–लोकनारायण सुवेदी
हामी मानव जाति, प्राणी र वनस्पतिको साझा घर पृथ्वीको हितमा एकजुट हुनपर्ने विश्व नारामा त दशकौंदेिख लगातार वृद्धि भइरहेको छ ।अनियस्ता जति पनि दिवसहरु आउने जाने गर्दछन् तिनका लागि एउटा नारा अघि सार्ने गरिन्छ नै । तर ती आकाशमा गुँजाइएका नारालाई यथार्थ धरातलमा उतारेर पृथ्वीको बिग्रदो अवस्थालाई सम्हाल्ने काम कमै मात्र भएको देखिन्छ । अत्यधिक गर्मी बढ्दै गएको पृथ्वी उम्लिने अवस्था आउन लागिरहेको छ । यस क्रममा २०१९ देखियता प्रत्येक वर्ष पृथ्वी आफ्नो पूर्ववर्ती स्थितिभन्दा अझ गरम हुँदै आइरहेको विज्ञ वैज्ञानिकहरुले औंल्याइरहेका छन् ।
यस सम्बन्धि सम्वेदना अझ प्रखर होओस भनेर शायद ५ जून १९७४ भन्दा पहिला विश्व पर्यावरण दिवसका दिन केवल एउटै पृथ्वी अर्थात् – ‘अन्ली वान अर्थ’ भन्ने विषयलाई ५ जून २०२२ को पर्यावरण दिवसका दिन पुनः दोहो¥याएको थियो । पृथ्वीबासीले आफ्नो आजको र भोली भबिष्यको दिनलाई समेत परस्परमा आपसमा गाँठो पारेर राखुन् भनेर १९८३ मा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा गठित पूर्व नर्बेजियाली प्रधानमन्त्री हलम ब्रटलमको ‘ब्रटलम आयोग’को विश्व पर्यावरण आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको पर्यावरण तथा विकास आयोगले १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ अर्थात ‘आवर कम्मन फ्यूचर’ नामबाट प्रकाशित गरेको थियो । यस बिग्रदो अबस्थाको प्रत्युत्तरमा नै २०२१ को पृथ्वी दिवस अर्थात् ‘अर्थ डे’ को विषयलई अझ परिमार्जित गरेर ‘रिस्टोर आवर अर्थ’ अर्थात् ‘पृथ्बीलाई पुनस्र्थापना गरौं’ भन्ने तय गरिएको थियो । सेप्टेम्बर २०२३ मा त पृथ्वीकाप्रति सचेतना जगाउने खालका ती नारामा जी – २० को दिल्ली सम्मेलनमा ‘एक पृथ्वी एक परिवार’ को कुरा पनि अगाडि बढाएको पाइन्छ ।
प्रकृति जनित नैसर्गिक परिवेशमा हामी सबै मानिस यो पृथ्वीमा सहोदर हौं । कुटुम्बनै त हौ अनि त जब भविष्य साझा हो भने पृथ्बी एकै हो र बसुधै व कुटुम्बकम् भन्ने सुत्र वाक्यको छाताको छायाँमा ठूला आर्थिक व्यवस्था भएका देशहरुमा सेप्टेम्बर २०२२ मा भएको दिल्लीको जी–सम्मेलनमा पनि पृथ्वीको हितमा गर्मी बढाउने ग्यासहरुको कटौतिको राष्ट्रिय लक्षलाई बढाउने कुरा नहुँदा सहभागी देशहरुको सुत्र बाक्यकाप्रति समर्पणको कमी स्पष्ट भएकै थियो । त्यसैले जी – २० को दिल्ली सम्मेलनमा सुत्र वाक्यको सम्मान गर्दै उपस्थित देशहरुले तातेर उम्लिदो पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्नमा आत्मसंयम किसिमले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नु पर्ने थियो । विश्वको ८५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन हिस्सेदारी जी – २० का सदस्य देशहरुकै छ ।२०२२ को संयुक्त राष्ट्रको ‘यूनाइटे ईमिशन ग्याप रिपोर्ट’ले पनि एकदमै स्पष्ट भइसकेको थियो कि वर्तमान विश्वमा यदि विभिन्न देशहरुको स्वघोषित उत्सर्जन कटौतीमा योगदानका सारा शपथहरुलाई यदि जोडिदिइयो भने पनि कूल उत्सर्जन कटौति दुइदेखि तीन अर्ब टनको मात्रै हुन आउँदछ । जबकि पेरिस जलवायु सम्झौता २०१५ को अनुसरणको क्रममा २३ अर्ब टन कार्बनडाई अक्साईड कटौती गर्नु पर्ने हो । अनि द्वीपीय देश जसको जलवायु विपत्ति प्रेरित गर्नमा सबैभन्दा कम अंश रहेकोछ, तिनलाई नै जलवायु विपत्तिको मार सबैभन्दा बढी झेल्नु परिरहेको अर्को समस्या पनि सँगसँगै जोडिएको छ । कोप–२७ मा जलवायु जोखिम सम्भावित .(भल्नरेबल)देशहरुले त कोष स्वीकृतिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धम्की पनि दिएका थिए कि जबसम्म यस सम्बन्धि निर्णय हुँदैन उनीहरु फिर्ता जाने छैनन् ।
अन्ततः कोपको इतिहासमा कोप – २७ पहिलो सम्मेलन बन्न गएको थियो जसमा ठूलो दबाबका बीच धनी देशहरुले आर्थिक–सामाजिक संरचनाहरुलाई हुने नोक्सानीको भर्पाईकालागि कार्बन प्रदुषणबाट पीडित गरीब देशहरुका निम्ति एउटा मुआवजा अर्थात क्षतिपूर्ति कोषको कुरा स्वीकार गरेको थियो । यस्तो कोषको माग जसबाट धनी देशहरुको कार्बन प्रदुषणजनित जलवायु संकटबाट पीडित गरीब, अल्पबिकसित र बिकासशील देशहरुलाई मुआब्जा दिन सकियोस् भन्ने उदेश्य रहेको हो । यो कुरा बितेको तीन दशकदेखि लगातार चल्दै आएको पनि थियो । तर मूलतः मानव सम्पदा, कल्याण, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन,कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्रहरुमा मानब सान्दर्भित हानीमा मुआब्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको यस मानव केन्द्रित कोषबाट जलवायु परिवर्तनका दंशबाट हुने नोक्सानीमा राहत कहाँ प्राप्त भएको छ र? बितेको पाँच दशकमा पाँच दोब्बर विश्व आर्थिक प्रगतिका लागि पृथ्वीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक संसाधनहरु तिनको बहनीय क्षमता(क्यारिङ्ग क्यापासिटी)भन्दा बढी दोहन भएको छ । एक शताब्दीमा आधा विश्व सिमसार र समुद्रका आधाभन्दा बढी मुगाका चट्टानहरु समाप्त भइसकेका छन् । बर्षैपिच्छे एक करोड हेक्टरभन्दा बढी बन समाप्त भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको लडाई लड्नु छ । तर कार्बन अवशोषक क्षेत्र यसरी समाप्त भइरहेका छन् । दश लाख जैविक प्रजातिहरु समाप्त हुने संघारमा पुगेका छन् । बितेका पाँच बर्ष १८८० पछिका विश्वका सबैभन्दा कडा गर्मीका वर्ष बनेका छन् । २०१५ को पेरिस सम्झौतामा तापक्रम २ डिग्री सेण्डिग्रेडसम्ममा सीमित राख्ने लक्ष विपरीत विश्वको सरदर तापक्रम ३ डिग्री सेण्डिग्रेडतर्फ बढिरहेको छ । त्यसैले वैज्ञानिकहरुले त पूरै सुरक्षाका लागि यसलाई पूर्व औद्योगिक समयको तापक्रमको सापेक्ष १.५ डिग्रीको बृद्धिसम्ममा सीमित राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् । हिमाच्छादित क्षेत्र – चाहे ती ग्रीनल्याण्डका हुन्, साइबेरियाका या हिमालयका ती सबै आज बढ्दो गर्मीका कारण सन्त्रस्त छन् । समुद्रका सतहहरु पनि माथिमाथि आइरहेका छन् । विश्वमा जंगलको डढेलो जहाँसुकै पनि अब मानव बस्तीको क्षेत्रमा पुग्न थालेका छन् । पृथ्वीका ६५ प्रतिशत वन्य जीव समाप्त भइसकेका छन् । डिसेम्बर २०२३ मासम्पन्न कोप –२८ को सम्मेलन दुबईको आतिथ्यता एउटा ठूलो तेल उत्पादक देशले गरेको थियो । स्वभाविकरुपले त्यहाँ तेलको उपयोग कटौतिको साटो प्रविधिबाट कार्बन उत्सर्जन कटौतीको बाटोमा नै लाग्ने सहमति देखिएको थियो । कोप –२९ जसको आयोजन आजदेखि आजुरबैजानको बाकुमा हुन लागेको छ र त्यो ठूलो तेल उत्पादक देशमा नै भइरहेको र यसमा पनि मूख्य ध्यान जलवायु बित्तमाथि नै रहने प्रष्ट देखिन्छ । तर कटु सत्य के छ भने कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विफल रहेका सम्पन्न देशहरुले जलवायु परिवर्तनजनित संकटका लागि मुआवजा(क्षतिपूर्ति)का भरपाई गर्ने धन खर्च गर्नका साटो परोक्षरुपमा कार्बन कम गर्ने दबाब खुकुलो पार्ने मात्र गर्दै आएका छन् । यो त उनीहरु सस्तोमा रहने या गर्माउँदै रहेको पृथ्वीलाई शीतल तुल्याउन बाटोको अबरोध बन्ने नै कुरा हो । विभिन्न देशहरुमा जलवायु परिवर्तनको विभिषिकाको विषय जबसम्म राष्ट्रिय मूलमुद्दा चुनावी राजनीतिको पनि प्रमुखा जित्ने–हार्ने नै विषय बन्ने गर्दैन तबसम्म ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ जस्ता नाराहरुलाई उच्च स्थानमा रहने गर्दै आएका नेताहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने महसुश नै कहाँ हुन्छ र ! अहिलेसम्म देखिदै र अनुभव गरिदै आएको तीतो यथार्थ वास्तविकता यही नै हो ।
