाले फिलिपिन्ससँग आफ्नो सैन्य गठबन्धनलाई अरु सबल तुल्याएको पनि देखिएको छ । त्यसको फलस्वरुपमा अमेरिकालाई ताइवान नजिकैका द्वीपहरुको ठेगानामा पुग्ने पहुँच मिलेको छ ।
गएको अप्रिलमा दुवै देशले फिलिपिन्सको जल क्षेत्र बाहिर आफ्नो पहिलो सैन्य अभ्यास पनि गरे । जसमा सैनिकहरुले चीन र दक्षिण चीन सागरका सामुका क्षेत्रहरु कथित दुश्मनका कब्जामा रहेका क्षेत्रहरुलाई फिर्ता लिने प्रयत्न गरेका थिए । यस सम्वन्धमा चीनका प्रवक्ताले आलोचना गर्दै चेतावनी दिएका थिए कि बाहिरी शक्तिले फिलिपिन्सको सुरक्षा बढाउन सक्ने छैनन् ।
त्यसैले आउने नोभेम्बरमा हुन लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन परिणामप्रति विभिन्न देशहरुले सुक्ष्मदृष्टिले हेरिरहेका छन् र आउन सक्ने यस सम्भावनाबाट प्रसन्न पनि देखिन्छन् कि अमेरिकाका दुबै राष्ट्रतिका प्रत्याशी चीनका विरुद्ध अमेरिकाको कडा नीतिलाई निरन्तर कायम राख्ने छन् । भनिन्छ भारतको इण्डो–प्यासिफिक अर्थात (हिन्द–प्रशान्त) नीति अमेरिका तथा अन्य क्वाड सहयोगीहरु अस्ट्रेलिया, जपाना, दक्षिण जस्ता ‘क्वाड’ सहयोगीहरुसँगको आम सहमितमा आधारित रहेको छ ।
बितेको महिनामा मात्र ‘क्वाड’ नेताहरुको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए कि ‘स्वतन्त्र, खुल्ला, समावेशी र सम्बृद्ध इण्डो–प्याशिफिक क्षेत्र’ यस समूहको प्राथमिकता हो । यथार्थतः उनको यो भनाइ चीनको विरुद्ध प्रयुक्त थियो भन्ने कुरा विश्लेषकहरुले प्रष्ट बुझेकै कुरा हो । चीनले पूरै दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सम्प्रभूता रहेको वर्षौंदेखि दाबी गर्दै आएको कुरा जग जाहेर छ ।
त्यस क्षेत्रमा भारतले पनि आफ्नो सैन्य कूटनीतिलाई अघि बढाउदै आएको छ । उसले फिलिपिन्सकासाथ नौसैनिक अभ्यास पनि गरिसकेको छ । बितेकै महिनाको शुरुमा मोदी ब्रुनाईको यात्रा गर्ने पहिलो भारतको प्रधानमन्त्री पनि बने । ब्रुनाई पनि यस्तो एउटा देश रहेको छ जसले चीन सागरमा आफ्नो पनि दाबी गर्ने गर्दछ ।
आउदो महिनाको पहिला सातामा हुन लागेको अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव परिणामलाई धेरै देशहरुले निकै मिहीन तरीकाले हेरिरहेका छन् । तर ती सबै के कुरामा अहिले नै खुशी देखिन्छन् भने ट्रम्प या कमला जसले चुनाव जिते पनि ती दुवै चीनप्रति समान दृष्टि राख्दछन् र चीनप्रति कडा नीति लिने पक्षमा रहेका छन्
